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West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee starts WB Khela Hobe Scheme on 2 August 2021. The new youth empowerment scheme tagged "Khela Hobe programme" launch at Netaji Indoor Stadium. This article will answer your questions - What is Khelo Hobe (Let's Play) scheme, what are its objectives, who will be its beneficiaries, what will be given, why it has been launched etc.

What is WB Khela Hobe Scheme 2021

In the run up to the assembly elections, CM Mamata Banerjee gave the slogan "Khela Hobe" to defeat Opposition Parties (particularly BJP) in the elections. Khela Hobe is a Bengali slogan which means Let's Play in English. This slogan became popular and the ruling party TMC once again got elected to power with Mamata Banerjee as its Chief Minister. Now the current TMC state govt. wants to turn this slogan into a flagship WB Khela Hobe Scheme for the youth.

WB Khela Hobe Scheme Objectives

The new Khela Hobe Scheme aims to support sporting talent in the state. As announced by CM Mamata Banerjee, पश्चिम बंगाल खेला होबे योजना will provide footballs to enable youths to play football in the state. These youths will then excel in the football sport at the state level, then at the national level and finally at the global level and will take the name of India to a new height in football sporting event. Also the youth of state will be able to learn sportsmanship spirit which is necessary to get successful in life.

Benefits of West Bengal Khela Hobe Scheme

The state sports and youth affairs department will hand over 1 lakh footballs to various sporting clubs. Even those sporting clubs registered with International Football Academy (IFA) will get 10 footballs each.

Who will be Khela Hobe Beneficiaries

As mentioned above, the beneficiaries of Khela Hobe Scheme will include the following:-

Youth of West Bengal
Sporting Clubs registered with the state / central govt. operating in West Bengal
Sporting Clubs registered with International Football Academy (IFA)

Overview of WB Khela Hobe Scheme

Name of Scheme	Khela Hobe Scheme
State Name	West Bengal
Launch Date	2 August 2021
Announced by	Chief Minister Mamata Banerjee
Objectives	To promote sports particularly football in the state
Beneficiaries	Youth, Sporting Clubs
Benefit	1 Lakh Footballs to sporting clubs for youth empowerment
Name Taken From	Slogan Khela Hove in the run up to assembly elections
Khela Hobe Diwas	16 August

West Bengal to Observe Khela Hobe Diwas

Banerjee has said August 16 will be observed as "Khela Hobe Diwas" in the memory of the 16 football fans who died in a stampede during a 1980 game at Eden Gardens. Dedicating the day in this manner will boost sportsman spirit.

Clubs have already enlisted under the scheme and Refugee Handicraft, an MSME unit, is making these "Joyee" footballs. The CM wants to encourage Bengal's youth to actively participate in sports, especially football and the Khela Hobe scheme is a big step in that direction.

CREDITS: https://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata/didi-to-kick-off-khela-hobe-scheme-tomorrow/articleshow/84933845.cms

e RUPI Digital Payment Solution - QR Code / String Based e-Voucher for Cashless Payments

Posted: 01 Aug 2021 01:19 AM PDT

e RUPI Digital Payment Solution launch by Prime Minister Narendra Modi on 2 August 2021. e Rupi is a person and purpose specific digital payment solution offered by central government. PMO stated "Over the years, Prime Minister Modi has always championed digital initiatives, several programmes have been launched to ensure that the benefits reach its intended beneficiaries in a targeted and leak-proof manner, with limited touchpoints between the government and the beneficiary. The concept of electronic voucher takes forward this vision of good governance." Through this article, you can learn more about e-Rupi Cashless / Contactless payment system.

e RUPI Digital Payment Solution

PMO said e-RUPI is a cashless and contactless instrument for digital payment. e Rupi is a QR code or SMS string-based e-voucher, which is delivered to the mobile of the beneficiaries.

Users of the erupi seamless one-time payment mechanism shall be able to redeem the voucher without a card, digital payments app or internet banking access, at the service provider.

e-RUPI Development by NPCI on UPI Platform

e-RUPI has been developed by National Payments Corporation of India on its UPI platform, in collaboration with the following departments / ministries:-

Department of Financial Services
Ministry of Health & Family Welfare
National Health Authority

e-RUPI Cashless / Contactless Payment System Benefits

We are now mentioning the benefits provided by the e-RUPI Cashless / Contactless Payment System:-

e-RUPI connects the service sponsors with the beneficiaries and service providers in a digital manner without any physical interface.
e RUPI Digital Payment Solution also ensures that the payment to the service provider is made only after the transaction is completed.
This cashless / contactless system is prepaid in nature.
As e-RUPI platform is prepaid in nature, it assures timely payment to the service provider without involvement of any intermediary.
It is expected to be a revolutionary initiative in the direction of ensuring a leak-proof delivery of welfare services.
e-RUPI Digital Payment Solution can also be used for delivering drugs and diagnostics services under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana.
It is a QR Code or String Based e-Voucher which a person and purpose specific.
e RUPI Digital Payment Solution can also be used for delivering services under schemes meant for providing drugs and nutritional support under Mother and Child welfare schemes, TB eradication programmes, fertiliser subsidies etc.

Even the private sector can leverage these digital vouchers as part of their employee welfare and corporate social responsibility programmes.

CREDITS: https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/pm-to-launch-digital-payment-solution-e-rupi-on-2nd-august/

WB Utsashree Portal Registration / Login at banglarshiksha.gov.in/utsashree/ | Online Teacher Transfer Apply Online, Check Application Status

Posted: 01 Aug 2021 06:13 AM PDT

WB Utsashree Portal Registration and Login at banglarshiksha.gov.in/utsashree/ by West Bengal government. It is an Online Teacher Transfer Portal where applicants can apply online and check application status. West Bengal Online Teacher Transfer application form should be filled and then be tracked by the candidates at the official website.

WB Utsashree Portal Registration / Login at banglarshiksha.gov.in/utsashree/

You will have to follow some simple steps for registration and login at WB Utsashree Portal.

First of all, you can go to link to open WB Utsashree Portal - https://banglarshiksha.gov.in/utsashree/
On homepage, you will have to hit "Login" button to apply online for online teacher transfer.

You can directly click at the link for WB Utsashree Portal Registration & Login at https://banglarshiksha.gov.in/utsashree/page/login.php
Then you can make login if you are an existing user and can make registration first, then login if you are a new user.
After logging in at Banglarshiksha Utsashree Scheme Portal, you can apply online for online teacher transfer.

In this manner, you can fillup application form for Utsashree Scheme which is the scheme to apply for online teacher transfer.

WB Utsashree Online Teacher Transfer Application Status

You will have to follow some simple steps for checking WB Utsashree Scheme application status after applying online through the method of registration and login at WB Utsashree Portal as mentioned above.

First of all, you can go to link to open WB Utsashree Portal - https://banglarshiksha.gov.in/utsashree/
On homepage, you will have to hit "Teacher Transfer" button to check online teacher transfer application status under Utsashree Scheme.

You can directly click at the link for WB Utsashree Scheme Portal Application Status tracking page - https://banglarshiksha.gov.in/utsashree/page/intra_ehrms/teacher_transfer_sec/teacher_transfer_login.php
Then you can proceed to enter you Utsashree application number to track online teacher transfer application status.

West Bengal Online Teacher Transfer Portal provides you with an opportunity to submit as well as track your application regarding online transfers.

Instructions for Teaching / Non Teaching Staff Transfer Application at Utsashree Portal

If you wish to submit application through Utsashree Portal, Kindly read the following instructions carefully:-

Eligibility Criteria

The applicant should be confirmed and serving in the present school in the present post for at least five years.
Applicant must be within 59 years of age
Place of posting should be more than 25 km in case of secondary schools
Primary teachers will not be able to apply within the same Circle
No teaching/non teaching staff would be allowed to apply within five years of last transfer
If anybody has refused a transfer order he/she will not be able to apply again before completion of seven years
If anybody is under suspension, facing any Disciplinary proceedings/judicial proceedings or charges of financial irregularity he she shall not be able to apply for transfer

Documents Required to be Uploaded

Documents relating to any illness
Documents relating to physical disablement (above 40%)
Birth certificate of child for female teacher
Distance certificate between places of posting of both spouses
Distance certificate between place of posting and permanent address
Size of documents should not exceed 200 KB

অনলাইন ট্রান্সফার পোর্টালের সুবিধা (Online Teacher Transfer Portal Benefits)

এই অনলাইন ট্রান্সফার পোর্টালের মাধ্যমে যে সুবিধাগুলি পাওয়া যাবে:-

সরকার পোষিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক/ উচ্চপ্রাথমিক/ মাধ্যমিক/ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা অনলাইনে ট্রান্সফারের আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনকারীরা তাঁদের আবেদনের বিভিন্ন পর্যায়ের অবস্থান জানতে পারবেন।
শিক্ষক/ শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের অনলাইনে ট্রান্সফারের আবেদন নির্দিষ্ট সময়ে নিষ্পত্তি করা হবে।

Utsashree Scheme Head Office Contact Information

Address: Bikash Bhavan, 5th & 6th floor DF Block, Sector-1, Salt Lake City, Kolkata, West Bengal 700091

Technical Help for WB Utsoshree Scheme

E-mail ID: onlineteachertransfer@gmail.com

Toll Free Number: 1800-102-8014

Contact Mobile Phone No: 8902602519

Whatsapp Helpline Number: 6292263300

Haryana Gramin Audyogik Vikas Yojana (हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना) 2021 Subsidy, Incentive Timelines

Posted: 31 Jul 2021 08:37 AM PDT

हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना Subsidy, Incentive Timelines. Haryana Gramin Udyogik Vikas Yojana 2021 start by Dushyant Chautala. State govt decides to give capital support and affordable credit to new micro enterprises in rural areas of B, C and D category to spur industrial growth in rural areas. New Haryana Gramin Audyodik Vikas Yojana notified for the same, said deputy chief minister Dushyant Chautala on Friday.

Details of Haryana Gramin Udyogik Vikas Yojana 2021

Govt. of Haryana to provide working capital / credit to micro enterprises which is going to open in rural pockets of B, C and D category. Micro enterprises established under Haryana Rural Industrial Development Scheme would also get other incentives specified for MSME sector under Haryana Enterprise and Employment Policy 2020.

Timelines for Haryana Gramin Audyogik Vikas Yojana

It is the timeline to get incentive in Haryana Gramin Udyogik Vikas Yojana:-

Approval letter Issuance	within 45 days
Acceptance letter	within 7 days
Benefit Disbursement	within 7 days

Subsidy under Haryana Rural Industrial Development Scheme

Under Haryana Rural Industrial Development Scheme, govt. to give following subsidies:-

15% subsidy will be provided on investment made on plant and machinery and building up to maximum of Rs 20 lakh for general category entrepreneurs,
15% subsidy will be provided on investment made on plant and machinery and building up to maximum of Rs 25 lakh for women and SC entrepreneurs.
50% subsidy would be given on the cost of diesel generator set, the maximum limit of which has been fixed at Rs 8,000 per KVA.
7% interest subsidy or maximum of Rs 8 lakh per annum will be given on the term loan for 7 years.

Start Date / Implementation of Haryana Udyodik Vikas Yojana

Deputy Chief Minister said in order to provide incentives, the scheme would be considered effective from 1 January and would be operational for a period of 5 years. He said enterprises seeking the benefit will have to file udhyam registration certificate (URC) and Haryana udhyam memorandum (HUM) on the portal for statistical purpose at any stage.

The deputy CM said the unit should remain in regular production at the time of disbursement and subsidy will not be released to the closed unit. For capital subsidy, the unit should remain in regular production for a period of five years from the date of commercial production, for which joint director or deputy director, district MSME centre, will conduct an annual inspection of the unit, said Dushyant.

In Hindi - हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना 2021

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार सहायता प्रदान करेगी। इसके लिए सरकार ने हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना अधिसूचित की है। इसके तहत सरकार 'बी', 'सी' व 'डी' श्रेणी खंडों के ग्रामीण क्षेत्रों में नए सूक्ष्म उद्यमों को न केवल सब्सिडी देगी, बल्कि किफायती ऋण प्रदान किया जाएगा।

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि नए सूक्ष्म उद्यमों को हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति, 2020 के तहत एमएसएमई क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट अन्य प्रोत्साहन भी प्राप्त होंगे। योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए अनुमोदन पत्र 45 दिन, स्वीकृति पत्र सात दिन और लाभ संवितरण सात दिन के भीतर जारी कर दिया जाएगा।

प्लांट, मशीनरी और भवन पर सब्सिडी

योजना के तहत 'बी', 'सी' व 'डी' श्रेणी खंडों के ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य श्रेणी के उद्यमियों को प्लांट व मशीनरी और भवन पर किए गए निवेश पर 15 प्रतिशत सब्सिडी, अधिकतम 20 लाख और महिलाओं एवं अनुसूचित जाति के उद्यमियों को प्लांट व मशीनरी और भवन पर किए गए निवेश पर 15 प्रतिशत सब्सिडी, अधिकतम 25 लाख की पूंजीगत सहायता दी जाएगी। डीजल जनरेटर सेट की लागत पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 8000 रुपये प्रति केवीए निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, सावधि ऋण पर सात वर्षों के लिए सात प्रतिशत या अधिकतम आठ लाख रुपये प्रति वर्ष की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
पांच साल के लिए योजना

इस योजना को पहली जनवरी, 2021 से प्रभावी माना जाएगा और पांच वर्षों की अवधि के लिए परिचालन में रहेगी। औद्योगिक इकाइयों को सांख्यिकीय उद्देश्य के लिए पोर्टल पर उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र और हरियाणा उद्यम ज्ञापन दाखिल करना होगा। योजना के तहत निदेशक/महानिदेशक, एमएसएमई 10 लाख रुपये से अधिक की सब्सिडी और अतिरिक्त निदेशक, एमएसएमई 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। अगर कोई गलत तथ्यों के आधार पर लाभ लेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नई हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति, 2020

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश को प्रतिस्पर्धात्मक और पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने, क्षेत्रीय विकास को हासिल करने और लचीले आर्थिक विकास के माध्यम से यहां के लोगों को आजीविका के अवसर मुहैया करवाने के उद्देश्य से हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति, 2020 को स्वीकृति प्रदान की गई।

हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति का उद्देश्य

हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति का उद्देश्य प्रदेश में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित करना और 5 लाख रोजगार पैदा करना है। हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति, 2020 का फोकस मजबूत औद्योगिक विकास के बल पर लचीली अर्थव्यवस्था बनाने पर रहेगा। नीति में वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले अवसरों का लाभ उठाने और राज्य में औद्योगिक विकास को आत्मनिर्भर भारत मिशन जैसी राष्ट्रीय पहल के साथ संरेखित करने की परिकल्पना की गई है। इस नीति में आपूर्ति श्रृंखला, विद्युत गतिशीलता, कृषि-तकनीक, ग्रीन मैन्यूफैक्चरिंग, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य एवं फार्मा और विकास के लिए अन्य नए अवसरों में उभरती प्रवृत्तियों का ध्यान रखा गया है।

निवेशकों को सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए, हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 में 41 नई सेवाओं को शामिल किया जाएगा। अतिरिक्त 36 नई सेवाओं के एकीकरण से सिंगल विंडो सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा।

हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति में संतुलित क्षेत्रीय विकास

हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति प्रदेश-भर में संतुलित क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता पर बल देती है। औद्योगिक विकास के आधार पर राज्य को 4 श्रेणी खण्डों में विभाजित किया गया है। 'ए' श्रेणी ब्लॉक में औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्र, 'बी' श्रेणी के ब्लॉक में मध्यवर्ती विकास के क्षेत्र जबकि 'सी' श्रेणी के ब्लॉक में औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र शामिल हैं। इसी तरह, 'डी' श्रेणी के ब्लॉक में औद्योगिक रूप से अति पिछड़े क्षेत्र शामिल हैं। इन श्रेणी ब्लॉक (अधिकतम 'डी' श्रेणी के ब्लॉक में) में ग्रेडेड प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। यह वर्गीकरण अब 'ए' श्रेणी-13 (पहले भी 13), 'बी' श्रेणी-21 (पहले 23), 'सी' श्रेणी-40 (पहले 56), 'डी' श्रेणी-66 (पहले 66) है।

इस नीति में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के विकास और उनका कारोबार बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। इसमें एमएसएमई के एक विनियामक से एक मददकर्ता या फेसिलिटेटर के रूप में आदर्श बदलाव लाने की परिकल्पना की गई है। राज्य सरकार ने वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में एमएसएमई क्षेत्र की सहायता के लिए कई पहल की हैं। राज्य में एमएसएमई क्षेत्र के विकास पर बल देने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कलस्टर विकास, बाजार संपर्कों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी तक पहुंच बढ़ाने, विनियामक सरलीकरण, बुनियादी ढांचे सम्बन्धी सहायता और राजकोषीय प्रोत्साहनों की परिकल्पना की गई है।

राज्य में कारोबार की लागत को कम करने और उद्योग की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए, इस नीति में एमएसएमई, बड़े, मेगा और अल्ट्रा-मेगा इंटरप्राइजेज, निर्यात इकाइयों, थ्रस्ट सेक्टर इंटरप्राइजेज, आवश्यक क्षेत्र के उद्यमों, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंटरप्राइजेज और चिह्नित सेवा उद्यमों को आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहनों की एक पूरी श्रृंखला की पेशकश की गई है। हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा विशेष प्रोत्साहन के पैकेज के लिए इस नीति के तहत परिभाषित अल्ट्रा-मेगा, मेगा और कलस्टर परियोजनाओं पर भी विचार किया जाएगा।

उद्यम एवं रोजगार नीति के तहत हरियाणा ग्रामीण विकास योजना

'आत्म-निर्भर भारत' की राष्ट्रीय मुहिम को और बढ़ावा देने के लिए, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की सहायता करने वाले पात्र उद्यमों को भूमि की कीमत पर रियायत भी प्रदान की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में घर-द्वार पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सूक्ष्म उद्यमों की सहायता के लिए, हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति के तहत हरियाणा ग्रामीण विकास योजना शुरू की जाएगी। इस नीति के तहत प्रदेश में समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा चलाए जाने वाले सूक्ष्म उद्यमों और स्टार्ट-अप को भी प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

इस नीति के तहत ऑटो, ऑटो कम्पोनेंट्स और लाइट इंजीनियरिंग, कृषि-आधारित, खाद्य प्रसंस्करण और संबद्ध उद्योग, कपड़ा और वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसजीएम), प्रतिरक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण, फार्मास्युटिकल और चिकित्सा उपकरणों, रासायनिक और पेट्रोकेमिकल तथा लार्ज स्केल एनर्जी और डेट स्टोरेज पर विशेष बल दिया जाएगा।

CREDITS: नई हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति - https://haryanacmoffice.gov.in/node/6264

CREDITS: Times of India Article dated 31 July 2021 - https://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/haryana-notifies-scheme-for-micro-enterprises/articleshow/84909884.cms

Bhopal Samachar | No 1 hindi news portal of central india (madhya pradesh)

Posted: 01 Aug 2021 07:56 AM PDT

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EMPLOYEE NEWS- वित्त मंत्रालय ने बेसिक सैलरी बढ़ाने से साफ इनकार किया

Posted: 01 Aug 2021 07:12 AM PDT

नई दिल्ली। कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है। बेसिक सैलेरी ₹15000 से बढ़ाकर ₹21000 करने के प्रस्ताव से संबंधित जो समाचार पिछले दिनों मंत्रालय के भीतर से आए थे, संसद में वित्त मंत्रालय ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है। यानी महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद कर्मचारियों के हाथ में पहले से ज्यादा नहीं बल्कि वर्तमान से कम सैलरी आएगी।

कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में वृद्धि पर कोई विचार नहीं: वित्त मंत्रालय

संसद के मानसून सत्र के दौरान वित्त मंत्रालय से सवाल पूछा गया कि क्या केंद्र सरकार सातवें वित्त आयोग (7th Pay Commission) के फिटमेंट फैक्टर के मुताबिक महंगाई भत्‍ता (DA) और महंगाई राहत (DR) के बाद सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में वृद्धि करने वाली है। प्रश्न का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त विभाग के राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने 28 जुलाई 2021 को बताया कि ऐसी किसी योजना पर फिलहाल कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

बेसिक सैलेरी 15000 से बढ़ाकर 21000 करने का प्रस्ताव था

खबर यह थी कि अगर 1 अक्टूबर से लेबर कोड के नियम लागू किए जाते हैं तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15000 रुपये से बढ़कर 21000 रुपये हो सकती है, नए ड्राफ्ट रूल के अनुसार, मूल वेतन कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। इससे ज्यादातर कर्मचारियों की वेतन के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा, बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ (PF) और ग्रेच्युटी (Gratuity) के लिए कटने वाला पैसा बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें जानें वाला पैसा बेसिक सैलरी के अनुपात में होता है।

अगर ऐसा होता है तो टेक होम सैलरी घट जाएगी, लेकिन रिटायरमेंट पर मिलने वाला पीएफ और ग्रेच्युटी का पैसा बढ़ जाएगा।

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:- यदि आपके पास भी हैं ऐसे ही मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

INDORE NEWS- शहर में बेरोजगारी के कारण माफिया पनप गया

Posted: 01 Aug 2021 06:58 AM PDT

इंदौर। मध्य प्रदेश के सबसे अच्छे शहर इंदौर के माथे पर इन दिनों अवैध और जहरीली शराब का दाग लगा हुआ है। सभी संबंधित एजेंसियां जांच कर रही हैं। माफिया को रोकना आबकारी विभाग की जिम्मेदारी है। आबकारी अधिकारियों का कहना है कि शहर में बेरोजगारी के कारण माफिया पनप रहा है। वह बेरोजगार लड़कों को डिलीवरी बॉय की नौकरी पर रख रहा है। शहर के कोने कोने में शराब की होम डिलीवरी की जा रही है। लड़कों को पता ही नहीं कि वह कोई क्राइम भी कर रहे हैं।

इंदौर शहर में हो रही है शराब की होम डिलीवरी

आबकारी विभाग की जांच में सामने आया है कि इंदौर शहर में शराब की अवैध तरीके से खरीदी-बिक्री के दो नेटवर्क काम कर रहे हैं। एक नेटवर्क वह है जो आसपास के जिलों से इंदौर तक शराब लाने का काम कर रहा है तो दूसरा नेटवर्क शहर के अंदर है जो बाहर से आई शराब को शहर के अंदर सप्लाई कर रहा है। माफिया ने कई बेरोजगार लड़कों को डिलीवरी बॉय की नौकरी पर रख लिया है। ऑर्डर करने वाला व्यक्ति खाने के साथ शराब का आर्डर करता है। कई बार तो डिलीवरी वालों को पता नहीं होता कि वह कोई क्राइम कर रहा है। इनके पास फूड सप्लाई करने वाली कंपनियों के डिलीवरी बैग हैं। कोई शक नहीं करता कि बैंक के अंदर पिज्जा अथवा खाने के साथ शराब भी हो सकती है।

आबकारी विभाग का कहना है कि खंडवा, खरगोन, देवास, धार और उज्जैन जिलों से इंदौर शहर के अंदर शराब की सप्लाई की जा रही है। जब कभी आबकारी या पुलिस का अमला शहर की सीमा पर रात में शराब से भरे वाहन पकड़ता है तो ड्राइवर वाहन को छोड़कर फरार हो जाता है। ताकि पूछताछ में किसी के नाम का खुलासा ना हो पाए। बाद में कोर्ट से वाहन छुड़ा लिया जाता है।

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JABALPUR NEWS- चलते ऑटो में महिला सरपंच के रेप की कोशिश

Posted: 01 Aug 2021 06:49 AM PDT

जबलपुर। मध्य प्रदेश के कटनी जिले से जबलपुर में अपने पति का इलाज कराने आई महिला सरपंच को एक ऑटो ड्राइवर ने काबू कर लिया और उसके साथ आपत्तिजनक हरकतें करने लगा। महिला की किस्मत अच्छी थी, ठीक उसी समय पुलिस का वाहन वहां से गुजरा और महिला चलते ऑटो से कूद पड़ी। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है।

महिला सरपंच पति का इलाज कराने जबलपुर आई थी

पुलिस के अनुसार पीड़ित महिला कटनी जिले की रहने वाली है और ग्राम पंचायत की सरपंच है। वह अपने पति का इलाज कराने के लिए जबलपुर आई है। दमोह नाका स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में उसने अपने पति को भर्ती कराया है। शनिवार शाम को वह ऑटो में बैठकर बड़ा फुहारा तक निकली थी। ऑटो ड्राइवर को जैसे ही पता चला महिला को शहर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, उसने अपना खेल शुरू कर दिया। 2 घंटे तक शहर में घुमाता रहा।

जब भी महिला पूछती तो बोलता कि 15 मिनट का रास्ता बचा है। ऐसा बोलकर वह महिला को लेकर धनवंतरी नगर की ओर लेकर पहुंच गया। वहां महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। तभी वहां से डायल-100 की गाड़ी निकली। पुलिस की गाड़ी को देखकर ड्राइवर ने आटो आगे बढ़ा दिया। महिला सरपंच चलते ऑटो से कूद गई। यह देख कर पुलिस की गाड़ी भी रुक गई। तब महिला ने सारी कहानी सुनाई, लेकिन इससे पहले और ड्राइवर फरार हो चुका था।

FRV आरक्षक ने फरार ऑटो ड्राइवर को तत्काल ढूंढ निकाला

एफआरवी में आरक्षक रामनरेश सिंह तैनात थे। महिला की आपबीती सुनकर वह उसे लेकर ऑटो ड्राइवर की तलाश में निकले। ऑटो गंगा नगर रोड लाल बिल्डिंग के पास खड़ी दिखी। पुलिस ने ऑटो जब्त करते हुए ड्राइवर को दबोच लिया। उसे पकड़कर थाने ले गए।

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VHP NEWS- मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराएंगे: कार्याध्यक्ष आलोक कुमार

Posted: 01 Aug 2021 06:16 AM PDT

भोपाल। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार का कहना है कि सभी संप्रदायों के धार्मिक स्थल सरकारी नियंत्रण से मुक्त हैं परंतु भारत में मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है। मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में विश्व हिंदू परिषद काम करेगा और जल्दी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे।

विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार ने कहा कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के लिए और संस्थाओं को सौंपने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने इस बारे में प्रस्ताव पारित किया है। इसमें कहा गया है, मठ-मंदिर न केवल आस्था अपितु चिरंजीवी शक्ति के केन्द्र व हिन्दू समाज की आत्मा हैं। इन्हें सरकारी नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता। समाज को स्वयं इनकी देखभाल व संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए।

VHP के कार्यकर्ता भारत के 1 लाख गांव को तीसरी लहर से बचाएंगे

आलोक कुमार ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर से रक्षा व उसके विरुद्ध युद्ध की रणनीति विहिप ने फरीदाबाद में हुई बैठक में बनाई है। तय किया है, हम देशभर की हिन्दू शक्तियों के साथ मिलकर देश के एक लाख से अधिक गावों व शहरी बस्तियों में लोगों को जागरूक करेंगे। साथ ही, पीड़ित परिवारों की मदद भी करेंगे।

महामारी द्वारा इस बार बच्चों को विशेष निशाना बनाए जाने की आशंका को देखते हुए हम महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। यह अभियान मध्य प्रदेश के साढ़े सात हजार से ज्यादा गांव और शहरी बस्तियों में संचालित होगा।

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GWALIOR NEWS- असिस्टेंट कमिश्नर और इंजीनियर भिड़े, पोल खुली तो कमिश्नर ने रोका

Posted: 01 Aug 2021 06:18 AM PDT

ग्वालियर। नगर निगम के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में असिस्टेंट कमिश्नर संजय मेहता और सीवर सेल के नोडल ऑफिसर इंजीनियर राजेंद्र भदौरिया के बीच खुली भिड़ंत हुई। शुरुआत में तो सबने दोनों के बीच बहस का आनंद लिया लेकिन जैसे ही बात भ्रष्टाचार की आई और पोल खुलना शुरू हुई तो कमिश्नर के पीए ने शांति स्थापित कर दी। अब अधिकारी ना तो सीवर के खुले हुए ढक्कन बंद कर रहे हैं और ना ही सफाई करवा रहे हैं बल्कि इस बात की जांच कर रहे हैं कि ऑफिशल ग्रुप की बातें लीक कैसे हो गई।

बताया जाता है कि यह झगड़ा शुक्रवार को हुआ और शनिवार को इसकी खबर लीक कर दी गई। शुरुआत असिस्टेंट कमिश्नर संजय मेहता ने की थी लेकिन इंजीनियर राजेंद्र भदौरिया भी कम नहीं थे। दोनों के बीच बराबर की टक्कर चल रही थी। बात व्यवस्थाओं और कर्तव्य के पालन से शुरू हुई और भ्रष्टाचार तक पहुंच गई। दोनों एक दूसरे की पोल खोलने लगे थे। स्थिति गंभीर होती देख नगर निगम कमिश्नर के निजी सचिव ने ग्रुप में शांति स्थापना के लिए मैसेज पोस्ट किया।

कमिश्नर के निजी सचिव के मैसेज से ग्रुप में चल रही बहस तो बंद हो गई लेकिन बात खत्म नहीं हुई। मामला जनता के बीच आ गया है। जनता की रुचि इस बात में है कि भ्रष्टाचार की जो बातें दोनों अधिकारी कर रहे थे, क्या ग्रुप में मौजूद कमिश्नर उन पर संज्ञान लेंगे। नगर निगम सूत्रों का कहना है कि सबसे पहले यह जानने की कोशिश की जा रही है कि ग्रुप में विभीषण कौन है।

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BHOPAL MONSOON- मेहमानों को 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया, मेहरबानी अब परेशानी बनने लगी

Posted: 01 Aug 2021 07:12 AM PDT

भोपाल। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आए बादल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के आसमान पर डेरा जमाए हुए हैं। मेहमानों को 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया है। मेहरबानी अब परेशानी बनने लगी है। इधर मौसम वाले सरकारी बाबा का कहना है कि बादलों में पानी भरा हो रहा है, कुछ दिन और बरसेंगे।

भोपाल के लोग सूर्य नारायण के दर्शनों को तरसे

लगातार 1 सप्ताह से भोपाल के आसमान पर बादल छाए हुए हैं। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होती रहती है। पर्यटन के लिए मौसम काफी अच्छा हो गया है। घर की छत भी पर्यटक स्थल लगने लगी है लेकिन दीवारों में नमी बैठने लगी है। रसोई घर के राशन और दूसरे सामान में भी नवमी का असर दिखाई देने लगा है। भोपाल के लोग सूर्य नारायण का इंतजार कर रहे हैं। ताकि नमी खत्म हो जाए।

भोपाल के तालाब में समुद्र जैसी लहरें

केचमेंट एरिया में अच्छी बारिश होने के कारण भोपाल का तालाब लबालब हो गया है। समुद्र जैसी लहरें उठ रही हैं। यदि आपको प्रकृति और पानी से प्रेम है, और किसी दूर स्थित पर्यटक स्थल पर नहीं जा सकते तो भोपाल का तालाब आपके लिए एक शानदार डेस्टिनेशन है। यदि किसी ने समुद्र नहीं देखा है तब उसे भोपाल का तालाब जरूर देखना चाहिए।

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GWALIOR NEWS- नियम बता रहे युवक को 2 पुलिस वालों ने गोली मारी

Posted: 01 Aug 2021 04:21 AM PDT

ग्वालियर। कार पार्किंग के नियम बता रहे युवक को दो पुलिसकर्मियों ने गोली मार दी। गोली युवक के हाथ में जाकर लगी। घटना सिटी सेंटर स्थित होटल सेवेन इलेवन की है। होटल स्टाफ ने सामने स्थित मल्टीस्टोरी के क्षेत्र में मेहमानों की कार पार्किंग करवा दी थी। होटल में एक पुलिस इंस्पेक्टर के बेटे की बर्थडे पार्टी चल रही थी।

दरअसल विवाद सोमेल अपार्टमेंट और होटल सेवेन इलेवन के बीच का है। सोमेल अपार्टमेंट होटल के ठीक सामने स्थित है। होटल संचालक अपने यहां आने वाले मेहमानों के वाहनों की पार्किंग अपार्टमेंट के एरिया में करवा देता है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चलता रहता है। शनिवार को होटल में एक पुलिस इंस्पेक्टर के बेटे की बर्थडे पार्टी थी। होटल स्टाफ ने एक बार फिर अपार्टमेंट के एरिया में मेहमानों की कारें पार्क करवा दी।

अपार्टमेंट में रहने वाले अंबरिश, अविनाश भदौरिया और नीलू उर्फ नरेन्द्र कुशवाह ने हमेशा की तरह इस पर आपत्ति जताई। उनका विवाद होटल स्टाफ से हो रहा था कि तभी पुलिस इंस्पेक्टर की पार्टी में आए कुछ लोग आ गए और अपार्टमेंट वालों को धमकाने लगे। इसके कारण विवाद बढ़ गया। नीलू कुशवाहा का आरोप है कि पुलिसकर्मी मोनू उर्फ अनंत पाल सिंह, हरिसिंह सिकरवार सहित कुल 4 लोगों ने उस पर हमला किया और गोली चलाई। गोली नीलू विश्वा के हाथ में जाकर लगी। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है।

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BHOPAL NEWS- एएसआई सहित चार पुलिसकर्मी जुआ खेलते गिरफ्तार, दुकान की छत पर पार्टी चल रही थी

Posted: 01 Aug 2021 03:48 AM PDT

भोपाल। क्राइम ब्रांच द्वारा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक दुकान की छत पर जुआ खेल रहे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सहित 4 पुलिस कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज करके सस्पेंड कर दिया गया है।

भोपाल के थाना क्राइम ब्रांच की ओर से बताया गया कि उन्हें एक इनफॉर्मल के जरिए सूचना मिली थी कि छोला मंदिर इलाके में 80 फिट रोड पर स्थित एक दुकान की छत पर गैरकानूनी गतिविधियां चल रही हैं। छापामार कार्रवाई करने पर भोपाल पुलिस का एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, दो हवलदार एवं एक अन्य कर्मचारी जुआ खेलते हुए मिले। जिन्हें गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई।

भोपाल के हर इलाके में चलता है जुआ और सट्टा

सूत्रों का कहना है कि भोपाल के लगभग हर इलाके में जुआ खेला जाता है एवं सट्टे की बुकिंग होती है। शहर में कुछ जुए के अड्डे ऐसे हैं जहां हर रोज बड़ी रकम का कारोबार होता है। भोपाल एवं आसपास के इलाकों के कुछ व्यापारी और राजनीति से जुड़े हुए लोग नियमित रूप से जुआ खेलते हैं। कुछ मामलों में पुलिस पर कार्रवाई न करने का दबाव होता है और कुछ मामलों में लोकल पुलिस संरक्षण प्रदान करती है। भोपाल में इन दिनों इसके खिलाफ अघोषित अभियान चल रहा है।

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MP NEWS- कलम चलाने के लिए रिश्वत मांगने वाला पटवारी सस्पेंड

Posted: 01 Aug 2021 07:12 AM PDT

मुरैना। शासन से वेतन के अलावा कलम चलाने के लिए हर हितग्राही से पैसे मांगने के आरोप में पटवारी खुमान सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। किसानों ने 1 साल पहले पटवारी का वीडियो बना लिया था। पटवारी ने रिश्वत मांगना बंद नहीं किया तो अंबाह SDM राजीव समाधिया से शिकायत करते हुए वीडियो वायरल कर दिया। वीडियो में पटवारी, ग्रामीण व्यक्ति से पैसे लेते हुए दिखाई दे रहा है।

किसानों ने SDM को कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है जिसमें पटवारी से रिश्वत लिए जाने का आरोप लगाया है। पटवारी खुमान सिंह के पास पोरसा के चापक गांव के हल्का नंबर-28 का प्रभार था। बताया तो यह भी गया है कि पटवारी खुमान सिंह कई बार सस्पेंड हो चुका है। जब भी बहाल होता है उसकी शिकायतें आना शुरू हो जाती हैं।

ग्रामीणों का आरोप है कि जमीन में से बहन बेटियों के नाम हटाने के बदले पैसे वसूले जाते हैं। मुख्यमंत्री सम्मान राशि भुगतान के लिए भी 200 रुपए प्रति व्यक्ति रिश्वत वसूली जाती है। वीडियो में पटवारी कागजों पर हस्ताक्षर कर रहा है तथा किसान से 200 रुपए ले रहा है।

इन किसानों ने लगाए आरोप

कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन में गांव के उदेश सिंह तोमर ने 4000 रुपए, महावीर सिंह बघेल ने 1500 रुपए, श्याम सिंह तोमर ने 4000 रुपए, रामवीर सिंह तोमर ने 19000 रुपए, बलवीर सिंह बघेल ने 5000 रुपए, रामसनेही सिंह बघेल ने 2200 रुपए, रमेश सिंह तोमर ने 4600 रुपए, विजेन्द्र सिंह तोमर ने 1000 रुपए, रामकेश सिंह बघेल ने 2000 रुपए तथा रामगोपाल सिंह बघेल ने 5000 रुपए रिश्वत दिए जाने की बात कही है।

पट्टा कराने के लिए 10-10 हजार ले लिए, पता भी नहीं दिया

उपरोक्त किसानों ने बताया कि पटवारी खुमान सिंह ने उनसे शासकीय जमीन का पट्‌टा कराने के ऐवज में भी 10-10 हजार रुपए ले लिए हैं। उसके बाद न तो उसने पट्‌टे की जमीन दिलवाई और न ही रुपए वापस किए। लोगों ने यह भी बताया कि खुमान सिंह हर समय शराब के नशे में रहता है, जिसकी वजह से उसकी किसी से नहीं पटती है।

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MYH INDORE में बीमार महिला मरीज की लज्जाभंग, शिकायत भी नहीं करने दी

Posted: 01 Aug 2021 03:14 AM PDT

इंदौर। बेहद गंभीर विषय है। मध्यप्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल महाराजा यशवंतराव हॉस्प्टिल में बीमार महिला का रेप किया गया। उसने शोर मचाया तो उसे प्राइवेट वार्ड में बंद कर दिया गया। शनिवार सुबह अभय सर (टीका लगाते हैं) ने एंबुलेंस को पैसे देकर अस्पताल के पीछे के रास्ते से घर भेज दिया।

सीएमओ मैडम ने पुलिस से शिकायत नहीं करने के लिए दबाव बनाया

पीड़ित महिला का AUDIO वायरल हुआ है। घटना 27 जुलाई की रात की बताई जा रही है। महिला धार की रहने वाली है। वार्ड 26 में डायलिसिस के लिए भर्ती हुई थी। महिला ने अस्पताल के वार्ड बॉय पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला का कहना है कि वार्ड बॉय ने एनिमा लगाते समय गलत काम किया था। मैं चिल्लाई तो भाग गया। महिला का कहना है कि उसके शोर मचाने पर पुलिस भी आ गई थी परंतु सीएमओ मैडम ने पुलिस से शिकायत नहीं करने के लिए दबाव बनाया।

पुलिस ने पीड़ित महिला को अपनी सुरक्षा में क्यों नहीं लिया

उल्लेखनीय है कि पीड़ित व्यक्ति को शिकायत करने से रोकना भी अपराध है। अजीब बात यह है कि सरकारी अस्पताल में बीमार महिला से रेप का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने पीड़ित महिला को ना तो अपनी सुरक्षा में लिया और ना ही उसकी काउंसिलिंग की गई।

आपराधिक मामले में अस्पताल की जांच कमेटी क्या करेगी

अब आडियो सामने आने के बाद संयोगिता नगर पुलिस का कहना है कि महिला चाहे तो अपने समीप के थाने में मामला दर्ज करा सकती है। घटना के अगले दिन अस्पताल अधीक्षक पीएस ठाकुर ने यह बयान दिया था कि छेड़छाड़ करने वाला जरूरी नहीं कि अस्पताल का कर्मचारी हो वह बाहर का भी हो सकता है। इसके लिए जांच कमेटी गठित की है। यहां भी प्रश्न उपस्थित होता है कि क्रिमिनल केस में अस्पताल की जांच कमेटी क्या करेगी जबकि पीड़ित महिला अस्पताल की कर्मचारी नहीं है। यह कार्य स्थल पर उत्पीड़न का मामला नहीं है बल्कि सरकारी अस्पताल में महिला मरीज के बलात्कार का मामला है।

महिला को 2 दिन तक प्राइवेट वार्ड में क्यों रखा

पीएस ठाकुर, अधीक्षक एमवाय अस्पताल, इंदौर का कहना है कि मामला मेरे संज्ञान में आने के बाद मैंने ही पुलिस को सूचना दी थी। महिला को पीछे के दरवाजे से इसलिए रवाना किया गया था, क्योंकि महिला की पहचान किसी भी तरह से उजागर ना हो। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कमेटी गठित की है जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में बड़ा सवाल यह है कि महिला को उसकी मर्जी के बिना 2 दिन तक प्राइवेट वार्ड में क्यों रखा गया।

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MP NEWS- शिवराज सिंह और वीडी शर्मा शहर से दूर कोलार डैम रेस्ट हाउस पहुंचे

Posted: 01 Aug 2021 05:06 AM PDT

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 2 दिन तक दिल्ली अप डाउन के बाद आज रविवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा राजधानी से दूर कोलार डैम रेस्ट हाउस पहुंचे। स्वभाविक है दोनों के बीच कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा होनी है जो ना तो भाजपा के प्रदेश कार्यालय में की जा सकती थी और ना ही सीएम हाउस में।

मध्य प्रदेश की राजनीति में कयासों का बाजार गर्म

दिल्ली स्थित भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में मध्य प्रदेश को लेकर चल रही हलचल और यहां मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान की दौड़-धूप के कारण कयासों का बाजार गर्म हो गया है। सब अपनी-अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर अनुमान लगा रहे हैं परंतु विश्वास पूर्वक कोई कुछ नहीं कह पा रहा है। एक बात को लेकर सभी सहमत हैं कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में कुछ बड़ा होने वाला है।

शिवराज मुक्त मध्य प्रदेश की परिकल्पना

मध्यप्रदेश में पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो शिवराज मुक्त मध्य प्रदेश की परिकल्पना पर काम कर रहा है। इस वर्ग ने एक भी मौका नहीं छोड़ा है। भारत में चुनाव की बेला शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश और पंजाब से होते हुए 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को भाजपा का चेहरा घोषित नहीं किया गया था। वर्तमान में भी मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है।

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IIM CAT 2021 का नोटिफिकेशन जारी, लास्ट डेट 15 सितंबर

Posted: 01 Aug 2021 02:22 AM PDT

Indian Institute of Management के संस्थानों में एडमिशन का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों के लिए गुड न्यूज़ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर विजिट करके नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 4 अगस्त 2021 से शुरू होंगे और आईआईएम कैट 2021 हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट 15 सितंबर 2021 निर्धारित की गई है।

IIM CAT 2021 IMPORTANT DATES and NOTES

- ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दिनांक 4 अगस्त 2021 से शुरू होगी।

- ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट 15 सितंबर 2021 है।

- एडमिट कार्ड 27 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे।

- परीक्षा 28 नवंबर को आयोजित की जाएगी।

- भारत के 156 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे।

- परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।

IIM CAT 2021 के लिए निर्धारित योग्यता

ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से कम से कम 50% प्राप्तांक में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है आईआईएम कैट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा वह उम्मीदवार जिन्होंने ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की परीक्षा दे दी है परंतु रिजल्ट नहीं आया है, आवेदन कर सकते हैं।

IMPORTANT LINKS

CAT 2021 Advertisement

IIM CAT 2021 Registration Guide

CAT 2021 Information Bulletin

CAT 2021 Eligibility

Selection Process of IIMs

Important CAT 2021 Disclaimers

Indian Institutes of Management के इंस्टिट्यूट कहां कहां पर है

Ahmedabad, Amritsar, Bangalore, BodhGaya, Calcutta, Indore, Jammu, Kashipur, Kozhikode, Lucknow, Nagpur, Raipur, Ranchi, Rohtak, Sambalpur, Shillong, Sirmaur, Tiruchirappalli, Udaipur, Visakhapatnam

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मेरे नाम के आगे यादव लिखा जाता है सिंधिया नहीं: अरुण यादव - MP NEWS

Posted: 01 Aug 2021 05:06 AM PDT

भोपाल। कमलनाथ से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की संभावनाओं भरे समाचारों के बीच कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मेरे शरीर व परिवार के रक्त की एक-एक बूंद में कांग्रेस विचारधारा का प्रवाह होता है, मुझ सहित समूचे परिवार के नाम के आगे "यादव" लिखा जाता है "सिंधिया" नहीं। उन्होंने राहुल गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और मुकुल वासनिक को टैग किया है।

सज्जन सिंह वर्मा ने आग में घी डालने का काम किया

अरुण यादव खंडवा बुरहानपुर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से स्वाभाविक दावेदार हैं। अरुण यादव 4 साल तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इसी सीट से लोकसभा चुनाव जीते और केंद्रीय मंत्री भी बने। यह सीट अरुण यादव की सीट मानी जाती है, लेकिन पिछले दिनों प्रत्याशी चयन की मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने यह कहकर आग लगा दी कि उन्होंने (अरुण यादव) मुझसे न कभी कहा, न कभी इच्छा जाहिर की। बीते रोज इंदौर में सज्जन सिंह वर्मा ने आग में घी डालने का काम किया। अरुण यादव को भाजपा में शामिल करने के लिए भाजपा के रणनीतिकारों द्वारा होने वाली संभावित कवायद के समाचार के बीच सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता।

मेरे शरीर व परिवार के रक्त की एक-एक बूंद में कांग्रेस विचारधारा का प्रवाह होता है, मुझ सहित समूचे परिवार के नाम के आगे "यादव" लिखा जाता है "सिंधिया" नहीं ।
अलगाववादी ताकतों को मुंह की खाना पड़ेगी ।@INCIndia @INCMP @RahulGandhi @OfficeOfKNath @digvijaya_28 @MukulWasnik
— Arun Subhash Yadav 🇮🇳 (@MPArunYadav) August 1, 2021

सज्जन सिंह वर्मा ने आग में घी डालने का काम किया

मध्यप्रदेश में दिग्विजय सिंह के समर्थकों को टारगेट किया जा रहा है

जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में थे तब तक कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की टीम का टारगेट ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हुआ करते थे, लेकिन सिंधिया के भाजपा में शामिल होते हैं कांग्रेस पार्टी में गतिविधियां बदल गई है। मध्यप्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद विधानसभा के उपचुनाव से लेकर अब तक लगातार दिग्विजय सिंह के समर्थकों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा रही है कि दिग्विजय सिंह के समर्थक कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले जाएं। अरुण यादव के बारे में कमलनाथ की टिप्पणी और कयासों पर सज्जन सिंह वर्मा का बयान इसी दिशा में बढ़ाए जा रहे हैं कदम समझे जा सकते हैं।

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MP CORONA NEWS- सागर, दमोह और टीकमगढ़ में संक्रमण का खतरा

Posted: 01 Aug 2021 01:30 AM PDT

भोपाल। मध्यप्रदेश में इंदौर एवं भोपाल दो ऐसे शहर है जहां कोरोनावायरस परमानेंट बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी संक्रमित नागरिक मिले हैं। लेटेस्ट न्यूज़ यह है कि सागर, दमोह और टीकमगढ़ में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। तत्काल सक्रिय नहीं हुए तो हालात बेकाबू होने में देर नहीं लगेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान यह बात लगातार दोहरा रहे हैं।

सागर, दमोह और टीकमगढ़ में एक साथ 9 कोरोना पॉजिटिव मिले

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार पूरे मध्यप्रदेश में 22 नागरिक संक्रमित पाए गए हैं जिनमें से 9 सागर-3, दमोह-2 और टीकमगढ़-4 में पाए गए हैं। यह चिंता की बात है क्योंकि यह सभी लोग तबीयत खराब होने से पहले आम नागरिकों के संपर्क में थे। इनके संक्रमित होने से सैंपल जमा कराने तक और सैंपल जमा कराने से रिपोर्ट आने तक पता नहीं कितने लोगों को संक्रमित कर दिया होगा। ठीक प्रकार से कांटेक्ट रेसिंग नहीं की गई तो कोई बड़ी बात नहीं की तीसरी लहर बुंदेलखंड से उठकर आए।

COVID-19 के मामले में सरकार कहती कुछ है करती कुछ और

पिछले कुछ दिनों में मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार कोविड-19 के मामले में दोहरा रवैया अपना रहे हैं। सरकार के विज्ञापनों और नेताओं के बयानों में कोविड-19 प्रोटोकॉल काफी महत्वपूर्ण दिखाई देता है परंतु व्यवहार में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। सरकार के मंत्री और विधायकों ने फेस मास्क पहनना बंद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यक्रमों में प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन हो रहा है और इसी बहाने कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में भी नियम तोड़े जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश में दूसरी लहर से पहले भी इसी प्रकार के भीड़भाड़ भरे राजनीतिक कार्यक्रम हुए थे। जिसके कारण आम जनता के पूरे त्यौहार खराब हो गए थे। इस बार भी त्यौहार से पहले भाजपा और कांग्रेस की भीड़भाड़ भरे कार्यक्रम समाज के लिए खतरा बन गए हैं।

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मध्य प्रदेश के बारे में बीजेपी बड़ा फैसला ले सकती है, दिल्ली में दौड़-धूप तेज - MP NEWS

Posted: 31 Jul 2021 09:28 PM PDT

भोपाल। भारत की राजधानी दिल्ली से खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश के संदर्भ में जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है। समाचार लिखे जाने तक स्पष्ट नहीं है कि यह बड़ा फैसला मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के संदर्भ में होगा या फिर भाजपा संगठन के संदर्भ में, लेकिन दिल्ली में हलचल तेज है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दो दिन से दिल्ली अप डाउन कर रहे हैं

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले 2 दिनों में लगातार दो बार दिल्ली गए। यदि उनकी 2 दिन की प्लानिंग होती तो वह वापस लौट कर नहीं आते। कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें बुलाया गया था। या फिर परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि उन्हें लगातार दो दिन दिल्ली अप डाउन करना पड़ा।

कौन किस से मिला, क्या संकेत निकाले

मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग के कद्दावर नेता प्रह्लाद पटेल ने अमित शाह से मुलाकात की। फिर मध्य प्रदेश में लोधी समाज की सर्वमान्य नेता उमा भारती से उनकी मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिले। हालांकि उनका कहना है कि दोनों के बीच सहकारिता की बात हुई परंतु सूत्रों का कहना है कि मामला सत्ता अथवा संगठन में सहकारिता का नहीं है।

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ठंड और डर दोनों के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा क्यों - GK in Hindi

Posted: 31 Jul 2021 02:27 PM PDT

आपने भी महसूस किया होगा जब शरीर को ठंड लगती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जब डर लगता है तब भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सवाल यह है कि दो अलग-अलग परिस्थितियों में मानव शरीर एक जैसी प्रतिक्रिया क्यों करता है। ठंड और डर के बीच क्या रिश्ता है।

सर्दी में रोंगटे खड़े होने का कारण

मनुष्य का शरीर कुछ इस प्रकार से बना है कि वह परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपने आप काम करने लगता है। जब हमें ठंड लगती है तो हमारे शरीर की त्वचा सिकुड़ने लगती है। त्वचा के भीतर होने वाले इस संकुचन के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शरीर के भीतर यह सिस्टम इसलिए एक्टिवेट होता है ताकि हम ठंड से मुकाबला कर सके। रोंगटे खड़े हो जाने पर ठंड का एहसास थोड़ा कम हो जाता है। प्राचीन काल में मनुष्यों के शरीर पर बाल थोड़े बड़े होते थे। जानवरों के शरीर पर बाल बड़े होते हैं। ठंड की स्थिति में बालों के बढ़ने से हवा की परत फैल जाती है जो इन्सुलेशन का काम करती है।

डर के कारण रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं

यह प्रक्रिया धरती पर जन्म लेने वाले इंसान और जानवर दोनों के शरीर में एक समान तरीके से होती है। जब हमें डर लगता है तो हार्टबीट बढ़ जाती है। शरीर ऑटोमेटिक मोड में काम करने लगता है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि हमारा आकार थोड़ा बड़ा दिखाई दे। जानवरों के मामले में भी ऐसा ही होता है। इसके कारण शरीर के चारों तरफ हवा की एक लेयर बन जाती है और हम परिस्थितियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। प्राचीन काल में इंसान के शरीर पर जानवरों की तरह बाल होते थे। तब यह प्रक्रिया इंसानों के लिए भी काफी काम की थी।

कितनी गजब की टेक्नोलॉजी है। हमारे शरीर में छोटे-छोटे रोम (बाल) भी सर्दी की स्थिति में हमें जिंदा रखने में और खतरे की स्थिति में जान बचाने की ताकत देने के काम आते हैं। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article

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DWR HerbCal App यहां से डाउनलोड करें, किसानों की कई चिंताओं का समाधान मिलेगा

Posted: 31 Jul 2021 01:21 PM PDT

ICAR- Directorate of Weed Research, Jabalpur MP द्वारा किसानों की खेती की प्रक्रिया को और अधिक आसान बनाने के लिए हर्बीसाइड्स कैलकुलेटर मोबाइल एप्लीकेशन संचालित की जा रही है। इसके माध्यम से ना केवल कृषि कार्य आसान हो जाएंगे बल्कि खेती को फायदे का धंधा बनाने में मदद मिलेगी।

DWR HerbCal MOBILE APP की खास बातें

इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से खेती किसानी से संबंधित सटीक पूर्वानुमान प्राप्त होंगे। जिसकी मदद से किसान उचित निर्णय ले सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से बताया गया है कि गूगल प्ले स्टोर पर इस प्रकार के कई मोबाइल ऐप मौजूद है लेकिन हर्बीसाइड्स एप के लिए विशेषज्ञों की टीम काम कर रही है। जिन पर किसान भरोसा करते हैं।

DWR HerbCal MOBILE APP के फायदे

ICAR- Directorate of Weed Research के डायरेक्टर डॉ पीके सिंह ने बताया कि कई बार किसानों के सामने यह समस्या आती है कि किस फसल में कितनी मात्रा में खाद, कितनी मात्रा में बीज, कितनी मात्रा में उर्वरक डालना है। DWR HerbCal मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ही इस समस्या का सही समाधान प्राप्त किया जा सकता है। इसके कारण किसान का खेती में नुकसान कम होगा, स्वभाविक है फायदा बढ़ेगा।

DWR HerbCal MOBILE APP कहां से DOWNLOAD करें

DWR HerbCal App Download करने के लिए यहां क्लिक करें। आप डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर के उस वेब पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर एप्लीकेशन मौजूद है। Install का बटन दबा दी यह एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन के अंदर होगी और खेती से जुड़ी चिंताएं दिमाग के बाहर।

किसी भी वर्ग के कर्मचारी से शासन वसूली पर ब्याज नही ले सकता, HoD को ब्याज वापस करो: हाई कोर्ट का आदेश - EMPLOYEE NEWS

Posted: 01 Aug 2021 01:17 AM PDT

जबलपुर। श्री रोहित कुमार शाह, एचओडी, (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय ख़िरसा डोह जिला छिंदवाड़ा में कार्यरत हैं। श्री शाह को वर्ष 2009 से वेतन वृद्धियों (परिवार नियोजन के परिणामस्वरूप एवं अन्य अतिरिक्त वेतन वृद्धियों) का लाभ दिया गया था।

उपरोक्त वेतन वृद्धियों को दिनांक 11/04/19 को प्राचार्य पॉलिटेक्निक महाविद्यालय ख़िरसा डोह छिंदवाड़ा द्वारा निरस्त किया जाकर श्री शाह के विरुद्ध वसूली रुपये 16,15,399 निर्देशित की गई। निर्देशित वसूली में मूल धन रुपये 8,27,933 था, जबकि ब्याज की राशि रुपये 7,87,466 अधिरोपित की गई थी।

मूल धन की वसूली के बाद, ब्याज की राशि 20,000 मासिक किस्तों में वेतन से वसूली जा रही थी। श्री शाह के द्वारा ब्याज वसूली के विरुद्ध उच्च न्यायालय जबलपुर की शरण ली गई थी। श्री शाह की ओर से पैरवीकार जबलपुर के अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी ने बताया है कि शासकीय पक्ष के द्वारा वसूली को इस आधार पर उचित ठहराया जा रहा था कि कर्मचारी सेवा में है एवं क्लास 3 नही की परिधि मे नही है।

श्री चतुर्वेदी द्वारा कोर्ट का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि कर्मचारी से ब्याज की वसूली संवैधानिक प्रावधानों का अतिक्रमण है। उसके द्वारा विभाग के समक्ष किसी प्रकार की जानकारी निर्धारण के पूर्व नही छिपाई गई है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के विरुद्ध ब्याज की वसूली की जा रही है।

उच्च न्यायालय जबलपुर ने अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी के तर्कों से सहमत होकर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दिनांक 30/07/21 को हुई सुनवाई के दौरान रिट याचिका मंजूर करते हुए वित्त विभाग, कौशल विकास, आयुक्त टेक्निकल एजुकेशन, प्राचार्य पॉलिटेक्निक महाविद्यालय ख़िरसा डोह छिंदवाड़ा को आदेश जारी कर, याचिकाकर्ता को अतिशीघ्र ब्याज की राशि रुपये 7,87,466 लौटाने के निर्देश दिए हैं।

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मध्य प्रदेश मानसून- 4 जिलों में रेड अलर्ट, 8 में मूसलाधार बारिश की चेतावनी - MP WEATHER FORECAST

Posted: 31 Jul 2021 12:52 PM PDT

भोपाल। बिहार के दक्षिण से लेकर उत्तर प्रदेश के पश्चिम तक 'लो प्रेशर एरिया' बनने के कारण मानसून वाले बादल तेजी से ग्वालियर-चंबल संभाग की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी के चलते मौसम विभाग ने दिनांक 1 अगस्त 2021 के लिए 4 जिलों में रेड अलर्ट, 8 जिलों में मूसलाधार और 3 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है।

मध्य प्रदेश के 4 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट

भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत भारत मौसम विज्ञान विभाग के भोपाल केंद्र द्वारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया एवं भिंड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यानी इन जिलों में कुछ स्थानों पर जनजीवन को अस्त-व्यस्त करने वाली बारिश होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में आम नागरिकों से अपील की जाती है कि वह यात्राएं स्थगित कर दें, घरों में रहें एवं बादलों की गड़गड़ाहट होने पर घर की बिजली बंद कर दें।

मध्य प्रदेश मौसम- 8 जिलों में मूसलाधार एवं 3 में भारी वर्षा की चेतावनी

मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार अशोकनगर, गुना, मुरैना, श्योपुर, छतरपुर, सागर, टीकमगढ़ और दमोह जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश एवं वज्रपात की संभावना है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने दिन का कार्यक्रम स्थानीय मौसम को ध्यान में रखते हुए बनाएं। मौसम खराब होने की स्थिति में किसी भी प्रकार का जोखिम ना लें।

इसके अलावा मंदसौर, नीमच एवं पन्ना जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। नागरिकों से अपील है कि बरसाती नदी नालों के आसपास ना जाएं। यदि उनके क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही है फिर भी जल स्तर बढ़ सकता है अथवा बाढ़ भी आ सकती है।

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बैंक डिफॉल्टर महिला को क्या जेल में बंद किए जा सकता है - Code of Civil Procedure 1908, Section 56

Posted: 31 Jul 2021 12:35 PM PDT

कोई भी सिविल न्यायालय डिक्री तब पारित करता हैं जब न्यायालय को लगता है कि मामला समझौता योग्य हो सकता है। डिक्री एक ऐसा न्याय-निर्णय होता हैं जो हमेशा कब्जा, किराया, मध्यवर्ती लाभों का निर्णय, मालिक एवं कर्मचारियों के बीच हिसाब का निर्णय, विभाजन या अलग अलग कब्जे का न्याय निर्णय आदि प्रारंभिक डिक्री होती है एवं उपर्युक्त वाद के विरुद्ध कोई अपील समय सीमा के अनुसार नहीं कि जाती तो यह अंतिम डिक्री कहलाती है।

अगर कोई व्यक्ति कर्ज अदा नहीं कर पाता है अर्थात बैंक द्वारा अथवा अन्य माध्यम से डिफॉल्टर घोषित हो जाता है तब सिविल न्यायालय उसको गिरफ्तार करने के लिए वारण्ट जारी कर सकता है एवं उसे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 55(1) के अनुसार बंदी बनाकर कारावास में रखा जाएगा। लेकिन क्या सिविल न्यायालय किसी महिला को धारा 55 (1) के अंतर्गत बंदी बनाकर कारावास में करने का आदेश दे सकता है जानिए।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 56 की परिभाषा:-

अगर किसी महिला को धन भुगतान वाद में उसके विरुद्ध कोई सिविल न्यायालय द्वारा डिक्री पारित हो गई है अर्थात महिला को न्यायालय द्वारा डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है तब ऐसी महिला को न तो गिरफ्तार किया जायेगा न ही कारागार में बंदी रखा जाएगा। धारा 56 के अनुसार यह संरक्षण उन्हें दिया गया है। अगर वाद दायर करने वाली भी कोई स्त्री हैं एवं प्रतिवादी भी महिला हैं तब प्रतिवादी महिला को जमानत लेकर रिहा कर दिया जाएगा।

स्पष्ट है कि धारा 56 केवल महिलाओ को धन संबंधी भुगतान के वाद में कर्ज न चुकाने पर गिरफ्तारी पर रोक लगती है। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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JAYSHRI GAYATRI FOOD- पुलिस, राजस्व, खाद्य और पोलूशन कंट्रोल की संयुक्त कार्रवाई, जांच रिपोर्ट का इंतजार

Posted: 31 Jul 2021 12:06 PM PDT

सीहोर। JAYSHRI GAYATRI FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED पर 22 नवंबर 2020 को खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण की कार्रवाई की। इस दौरान राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की टीम भी मौजूद थी। मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, भोपाल से एक टीम जय श्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के यहां कार्यवाही करने के लिए गई थी।

MILK MAGIC के नाम से उत्पाद बनाए जाते हैं

प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि जय श्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री में पनीर, घी, मक्खन जैसे दूध से बनने वाले उत्पाद बनाए जाते हैं। खाद्य एवं औषधि विभाग को सूचना मिली थी कि दुग्ध उत्पादों में मिलावट की जा रही है जो मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

MILK MAGIC के खिलाफ जांच की रिपोर्ट का इंतजार

राजस्व विभाग की टीम इस फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल और फिल्टर प्लांट की जांच करने गई थी। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, भोपाल की टीम ने बॉयलर और बॉयलर में प्रयुक्त मटेरियल की जांच की जबकि पुलिस डिपार्टमेंट को सूचना मिली थी कि फैक्ट्री में 18 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया था। इस मामले तक में खाद्य, राजस्व, पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण विभाग की जांच रिपोर्ट का इंतजार है।

About JAYSHRI GAYATRI FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED

Jayshri Gayatri Food Products Private Limited is a Private incorporated on 13 February 2013. It is classified as Non-govt company and is registered at Registrar of Companies, Gwalior. It is inolved in Manufacture of other food products

JAYSHRI GAYATRI FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED DIRECTORS

Directors of Jayshri Gayatri Food Products Private Limited are Rajendra Prasad Modi, Payal Modi and Kishan Modi. Its Email address is amit@jayshrigayatrifood.com and its registered address is Village Pipaliya Meera Sehore Sehore MP 466001

OPS EMPLOYEE NEWS- एक राष्ट्र, एक संविधान तो कर्मचारियों की पेंशन योजनाएं 2 क्यों हैं

Posted: 31 Jul 2021 12:16 PM PDT

जबलपुर। मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ अध्यापक प्रकोष्ठ द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अध्यापक संवर्ग तथा नवीन अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले प्रदेश के लगभग 5 लाख से अधिक कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना में संबंधित लोक सेवक का अंशदान 10 प्रतिशत एवं शासन का अंशदान 14 प्रतिशत जमा किया जा रहा है, जबकि केन्द्र सरकार द्वारा अपने नवीन अंशदायी पेंशन योजना के कर्मचारियों को 14 प्रतिशत का शासकीय अंशदान कई वर्ष पूर्व से ही दिया जा रहा है।

सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना स्वीकृत करने से बचने के लिए प्रदेश के एनपीएस धारी कर्मचारियों / अध्यापकों को 4 प्रतिशन अंशदन बढ़ोत्तरी का झुनझुना पकड़ाया गया था। एक ही कार्य पर लगे लोक सेवकों को अलग-अलग पेंशन क्यों दी जा रही है समझ से परे है। एक दिन के लिए चुने गये माननीय विधायकों / सांसदों को पुरानी पेंशन के तहत लाभ प्रदान किये जा रहे है जबकि 35 से 40 वर्ष शासकीय कार्य निष्ठा व ईमानदारी से करने वाले लोक सेवकों से यह दोहरा मापदण्ड क्यों ?

सरकार द्वारा ओपीएस ( पुरानी पेंशन योजना) चालू किये जाने से कर्मचारियों में भारी आकोश व्याप्त है। जब एक राष्ट्र एक संविधान का सिद्धांत लागू है तो एक राष्ट्र में दो अलग-अलग पेंशन योजनायें क्यों ? संघ के योगेन्द्र दुबे , मुकेश सिंह , आलोक अग्निहोत्री , तरूण पंचौली , सुनील राय , अजय सिंह ठाकुर , मनीष चौबे , नितिन अग्रवाल , गगन चौबे , श्यामनारायण तिवारी , प्रणव साहू , राकेश उपाध्याय , मनोज सेन , राकेश दुबे , गणेश उपाध्याय , धीरेन्द्र सोनी , मो . तारिक , प्रियांशु शुक्ला , मनीष लोहिया , सुदेश पाण्डेय , मनीष शुक्ला , राकेश पाण्डेय विनय नामदेव , देवदत्त शुक्ला , सोनल दुबे , ब्रजेश गोस्वामी , विजय कोष्टी , अब्दुल्ला चिस्ती , पवन ताम्रकार , संजय श्रीवास्तव , आदित्य दीक्षित , संतोष कावेरिया , जय प्रकाश गुप्ता , आनंद रैकवार , वीरेन्द्र धुर्वे , मनोज पाठकर , सतीश पटेल आदि ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि नवीन अंशदायी पेंशन योजना को बंद कर सभी लोक सेवकों के लिए एक समान पुरानी पेंशन योजना लागू की जावें।

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MP BEd ADMISSION- ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए गाइडलाइन और हेल्पलाइन नंबर

Posted: 31 Jul 2021 08:51 AM PDT

भोपाल। मध्य प्रदेश के 1264 सरकारी और 758 प्राइवेट कॉलेजों में BEd के एडमिशन के लिए दिनांक 1 अगस्त 2021 से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो रही है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया कि कोरोना काल को दृष्टिगत रखते हुए प्रवेश प्रक्रिया पूर्णत:ऑनलाइन की जा रही है।

उच्च शिक्षा विभाग की ई-प्रवेश प्रक्रिया में अभी तक 1264 महाविद्यालय जुड़ चुके हैं।महाविद्यालयों में संचालित परंपरागत पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश प्रक्रिया में दो चरण और एक सीएलसी राउण्ड होगा। वेबसाइट www.epravesh.mponline के माध्यम से विद्यार्थी घर बैठे अपना पंजीयन करा सकते हैं।

शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए हेल्प सेंटर बनाए हैं इसके अलावा यदि उन्हें कुछ असुविधा होती है तो 0755-2551698, 2554763 या mponline के हेल्प सेन्टर 0755-6720201और बीएड के लिए 0755-2554572 पर सम्पर्क कर सकते हैं।विभाग स्तर पर प्रवेश के लिए epravesh12@gmail.com भी उपलब्ध है।

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INDORE NEWS- कोरोनावायरस पनप रहा है, डॉक्टरों को ना सोर्स पता ना वेरिएंट

Posted: 31 Jul 2021 09:32 PM PDT

इंदौर। व्यापार से लेकर सफाई तक हर मामले में नंबर वन रहने वाला इंदौर स्वास्थ्य के मामले में काफी फिसड्डी साबित हो रहा है। 21 जुलाई को 7 पॉजिटिव मिले थे, फिर 28 जुलाई को 7 मिले और 30 जुलाई को पांच मिले हैं। कुल मिलाकर वायरस पनप रहा है और स्वास्थ्य विभाग के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। यह तक नहीं पता कि वायरस का वेरिएंट क्या है। सोर्स क्या है। वायरस अपना काम कर रहा है। चिकित्सा विभाग अपना काम शायद नहीं कर रहा।

सरकारी डॉक्टरों के पास कोई ठोस जवाब नहीं

सरकारी रिकॉर्ड में इंदौर में हर रोज लगभग 10,000 लोगों की सैंपलिंग हो रही है लेकिन स्वास्थ्य विभाग के लोगों के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। उन्हें नहीं पता कि लोग कहां से संक्रमित हो रहे हैं। जब संक्रमण का सोर्स ही नहीं पता तो फिर उसे रोका कैसे जाएगा। कहने को प्रोटोकॉल लागू है और इसे आज बढ़ा भी दिया गया है परंतु इसका पालन नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के बाद आज कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में भी प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन किया गया। कलेक्टर ने कोई कार्रवाई नहीं की है।

इंदौर में पिछले 10 दिनों से कोरोना के नए मामले फिर बढ़ रहे हैं

इंदौर में पिछले 10 दिनों से नए मामलों फिर बढ़ रहे हैं, उसे लेकर विभाग नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा। इन 10 दिनों में कई बार भले ही मामूली संख्या भी बढ़ी हो, लेकिन चिंता तीसरी लहर की है। हालात यह है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी संक्रमित नागरिकों की कांटेक्ट हिस्ट्री ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अधिकांश को होम आइसोलेट किया गया, तो कुछ को कोविड सेंटर भेजा गया। घरों के आसपास बैरिकेडिंग की गई है लेकिन इस सबसे संक्रमण तो नहीं रुकने वाला क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञ सोर्स तक पहुंची नहीं पा रहे हैं।

जीतू पटवारी सवाल बहुत करते हैं परंतु प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते

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Posted: 01 Aug 2021 05:59 AM PDT

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उत्तर प्रदेश में महिला शिक्षकों ने महीने में तीन दिनों की छुट्टी की मांग की है। हाल में ही बने यूपी महिला शिक्षक एसोसिएशन ने यह मांग सरकार के सामने रखी है। महिला शिक्षकों का कहना है कि पीरियड के वक्त उन्हें परेशानी होती है, क्योंकि सरकारी स्कूलों के टॉयलेट की स्थिति अच्छी नहीं है। महिला शिक्षक इस मुद्दे को लेकर अभियान चला रहीं हैं। उन्होंने यूपी सरकार के कई मंत्रियों से भी मुलाकात की है और अपनी मांग सामने रखी है। इस मामले में महिला शिक्षक लोगों का सहयोग चाहती है इसलिए उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के लोगों के साथ भी संपर्क किया है।

महिला शिक्षकों ने अब इसे अभियान बनाने का मन बना लिया है। महिला शिक्षकों का यह एसोसिएशन छह महीने पहले ही बना है और राज्य के 75 में से 50 जिलों में मौजूद है। यह संगठन तेजी से अपना विस्तार कर रहा है। एसोसिएशन की अध्यक्ष सुलोचना मौर्य ने कहा, "ज्यादातर सरकारी स्कूलों में महिला शिक्षकों को 200 से 400 बच्चों के साथ टॉयलेट साझा करना पड़ता है। यहां साफ सफाई की कमी भी होती है। ऐसे में ज्यादातर महिला शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।"

पानी पीने से बचती हैं महिला शिक्षक

एसोसिएशन की अध्यक्ष ने कहा "कई बार महिला शिक्षक पानी नहीं पीती ताकि उन्हें बार-बार शौचालय ना जाना पड़े। इस वजह से उन्हें यूरेनरी इंफेक्शन का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में महिलाओं को परेशानी तब ज्यादा बढ़ जाती है जब उन्हें पीरियड होता है। क्योंकि कई महिला शिक्षकों को 30 से 40 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ाना पड़ता है। महिला शिक्षकों की चिंता के लिए यह एसोसिएशन बना है क्योंकि ज्यादातर शिक्षक एसोसिएशन पुरुष चलाते हैं, जिनमें महिला की समस्याओं पर चर्चा नहीं होती।"

क्यों जरूरी था यह एसोसिएशन

एक एसोसिएशन बनाने की आवश्यकता पर बाराबंकी जिले के एक प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापक मौर्य ने कहा कि "प्राथमिक विद्यालयों में 60 से 70 प्रतिशत से अधिक शिक्षक महिलाएं हैं। जबकि हमें शिक्षक संघों में सांकेतिक पद दिए जाते हैं, इन पर आमतौर पर पुरुषों का वर्चस्व होता है और वो पीरियड जैसे मुद्दों को नहीं उठाते हैं। लेकिन हम महिलाओं के लिए यह एक बड़ी चिंता का विषय है।"

कागजों पर बेहतर हैं हालात

कागज पर यूपी के स्कूलों के हालात बहुत बेहतर हैं। 2017-18 के डीआईएसई के आंकड़ों के अनुसार राज्य के 95.9 प्रतिशत स्कूलों में लड़कियों के लिए एक अलग शौचालय है, जो कि राष्ट्रीय औसत 93.6 प्रतिशत से बहुत अधिक है। बरेली के एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाली एक शिक्षक रुची सैनी जो अब एसोसिएशन के जिला संभाग की प्रमुख भी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की 'काया-कल्पा' परियोजना शुरू करने के बाद से शौचालयों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। अधिकांश स्कूलों में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग शौचालय हैं। हालांकि शौचालय अधिक उपयोग से गंदे हैं और शायद ही कभी साफ किए जाते हैं।

मुख्यमंत्री को भी सौंपा ज्ञापन

सैनी ने बताया कि सोशल मीडिया कैंपेन के अलावा उन्होंने जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी मांग रखनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा "हमारे सोशल मीडिया अभियान की सफलता के बाद हमने राजनीतिक नेताओं से मिलना शुरू कर दिया है। हम पहले ही उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी और स्वामी प्रसाद मौर्य और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित अन्य मंत्रियों को एक आवेदन सौंप चुके हैं। इसके बाद, हम अपने क्षेत्रों के विधायकों से संपर्क करेंगे और उन्हें हमारे लिए बोलने के लिए कहेंगे। हम अभी तक सीएम से नहीं मिल पाए हैं, लेकिन हमने डाक से एक ज्ञापन सौंपा है।"

पुरुष शिक्षकों ने भी किया समर्थन

इस अभियान में कई पुरुष शिक्षकों ने भी महिलाओं का समर्थन किया, विशेष रूप से जिनकी पत्नियों को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उन लोगों ने आगे आकर महिला शिक्षकों की मदद की है। सैनी ने आगे कहा कि मासिक धर्म की छुट्टी एसोसिएशन के पहले कुछ अभियानों में से एक है, वे जल्द ही महिला शिक्षकों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को उठाएंगी क्योंकि उन्हें ग्रामीण स्कूलों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।

कन्नौज : कस्तूरबा विद्यालयों में रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी, देखें

Posted: 31 Jul 2021 06:47 PM PDT

बीएड प्रवेश परीक्षा 6 अगस्त को, तैयारियां पूरी

Posted: 31 Jul 2021 06:36 PM PDT

बीएड प्रवेश परीक्षा 6 अगस्त को, तैयारियां पूरी

उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र व उसके 500 मीटर की परिधि में सभी फोटो कॉपी आदि की दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। परीक्षा केंद्र के अंदर भी किसी कार्य के लिए फोटोकॉपी मशीन आदि का प्रयोग नहीं किया जायेगा। यह जानकारी प्रवेश परीक्षा की राज्य समन्वयक प्रो. अमिता बाजपेई ने शुक्रवार को प्रदेश के सभी नोडल समन्वयक, नोडल अधिकारियों व अन्य संबंधितों की ऑनलाइन बैठक में दी।

उन्होंने बताया कि 06 अगस्त को होने वाली संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए परीक्षा निर्देश पुस्तिका, पैकिंग सामग्री, कोरोना सुरक्षा किट व केंद्र आधारित गोपनीय परीक्षा सामग्री सभी नोडल केंद्रों पर पहुंच चुकी हैं। इनकी पूरी गोपनीयता बरकरार रखी जाए। उन्होंने परीक्षा के सुचारू संचालन से जुड़ी जानकारी व उनके दायित्वों और कर्तव्यों की जानकारी भी दी।

इसके साथ ही सदस्यों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों के शंका समाधान के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन में लगातार अभ्यर्थियों की शंकाओं का समाधान किया जा रहा है। परीक्षा केंद्र पर भी विद्यार्थियों की सुविधाओं व व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जाए और इसकी बेहतर व्यवस्था की जाए।

यूपी बोर्ड परीक्षा : बिना परीक्षा कराए यूपी बोर्ड ने रचा इतिहास, बोर्ड के 100 वर्षों के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ रहा हाईस्कूल, इंटरमीडिएट का परिणाम

Posted: 31 Jul 2021 06:56 PM PDT

पिछले साल के मुकाबले हाईस्कूल में घटी और इंटर में बढ़ी परीक्षार्थियों की संख्या

🔴 रिजल्ट देखने हेतु डायरेक्ट लिंक 👇

👉 Result Class 10th - 2021 (हाईस्कूल परीक्षाफल वर्ष 2021)

👉 Result Class 12th - 2021 (इण्टरमीडिएट परीक्षाफल वर्ष 2021)

यूपी बोर्ड ने इस बार बिना परीक्षा कराए इतिहास रच दिया। बोर्ड के 100 वर्षों के इतिहास में इस बार सर्वाधिक हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में सर्वाधिक छात्र-छात्राओं ने सफलता हासिल की। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार हाईस्कूल का परिणाम 16.22 और इंटरमीडिएट का परिणाम 23.25 फीसदी अधिक रहा। यूपी बोर्ड के इतिहास में किन्हीं भी दो वर्षों के अंतराल में सफलता का ग्राफ इतनी तेजी से कभी नहीं बढ़ा।

यूपी बोर्ड शताब्दी वर्ष मना रहा है। शताब्दी समारोह को लेकर व्यापक पैमाने पर तैयारी की गई थी, लेकिन कोविड के कारण सबकुछ स्थगित कर दिया गया। शताब्दी वर्ष अब सिर्फ इसलिए याद रखा जाएगा कि यूपी बोर्ड ने बिना परीक्षा लाखों छात्रों का रिजल्ट जारी कर दिया और बोर्ड के इतिहास में पहली बार तकरीबन शत-प्रतिशत विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की। इससे पूर्व वर्ष 1992 के रिजल्ट ने इतिहास रचा था, जब हाईस्कूल में महज 14.70 फीसदी परीक्षार्थी पास हुए थे और इंटमीडिएट का परिणाम भी केवल 30.30 फीसदी था।

पिछले साल से तुलना करें तो वर्ष 2020 में हाईस्कूल का रिजल्ट 83.31 फीसदी और इंटरमीडिएट का 74.63 फीसदी था, जो इस बार बढक़र क्रमश: 99.53 फीसदी और 97.88 फीसदी हो गया। वहीं, पिछले साल की तुलना में हाईस्कूल में पंजीकृत छात्रों की संख्या कम हुई है और इंटरमीडिएट में बढ़ी है। वर्ष 2020 में हाईस्कूल में तीस लाख 24 हजार 480 परीक्षार्थी और इस वर्ष 29 लाख 96 हजार 31 विद्यार्थी पंजीकृत थे। वहीं, इंटरमीडिएट में वर्ष 2020 में 25 लाख 86 हजार 339 और इस वर्ष 26 लाख 10 हजार 247 विद्यार्थी पंजीकृत थे।

इस वर्ष पंजीकृत विद्यार्थियों में तकरीबन सभी उत्तीर्ण घोषित कर दिए जाएंगे,ख्यह पहले से ही स्पष्ट हो चुका था और यह भी तय था कि बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के रिजल्ट को इतिहास रचने जा रहा है। बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि रिजल्ट कुछ दिनों पहले ही तैयार कर लिया गया था, लेकिन बोर्ड के अधिकारी सीबीएसई के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। इससे पहले भी सीबीएसई ने जब परीक्षा निरस्त की थी तो उसके बारद यूपी बोर्ड ने परीक्षा निरस्त करने का निर्णय लिया था।

छात्र-छात्राओं के बीच घटा सफलता का फासला

यूपी बोर्ड के वर्ष 2021 के हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट के परिणाम में छात्र-छात्राओं के बीच सफलता का फसला काफी कम हो गया। हाईस्कूल में छात्राओं को उत्तीर्ण प्रतिशत छात्रों के मुकाबले 0.03 और इंटरमीडिएट में 0.93 अधिक रहा। वहीं, पिछले वर्ष हुई परीक्षा में यह फासला अधिक था। वर्ष 2020 में हाईस्कूल में छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत छात्रों की तुलना में 7.41 और इंटरमीडिएट में 13.08 अधिक था।

70 हजार परीक्षार्थियों केरिजल्ट में फंस गया था पेच

यूपी बोर्ड का रिजल्ट तैयार होने के बाद तकनीकी गड़बड़ी के कारण तकरीबन 70 हजार परीक्षार्थियों केरिजल्ट में पेच फंस गया था। सूत्रों के मुताबिक, तकनीकी गड़बड़ी की वजह से इन अभ्यर्थियों को पूर्णांक से अधिक अंक मिल गए थे। मामला सामने आने पर संशोधन केबाद रिजल्ट जारी किया गया। हालांकि इस बारे में यूपी बोर्ड केअफसर कुछ बोलने से इंकार कर रहे हैं।