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मध्यप्रदेश के 7910 शिक्षक दागी, दक्षता परीक्षा देनी होगी

बड़ी बहन 2 साल तक छोटी बहन का रेप करवाती रही, पहले ड्रग्स फिर प्राइवेट सर्विस पर भेजने लगी

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हीरे जवाहरात का वजन नापने रत्ती का उपयोग क्यों होता था, तराजू नहीं थी इसलिए या कुछ और बात है

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कोरोना: क्रिसमस के सभी कार्यक्रम रद्द, कई इलाकों में कर्फ्यू, 4 गुना घातक नया वायरस मिला

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DPI ने अटैच शिक्षकों को वापस बुलाया, अटैचमेंट समाप्त आदेश जारी - MP EMPLOYEE NEWS

Posted: 21 Dec 2020 07:44 AM PST

भोपाल। लोक शिक्षण संचालनालय ने शिक्षकों का अटैचमेंट समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए आदेश में लिखा गया है कि शिक्षकों के अटैचमेंट समाप्त करके उन्हें उनके मूल पद विद्यालय में पदस्थ किया जाए। दरअसल, स्कूलों में शिक्षकों की कमी है जबकि शिक्षा विभाग में पदस्थ शिक्षक दूसरे विभागों में अटैचमेंट का आनंद उठा रहे हैं।

वर्तमान में कई शिक्षक निवार्चन ड्यूटी दे रहे हैं तो कई शिक्षक एसडीएम कार्यालय में अटैच हैं। वहीं कई शिक्षक तो बीईओ कार्यालयों में भी सेवाएं दे रहे हैं। जबकि उनकी ड्यूटी बच्चों को पढ़ाने की है। लोक शिक्षण संचालनालय को पिछले कई दिनों से यह शिकायत मिल रही थी कि शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य में लगे हुए हैं। ऐसे में संचालनालय के संचालक केके द्विवेदी ने प्रदेश के सभी डीईओ को आदेश जारी किए हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश का हवाला देते हुए उन्होंने आदेश में लिखा है कि अभी भी प्रदेश के कई जिलों में आदेश के बाद भी शिक्षकों को अटैच कर रखा है। यह स्थिति खेदजनक है। इससे जिले में जितने भी शिक्षकों का अटैचमेंट है उन्हें फिर से मूल पदांकित संस्था में भेजे। इसका पालन कड़ाई से करना सुनिश्चित करे। अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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बृजेंद्र सिंह राठौर को नेता प्रतिपक्ष बनाने 5 जिलों के कांग्रेसी लामबंद, सोनिया गांधी को पत्र लिखा - MP NEWS

Posted: 21 Dec 2020 07:39 AM PST

भोपाल। मध्य प्रदेश की सीमाओं में आने वाले बुंदेलखंड के 5 जिलों के कांग्रेसी विधायकों एवं नेताओं ने बृजेंद्र सिंह राठौर को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड बताते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का जनाधार तेजी से कम हो रहा है। कांग्रेसी नेताओं का मानना कि महत्वपूर्ण पद मिलने के बाद इस क्षेत्र में कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा।

नेता प्रतिपक्ष का पद हमेशा विंध्य और ग्वालियर के पास रहा है

बुंदेलखंड के छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, दमोह और निवाड़ी के कांग्रेस नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिख दिया है। इसमें उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बुंदेलखंड से बनाए जाने की मांग रखी है। कांग्रेस नेताओं ने अपने पत्र में लिखा है कि नेता प्रतिपक्ष का पद विंध्य और ग्वालियर क्षेत्र के पास रहा है।

सोनिया गांधी के अलावा मुकुल वासनिक को भी चिट्ठी लिखी है

अब बुंदेलखंड के चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना चाहिए। ताकि बुंदेलखंड में कांग्रेस मजबूत हो सके। बुंदेलखंड के कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक को भी इस संबंध में पत्र लिखा है। इन नेताओं ने खुलकर कहा है कि पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए।

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अपनी जमीन पर लगा पेड़ कभी भी काट सकते हैं: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान - MP NEWS

Posted: 21 Dec 2020 07:20 AM PST

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण प्रोत्साहन अधिनियम 2020 के अंतर्गत किसानों एवं अन्य को उनके खेतों/निजी भूमियों पर लगाए गए नए वृक्षों को बिना अनुमति काटने की छूट होगी तथा वे अपनी भूमियों में सभी प्रजाति के वृक्ष लगा सकेंगे। वृक्षों से प्राप्त काष्ठ के परिवहन के लिए कुछ मामलों को छोड़कर टीपी से छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में प्रस्तावित वृक्षारोपण प्रोत्साहन अधिनियम 2020 के प्रावधानों संबंधी बैठक ले रहे थे। बैठक में वन मंत्री श्री विजय शाह, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल आदि उपस्थित थे।

पेड़ काटने की अनुमति के लिए वर्तमान में 07 कानून

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वर्तमान में पेड़ काटने की अनुमति लेने के लिए 07 कानून है, जिनके चलते पेड़ काटने की अनुमति में किसानों आदि को बहुत दिक्कत आती है। पेड़ काटने की अनुमति तहसीलदार द्वारा वन विभाग की अनुशंसा पर दी जाती है, वहीं इमारती लकड़ी की टीपी वन विभाग द्वारा दी जाती है।

लकड़ी को स्वरोजगार बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों द्वारा अपने खेतों पर काष्ठ उत्पादन के लिए पेड़ लगाने, पेड़ काटने व परिवहन की सुविधा देने से किसानों को लाभ होगा तथा स्वरोजगार में वृद्धि होगी। काष्ठ उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। काष्ठ उत्पादन बढ़ने से वनों पर काष्ठ चोरी का दबाव भी कम होगा।

प्रस्तावित वृक्षारोपण अधिनियम 2020 महत्वपूर्ण प्रावधान

निजी भूमियों पर वृक्षारोपण के लिए सभी प्रजातियों के रोपण की खुली छूट।

उगाए गए वृक्षों को किसी भी उम्र में, बगैर किसी अनुमति के काट सकेगा।

अपने खेत/गांव में खुद का टाल स्थापित कर सकेगा जहां से काष्ठ की बिक्री इत्यादि कर सकेगा।

खेत से टाल तक इमारती काष्ठ के परिवहन पर छूट दी गयी है।

टाल में इमारती काष्ठ की प्रसंस्करण इकाई स्थापित कर सकने की सशर्त सुविधा।

विनिर्दिष्ट वनोपज को भी काटने व टाल तक लाने की छूट।

विनिर्दिष्ट वनोपज की शासकीय ई-पोर्टल के माध्यम से खेत अथवा टाल से ही बिक्री करने व स्वयं बोली स्वीकार करने तथा सीधे भुगतान लेने की छूट।

वृक्षों से प्राप्त काष्ठ के परिवहन हेतु कुछ मामलों को छोड़कर टी.पी. से छूट।

सभी प्रकार के परिवहन अनुज्ञा पत्र कृषकों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्राप्त होंगे।

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SEONI में तेज रफ्तार कार टैंकर में जा घुसी, 3 महिलाओं सहित 5 की मौत - MP NEWS

Posted: 21 Dec 2020 07:04 AM PST

स‍िवनी। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में सोमवार को भीषण सड़क हादसे में तीन महिलाओं सहित पांच लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार कार टैंकर में जा घुसी ।बताया जाता है क‍ि तीन गंभीर घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। अलोनिया टोल प्लाजा में सोमवार शाम करीब 6 बजे यह दुर्घटना हुई।

इस एक्सीडेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जो टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक ट्रक टोल प्लाजा पर आकर रुका। पीछे से आ रही कार के ड्राइवर ने शायद ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पर पैर रख दिया।

कार ने अचानक स्पीड पकड़ ली और सीधे ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी तेज थी कि खड़ा हुआ ट्रक अपने आप आगे बढ़ गया। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जब तक निकल गया तो पीछे कार पूरी तरह से कचूमर बन चुकी थी। बताया गया है कि यह परिवार उत्तर प्रदेश के बनारस से कर्नाटक जा रहा था।

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BHOPAL नीलबड़ में 87 मकान, 5 दुकान, 2 फैक्ट्री, और हॉस्टल गिराए गए - MP NEWS

Posted: 21 Dec 2020 06:20 AM PST

भोपाल। लॉकडाउन से पहले भोपाल के नीलबड़ इलाके में सस्ती जमीनों के हजारों सौदे हुए हैं। सरकारी टीम ने कार्रवाई करते हुए इनमें से एक मामले में कार्रवाई करते हुए 87 मकान, 5 दुकान, 2 फैक्ट्री और एक छात्रावास गिरा दिया। प्रशासन का कहना है कि यह सभी संपत्तियां सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी।

सरपंच पति और सचिव ने पूरा रैकेट बना रखा था

जांच के दौरान पता चला कि कलखेड़ा की सरपंच मेहरूननिशा के पति इसरार अहमद, तत्कालीन सचिव राजीव शर्मा की मिलीभगत से चंदर पाटीदार, तुलाराम, राजू जांगड़े, श्याम हरिजन, चंदू खान सहित अन्य ने बेशकीमत सरकारी जमीन पर कॉलोनी काटकर एक-एक लाख स्र्पये में अवैध रूप से बेची जा रही थी। इसके लिए बकायदा 1000 स्र्पये का पंचायत कर लेने की भी राशीद काटी जा रही थी।

मात्र ₹100000 में 1000 स्क्वायर फिट का प्लॉट, पूरी कॉलोनी काट दी थी

यहां बकायदा रोड बनी हुई है और सरकारी जमीन पर प्लॉट काटे गए है। 80 हजार स्र्पये से लेकर एक लाख स्र्पये लेकर एक हजार वर्गफीट का प्लाट बेचा जा रहा था। मामले की लगातार हो रही शिकायत के बाद एसडीएम कोर्ट में यह मामला चला। जांच हुई और इसके बाद सोमवार को सभी निर्माण को अवैध अतिक्रमण मानते हुए जेसीबी की मदद से हटाया गया।

कार्यवाही के दौरान 4 थानों की पुलिस मौजूद रही

इस अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान चार थाना क्षेत्र का पुलिसबल की उपस्थिति में एसडीएम क्षितिज शर्मा व तहसीलदार मनोज श्रीवास्तव के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। हैरत की बात तो यह है कि जिन्हें सरकारी जमीन का संरक्षण करना चाहिए था वे ही इस पर अवैध कब्जे कराकर जमीन बेचकर सरकार को करोड़ों स्र्पये का चूना लगा रहे है। प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई के दौरान उसने ₹250000000 की सरकारी जमीन को मुक्त कराया है।

नीलबड़ में ढाई साल से चल रहा था अवैध प्लाट बेचने का कारोबार

स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां उन्होंने करीब दो से ढाई साल पहले प्लाट खरीदा था। राजू जांगड़े मुख्य रूप से यहां प्लाट बेचने के लिए ग्राहक ढूंढकर लाता था और लोगों को कब्जा दिलाने का काम कर रहा था। वहीं चंदर पाटीदार की पास में ही जमीन है। अपनी जमीन से लगी हुई सरकारी जमीन सरपंच के पति सहित अन्य की मिलीभगत से बेचने का काम चंदर पाटीदार ही करता था। पंचायत निधि से यहां ढाई किलोमीटर की सीसी रोड भी बनी हुई है। इसके चलते यहां धड़ल्ले से प्लाट बेचे जा रहे थे। सभी की मिलीभगत होने के कारण इस मामले पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी।

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MP BOARD: 31 दिसंबर तक भर सकते है एग्जाम फार्म, अब सिर्फ 100 रुपये देने होंगे - EDUCATION NEWS

Posted: 21 Dec 2020 06:19 AM PST

भोपाल। माध्यमिक शिक्षा मंडल की दसवीं व बारहवीं परीक्षा फार्म 100 रुपये लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। मंडल ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ सोमवार को हुई बैठक के बाद निर्णय लिया। मंडल ने आदेश जारी किया कि बोर्ड परीक्षा का फार्म 31 दिसंबर तक सामान्य शुल्क 900 रुपये के साथ 100 रुपये लेट फीस के साथ आवेदन कर सकते हैं।

वहीं 1 से 15 जनवरी 2021 तक फार्म भरने पर 2 हजार रुपये और 16 से 31 जनवरी तक 5 हजार रुपये लेट फीस जमा करने होंगे। इसके बाद भी यदि कोई विद्यार्थी फार्म भरने से रह जाता है तो वह परीक्षा शुरू होने से एक माह पहले तक विलंब शुल्क 10 हजार रुपये देकर भर सकता है।

अभी तक 31 दिसंबर तक दो हजार रुपये और 31 जनवरी तक विलंब शुल्क पांच हजार रुपये देने थे। बैठक में एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मंडल के अध्यक्ष राधेश्याम जुलानिया से परीक्षा फार्म भरने की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की, जिसके लिए उन्होंने इंकार कर दिया।

उन्होंने कहा कि अब जिन्हें फार्म भरना है वे लेट फीस के साथ फार्म भर सकते हैं। फिर मंडल ने शाम को आदेश जारी कर लेट फीस 100 स्र्पये के साथ परीक्षा फार्म 31 जनवरी तक भरने का आदेश जारी कर दिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत सिंह ने 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ फार्म भरने के निर्णय का स्वागत किया। साथ ही आंदोलन करने के निर्णय को निरस्त कर दिया। बता दें, कि प्रदेश के करीब 3 लाख विद्यार्थी फार्म भरने से चूक गए हैं। अब वे 100 रुपये अतिरिक्त शुल्क देकर फार्म भर सकते हैं।

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चिटफंड संचालक से ₹28 लाख रिश्वत मामले में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश - JABALPUR MP NEWS

Posted: 21 Dec 2020 05:55 AM PST

भोपाल। नोएडा उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किए गए जबलपुर स्टेट साइबर सेल की सब इंस्पेक्टर राशिद परवेज खान, सब इंस्पेक्टर पंकज साहू एवं कॉन्स्टेबल आसिफ खान के मामले में खुलासा हुआ है कि 54000 की ठगी की शिकायत के आधार पर आरोपियों का बैंक अकाउंट सीज करके ₹28 लाख की रिश्वत वसूली जा चुकी थी और FIR दर्ज न करने एवं बैंक में सीज अकाउंट को फ्री करने के बदले ₹20 लाख की रिश्वत वसूलने के लिए पुलिस की टीम नोएडा गई थी। इसी दौरान आरोपी और पुलिस टीम के बीच विवाद हो गया और मामला उत्तर प्रदेश पुलिस तक पहुंच गया। कहानी स्पष्ट होने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने इस मामले में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू कर दी है।

₹54000 की ठगी की शिकायत हुई थी

27 अक्टूबर को जबलपुर निवासी चंद्रकांत दुबे ने शिकायत की कि पोंजी स्कीम के झांसे में फंसाकर उनसे 54 हजार की ठगी हुई है। चंद्रकांत दुबे को सायबर फ्रॉड करने वालों ने सस्ते में साफ्टवेयर डेवलप करने का झांसा दिया था। इस मामले में अभी FIR तक दर्ज नहीं है। साइबर सेल ने प्रकरण की जांच के बाद नोएडा के सेक्टर 18 स्थित ICICI BANK में संचालित आरोपी का खाता सीज कराया।

सीज किए गए बैंक अकाउंट में ₹58 लाख थे, इसलिए मोटी रिश्वत वसूली गई

बैंक अकाउंट सीज करने के आदेश जारी करने से पहले तक इस अकाउंट में ₹10000000 की रकम थी लेकिन जब तक खाता सीज हो पाता आरोपियों ने 4200000 रुपए निकाल लिए थे। खाते में वर्तमान में कुल 58 लाख रुपए हैं। जबलपुर पुलिस के दोनों अधिकारी शीश किए गए खाते को फ्री करने और मामले की जांच को क्लोज करके FIR दर्ज नहीं करने के बदले रिश्वत मांग रहे थे, लेकिन इससे पहले एक विवाद में सब इंस्पेक्टर की सर्विस रिवाल्वर लूट ली गई और उसके बाद मामले का खुलासा होता चला गया।

आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं चिटफंड योजना के संचालक

तीनों पुलिस कर्मियों के साथ गिरफ्त में आए पिस्टल लूटकांड के आरोपी सूर्यभान यादव और शशिकांत यादव आजमगढ़ के रहने वाले हैं। सूर्यभान सेक्टर-12 में, जबकि शशिकांत गाजियाबाद के खोड़ा में रहता है। दोनों MCA पास हैं और पोंजी स्कीम के तहत लंबे समय से फ्रॉड कर रहे थे। नाेएडा के सेक्टर-20 थाने की पुलिस ने पुलिस कर्मियों व आरोपियों से मैकबुक व आठ मोबाइल जब्त कर ली है।

सर्विस रिवाल्वर की लूट के कारण नोएडा पुलिस इंवॉल्व हुई

18 दिसंबर 2020 शुक्रवार को सेक्टर-18 में निजी बैंक के सामने एसआई राशिद से पिस्टल लूट हुई थी। इस मामले में कोतवाली सेक्टर-20 में कार सवार अज्ञात पांच-छह युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। छानबीन में पता लगा कि जिस शिकायत की जांच में सब इंस्पेक्टर नोएडा आए थे, उस मामले में आरोपित सूर्यभान यादव से वह लोग तीन दिन से संपर्क में थे। वह लोग सूर्यभान यादव के खाते को पहले फ्रीज भी करा चुके थे। उस खाते में 58 लाख रुपये थे। उसी खाते को डी-फ्रीज कराने के लिए उस दिन बैंक गए थे। डी-फ्रीज कराकर खाते से रकम निकलवाकर सायबर टीम द्वारा कुछ रकम शिकायतकर्ता चंद्रकांत दुबे के खाते मे ट्रांसफर किए जाने व अन्य धनराशि सायबर टीम द्वारा अपने पास रखकर सूर्यभान यादव को इस मामले में बचाने की प्लानिंग थी।

आरक्षक के खाते में ट्रांसफर की गई थी रिश्वत की रकम

जब पुलिस ने सूर्यभान यादव को पकड़कर पूछताछ की, तो पता लगा है कि जबलपुर पुलिस की टीम ने उन्हें फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी थी। इसके बाद 16 से 18 दिसंबर के बीच साइबर सेल जबलपुर की टीम ने अलग-अलग तरीके से 4 लाख 70 हजार रुपए कैश ले चुकी है। सूर्यभान ने पुलिस को बताया कि बिट क्वाइन सहित अन्य माध्यम से करीब 24 लाख रुपए पोंजी स्कीम मामले में शिकायतकर्ता चंद्रकांत दुबे को ट्रांसफर किया गया है। वही रकम फिर से साइबर सेल की टीम के आरक्षक आसिफ अली के खाते में ट्रांसफर किया गया है।

सूर्यभान यादव के दोस्त मनोज ने दोस्तों संग मिलकर लूटी थी पिस्टल

नोएडा पुलिस अपर पुलिस आयुक्त लव कुमार के मुताबिक, पिस्टल लूट की जांच में एक वीडियो सामने आया। इसमें पिस्टल लूटकर भाग रहे आरोपितों की कार का नंबर दिख गया था। दिल्ली नंबर की कार के आधार पर पुलिस को मनोज तिवारी नाम के व्यक्ति के बारे में पता लगा। सर्विलांस से पता चला कि मनोज, सूर्यभान के संपर्क में था। इसके बाद पूछताछ में पता लगा कि सूर्यभान के कहने पर ही मनोज ने साइबर सेल की टीम को सबक सिखाने की प्लानिंग की थी। इसी प्लानिंग के तहत मनोज अपने चार-पांच अन्य साथियों के साथ सेक्टर-18 पहुंचा था और सब इंस्पेक्टर से उलझ कर पिस्टल लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हुआ। मनोज के पकड़े जाने पर लूटी गई पिस्टल बरामद होने की उम्मीद है।

एडीजी स्टेट साइबर ने दिए प्राथमिक जांच के आदेश

एडीजी स्टेट साइबर सेल ए साई मनोहर ने मामले में प्राथमिक जांच के आदेश दिए हैं। भोपाल स्टेट साइबर सेल के एसपी गुरुकरन सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। 27 तक जांच रिपोर्ट मांगी है। आदेश में कहा गया है कि आरोपित पुलिस कर्मियों के अलावा अन्य अधिकारी या कर्मी की भूमिका मिलती है, तो उसे भी जांच में शामिल करेंगे। 54 हजार की ठगी से संबंधित पूरा दस्तावेज जांच अधिकारी और नोएडा पुलिस आयुक्त व थाना सेक्टर 20 को उपलब्ध कराने को कहा है।

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DGM के यहां लोकायुक्त का छापा, हर हस्ताक्षर के ₹5000 लेता था, घर में बार बना रखा था - BHOPAL NEWS

Posted: 21 Dec 2020 05:27 AM PST

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के डीजीएम रितेश श्रीवास्तव के यहां लोकायुक्त पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। लोकायुक्त पुलिस का दावा है कि उन्होंने रितेश श्रीवास्तव को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लोकायुक्त पुलिस ने बताया कि रितेश श्रीवास्तव हर फाइल पर हस्ताक्षर करने के ₹5000 लेता था। उसके घर में बीयर बार भी मिला है।

रितेश श्रीवास्तव उप महाप्रबंधक बिजली कंपनी ब्यावरा गिरफ्तार

SP लोकायुक्त भोपाल मनु व्यास ने बताया कि 36 साल के रितेश श्रीवास्तव पिता एनके वर्मा 173 प्रीमियम ऑर्चिड पीपुल्स मॉल के पीछे भोपाल में रहते हैं। मूलत: बनारस निवासी रितेश संभाग मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ब्यावरा जिला राजगढ़ में उप महाप्रबंधक (संचालन एवं संधारण) के पद पर हैं।

एनके वर्मा बनारस वालों का बेटा है रितेश श्रीवास्तव

उसने ब्यावरा निवासी बिजली के ठेकेदार सुरेंद्र गुर्जर से योजना के तहत किसानों के ट्रांसफार्मर लगाने के लिए रिश्वत मांगी थी। उनसे हर फाइल के 5 हजार रुपए तय किए थे। सत्यापन के दौरान ही रितेश 15 हजार रुपए ले चुका था। सुरेंद्र ने इसकी शिकायत 17 दिसंबर को की थी। लोकायुक्त की टीम ने जांच के बाद सोमवार को ब्यावरा स्थित ऑफिस से रितेश को रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा। इसके साथ ही उसके भोपाल स्थित घर पर भी छापा मारा गया। टीम ने बड़ी मात्रा में कागजात जब्त किए।

घर में मिनी बार तक मिला

पुलिस की टीम को भोपाल स्थित रितेश के मकान में मिनी बार मिला। इसके अलावा पूरे घर में एसी लगे हुए थे। घर पर चारों तरफ कांच और लाइटिंग लगी मिली। टीम ने रितेश के घर से फाइलों और कागजात को जब्त किया है। बताया जाता है कि रितेश हर फाइल पर कम से कम 5 हजार रुपए चार्ज करता था।

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मध्यप्रदेश में नियुक्तियों पर अघोषित रोक, भर्ती परीक्षा पास उम्मीदवारों ने मंत्री का बंगला घेरा - MP NEWS

Posted: 21 Dec 2020 05:08 AM PST

भोपाल। मध्यप्रदेश में विभिन्न भर्ती परीक्षा पास उम्मीदवारों की नियुक्ति पर अघोषित रोक लगी हुई है। पहले कोरोनावायरस का बहाना था लेकिन अब सरकार के पास कोई बहाना नहीं है। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास उम्मीदवारों के बाद आज सहकारिता विभाग में जूनियर सेल्समैन भर्ती परीक्षा पास उम्मीदवारों ने सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के बंगले के सामने विरोध प्रदर्शन किया।

भर्ती परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवार शिवराज सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया के बंगले के सामने सुबह सवेरे आ पहुंचे। प्रदर्शनकारी जॉइनिंग लेटर की मांग कर रहे हैं। बेरोजगार युवाओं का कहना है कि हम यहां से जॉइनिंग लेटर लिए बिना नहीं जाएंगे। कठिन परीक्षा पास करके खुद को साबित किया है। नौकरी के लिए सालभर से इंतजार कर रहे हैं। अभी बेरोजगार होने से परिवार का भरण-पोषण भी नहीं कर पा रहे हैं।

दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार के सहकारिता विभाग ने साल 2018 में जूनियर सेल्समैन के पदों पर भर्ती निकाली थी। कुल 3629 पदों पर आवेदन मांगे गए थे। इनका वेतन मात्र ₹6000 महीने तय किया गया है। कड़ी प्रतियोगिता के बीच उम्मीदवारों ने खुद को योग्य साबित किया और भर्ती परीक्षा पास की, परंतु परीक्षा परिणाम जारी होने से लेकर अब तक उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है।

मैंने फाइल मुख्यमंत्री के पास भेज दी है: अरविंद भदौरिया सहकारिता मंत्री

उम्मीदवारों के अपनी मांग पर अड़ जाने के बाद सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया उनसे मिलने आए। श्री भदौरिया ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने कुछ ऐसे प्रावधान कर दिए थे जिससे आप की नियुक्तियां नहीं हो पा रही थी। हमारी सरकार आने के बाद हमने सभी समस्याओं का समाधान कर दिया है। मैंने फाइल को मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के पास भेज दिया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से दोबारा बात करूंगा। आपकी समस्या का समाधान जल्दी से हो जाएगा।

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SDO का बेटा दोस्तों सहित खाई में गिरा, 4 की मौत - GWALIOR NEWS

Posted: 21 Dec 2020 04:48 AM PST

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के सीमेंट कंपनी में एरिया मैनेजर दोस्त के जन्मदिन का जश्न मनाकर लौट रहे डबरा के चार युवकों की कार जौरासी घाटी के पास 25 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस सड़क हादसे में बर्थडे ब्वॉय सहित चारों की मौके पर ही मौत हो गई। पीछे आ रहे लोगों ने पुलिस को दुर्घटना की सूचना दी।

पुलिस टीम ने चारों को खाई से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन सभी पहले ही दम तोड़ चुके थे। युवक डबरा के कारोबारी, नौकरीपेशा व बड़े किसानों के घरों के थे। सभी रविवार शाम को ग्वालियर में दोस्त के जन्मदिन का जश्न मनाने आए थे। मृतकों में डबरा के ऊषा कॉलोनी निवासी पीडब्ल्यूडी के एसडीओ राजेन्द्र शर्मा का बेटा 30 वर्षीय शिवम शर्मा, उसके दोस्त 27 वर्षीय नवजोत पुत्र धर्मजीत सिख निवासी ठाकुर बाबा रोड, 30 वर्षीय शिवम पुत्र अवधेश खागट और कार्तिक पुत्र देवकीनंदन पालीवाल शामिल हैं। पता चला है कि कार्तिक सीमेंट बनाने वाली कंपनी एल एंड टी में पदस्थ है और अभी 10 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी, जबकि शिवम शर्मा की शादी करीब डेढ़ साल पहले हुई थी। उसकी शादी में ये दोस्त आए भी थे।

दरअसल, कार्तिक का जन्मदिन सोमवार को था, लेकिन उसे छुट्‌टी नहीं मिल पाई थी। इसलिए सभी दोस्तों ने रविवार को ही पार्टी करने का प्लान बना लिया और डबरा से ग्वालियर आ गए। वहीं, परिजन ने मौके पर मौजूद लोगों के आधार पर आरोप लगाया कि किसी अज्ञात गाड़ी ने कट मारी, इससे उनकी कार अनियंत्रित होकर खाई में चली गई। जब हादसा हुआ तो उसके परिवार वाले उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए फोन कर रहे थे।

मृतक सभी व्यापारी, बड़े किसान व नौकरीपेशा परिवारों से हैं। नवजोत और उसके पिता डबरा के बड़े किसानों में से हैं। प्रॉपर्टी का भी कारोबार है। शिवम खागट भी हार्डवेयर कारोबारी का बेटा है। रात करीब 12 बजे जब ये दोस्त पार्टी करने के बाद ग्वालियर से डबरा वापस लौट रहे थे, तभी उनकी कार एमपी07 सीएफ-5680 जौरासी घाटी पर वन चौकी के सामने अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी खाई में गिरने से पहले एक पेड़ से भी टकराई। वहां से गुजर रहे अन्य वाहन चालकों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। बिलौआ थाना पुलिस, ग्वालियर पुलिस मौके पर पहुंची। किसी तरह रेस्क्यू कर कार सवारों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक चारों दोस्त शिवम, कार्तिक, नवजोत और शिवम खागट की मौत हो चुकी थी। हादसे के समय कार कार्तिक के चलाने का पता अभी चला है। पुलिस ने शवों को निगरानी में लेकर मामला दर्ज कर लिया है।

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आत्मनिर्भर भारत अभियान: रिसोर्स पर्सन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित - BETUL GOVT JOB

Posted: 21 Dec 2020 04:42 AM PST

बैतूल। उद्यानिकी एवं खाद्य संस्करण विभाग अंतर्गत आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत रिसोर्स पर्सन नियुक्त करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 है।

कलेक्टर श्री राकेश सिंह से प्राप्त जानकारी रिसोर्स पर्सन हेतु योग्यताएं इस प्रकार हैं-

आवेदक को ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय/संस्थान से खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/डिग्री। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रौद्योगिकी उन्नयन, नए उत्पादों के विकास, गुणवत्ता आवश्वासन, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के संबंध में परामर्शी सेवाएं प्रदान करने का 3 से 5 वर्ष का अनुभव। यदि खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योग्य व्यक्ति उपलब्ध न हो तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, बैंकिंग/डीपीआर तैयार करने और ट्रेनिंग में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता है।

रिसोर्स पर्सन के कार्य-

रिसोर्स पर्सन एकल उद्योगों एवं समूहों को डीपीआर तैयार करने, बैंक से ऋण लेने, एफएसएसएएआई के खाद्य मानकों, उद्योग आधार, जीएसटी आदि सहित आवश्यक पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राप्त करने में सहायता जैसे हैंड-होल्डिंग सेवाएं प्रदान करेंगे। प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध गई सहायता के आधार पर रिसोर्स पर्सन का भुगतान, बैंक से ऋण की स्वीकृति के 20 हजार रूपए की दर से भुगतान किया जाएगा।

पचास प्रतिशत् का भुगतान बैंक ऋण की स्वीकृति के पश्चात् किया जाएगा और शेष 50 प्रतिशत् का भुगतान उद्योग को जीएसटी एवं उद्योग आधार पंजीकरण प्राप्त होने तथा एफएसएसएआई मानकों के अनुपालन, परियोजना के इम्प्लीमेंटेशन तथा ट्रेनिंग प्रदान करने के पश्चात् किया जाएगा।

जिला रिसोर्स पर्सन को किसी नियमित नियुक्ति के रूप में न रखा जाकर फेसिलेटर के रूप में रखा जाएगा एवं योजना के दिशा-निर्देशानुसार प्रकरण आधारित भुगतान किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 है। आवेदन मय दस्तावेज उप संचालक उद्यान कार्यालय, कंपनी गार्डन परिसर बैतूल में सुबह 11 बजे से सायं 5 बजे के बीचऑफलाइन स्वीकार किए जाएंगे।

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सीएम शिवराज सिंह ने कहा: युवा उद्यमी योजना का फायदा गलत लोग उठा रहे थे - MP NEWS

Posted: 21 Dec 2020 05:55 AM PST

भोपाल। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी/स्वरोजगार/कृषक उद्यमी योजना के तहत सभी प्रकार के आवेदन और लोन बंद कराने के बाद जब 2 दिन तक लगातार सवाल उठने लगे तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं सामने आकर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने बताया कि युवा उद्यमी योजना का फायदा गलत लोग उठाने लगे थे, इसलिए उसके स्वरूप में परिवर्तन किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि योजनाओं का स्वरूप परिवर्तन कब तक हो जाएगा। माना जा रहा है कि मध्यप्रदेश में आर्थिक संकट के चलते योजनाओं को स्थगित कर दिया गया है।

जिन्होंने युवाओं को तबाह कर दिया वह सवाल पूछ रहे हैं

कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाए गए सवालों पर जवाब देते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये तो बच्चों से ढोर चरवा रहे थे, बैंड बजवा रहे थे। इन्होंने तो वैसे भी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। बता दें कितने बच्चों को लोन दिया। जिन्होंने युवाओं को तबाह कर दिया वह सवाल पूछ रहे हैं।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में गलत लोग फायदा उठा रहे थे: मुख्यमंत्री

योजना बंद नहीं की गई योजना के स्वरूप में परिवर्तन का विचार अभी चल रहा है और उस पर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में हमने बनाई थी इसलिए कि जो टैलेंटेड यूथ है, जिनमें क्षमताएं हैं, वह अपने स्टार्टअप को अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके शुरू कर सके और उद्योगपति बन सके। लेकिन जब विश्लेषण किया तो पता यह चला कि पहले से ही स्थापित कारोबारी परिवारों के लोग इस योजना के तहत लाभ उठा रहे थे।

योजना की रीडिजाइनिंग जरूरी है: शिवराज सिंह चौहान

मुझे लगा कि योजना की एक रीडिजाइनिंग जरूरी है। जिससे जरूरतमंद को, क्षमतावान को, जिसमें टैलेंट है जो अपनी इंडस्ट्री खड़ी कर सकता है, ऐसे युवाओं को भी लाभ मिले इसलिए हमने कहा है कि इसको एक बार फिर से बनाते हैं। जहां तक रोजगार की योजनाओं का सवाल है हर महीने दो-दो बार, आज स्ट्रीट वेंडर योजना, फिर महिला समूह के खातों में पैसा जाएगा, बाकी लोन जारी हैं, इस योजना को रिजाइन कर के और बहुत योगी कैसे हो सकता है इस दिशा में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। ताकि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए युवा उद्यमी मध्यप्रदेश की धरती पर हम मध्यप्रदेश के बच्चों को खड़ा कर सकें।

हम प्राइवेट सेक्टर में रोजगार पैदा कर रहे हैं: सीएम शिवराज सिंह चौहान

लेकिन इसके साथ ही रोजगार देने के बाकी उपायों पर काम चल रहा है। अभी पिछले 10 दिन में दो बड़ी फैक्ट्रियों का उद्घाटन मैंने किया। काम चालू हो गया है, भोपाल के आसपास आज ही त्रिचुर की एक रेडीमेड गारमेंट्स की यूनिट जिसमें लगभग 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा उस यूनिट को डालने के लिए अंतिम समाधान निकाला है। लगातार हम काम कर रहे हैं। इसलिए युवा उद्यमी जैसी योजना का स्वरूप बदलने की जरूरत है। उसे हम करेंगे।

सन 2020 में एक भी युवा को लोन नहीं दिया गया

मध्यप्रदेश में इस साल एक भी युवा को अपना रोजगार स्थापित करने के लिए लोन नहीं मिला है। वजह यह है कि इस वर्ष एमएसएमई विभाग ने जिला उद्योग केंद्रों,अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त एवं विकास निगम और अन्य विभागों को को इन योजनाओं के लिए लक्ष्य नहीं दिए।

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अविभाजित मध्यप्रदेश के 2 बार सीएम रहे मोतीलाल वोरा का निधन - MP NEWS

Posted: 21 Dec 2020 04:36 AM PST

भोपाल। छत्तीसगढ़ के अलग होने से पहले अविभाजित मध्यप्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता एवं 18 साल तक कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे श्री मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है। 20 दिसंबर को उन्होंने अपना 93वां जन्मदिन मनाया था। उन्हें मिले गुलदस्ता के फूल सूखे भी नहीं थे कि वह सब को छोड़ कर चले गए।

गांधी परिवार का बड़ा नुक्सान

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वोरा जी सच्चे कांग्रेसी और जबर्दस्त इंसान थे। उनकी कमी बहुत खलेगी। उनके परिवार से साथ मेरी संवेदनाएं हैं। विदित हो कि वोरा के बाद अहमद पटेल को कोषाध्यक्ष बनाया गया था। इसी साल 25 नवंबर को पटेल का भी निधन हो गया था। एक उम्मीद थी कि मोतीलाल वोरा के रहते कम से कम विषम परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी को महत्वपूर्ण टिप्स मिल जाए करेंगे।

अविभाजित मध्यप्रदेश की राजनीति में अहम हिस्सा रहे

1968 में समाजपार्टी के सदस्य रहे वोरा अविभाजित मध्यप्रदेश की दुर्ग म्यूनिसिपल कमेटी के सदस्य बने। 1970 में कांग्रेस में शामिल हुए। 1972 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। इसके बाद 1977 और 1980 में भी विधायक चुने गए। अर्जुन सिंह की कैबिनेट में पहले उच्च शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री रहे। 1983 में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। 1981-84 के दौरान वे मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के चेयरमैन का भी रहे।

13 मार्च 1985 से 13 फरवरी 1988 तक और 25 जनवरी 1989 से 9 दिसंबर 1989 तक दो बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे।

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JABALPUR के 2 पुलिस अधिकारी नोएडा में गिरफ्तार, इससे पहले पब्लिक ने पीटा था - MP NEWS

Posted: 21 Dec 2020 02:24 AM PST

जबलपुर। मध्य प्रदेश पुलिस की जबलपुर स्थित स्टेट साइबर सेल में तैनात सब इंस्पेक्टर राशिद परवेज खान, सब इंस्पेक्टर पंकज साहू एवं कॉन्स्टेबल आसिफ खान को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एक कार में सवार करीब 6 लोगों ने दोनों पुलिस अधिकारियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए सरेआम पीटा था और सर्विस रिवाल्वर लूट ली थी।

दिल्ली एवं नोएडा के अखबारों में छपी खबर के अनुसार आरोपी को हिरासत में लेकर उनकी गिरफ्तारी दर्ज किए बिना 4.70 लाख रुपए रिश्वत के बदले उन्हें मुक्त कर देने के मामले में नोएडा पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस के इंस्पेक्टर राशिद परवेज खान, सब इंस्पेक्टर पंकज साहू एवं कॉन्स्टेबल आसिफ खान सहित अवैध निवेश योजना संचालित करने की आरोपी सूर्यभान यादव और शशिकांत यादव को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और अवैध वसूली करने का मामला दर्ज किया गया है।

बताया गया है कि मध्य प्रदेश पुलिस के 4 सदस्यों की एक टीम पोंजी स्कीम के कथित संचालक सूर्यभान यादव और शशिकांत यादव को गिरफ्तार करने के लिए नोएडा गई थी। इनमें से तीन (दोनों सब इंस्पेक्टर एवं एक आरक्षक) ने सूर्यभान यादव को उसके नोएडा स्थित ऑफिस से हिरासत में ले लिया था। लेकिन विधिवत गिरफ्तारी नहीं दिखाई। 4.70 लाख रुपए के बदले सूर्यभान को स्वतंत्र कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस के तीनों अधिकारियों एवं पोंजी स्कीम संचालन के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

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INDORE: महिला TI सहित पुलिस टीम पर व्यापारी के परिवार ने हमला किया - MP NEWS

Posted: 21 Dec 2020 02:10 AM PST

इंदौर। मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में देर रात एक किराना शॉप कीपर के परिवार ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस यहां दो पक्षों के विवाद को सुलझाने गई थी। जहां एक पक्ष ने पुलिस के साथ अभद्रता की। इतना ही नहीं महिला टीआई और सब इंस्पेक्टर के साथ भी झूमाझटकी की। विवाद में दो सिपाहियों को हल्की चोट आई है। पुलिस ने एक महिला सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

टीआई अमृता सोलंकी के अनुसार देर रात गश्त पर थी। इसी दाैरान सूचना मिली थी थाने के पास ही दाे पक्षों में विवाद चल रहा है। इस पर टीम के साथ मौके पर पहुंची, जहां मेडिकल व्यवसायी का कहना था कि सामने रहने वाले किराना व्यवसायी का परिवार उनके यहां की महिलाओं से अभद्रता कर रहा था। इस पर टीआई ने किराना व्यवसायी परिवार को समझाने की कोशिश की तो वे बहस करने लगे। इस पर पुलिस ने एक युवक को पकड़ लिया और थाने चलने को कहा। इस पर परिवार की एक महिला और तीन पुरुष पुलिस से ही उलझ लिए। उन्होंने झूमा-झटकी शुरू कर दी।

विवाद इतना बढ़ा कि दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस पर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर और बल बुलाया गया। इसके बाद भी आरोपी परिवार हुज्जत करने से बाज नहीं आया और थाने जाते तक विवाद करता रहा। मामले में एक महिला सहित 4 के चार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

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MP BOARD: प्राइवेट स्कूल संचालकों ने राधेश्याम जुलानिया को आंदोलन की धमकी दी - MP EDUCATION NEWS

Posted: 21 Dec 2020 02:08 AM PST

भोपाल। पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हड़ताल की धमकी देकर झुका लेने वाले प्राइवेट स्कूल संचालकों ने इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल मध्य प्रदेश के चेयरमैन एवं प्रदेश के सबसे धाकड़ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राधेश्याम जुलानिया को धमकी दी है।

स्कूल संचालकों का कहना है कि Madhya Pradesh Board of Secondary Education की गलती के कारण 300000 स्टूडेंट्स परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं। यदि एमपी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने परीक्षा फॉर्म भरने की लास्ट डेट नहीं बढ़ाई तो स्कूल संचालक आंदोलन करेंगे।

मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन का पद संभालने के बाद से राधेश्याम जुलानिया लगातार उसे अपग्रेड और अपडेट करते चले आ रहे हैं। स्टूडेंट्स की सुविधा एवं सहूलियत के लिए जुलानिया ने कई परिवर्तन किए हैं।

इसी क्रम में उन्होंने एमपी बोर्ड के पोर्टल में बदलाव करके उसे पहले से ज्यादा तेज और आसान बनाया है। जबकि प्राइवेट स्कूल संचालकों का कहना है कि इसी पोर्टल के सर्वर के बार-बार डाउन हो जाने के कारण 300000 विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए।

माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल, मध्य प्रदेश द्वारा 10वीं हाई स्कूल एवं बारहवीं हायर सेकेंडरी स्कूल बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की लास्ट डेट कई बार बढ़ाते हुए 15 दिसंबर फाइनल की थी। मध्य प्रदेश में औसत 2000000 स्टूडेंट्स एमपी बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होते हैं। इनमें से 1700000 विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन 300000 विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म नहीं भरे गए हैं।

बोर्ड ने ₹2000 लेट फीस के साथ फॉर्म भरने की सुविधा दी है परंतु स्कूल संचालकों का कहना है कि वह लेट फीस नहीं देंगे। सामान्य शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ानी पड़ेगी। यदि बोर्ड ने उनकी बात नहीं मानी तो वह हड़ताल पर चले जाएंगे। अब देखना यह है कि एमपी बोर्ड के चेयरमैन राधेश्याम जुलानिया इस मामले में क्या डिसीजन लेते हैं।

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BHOPAL में जैन मुनि के अपमान पर 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज - MP NEWS

Posted: 20 Dec 2020 10:50 PM PST

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 12 लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज हुआ है। पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने मामला दर्ज करवाया है। मामला जैन मुनि के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी का हे। आरोपियों में भी जैन समाज के लोग हैं।

पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने बताया कि वह और उनके परिचित व्यापारी कुछ सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए हैं। रविवार को इन्हीं ग्रुप पर एक मैसेज सर्कुलेट हुआ। इसमें प्रसिद्ध जैन मुनि के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का उपयोग किया गया था। इसको लेकर जैन समाज के लोगों ने आपत्ति जताई और उन्हें इसकी जानकारी दी। उन्होंने इस संबंध में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए कोतवाली पुलिस से शिकायत की।

मामले की जांच कर रहे एएसआई इंदर सिंह ने बताया कि जांच के बाद इस मामले में योगेश चंद्र जैन, प्रद्युम्न जैन, दिनेश जैन और एच मोहिवाल समेत 12 से अधिक लोगों पर धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराओं में एफआईआर की गई है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर जारी नंबरों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। अपराध आलोक शर्मा की तरफ से दर्ज किया गया है।

आलोक शर्मा ने बताया कि आज मैंने जैन समाज के साथ भोपाल कोतवाली थाने में जाकर राष्ट्रीय संत परम पूज्य गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक व मनगढ़ंत पोस्ट लिखने वाले यूपी के अलीगंज मे रहने वाले योगेशचंद्र और उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है।

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ज्योतिरादित्य सिंधिया के 2 मंत्री 11 विधायक दिग्विजय सिंह के साथ, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में - MP NEWS

Posted: 21 Dec 2020 02:29 AM PST

भोपाल। दलबदल नहीं हुआ है लेकिन दिलबदल हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मध्यप्रदेश के उन 64 विधायकों के सर्वमान्य नेता बन गए हैं जिनके दामन पर मनी लॉन्ड्रिंग का दाग लग गया है। इन 64 विधायकों में शिवराज सिंह सरकार के दो मंत्री और 11 विधायक शामिल हैं। असल में यह सभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। लगभग सभी दागी सिंधिया समर्थकों के बयान दिग्विजय सिंह के बयान के समान आ रहे हैं।

कुल 64 विधायकों के दामन पर दाग, ज्योतिरादित्य सिंधिया के 2 मंत्री और 11 विधायक

बीजेपी-कांग्रेस के संदेही नेताओं ने ही आरोप से बचने के लिए एक स्वर में कहा कि यदि हमने चुनाव में पैसा लिया है तो जांच एजेंसियों ने अब तक नोटिस क्यों नही दिया? पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान इसी लाइन पर आया है। इसको लेकर सरकार भी सांसत में है। दरअसल, इस मामले में शिवराज सरकार के 2 मंत्री और 11 विधायक भी फंस रहे हैं, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। सीबीडीटी की रिपोर्ट में तत्कालीन कमलनाथ सरकार के मंत्री सहित 64 विधायकों के नाम हैं। इनमें से 13 विधायक रिपोर्ट आने से पहले बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। पार्टी बदलने के बाद भी उनके स्वर रिपोर्ट पर कांग्रेस जैसे ही हैं।

भ्रष्टाचार विरोधी ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान का इंतजार

इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान आ चुका है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिक्रिया नहीं आई है। जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया उपचुनाव में आम सभाओं के दौरान बड़ी ही वीरता के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ खून के आखरी कतरे तक लड़ाई लड़ने की शपथ उठाते रहे हैं। इस तरह का बयान देते समय वह अपनी छाती को इतनी जोर से पीटते थे कि कई बार मंच हिल जाती थी। राजनीति में रुचि रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ देख रहे हैं। क्योंकि दागियों की लिस्ट में प्रद्युमन सिंह तोमर और राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव के नाम भी शामिल हैं जिन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवराज सिंह सरकार में मंत्री बनवाया है।

मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दिग्विजय सिंह का बयान दोहराया

इस रिपोर्ट में सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम नहीं है, लेकिन दिग्विजय सिंह पर लोकसभा चुनाव में 90 लाख रुपए मिलने के आरोप हैं। इस पर सफाई देने दिग्विजय सिंह ने शनिवार को प्रेस कान्फ्रेंस बुलाई थी। उन्होंने कहा कि हर तरह की जांच के लिए तैयार हूं। साथ ही, सवाल खड़ा किया - यह कैसी जांच है, अभी तक मुझे एक भी नोटिस देकर बयान नहीं लिए गए। दिग्विजय जैसा ही बयान सिंधिया के कट्टर समर्थक शिवराज सरकार के मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने दिया है। तोमर ने कहा -यदि लेन-देन में हम शामिल हैं तो अब तक नोटिस क्यों नहीं दिया गया? शिवराज सरकार में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने भी कहा कि आरोप झूठे हैं। हर तरह की जांच के लिए तैयार हूं।

गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा था: सब के खिलाफ कार्रवाई होगी

64 विधायकों के नामों का खुलासा होने से पहले ही जब सिर्फ 3 आईपीएस अधिकारी और एक राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी के नाम का खुलासा हुआ था, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि इसमें अभी और भी कई नाम आना बाकी है। जितने भी नाम सामने आएंगे सबके खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे। कानून अपना काम करेगा। चाहे फिर वह कोई भी हो।

मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की चर्चा हो चुकी है

मंत्रालय सूत्रों ने दावा किया है कि सीबीडीटी की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस तथा प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी के साथ बैठक हो चुकी है। इसमें तय किया गया है कि विधि विभाग की राय लेने के बाद रिपोर्ट ईओडब्ल्यू को सौंपने का निर्णय लिया जाएगा।

शिवराज ने कहा था - दोषी कोई भी हो, कार्रवाई होगी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में कहा है कि रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर दोषी कोई भी हो, वैधानिकता के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा बोले - कानून अपना काम करेगा

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि कमलनाथ के गोरखधंधों की वजह से ही इन नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी है। इस मामले में कोई भी लिप्त क्यों न हो, कानून अपना काम करेगा।

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पश्चिम से बादल मध्य प्रदेश आ रहे हैं, शीत लहर को रोकेंगे - MP WEATHER FORECAST

Posted: 20 Dec 2020 09:11 PM PST

भोपाल। पश्चिम के बादल मध्यप्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले 2 दिन यानी बुधवार सुबह तक पूरे मध्यप्रदेश के आसमान पर छा जायेंगे। बादलों के कारण प्रदेश में चल रही शीतलहर थम जाएगी। फिलहाल मध्यप्रदेश में शीतलहर की रफ्तार 4 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है। यही कारण है कि कुछ स्थानों पर दिन में धूप खिली होने के बावजूद ठंड लग रही है। यदि घर से बाहर कोई जरूरी काम करना है तो कर सकते हैं।

पूर्व में उमरिया से लेकर पश्चिम में पचमढ़ी तक शीत लहर, तापमान 3 डिग्री सेल्सियस

पचमढ़ी में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। यहां रात का पारा 3 डिग्री तक पहुंच गया। पश्चिम मध्यप्रदेश के पचमढ़ी के बाद पूर्वी मध्यप्रदेश के उमरिया में भी तापमान 4 डिग्री के नीचे 3.4 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। दिन का सबसे ज्यादा तापमान खंडवा में 28.1 डिग्री और खरगौन में 27.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

अगले 2 दिन में तापमान में 2 डिग्री की गिरावट होगी

प्रदेशभर में रात के तापमान में कई इलाकों में 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई, जबकि दिन का तापमान में 4 डिग्री तक की ऊपर गया। मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिन में न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।

चार महानगरों में ग्वालियर सबसे ठंडा, इंदौर सामान्य

चार महानगरों की बात की जाए तो ग्वालियर में रात अब भी सबसे ठंडी है। यहां पर रात का परा 5.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि जबलपुर में 5.8, भोपाल 7.1 और इंदौर में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

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नकली प्लाज्मा बेचने वाले पर रासुका, नकली प्लाज्मा चढ़ाने वालों से पूछताछ तक नहीं - GWALIOR NEWS

Posted: 20 Dec 2020 07:29 PM PST

ग्वालियर। प्लाज्मा कांड में पुलिस ने आधी अधूरी कार्रवाई करके चार्जशीट फाइल करने की तैयारी कर ली है। सरगना अजय त्यागी को गिरफ्तार किया जा चुका है परंतु रैकेट में शामिल करीब एक दर्जन डॉक्टरों से पूछताछ तक नहीं की गई है। काले धन का पता लगाना आयकर विभाग का काम है, परंतु प्लाज्मा कांड में पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन और रैकेट का खुलासा करने के बजाएं लगातार अजय त्यागी की संपत्ति की लिस्ट बना रही है।

अजय त्यागी का रासुका वारंट जेल में जाकर तामील कराया

प्लाज्मा कांड के मुख्य आरोपित अजय त्यागी की पौने एक करोड़ की चल-अचल संपत्ति पड़ताल में सामने आई हैं। इस संपत्ति को राजसात व कुर्क करने की बजाय पुलिस संपत्ति की जांच के लिए आयकर विभाग को पत्र लिखेगी। पुलिस ने अजय त्यागी पर रासुका का वारंट जेल में जाकर तामील कराया है। पड़ाव थाना प्रभारी विवेक अष्ठाना ने बताया कि छह माह के लिए रासुक के तहत कलेक्टर कोर्ट से जारी वारंट को जेल में तामील करा दिया है। इसके अलावा मृत कारोबारी मनोज गुप्ता के बिसरा को भी जांच के लिए ड्राफ्ट तैयार कर क्षेत्रीय फोरेंसिक लैब भेजा जा रहा है।

पुलिस ने अपना काम छोड़कर आयकर विभाग का काम किया

प्लाज्मा कांड के मास्टरमाइंड अजय त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद उसकी चल-अचल संपत्ति की जानकारी जुटाई। प्रारंभिक जांच में 20 लाख की दो एफडी व 40 लाख से अधिक की कीमत का प्लाट होने का पता चला। आरोपित की पांच लाख रुपये से अधिक की राशि उसके गांव में ब्याज में चलने की जानकारी मिली थी। एएसपी सतेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि आरोपित ने यह चल-अचल संपत्ति किन स्रोतों से अर्जित की है, इसका पता लगाने आयकर विभाग को पत्र लिखकर सूचना दी जाएगी। पुलिस को आशंका है कि आरोपित ने यह संपत्ति खून व प्लाज्मा की दलाली कर जुटाई है, क्योंकि आरोपित का स्थाई व्यवसाय होने का अब तक पता नहीं चला है।

पुलिस का काम क्या है

इस मामले में पुलिस की जिम्मेदारी है कि पूरे रैकेट का खुलासा करें। सब जानते हैं कि अजय त्यागी अकेला नहीं है। वह लोग जो प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती मरीजों को अजय त्यागी तक भेजते थे, उनके नाम उजागर होना जरूरी है। पुलिस को यह बताना चाहिए कि अजय त्यागी ने किस अस्पताल के मरीजों को सबसे ज्यादा नकली प्लाज्मा और नकली खून सप्लाई किया। डॉक्टर एक नोबेल प्रोफेशन है। डॉक्टर उच्च शिक्षित होता है और उसकी जिम्मेदारी है कि वह खून या प्लाज्मा चढ़ाने से पहले उसकी जांच करें। पुलिस उन डॉक्टरों को राउंडअप क्यों नहीं कर रही है जिन्होंने अजय त्यागी का दिया प्लाज्मा चढ़ाया। पुलिस यह क्यों नहीं कर रही है कि अजय त्यागी ने जिन मरीजों को नकली प्लाज्मा दिया था, वह जिंदा है या नहीं।

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GWALIOR में 50 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज है, आम रास्ते से अतिक्रमण हटवाना चाहती थी - MP NEWS

Posted: 20 Dec 2020 07:16 PM PST

ग्वालियर। शहर में अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई तो रोज हो रही है परंतु अतिक्रमण वही तोड़ा जा रहा है जिसके लिए ऊपर से इशारा आता है। यदि जनता सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने की मांग करे तो उसका क्या हश्र होता है, ताजा मामला इसी का उदाहरण है।

बंद रास्ता खुलवाने की मांग कर रही महिलाओं के खिलाफ रास्ता बंद करने का मामला दर्ज

मामला झांसी रोड थाना क्षेत्र का है। इलाके के दबंग ने आम रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया है। वह आम नागरिकों का रास्ता बंद कर रहा है। महिलाओं ने बंद रास्ते को खुलवाने के लिए प्रदर्शन (चक्का जाम) किया तो पुलिस ने प्रदर्शनकारी महिलाओं सहित 50 लोगों के खिलाफ रास्ता बंद करने का मामला दर्ज कर लिया। चौंकाने वाली बात यह है कि दबंग के खिलाफ किसी ने कोई कार्यवाही नहीं की।

विक्की फैक्ट्री इलाके में रामनगर मोहल्ला है। यहां के निवासी मुख्य मार्ग तक आने के लिए जिस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इस मार्ग को बंद करने का प्रयास कर रहे थे। कई बार शिकायतों के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। इस कारण रामनगर मोहल्ले के लोग और महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लेकर पुलिया पर बैठ गईं। जिससे सडक़ पर दोनों तरफ जाम की स्थिति बन गई थी। महिलाएं अपने मोहल्ले के आम रास्ते पर होने वाले अतिक्रमण के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। प्रशासन ने अतिक्रमण तो नहीं हटाया, प्रदर्शनकारी महिलाओं को हटाने के लिए पुलिस भेज दी। पुलिस ने अपनी भाषा में महिलाओं से प्रदर्शन बंद करने के लिए कहा और जब महिलाओं ने इंकार कर दिया तो उनके खिलाफ रास्ता जाम करने का मामला दर्ज कर लिया।

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