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Ohhh! सिपाही के ससुर ने किन्नर से उसकी दूसरी शादी करा दी - GWALIOR NEWS

Posted: 19 Jan 2021 07:10 AM PST

ग्वालियर। एक चौंकाने वाला मामला कुटुंब न्यायालय के सामने पेश हुआ है। मध्य प्रदेश पुलिस के एक आरक्षक ने बताया है कि उसकी पहली पत्नी के निधन के बाद उसके ससुर ने उसकी दूसरी शादी कराई थी। जिससे उसकी शादी हुई है वह महिला नहीं बल्कि किन्नर है। पुलिस आरक्षक ने अपनी दूसरी शादी को शून्य घोषित करने के लिए याचिका दाखिल की है।

कोविड-19 की वजह से मार्च 2020 में कुटुंब न्यायालय में सुनवाई बंद हो गई थी, लेकिन नवंबर 2020 में सीमित केसों की सुनवाई शुरू की गई थी। ऐसे में हर केस को नहीं सुना जा रहा था। गत दिवस से कुटुंब न्यायालय में भौतिक सुनवाई शुरू होने के साथ ही मीडिएशन व काउंसिलिंग भी शुरू हो गई है। कोर्ट के खुलने पर आरक्षक राकेश (परिवर्तित नाम) ने भी आवेदन पेश किया है। राकेश की पहली पत्नी का निधन बीमारी से हो गया था। पहली पत्नी से दो बच्चे हैं। इनकी देखभाल के लिए राकेश दूसरी शादी करना चाहते थे, इसलिए पहली पत्नी के पिता ही रिश्ता लेकर आए।

राकेश को बताया कि तुम्हारे दो बच्चे हैं और यह लड़की रानी (परिवर्तित नाम) मां नहीं बन सकती, इसलिए बच्चों का लालन-पालन अच्छे से होगा। राकेश भी शादी के लिए तैयार हो गया। सात महीने पहले राकेश का विवाह हुआ। शादी की रात को उसे पता चला रानी तो किन्नर है। यह बात उसने अपने स्वजनों को बताई। घर में रिश्तेदार जुटे और विवाह को कोर्ट से शून्य कराने का फैसला लिया गया। अब कोर्ट में विवाह शून्य कराने के लिए आवेदन लगाया है।

विवाह शून्य कराने का है प्रविधान

अधिवक्ता अनिल शर्मा के अनुसार हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11-12 में विवाह को शून्य कराने का प्रविधान है। यदि किसी का विवाह किन्नार से हो गया है। शादी के पहले से कोई लड़की गर्भवती है या किसी का एक ही गोत्र में विवाह हो गया है। इन तीनों स्थितियों में विवाह को शून्य कराया जा सकता है। विवाह शून्य होने पर पति की संपत्ति पर किसी भी तरह का अधिकार दूसरे पक्ष को नहीं रहता। यह धोखे से किया हुआ विवाह होता है, जिससे कानूनी मान्यता नहीं होती है। किन्नर से हुए विवाह को कानूनी मान्यता नहीं है। किन्नर के साथ हुए विवाह के मामलों में पहले भी शून्य किया गया है।

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MP शासकीय कर्मचारियों को प्रस्तावित बजट में कितना फायदा होगा, यहां पढ़िए - MP NEWS

Posted: 19 Jan 2021 06:55 AM PST

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तैयार किया जा रहा बजट किसके लिए क्या लेकर आएगा फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है लेकिन पता चला है कि शासकीय कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने की तैयारी है। बजट में उनके रुके हुए महंगाई भत्ता एवं इंक्रीमेंट का पेमेंट करने की तैयारी कर ली गई है।

मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 25% तक बढ़ सकता है

शिवराज सरकार ने भी अप्रैल 2020 से दी जाने वाली 5% की वृद्धि के आदेश को स्थगित कर दिया था। साथ ही कर्मचारियों को सालाना वेतनवृद्धि भी नहीं दी गई थी। सूत्रों की मानें तो शिवराज सरकार आगामी बजट में राज्य कर्मचारियों को 25% महंगाई भत्ता और 2 वार्षिक वेतन वृद्धि देने की घोषणा कर सकती है। पेंशनभोगियों की महंगाई राहत कितने फीसदी बढ़ाई जाएगी इसके बारे में अभी कुछ साफ नहीं है।

मध्यप्रदेश के कितने शासकीय कर्मचारियों को फायदा होगा

मध्य प्रदेश सरकार अपने 4.75 लाख नियमित अधिकारियों कर्मचारियों के अन्य कर्मियों का महंगाई भत्ता, साल में 2 बार बढ़ाती है। जुलाई 2019 में महंगाई भत्ता 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 फीसद करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन इसके भुगतान के आदेश मार्च 2020 में जारी हुए। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद कोरोना संक्रमण के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक संकट के कारण सरकार ने इस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी।

सीएम शिवराज ने कर्मचारियों को दिलाया था भरोसा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बीते दिनों राज्य कर्मचारियों को स्पष्ट किया था कि उन्हें चिंता करने की जरूर नहीं है, वित्तीय स्थिति बेहतर होते ही सभी लाभ दिए जाएंगे। अब सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। विभागों को बजट के बाहर से वित्तीय संसाधनों का इंतजाम करने के लिए कहा गया है। खर्च कटौती पर भी शिवराज सरकार ने जोर दिया है।

इस समय मिल रहा है 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता

वर्तमान में राज्य कर्मचारियों को 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता दे रही है। यदि साल के 2 इन्क्रीमेंट और जनवरी 2021 की बढ़ोतरी को जोड़ लें तो मध्य प्रदेश के राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 26 प्रतिशत पहुंच जाता है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 फीसदी की वेतन वृद्धि देने में सरकार के खजाने पर 112 करोड़ रुपये के करीब अतिरिक्त खर्च करने पड़ते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बुरे आर्थिक हालातों के बावजूद क्या शिवराज सरकार राज्य कर्मचारियों को खुश होने का मौका देती है।

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UNION BANK JABALPUR के कर्मचारी ने आत्महत्या का प्रयास किया, गंभीर - MP NEWS

Posted: 19 Jan 2021 06:44 AM PST

जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के टेलीग्राम गेट नंबर तीन स्थित यूनियन बैंक में कार्यरत 26 वर्षीय चपरासी सोमवार दोपहर बैंक कार्यालय की छत से कूद गया। वह बैंक में संविदा पर कार्यरत है। बैंक के नियमित चपरासी से उसका विवाद हो गया था। गुस्से में वह बैंक के प्रथम मंजिल की छत से कूद गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उसने केबल का तार पकड़ लिया था, इस कारण जान बच गई। उसके हाथ, पैर और कमर में फ्रैक्चर आया है। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार बल्देवबाग पूजा अस्पताल के पास रहने वाला शुभम सोंधिया टेलीग्राफ गेट नंबर तीन के पास स्थित यूनियन बैंक में संविदा पर चपरासी है। सोमवार दोपहर करीब तीन बजे वह बैंक वाली बिल्डिंग की पहली मंजिल पर पहुंचा और वहां से कूद गया। घटना के चलते मौके पर अफरा-तफरी मच गई। बैंक कर्मियों ने तुरंत उसे पास के निजी अस्पताल पहुंचाया। यहां हालत नाजुक बनी हुई है।

बेटे के छत से कूदने की खबर मिलते ही पिता सुरेंद्र सोंधिया, पत्नी विमला और तीन बेटियों को लेकर निजी अस्पताल पहुंचे। पिता सुरेंद्र सोंधिया ने आरोप लगाया, बैंक का नियमित चपरासी प्रहलाद दुबे उसके बेटे को प्रताड़ित कर रहा था। शनिवार को भी उनका विवाद हुआ था। प्रहलाद हर जरूरी फाइल छिपा देता था, फिर शुभम को उसे ढूंढने के लिए कहता था। सोमवार को भी प्रहलाद दुबे ने उसे मां-बहन की गाली दी। इसके बाद उसके बेटे ने आत्मघाती कदम उठाया।

अस्पताल में रोते हुए विमला बाई सोंधिया ने कहा कि शुभम इकलौता बेटा है। चार बेटियाें के बाद वह सबसे छोटा है। मेरे बेटे को कुछ हुआ, तो हम कहां जाएंगे। शुभम के आक्रोशित पिता और तीनों बहनों ने बैंक के अंदर भी हंगामा किया। आरोपी प्रहलाद दुबे की बैंक प्रबंधन से भी शिकायत की। पिता सुरेंद्र ने मामले में मदनमहल थाने में भी शिकायत की है। टीआई नीरज वर्मा ने बताया कि पीड़ित शुभम सोंधिया के बयान के आधार पर कार्रवाई होगी।

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JABALPUR: तेज रफ्तार ट्रक ने पूरा परिवार कुचला, 3 की मौत - MP NEWS

Posted: 19 Jan 2021 06:22 AM PST

जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में बरेला-निवास रोड पर मंगलवार को तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार चार लोगाें को कुचल दिया। हादसे में मां-बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, भाई ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया।

महिला के 10 वर्षीय बेटे को गंभीर हालत में मेडिकल में भर्ती कराया गया है। आक्रोशित परिजन व ग्रामीणों ने घटना को लेकर ट्रक में तोड़फोड़ करते हुए जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने दो बार ट्रक में आग लगाने की कोशिश भी की। एक्सीडेंट की खबर मिलते ही डीएसपी जबलपुर मुख्यालय से मौके पर पहुंच गईं, लेकिन आठ किमी दूर बरेला थाने से टीआई घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाए।

जानकारी के अनुसार धनपुरी गांव निवासी सुरेंद्र यादव (25) की बहन सुशीला यादव (32) मकर संक्रांति पर मायके आई थी। साथ में उसकी बड़ी बेटी अंजना (13) व बेटा अंशु यादव (08) भी आए थे। मंगलवार दोपहर में सुरेंद्र बहन और भांजे-भांजी को बाइक एमपी 20 एनटी 1190 से छोड़ने उनके घर पौड़ी जा रहा था। धनपुरी से दो किमी आगे निवास रोड पर पहाड़ीखेड़ा के पास पहुंचे थे। तभी जबलपुर से निवास की ओर जा रहे ट्रक सीआई जे-9197 नंबर के ट्रक ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर के चलते बाइक सवार चारों ट्रक के नीचे आ गए। सुशीला और उसकी बेटी अंजना का सिर फट गया। इससे दोनों मां-बेटी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सुरेंद्र यादव और उसका भांजा अंशु यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद काफी देर बाद एम्बुलेंस पहुंची। इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में सुरेंद्र यादव ने भी दम तोड़ दिया। वहीं अंशु यादव की हालत नाजुक बनी हुई है। उसे मेडिकल में भर्ती कराया गया है।

हादसे की खबर धनपुरी में सुरेंद्र यादव के घर पहुंची तो कोहराम मच गया। परिवार सहित गांव के लोग मौके पर पहुंचे। आसपास के ग्रामीण भी वहां जमा हो गए थे। मां-बेटी की लाश देख लोग आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने गुस्से में ट्रक में तोड़फोड़ करते हुए आग लगाने की कोशिश की। भीड़ में शामिल कुछ ग्रामीणों ने ही उन्हें रोका। मौके पर पुलिस कंट्रोल रूम सहित गोराबाजार व केंट थाने का बल रवाना किया गया। डीएसपी अपूर्वा किलेदार ने मौके पर पहुंच कर ग्रामीणों को किसी तरह शांत कराया और शवों को पीएम के लिए भिजवाया।

हादसे के प्रत्क्षदर्शी ग्रामीणों के मुताबिक ट्रक खाली था और उसे 60 वर्षीय वृद्ध चला रहा था। हादसे के बाद वह ट्रक छोड़कर भागने में सफल रहा। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। लगभग तीन घंटे तक मौके पर बवाल चला। इस दौरान दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। ग्रामीणों का आरोप था कि सूचना के तत्काल बाद एम्बुलेंस या पुलिस पहुंची होती, तो अंजना और सुरेंद्र को बचाया जा सकता था। अधिक खून बह जाने से दोनों की मौत हो गई। बरेला पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है।

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MP BOARD EXAM: जितना खराब रिजल्ट आएगा प्राचार्य को उतना सख्त दंड दिया जाएगा

Posted: 19 Jan 2021 06:03 AM PST

भोपाल। माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे परिणाम के लिए शिक्षा विभाग ने टारगेट सेट कर दिए हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को सम्मानित किया जाएगा और जिन स्कूलों का रिजल्ट सबसे खराब होगा उनके प्राचार्य को दंडित किया जाएगा।

शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया है कि निर्धारित लक्ष्य में 10% तक की कमी पर कोई कार्यवाही नहीं होगी इसके बाद क्रमबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी।

10 से 20 फीसदी की कमी होने पर एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाएगी।

21 से 40 फीसदी की कमी होने पर दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाएगी।

40 फीसदी से अधिक कमी होने पर विभागीय जांच संस्थापित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

निर्देश में कहा गया है कि कक्षावार पास प्रतिशत का लक्ष्य किसी भी स्थिति में गत वर्ष के राज्य स्तरीय औसत परिणाम से कम नहीं होगा। इसमें 9वीं में 59 प्रतिशत, कक्षा 10वीं में 64 प्रतिशत, कक्षा 11वीं में 81 प्रतिशत व बारहवीं में 73 प्रतिशत है। राज्य औसत से पूर्व से ही अधिक परीक्षा परिणाम होने पर न्यूनतम पांच फीसदी वृद्धि का लक्ष्य रखना होगा।

संभाग के अंतर्गत जिलों के विषय शिक्षकों एवं विद्यार्थियों सहयोग से तय जिलों के लक्ष्य का औसत ही संभागीय संयुक्त संचालक का संभाग लक्ष्य होगा। लक्ष्य पूर्ण करने पर संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्यों एवं शिक्षकों को उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए समारोह पूर्वक प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा।

लक्ष्य निर्धारण कर 25 जनवरी तक भेजना है

विभाग ने जिलों से लक्ष्य निर्धारण की रिपोर्ट 25 जनवरी तक मांगी है। साथ ही निर्देशों में प्राचार्यों को क्लास में पढ़ाने, संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी के निरीक्षण समेत अन्य विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। रिवीजन टेस्ट में खराब प्रदर्शन करने वाले और पिछले साल 40 फीसद से कम रिजल्ट लाने वाले स्कूलों का निरीक्षण अधिकारी करेंगे।

मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की दसवीं-बारहवीं बोर्ड परीक्षा 30 अप्रैल से शुरू होगी। नवमीं-ग्यारहवीं की परीक्षा की तिथि अभी लोक शिक्षण संचालनालय(डीपीआई) ने घोषित नहीं की है।

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GF ने दुबई वाले BF के खिलाफ रेप की FIR कराई - MP NEWS

Posted: 19 Jan 2021 05:38 AM PST

भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में ज्यादती कर वीडियो बनाने के बाद दो साल से ब्लैकमेल करने वाले NRI ने युवती के घर में घुसकर उसकी मां और छोटे भाई के साथ मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में घटना के समय पहला केस दर्ज किया था, जांच के बाद NRI के खिलाफ एक और केस दर्ज किया गया है। आरोपी दुबई भागने की फिराक में था लेकिन इसके पहले ही उसे पुलिस ने पकड़ लिया है।

भोपाल जेल में बंद एक NRI ने 9 जनवरी को घर में घुसकर प्रेमिका की मां और छोटे भाई से मारपीट करने के पहले उससे ज्यादती भी की थी। अब इसका खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ज्यादती की धाराओं में एक और प्रकरण दर्ज किया है। छात्रा ने बताया कि रवि उसे डरा धमकाकर गोविंदपुरा थाना क्षेत्र के चेतक ब्रिज के पास एक होटल में ले गया था। यहां उसने तीन से चार बार उससे ज्यादती की थी। छात्रा ने आरोप लगाए कि रवि ने उसके वीडियो बना लिया था। इसी के आधार पर ब्लैकमेल करने लगा था। उसके शादी से मना करने पर ही उसने 9 जनवरी की दोपहर घर में घुसकर उसे जान से मारने की कोशिश की थी।

रातीबढ़ पुलिस के अनुसार आरोपी रवि जाटव पहले दुबई में जॉब करता था। उसने 10 दिन पहले बीकॉम की एक छात्रा के घर में घुसकर उससे मारपीट की थी। रवि ने छात्रा की मां और छोटे भाई को पीटकर कमरे में बंद कर दिया था। पुलिस ने देर रात थाने पहुंची छात्रा की शिकायत पर आरोपी रवि के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी। बाद में पुलिस ने उसे और उसके तीनों साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस दौरान छात्रा ने बताया कि रवि के पास उसके कुछ वीडियो हैं। इसी के नाम पर वह उसे डरा धमकाकर जबरन शादी करना चाह था।

वह डराकर उसे 18 जनवरी 2019 में गोविंदपुरा स्थित एक होटल में ले गया। यहां ज्यादती करने के बाद उसने वीडियो भी बनाए थे। उसके बाद वह ब्लैकमेल कर उसके साथ ज्यादती करता रहा था। रातीबढ़ पुलिस ने रवि के खिलाफ जीरो पर ज्यादती की धाराओं में एफआईआर की। घटना स्थल गोविंदपुरा थाना क्षेत्र होने के कारण रातीबढ़ पुलिस ने केस डायरी गोविंदपुरा पुलिस को सौंप दी। इधर गोविंदपुरा पुलिस का कहना है कि अभी रातीबढ़ पुलिस की एफआईआर के आधार पर कायमी की है। लड़की के बयान होने के बाद ही इस मामले में कुछ कहा जा सकेगा।

रातीबढ़ पुलिस के अनुसार आरोपी रवि को इंदौर से गिरफ्तार किया था। वह इंदौर से मुंबई और फिर दुबई भागने की फिराक में था। लॉकडाउन के कारण वह वापस भोपाल आया था। उसके बाद से ही छात्रा को दोबारा परेशान करने लगा था। वह उसे शादी करके दुबई ले जाना चाह रहा था। लड़की ने उससे शादी से इनकार कर दिया था। इसलिए घटना के दिन 9 जनवरी को वह अपने तीन दोस्तों के साथ कार से छात्रा के घर पहुंचा और पूरे परिवार को बंधक बना लिया था।

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सम्माननीय साधना सिंह जी, बलात्कार के आरोपी समाज की प्रतिष्ठा का प्रश्न कैसे हो गए - Khula Khat

Posted: 19 Jan 2021 05:41 AM PST

सम्माननीय श्रीमती साधना सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय किरार क्षत्रिय महासभा, मुख्यमंत्री निवास, श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश! यह कि मैं ललित मुदगल, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में पत्रकारिता करता हूं, एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा के अनुसार समाज में पनप रहे माफिया और अपराधियों को हतोत्साहित करने का यथासंभव प्रयास करता हूं।

यह कि पिछले दिनों पोहरी थाना क्षेत्र में चार बदमाशों ने 15 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर गैंगरेप किया। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं आप स्वयं नियमित रूप से कन्या पूजन करते हैं एवं मुख्यमंत्री महोदय ने व्यक्तिगत रुचि लेकर इस तरह के अपराधियों को फांसी पर लटकाने का कानून बनाया है।

यह कि दिनांक 18 जनवरी 2021 को अखिल भारतीय किरार क्षत्रिय महासभा की शिवपुरी इकाई के कुछ पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक महोदय को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें इस घटना से संबंधित समाचार पर आपत्ति जताई गई है।

यह कि इस प्रकार का ज्ञापन देकर महासभा के कुछ पदाधिकारियों ने बलात्कारियों के खिलाफ समाचार छापने वाले पत्रकारों को हतोत्साहित करने का प्रयास किया है एवं इस तरह की गतिविधि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस को प्रदत्त किए गए स्वतंत्रता के अधिकार को बाधित करने का प्रयास है।

जब किसी समाज का बच्चा अवार्ड प्राप्त करता है तो पूरा समाज गौरवान्वित होता है। तो क्या समाज की है जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे व्यक्तियों का समाज में तब तक के लिए दाना पानी बंद कर दिया जाए जब तक कि उनके माथे पर किसी मासूम बच्ची की बलात्कार का कलंक लगा हो।

यदि मेरे किसी भी शब्द से आपकी महासभा के किसी भी पदाधिकारी की भावनाएं आहत हुई है तो मैं पूरे समाज के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगने के लिए तैयार हूं परंतु 15 साल की मासूम बच्ची के साथ घिनौना काम करने वालों को समाज से बहिष्कृत और उन्हें बचाने वालों को महासभा से बाहर तो करना चाहिए ना।

निवेदनः आप सम्मानीय श्रीमती साधना सिंह चौहान, व्यक्तिगत जीवन में प्रतिदिन कन्या पूजन करने वाली महिला है। 15 साल की मासूम बच्ची का कष्ट आप भली भांति समझती है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह के व्यक्तियों की आपके संगठन में कोई जगह नहीं हो सकती जो बलात्कार के आरोपियों को संरक्षण प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। आरोपियों का समाज से बहिष्कार करने के बजाए उनके खिलाफ छपने वाली खबरों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं।

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मध्य प्रदेश के आयकर दाताओं के लिए बुरी खबर: ₹100 में 100 यूनिट बिजली नहीं मिलेगी - MP NEWS

Posted: 19 Jan 2021 05:24 AM PST

भोपाल। मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार के समय मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा शुरू की गई ₹100 में 100 यूनिट बिजली की योजना को भाजपा की शिवराज सिंह सरकार ने बदल दिया है। हाय करदाताओं को इस योजना के तहत लाभान्वित नहीं किया जाएगा। उन्हें इस योजना का लाभ इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वह सरकारी खजाने को अतिरिक्त टैक्स देते हैं।

फिलहाल छह लाख ऐसे चिंहित उपभोक्ता, इसका लाभ ले रहे थे जो शासकीय अधिकारी-कर्मचारी या आयकरदाता थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में ऊर्जा विभाग के प्रस्तुतिकरण के दौरान यह निर्णय लिया गया। साथ ही तय किया गया कि बड़े बकायादारों के खिलाफ सख्ती के साथ वसूली अभियान चलेगा।

कैबिनेट में विभागों के प्रस्तुतिकरण की शुरुआत की गई। गृहमंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि तय किया गया है कि प्रत्येक कैबिनेट बैठक में एक विभाग का विस्तृत प्रस्तुतिकरण होगा। ऊर्जा विभाग के प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि सौ रुपये में बिजली देने की योजना के दायरे में छह लाख ऐसे उपभोक्ता भी हैं, जो आयकरदाता है। इनमें अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ मध्यम वर्ग के लोग बड़े संख्या में शामिल हैं।

बैठक में ही निर्णय लिया गया कि आयकरदाताओं को योजना (संबल) के दायरे से बाहर किया जाएगा। इस दौरान यह भी तय किया गया कि बड़े बकायादारों से वसूली के लिए सख्ती के साथ अभियान चलेगा। सहायक और कनिष्ठ यंत्री की पदस्थापना प्रदर्शन के आधार पर की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने गांवों में मीटर रीडिंग न होने और औसत आधार पर बिल देने का मुद्दा उठामे हुए कहा कि अनिवार्य रूप से मीटर रीडिंग होना चाहिए।

कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़े बकायादारों की सूची सार्वजनिक स्थानों पर टांगने का सुझाव रखा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि सरकार बिजली पर किसान सहित अन्य वर्ग को 15 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का सालाना अनुदान देती है। ट्रांसफार्मर अब सवा आठ लाख हो गए हैं। उपभोक्ता 1.62 करोड़ हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य की ऊर्जा सौर ऊर्जा है इसलिए इस पर अधिक ध्यान दिया जाए।

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मध्य प्रदेश उत्कृष्ट विद्यालयों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन - MP MODEL SCHOOL

Posted: 19 Jan 2021 05:09 AM PST

भोपाल। मध्य प्रदेश के उत्कृष्ट विद्यालयों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है। शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 9वी में एडमिशन दिया जाएगा। इसके लिए स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करने की लास्ट डेट 30 जनवरी 2020 तय की गई है। मॉडल स्कूलों में परीक्षा की तारीख 28 फरवरी 2020 निर्धारित की गई है।

संचालक मप्र मुक्त विद्यालय परीक्षा परिषद को इस संबंध में आयुक्त जयश्री कियावत ने पत्र जारी किया है। जिसमें साफ कहा गया है कि जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय एवं विकासखंड स्तरीय मॉडल स्कूलों की कक्षा 9वीं में शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया है। परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र का निर्माण और ओएमआर शीट का मुद्रण तथा परीक्षा पश्चात ओएमआर शीट का मूल्यांकन कर मेरिट सूची का प्रकाशन मप्र मुक्त विद्यालय परीक्षा परिषद को करना है।

MP MODEL SCHOOL ADMISSION ENTRANCE EXAM FESS

लोक शिक्षण संचालनालय ने साफ कहा कि एमपी आनलाइन के कियोस्क में सभी शुल्क मिलाकर 100 रुपये परीक्षा शुल्क तय किया गया है। इसके अतिरिक्त किसी तरह की राशि न ली जाए। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। परीक्षा संबंधी समस्त प्रकार की तैयारियों का जिम्मा लोक शिक्षण संचालनालय ने ओपन स्कूल को सौंपा है। आयुक्त जयश्री कियावत ने कहा कि है आवेदन पत्र प्राप्त करना,प्रश्न पत्रों का निर्माण और मूल्यांकन का कार्य समय सीमा के भीतर करना सुनिश्चत करे।

MP EXCELLENCE EXAM ADMISSION ENTRANCE EXAM PROGRAM

परीक्षा की तिथि 28 फरवरी 2021

आवेदन भरने की तिथि- 10 जनवरी से 30 जनवरी 2021

परीक्षा परिणाम प्रकाशन- 5 मार्च 2021

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CBSE BOARD EXAM सिस्टम में दो बड़े परिवर्तन किए

Posted: 19 Jan 2021 04:35 AM PST

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने परीक्षा के सिस्टम में दो बड़े परिवर्तन किए हैं। आगामी शैक्षणिक सत्र से अंग्रेजी भाषा और संस्कृत भाषा के पेपर दो स्तर पर होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP सुधार परीक्षा भी शुरू की जाएगी।

क्लास 10th और 12th के बोर्ड परीक्षा में योग्यता आधारित प्रश्न पहले से पूछे जाते है। बोर्ड ने हर साल सवालों की संख्या 10 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है। मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि एनईपी के प्रमुख हिस्से नए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत शामिल किए जाएंगे। एनसीएफ के लिए ग्राउंडवर्क शुरू हो गया है। यह अगले शैक्षणिक सत्र में विकसित हो सकता है।

बता दें सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने 31 दिसंबर को किया था। बोर्ड परीक्षा 4 मई से शुरू होगी और 10 जून 2021 को समाप्त होगी। जबकि प्रैक्टिकल एग्जाम 1 मार्च से शुरू होगी। फिलहाल बोर्ड ने डेटशीट जारी नहीं की है।

वहीं सोमवार को शिक्षा मंत्री पोखरियाल देश भर के केंद्रीय विद्यालय के छात्रों के प्रश्नों का जवाब दिया। जेईई, एनईईटी के सिलेबस को कम करने या संशोधित सिलेबस पर आधारित प्रश्नों का जवाब देते हुए पोखरियाल ने कहा, स्टूडेंट्स को सिर्फ अपने बोर्ड परीक्षा के लिए संशोधित सिलेबस को पढ़ना है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में कम किए गए पाठ्यक्रम से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा।

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भ्रष्टाचार के आरोपी खनिज अधिकारी को VRS देकर बचाया - GWALIOR NEWS

Posted: 19 Jan 2021 04:06 AM PST

ग्वालियर। लोकायुक्त छापे में आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना को नियमों का फायदा देते हुए बचाने की कोशिश की गई है। विभागीय जांच के बाद उसे बर्खास्त किया जाना चाहिए था परंतु 20-50 फार्मूले पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई। खनिज अधिकारी को वह सभी लाभ मिलेंगे जो एक शासकीय सेवक को मिलना चाहिए। चौंकाने वाली बात तो यह है कि मीडिया में इस कार्रवाई को 'खनिज अधिकारी की सेवा समाप्ति' बताया गया है। शासकीय दस्तावेजों में फिलहाल खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना का रिकॉर्ड क्लीन है।

खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लोकायुक्त ने प्रदीप खन्ना के इंदौर और भोपाल स्थित आवास पर सितंबर 2020 में छापे की कार्रवाई की थी। इसमें करोड़ों रुपये की संपत्ति के दस्तावेज मिले थे। लोकायुक्त के प्रतिवेदन के आधार पर विभाग ने छानबीन समिति में खन्ना के प्रकरण पर विचार किया गया था। सेवा अभिलेख का परीक्षण करने के बाद राज्य लोक सेवा आयोग को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने संबंधी प्रस्ताव अभिमत के लिए भेजा था।

कई बार सस्पेंड किया जा चुका था खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना

उल्लेखनीय है कि खन्ना को विदिशा, भोपाल और इंदौर में पदस्थापना के दौरान खन्ना को पहले निलंबित किया जा चुका है। सीहोर में पदस्थापना के दौरान लोकायुक्त जांच के आधार पर उनकी वेतन वृद्धि रोकी गई थी। शासन ने उनका तबादला श्योपुर किया था लेकिन उन्होंने वहां पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया था।

भ्रष्टाचार नहीं बल्कि अनुशासनहीनता के मामले में वीआरएस दिया गया

कलेक्टर ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए विभाग को प्रस्ताव दिया था कि खन्ना की जगह किसी अन्य अधिकारी की पदस्थापना श्योपुर में की जाए। खनिज विभाग के सचिव सुखबीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुमोदन के बाद खन्ना को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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12th के स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़, IIT JEE के लिए शर्तों में छूट मिली

Posted: 19 Jan 2021 03:07 AM PST

नई दिल्ली। 12वीं हाई सेकेंडरी की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है। IIT JEE 2021-22 के लिए उन्हें टॉप करना जरूरी नहीं है। न्यूनतम 75% की शर्त हटा दी गई है। यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज दी।

अपने मैसेज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने लिखा है कि 'Considering the decision taken for IIT JEE(Advanced) and in line with the decision taken for the last academic year, it has been decided to waive off the 75% marks (in class 12 exam) eligibility criteria under Joint Entrance Examination (Main) for the next academic year 2021-2022'

शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस साल भी परिवर्तनों में सबसे मुख्य यह है कि IIT JEE क्या एग्जाम साल में 4 बार आयोजित किए जाएंगे। सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया गया है। स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर में 90 सवाल मिलेंगे जिसमें से 75 सवालों के उत्तर देना अनिवार्य है।

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BETUL: नाबालिग लड़की का रेप, नाले में फेंका, ऊपर से पत्थर रख दिए - MP NEWS

Posted: 19 Jan 2021 02:35 AM PST

बैतूल। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सारणी थाना क्षेत्र में 13 साल की नाबालिग को सोमवार शाम दुष्कर्म का शिकार बनाकर बेहोशी की हालत में आरोपित ने नाले में पत्थरों के नीचे दबा दिया। रात में बालिका के घर न पहुंचने पर परिजनों ने उसकी तलाश की और गंभीर हालत में घोड़ाडोंगरी अस्पताल में भर्ती कराया है।

सूचना मिलने पर सारणी एसडीओपी अभय राम चौधरी, सारणी थाना प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान, एसआई अलका राय और घोड़ाडोंगरी चौकी प्रभारी रवि शाक्य अस्पताल पहुंचे और पीड़िता के बयान लिए। बयान के आधार पर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसडीपीओ अभयराम चौधरी ने बताया कि पीड़िता ने बयान दिया है कि शाम को अपने खेत में मोटर बंद करने गई हुई थी, उसी दौरान वहां मौजूद रवि वर्मा उसे खेत में ले गया और दुष्कर्म का शिकार बनाया। उसके बेहोश हो जाने पर आरोपित ने खेत से सटे नाले में ले जाकर पत्थरों से ढंक दिया।

पीड़िता के घर न पहुंचने पर परिजन जब तलाश करते हुए खेत गए तो उन्हें नाले के पास पैरों के निशान दिखे। पास में ही पत्थरो के बीच किशोरी नजर आई, उसके सिर पर गहरी चोट थी और वह अर्धबेहोशी की हालत में थी। तत्काल उसे घोड़ाडोंगरी अस्पताल लाया जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। मंगलवार को हालत में सुधार न आने पर नागपुर के अस्पताल के लिए रेफर किया गया है।

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Posted: 19 Jan 2021 02:31 AM PST

इंदौर। मध्य प्रदेश की जनता से टैक्स लेकर गरीबों को प्रतीकात्मक मूल्य पर राशन उपलब्ध कराने की योजना में पिछले दिनों बड़ा घोटाला पकड़ा गया था। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में राशन की सामग्री की हेराफेरी पकड़ी गई थी। इसी मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया गया कि प्रभारी खाद्य अधिकारी आरसी मीणा राशन माफिया का साथ दे रहा है एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उसके खिलाफ कार्रवाई करने से रोकता है। कलेक्टर के आदेश पर गड़बड़ी के आरोपी भरत दवे सहित 29 लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अलावा कई धाराओं में केस दर्ज करवाया है। भरत दवे समेत तीन लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत् भी कार्रवाई की जा रही है।

जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने मंगलवार को मीडिया को बताया कि उचित मूल्य की दुकानों से प्राथमिकता परिवार की 24 श्रेणियों के पात्र हितग्राहियों को एक रुपये की दर से राशन दिया जाता है। कोरोना महामारी के कारण गत वर्ष अप्रैल में इंदौर जिले में करीब 42 हजार परिवारों के लिए प्रति सदस्य पांच किलो खाद्यान्न् का आवंटन हुआ था। यह खाद्यान्न् हितग्राहियों को निशुल्क दिया जाना था।

कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि भरत दवे और प्रमोद दहीगुडे के सहयोग से उनके परिचितों द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकानों से सामग्री वितरण करने या कम करने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। शिकायतों की जांच के बाद 12 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को चिन्हित किया गया। इनकी जांच के लिए अनुविभागीय अधिकारियों के नेतृत्व टीम गठित की गई। जब जांच टीम ने इन 12 दुकानों के कारोबार स्थलों पर जाकर उनके रिकॉर्ड और पीओएस मशीन की पड़ताल कर भौतिक सत्यापन किया तो कई अनियमितताएं पाई गईं। जो मप्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के प्राविधानों का उल्लंघन होता है।

जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि इन दुकानों के संचालन में भरत दवे की संलिप्तता थी। जिसे संचालनकर्ताओं ने भी स्वीकार किया। राशन दुकान संघ का अध्यक्ष होने के कारण भरत दवे ने राशन की हेराफेरी करके आर्थिक लाभ की उठाया। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों ने बताया कि छात्र प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समिति का उपाध्य श्याम दवे हेराफेरी के काम भरत दवे का निकटतम सहयोगी था। प्रमोद दहीगुडे ने भी तीन दुकानों का संचालन करते हुए राशन खुले बाजार में बेचा हैं।

राशन की हेराफेरी की शिकायतों के बावजूद प्रभारी खाद्य नियंत्रक आरसी मीणा ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया बल्कि राशन माफिया का साथ दिया। इस मामले में निलंबित मीणा ने राशन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपने मातहत् कनिष्ठ अधिकारियों को भी रोका। इस मामले में 29 आरोपितों के अलावा मीणा के खिलाफ धारा 120-बी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

मप्र में तबादलों से प्रतिबंध हटा, कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत - EMPLOYEE NEWS

Posted: 19 Jan 2021 04:07 AM PST

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत देने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए ट्रांसफर पर लगे बैन को हटाया जा रहा है। इसके लिए ट्रांसफर पॉलिसी पर विचार करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रशासनिक आधार पर एक पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का प्रयास होगा। अप्रैल माह के बाद साल भी ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी विभाग इसकी समीक्षा कर आवश्यक तैयारी कर लें। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल में पहली बार ट्रांसफर से बैन हटाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बार तहसील, जिला व राज्य स्तर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर ही किए जाएंगे।

वहीं, प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के स्थानांतरण विभागीय मंत्री के अनुमोदन और जिले के भीतर के तबादले प्रभारी मंत्री व कलेक्टर आपसी समन्वय से करेंगे। 5 जून को जब ट्रांसफर से बैन हटा था, तब 70 हजार से ज्यादा आवेदन विभिन्न विभागों और जिला प्रशासन के पास आए थे। इसमें से सबसे अधिक स्कूल शिक्षा में 50 हजार और 15 हजार आवेदन आदिम जाति विभाग में पहुंचे थे।

इस सरकार में भी मंत्रियों व विधायकों के पास ट्रांसफर के सैकड़ों आवेदन पड़े हैं। इतना ही नहीं चूंकि ट्रांसफर पर बैन लगने के कारण मंत्रियों की सिफारिश के पत्र व नोटशीट मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंच रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने ट्रांसफर से बैन हटाने का ऐलान किया है।

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अमिताभ बच्चन की अपील पर महिला आरक्षक प्रीति सिकरवार का ट्रांसफर - NATIONAL NEWS

Posted: 19 Jan 2021 06:11 AM PST

Transfer of female constable Preeti Sikarwar on Amitabh Bachchan's appeal in Madhya Pradesh

भोपाल। मध्य प्रदेश के पुलिस मुख्यालय ने महिला आरक्षक प्रीति सिकरवार का ट्रांसफर आर्डर जारी कर दिया है। ट्रांसफर के लिए बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति के मंच से अपील की थी। इस आदेश के साथ ही मध्य प्रदेश पुलिस के आरक्षक विवेक परमार ने कौन बनेगा करोड़पति से 2500000 रुपए के साथ सुखी दांपत्य जीवन भी जीत लिया है।

दरअसल, प्रीति सिकरवार के पति विवेक परमार भी मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक हैं और मंदसौर में पदस्थ हैं। कौन बनेगा करोड़पति टीवी शो के दौरान उन्होंने 2500000 रुपए जीते थे। इसी टीवी शो में अमिताभ बच्चन से बातचीत के दरमियान आरक्षक विवेक परमार ने बताया था कि वह और उनकी पत्नी दोनों मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक हैं परंतु एक साथ नहीं रहते क्योंकि उनकी पत्नी की पोस्टिंग ग्वालियर में है।

इसके बाद अमिताभ बच्चन ने मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार से अपील की थी कि इस तरह की नीति बदल दें जो शासन की सेवा कर रहे दंपति को एक साथ रहने से रोकती है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश पुलिस को छोड़कर शेष सभी विभागों में पति पत्नी को एक ही जिले में पदस्थ करने की पॉलिसी पहले से लागू है।

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कमलनाथ ने भी शिवराज सिंह का समर्थन किया, तांडव पसंद नहीं - MP NEWS

Posted: 18 Jan 2021 11:52 PM PST

भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का समर्थन किया है। मामला भोपाल के नवाब परिवार के मुखिया सैफ अली खान की विवादित वेब सीरीज तांडव का है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने इसके खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है।

वेब सीरीज तांडव पर रोक लगनी चाहिए: कमलनाथ

कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि कोई भी देवी देवताओं का अपमान की सख्त निंदा करनी चाहिए। और विरोध करना चाहिए। वेब सीरीज तांडव पर रोक लगनी चाहिए।

तांडव वेब सीरीज की टीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे: गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा

Tandav Web Series की टीम के खिलाफ मध्यप्रदेश सरकार केस दर्ज़ कराएगी। ऐसी Web Series जिसमें अश्लीलता हो और जिससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं उसे पूरे देश में प्रतिबंधित करने की मांग केंद्र से करेंगे।

केंद्र सरकार संज्ञान ले रही है, कड़ी कार्रवाई होगी: सीएम शिवराज सिंह चौहान

सीएम शिवराज सिंह ने आज एक और बयान जारी करते हुए कहा कि हमारी आस्था पर चोट और हमारे देवी-देवताओं का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। ओटीटी प्लैटफॉर्म्स पर परोसी जा रही अश्लीलता हमारे किशोरों के लिए ठीक नहीं है, इसलिए इन प्लेटफॉर्म्स पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार इसको लेकर स्वतः संज्ञान ले रही है।

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50000 से ज्यादा कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती की प्रक्रिया - ssc constable gd 2021

Posted: 18 Jan 2021 09:56 PM PST

बदन पर वर्दी और कंधे पर बंदूक से जाकर बॉर्डर पर देश की रक्षा करने की चाह रखने वालों के लिए सुनहरा मौका है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) और सीमा सुरक्षा बल (BSF) सहित कई सरकारी संस्थाओं में 50000 से ज्यादा रिक्त पदों पर कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। भर्ती परीक्षा का आयोजन कर्मचारी चयन आयोग की ओर से किया जाएगा। कैंडीडेट्स अपनी तैयारियों को फाइनल टच देना शुरू कर दें।

पिछले साल 55000 पदों पर भर्तियां हुई थी

कर्मचारी चयन आयोग के वार्षिक कैलेंडर के मुताबिक जीडी कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन 15 मार्च 2021 को जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन में आईटीबीपी और बीएसएफ पदों पर भर्तियों के लिए डिटेल्स दिया जाएगा। पिछले वर्ष जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती के जरिए 55000 पदों पर भर्तियां की गई थी। इस भर्ती के जरिए आईटीबीपी और बीएसएफ में कॉन्स्टेबल के 3 हजार पदों पर भर्तियां हुई थी।

इन विभागों में होगी भर्तियां

एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती के जरिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडियन तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, स्पेशल सुरक्षा बल, नेशनल इंस्टीविगेशन एजेंसी, असम राइफल सहित अन्य फोर्स में की जाएंगी। अधिक जानकारी अभ्यर्थी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकेंगे।

आवेदन के लिए निर्धारित योग्यता

इन पदों पर भर्तियों के लिए 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। हालांकि उनकी आयु 18 वर्ष से 23 वर्ष होनी चाहिए। इससे अधिक आयु के अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।

आवेदन कैसे करें

1- आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।

2- ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई लिंक पर क्लिक करना होगा।

3- एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती का फॉर्म भरना होगा।

4-फॉर्म भरकर फीस जमा करना होगा।

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BHOPAL: पायलट पर टीवी एक्ट्रेस के रेप की FIR - MP NEWS

Posted: 18 Jan 2021 09:37 PM PST

भोपाल। मुंबई में एक टीवी एक्ट्रेस ने शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाते हुए एक पायलट के खिलाफ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया है। महिला ने एक सप्ताह पहले यह शिकायत दी थी, जिस पर जांच करते हुए पुलिस ने सोमवार को FIR दर्ज की है। इस मामले में आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर है।

मामले की जांच कर रहे सब इंस्पेक्टर जावेद कराडकर ने बताया कि आरोपी और पीड़िता की मुलाकात मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई थी और बात शादी तक पहुंच गई थी। शिकायत के मुताबिक मूल रूप से भोपाल निवासी और मुंबई में रह रहा पायलट अक्सर फोन पर महिला से बात करता था और सोशल मीडिया पर भी दोनों की चैट होती थी। पुलिस ने बताया कि 10 दिन पहले आरोपी ने पीड़िता को फोन किया और उससे मिलने तथा उसका घर देखने की इच्छा जताई।

कराडकर ने शिकायत के हवाले से बताया कि एक्ट्रेस मुंबई में अकेले रहती है और आरोपी पायलट को घर पर बुलाने पर सहमत हो गई। घर पर आने पर पायलट ने कथित तौर पर एक्ट्रेस से दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि आरोपी ने पीड़िता को अपने माता-पिता से मिलाने और शादी के लिए बात करने का भरोसा दिया, लेकिन अपने वादे पर कायम नहीं रहा। अधिकारी ने बताया कि आरोपी के व्यवहार से परेशान होकर एक्ट्रेस ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

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समग्र शिक्षक संघ फरवरी में बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है - MP EMPLOYEE NEWS

Posted: 18 Jan 2021 09:35 PM PST

भोपाल। अपनी लंबित 14 सूत्रीय मांगो के समर्थन में प्रदेश भर के शिक्षक फरवरी में एक बड़ा आंदोलन कर सकते है। समग्र शिक्षक संघ के अनुसार फरवरी में प्रस्तावित चरणबद्घ आंदोलन की रणनीति और आम सहमति के लिए प्रदेश भर में जिला, संभागीय स्तर की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, चरणबद्ध आंदोलन के पूर्व प्रदेश भर में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और मुख्यसचिव के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा जाएगा।

यदि शासन की ओर से समयसीमा में शिक्षकों की मांगो को गंभीरता से नहीं लिया जाता है, तो फरवरी मे चरणबद्ध आंदोलन होना तय है, जो निर्णय होने तक जारी रहेगा, आगे की रणनीति के लिए फरवरी के प्रथम सप्ताह में प्रांतीय बैठक आयोजित की जाएगी,संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेशचंद्र दुबे के अनुसार एक तरफ शासन शिक्षकों की अधिकांश मांगो को वर्षो से लंबित रखे हुए है, दूसरी ओर विभाग की गलत नीतियों के चलते सरकारी शिक्षक बुरी तरह प्रताड़ित हो रहे है, लगातार निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों को बन्द करने के साथ साथ सरकारी शिक्षकों की सेवाएं षडयंत्रपूर्वक समाप्त की जा रही है।

यही कारण है कि प्रदेश के शिक्षकों को अपने अस्तित्व को बचाने के किए सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, शिक्षकों की प्रमुख लंबित मांगो मे मुख्यमंत्री की 23 दिसंबर 2017 की घोषणा के अनुसार पदनाम देने, घोषणा के क्रियान्वयन को 3 वर्ष से अधिक समय तक लंबित रखने वाले विभाग के जवाबदेह अधिकारियों पर कार्रवाई करने,कोरॉना काल में रोकी गई वेतनवृद्धि बहाल करते हुए, लंबित 9% महंगाई भत्ते का लाभ निर्धारित तिथि से लागू करने, शिक्षक संवर्ग को राज्य शासन के अन्य कर्मचारियों की भांति 10, 20, 30 वर्ष की सेवा पर समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान कर सहायक शिक्षकों को 30 वर्ष की सेवा पर 4200 के स्थान पर 5400 ग्रेड पे का लाभ देने, सहायक शिक्षकों के समतर पद व वेतनमान पर नियुक्ति पाने वाले प्रौढ़ शिक्षा के सुपरवाइजर और अन्य कर्मचारी जिन्हें शिक्षक पद पर समायोजित कर प्रथक से उच्चतर वेतनमान दिया गया, के समान सहायक शिक्षकों को भी उच्चतर वेतनमान का लाभ देने, अन्य कर्मचारियों के समान शिक्षक/ व्याख्याता संवर्ग को भी 300 दिवस के अर्जित अवकाश की पात्रता प्रदान कर अवकाश स्वीकृति के अधिकार जिला कलेक्टर के स्थान पर जिला शिक्षा अधिकारी/संकुल प्राचार्य को देने, सातवें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्त्ता स्वीकृति के आदेश जारी करने,छत्तीसगढ़ राज्य के समान प्रदेश के शिक्षक/ व्याख्याता संवर्ग को 8,16,24,32 वर्ष की सेवा पर चार स्तरीय वेतनमान स्वीकृत करने,पाँचवे वेतनमान में चली आ रही वेतन विसंगति दूर करने,

अनुकम्पा नियुक्ति में पात्रता परीक्षा तथा प्रशिक्षण की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए, पीड़ित परिवार के पात्र परिजन को पूर्व की भांति समय सीमा में नियुक्ति प्रदान करने, सर्वशिक्षा अभियान की प्रतिनियुक्ति में नियम विरुद्ध लागू किया गया आयु बंधन समाप्त कर वरिष्ठता के आधार पर प्रतिनियुक्ति देने, प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की भांति स्वस्थ्य बीमा योजना लागू करने, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यो से शिक्षकों को पूरी तरह मुक्त रखने, 55 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के शिक्षकों को जोखिम वाले कार्यों,चुनाव ड्यूटी तथा स्थानांतरण से पूरी तरह मुक्त रखने, दक्षता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने की नियम विरूध्द परम्परा को तत्काल समाप्त करने,सी एम् राइस तथा एक शाला एक परिसर जैसी योजनाओ के नाम पर सरकारी स्कूलों को बन्द करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने जैसी! मांगे शामिल हैं !

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BF के साथ लिव-इन में गई वाइफ तलाक भी नहीं दे रही: पति परेशान - BHOPAL MP NEWS

Posted: 18 Jan 2021 11:37 PM PST

भोपाल। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक घोषित करने के बाद अब भारत में महिलाओं को विवाहेत्तर प्रेम संबंध बनाने का अधिकार मिल गया है। इसी का फायदा उठाते हुए 35 साल की एक विवाहित महिला 21 साल के बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी। उसने इसकी विधिवत सूचना अपने पति को भी दी है, लेकिन तलाक नहीं दिया। महिला का कहना है कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव-इन में रहेगी और पति को तलाक नहीं देगी क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी में उत्तराधिकार चाहिए।

लॉकडाउन खुलते ही पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के पास चली गई

दांपत्य जीवन के विवादों में तलाक से पहले सुलह की कोशिश कराने वाली एक संस्था ने बताया कि इस मामले में फरियादी की उम्र 45 साल है और उसकी पत्नी की उम्र 35 साल। एक संतान है जिसकी उम्र 9 साल है और शादी को 10 साल हो गए हैं। लॉकडाउन के पहले महिला अपने मायके भिंड गई उसके बाद लौटकर आई तो उसका स्वभाव बदल गया। वह छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करती। अक्सर कहती, वह बच्चों को साथ लेकर कहीं चली जाएगी। अचानक पत्नी का स्वभाव उग्र हो गया। वह बार-बार भिंड जाने का कहने लगी। जैसे ही लॉक डाउन खुला तो बच्चों को लेकर मायके चली गई। एक दिन अचानक उसे लिव-इन का नोटरी कराया हुआ कांट्रेक्ट पोस्ट से आया, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए।

BF-GF ने मिलकर लिव इन रिलेशन का कॉन्ट्रैक्ट नोटरी कराया

पत्नी के द्वारा किए कांट्रेक्ट में लिखा था कि वह शादीशुदा है उसके दो बच्चे हैं। वह पति के साथ नहीं रहना चाहती। वह तलाक भी नहीं लेना चाहती। वह 21 वर्षीय पार्टनर के साथ में लिव-इन में रहेगी। पार्टनर उसका और उसके बच्चों का भरण-पोषण का खर्च उठाएगा। वह पार्टनर की संपत्ति पर कोई हक नहीं जताएगी। न ही वह कभी उस पर शादी के लिए दबाव डालेगी। मामला सामने आने के बाद पति ने भाई संस्था की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया। इस पर भाई संस्था के सदस्यों ने उनके घर पहुंचकर काउंसलिंग की। अब वह ठीक है।

एडल्टरी अपराध नहीं, लेकिन तलाक का आधार है

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एडल्टरी पर आईपीसी की धारा 497 के तहत प्रकरण दर्ज नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में महिला तलाक लिए बिना किसी के साथ भी रह सकती है। जब तक महिला शादी नहीं करती या हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह विच्छेद नहीं करती, तब तक वह संबंधित पुरुष की ब्याहता कहलाएगी। इस मामले में पुरुष एडल्टरी को क्रूरता का आधार बनाते तलाक ले सकता है।

-संदीप शर्मा, सचिव, जिला विधिक प्राधिकरण भोपाल

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TI, जबरन महिला अधिकारी के घर में घुसा और थप्पड़ मारा - MP NEWS

Posted: 19 Jan 2021 06:11 AM PST

भोपाल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा के निर्वाचन क्षेत्र दतिया की पुलिस इन दिनों काफी सुर्खियों में है। 1 दिन पहले दतिया कोतवाली के टीआई बॉलीवुड स्टाइल में ग्वालियर से एक लड़के को अवैध रूप से उठा लाने और झूठी FIR दर्ज करने के मामले में सस्पेंड किए गए थे आज सेवड़ा टीआई शिशिर दास का मामला सुर्खियों में आ गया। राजस्व विभाग की महिला अधिकारी एवं नायब तहसीलदार ने लिखित शिकायत की है कि टीआई उनके घर में घुस आए और उन्हें थप्पड़ मारा।

घटना का विवरण

मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग की महिला अधिकारी के अनुसार रविवार शाम को दतिया जिले के सेवढ़ा टीआई शिाशिर दास सीहोर आए और यहां पदस्थ नायब तहसीलदार के घर में जबरन घुस गए। टीआई ने नायब तहसीलदार से अभद्रता की और जान से मारने की धमकी भी दी। नायब तहसीलदार ने जो दतिया एसपी को शिकायत की है, उसमें टीआई द्वारा थप्पड़ मारने की बात भी कही गई है। देर रात सीहोर एसपी को दतिया एसपी ने इस पूरे मामले की सूचना दी। जिसके बाद सीहोर पुलिस सक्रिय हुई और नायब तहसीलदार के घर पहुंची लेकिन तब तक दतिया टीआई वहां से जा चुके थे। हालांकि टीआई के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हुआ है। दो माह पहले भी नायब तहसीलदार ने दतिया एसपी से टीआई की शिकायत की थी पर कार्रवाई नहीं हुई थी।

रेत के अवैध कारोबार के आरोप में सस्पेंड हुए थे

शिशिर दास पूर्व में सीहोर जिले में पदस्थ रह चुके हैं। वे जिला मुख्यालय के मंडी थाने में पदस्थ रहे थे। इसके बाद नसरुल्लागंज थाने में भी टीआई के तौर पर पदस्थ रहे हैं। यहां रेत के अवैध कारोबार में शामिल होने की खबरों के बाद उन्हें निलंबित किया गया था।

सीहोर में नायब तहसीलदार के घर पुलिस बल तैनात

बताया जाता है कि पीड़ित नायब तहसीलदार ने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए एक दिन का टाइम मांगा है। हालांकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नायब तहसीलदार के घर पुलिस बल तैनात किया गया है।

दतिया एसपी ने शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं की

इस पूरे मामले में दतिया पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। क्योंकि महिला नायब तहसीलदार ने टीआई शिशिर दास के खिलाफ दो महीने पहले भी दतिया एसपी को शिकायत की थी। दतिया पुलिस ने राजस्व अधिकारी की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। दो महीने बाद भी अब तक उस शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। यही वजह है कि टीआई के हौंसले बुलंद हुए और घर में घुसकर नायब तहसीलदार से अभद्रता की और जान से मारने की धमकी दी।

एफआईआर के लिए मांगा एक दिन का समय

सीहोर के एडि. एसपी समीर यादव ने बताया कि देर रात दतिया एसपी से शिकायती आवेदन सीहोर पुलिस को मिला है। सूचना के बाद पुलिस नायब तहसीलदार के घर पहुंची, लेकिन तब तक टीआई वहां से जा चुका था। मामले में टीआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए महिला डीएसपी को नायब तहसीलदार के बयान लेने भेजा गया था, लेकिन उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए एक दिन का समय मांगा है।

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13 साल की लड़की का 48 घंटे में 13 बार रेप, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की घटना

MP पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया - ELECTION NEWS

Posted: 18 Jan 2021 11:37 PM PST

इंदौर। सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि ग्राम पंचायत, राज्य सरकार के अधीन संस्था नहीं है बल्कि वह अपने आप में एक स्वतंत्र निकाय है। राज्य सरकार केवल उसकी मॉनिटरिंग कर सकती है। उसके फैसले नहीं कर सकती फिर भी मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। एक जनहित याचिका प्रस्तुत होने पर इंदौर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है।

MP पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को भी नोटिस भेजा

मध्यप्रदेश में बार-बार स्थगित किए जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने चुनाव आयोग को भी नोटिस भेजा है। हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग एवं मध्यप्रदेश शासन को 15 दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश की अधिकांश पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। महामारी के दौरान सरकार ने विधानसभा उपचुनाव आयोजित करवाए परंतु पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी।

पंचायतों के सभी कार्य ठप पड़े हैं

पंचायतों के विकास कार्य तो ठप पड़े हैं, शहरी क्षेत्र से जुड़ी पंचायतों में टाउनशिप, बिल्डिंग आदि की अनुमति पिछली तारीखों में भी दिए जाने का काम किया जा रहा है। याचिकाकर्ता तोलाराम की ओर से अधिवक्ता प्रतीक माहेश्वरी ने यह याचिका दायर की है। इसमें उल्लेख किया है कि पंचायतों की व्यवस्था ठप सी हो गई है जबकि आयोग कह चुका है कि चुनाव कराने की उसकी तैयारी पूरी है।

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