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न्यूज़ हिमाचली News Himachali | हिमाचल की No. 1 हिंदी वेबसाइट Posted: 15 Oct 2020 12:35 PM PDT न्यूज़ हिमाचली News Himachali | हिमाचल की No. 1 हिंदी वेबसाइट मंडी में दर्दनाक घटना पेश आई है: खेल रहे थे दो जुड़वा भाई, बाल्टी में डूबने से एक की मौत शरीर को रोगों से बचाने के लिए, आप करें अशोक के पत्तों का सेवन बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने के लिए माता-पिता करें इन चीजों का पालन चींटियों ने घर में आतंक मचा रखा है? ये टिप्स दिला सकते हैं छुटकारा सिर्फ 1 रुपए में मिल रहा Xiaomi का स्मार्टफोन और टीवी, कल से सेल शुरू 10वीं कक्षा के छात्र आरुष ने जीती 5वीं कोरिया-भारत क्विज प्रतियोगिता, 31,000 छात्रों ने लिया भाग राहुल तेवतिया: कभी गांव की गलियों में खेलता था, अब 1 ओवर में 5 छक्के लगा कर धमाल मचा दिया 15 अक्टूबर के दिन कन्या राशि पर बना कलयुग का पहला राजयोग, पैसे गिनते गिनते थक जाएंगे इन राशि वालों को 15 OCT से मिलेगी बड़ी खुशखबरी, 33 करोड़ देवी देवता की कृपा से पैसों से भरी रहेगी तिजोरी 7 साल बाद इन 4 राशि वाले लोगों के जीवन में बना राजयोग, भोलेनाथ खोल रहे हैं अपनी तीसरी आंख होंगे मालामाल रिहाई के बाद बोलीं महबूबा मुफ्ती- हर पल दिल और रुह पर वार करता रहा 5 अगस्त का काला फैसला पान की दुकान चलाकर पढ़ाया बेटे को और बेटा बना IAS, किया अपने पिता का सपना पूरा मंडी में दर्दनाक घटना पेश आई है: खेल रहे थे दो जुड़वा भाई, बाल्टी में डूबने से एक की मौत Posted: 14 Oct 2020 06:57 PM PDT मंडी. हिमाचल प्रदेश के मंडी  जिला में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है. जिले के गोहर उपमंडल के स्प्लेड क्षेत्र में पानी की बाल्टी में डूबने से एक 1 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई. घटना के बाद से इलाके में शोक की लहर है. जानकारी के अनुसार, बुधवार की यह घटना है. मंडी के गोहर क्षेत्र में जुड़वां भाई आपस में खेल रहे थे. दादी जैसे ही बच्चों को दूध लाने के लिए रसोई घर में गई तो बच्चे खेलते-खेलते बाथरूम में रखी पानी की बाल्टी के समीप पहुँच गए और अचानक संतुलन बिगडऩे के चलते एक बच्चा बाल्टी में गिर गया. जब तक दादी बच्चों के पास पहुंचती, तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी. अस्पताल में मृत घोषित किया आनन-फानन में जब तक बच्चे को अस्पताल पहुंचाया तो अस्पताल में डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया. बच्चे की मौत की खबर सुनते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है. बता दे कि दोनों बच्चे अपने दादा-दादी के पास रहते हैं और बच्चों के माता-पिता कही नौकरी करते हैं. मृत बच्चे की पहचान पारस शर्मा पुत्र देश राज शर्मा के रूप में हुई है. शरीर को रोगों से बचाने के लिए, आप करें अशोक के पत्तों का सेवन Posted: 14 Oct 2020 06:40 PM PDT आजकल हम लोग बहुत सी बीमारियों से परेशान है।बॉडी में दर्द,डायबिटीज,कोलेस्ट्रॉल आदि,जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है।इस सब चीजों का इलाज हमारे आसपास ही होता या हमारे आसपास किसी पेड़ में भी हो सकता है। उसमे से एक है अशोक का पेड़ या अशोक के पत्ते,ये पेड़ हमे अपने घर के पास बड़े ही आसानी से मिल जाएगा।इस पेड़ के पत्ते का प्रयोग हम लोग पूजा में भी बहुत करते है । अशोक के फूल के अर्क की मदद से हम लोग अपनी त्वचा से दाग धब्बे हटा सकते है ,हम अपनी त्वचा जवां बना सकते है और इस अशोक के फूल के अर्क की मदद से हम लोग अपनी त्वचा पे निखार भी का सकते है।अशोक के फूल में बहुत सी औषधीय गुण पाए जाते है,जिसकी मदद से हमारे खून में शुगर की मात्रा नियंत्रण में रहेता है और हमे डायबिटीज की परेशानी भी नहीं होती। माना जाता है कि अशोक के फूलों का रस का अगर हम लोग सेवन करेंगे तो हम डायरिया से भी छुटकारा पा सकते है।किडनी में पथरी हो जाने पे आयुर्वेद अशोक के पेड़ की छाल ,उसके बीच और जड़ चुण की सलाह दी जाती है।अशोक के पेड़ में एंटी इफ्लेमेंटरी गुण पाए जाते है जो हमारी सूजन कम करने के लिए मदद करते है ,इसके लिए हमे अशोक के पेड़ की छाल और उसके पत्तो का लेप बनाकर सूजन वाली जगह पे लगा देना है।प्रतिदिन अशोक के पत्तो को उबाल कर इसके पानी का सेवन करने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने के लिए माता-पिता करें इन चीजों का पालन Posted: 14 Oct 2020 06:38 PM PDT माता-पिता न केवल बच्चों की देखभाल और उनका भरण-पोषण करते हैं, बल्कि उनके सबसे पहले शिक्षक भी होते हैं। एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए माता-पिता के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि बच्चे को किस चीज के लिए बढ़ावा देना है और किस चीज के लिए नहीं। चलिए आपको ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में विस्तार से बताते हैं ताकि उनका पालन करके आप अपने बच्चे में अच्छी आदतें डाल सकें। बच्चों को समय-समय पर करते रहें प्रेरित बच्चों का समग्र विकास सकारात्मक रूप से करने के लिए आवश्यक है कि आप उन्हें समय-समय पर प्रेरित करते रहें। जब वे किसी चीज में सफल हो जाएं तो उनकी सराहना करें और अगर वे गलतियां करते हैं तो उन्हें डांटें नहीं बल्कि उन्हें यह समझाएं कि उन्हें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही उन्हें बताएं कि हर गलती या बुरा वक्त एक अच्छी सीख देकर जाता है। भावना व्यक्त करना सिखाएं अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में बेहतर तरीके से सकारात्मकता सोच का संचार हो तो इसके लिए जरूरी है कि आप उन्हें भावना व्यक्त करना सिखाएं। फिर भले ही वह उदासी हो या खुशी, भय हो या चिंता। ये सभी व्यक्ति के मन के सामान्य भाव हैं और जब बच्चा अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीख जाता है तो इससे उसके जीवन में नकारात्मकता के लिए कोई जगह नहीं रहती। बच्चों पर न डालें किसी भी तरह का दबाव  जब तक बहुत जरूरी न हो बच्चों पर किसी भी काम में निपुण होने के लिए दबाव न डालें। दरअसल, किसी काम के लिए दबाव डालने या बात-बात पर टोकने से बच्चों का आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और वे सही तरीके से नहीं सीख पाते। इसलिए जरूरी है कि बच्चों को प्यार से समझाने की कोशिश करें कि क्या गलत है और क्या सही। इससे बच्चे काफी चीजों को खुद से समझने में सक्षम हो जाएंगे। मदद करने के चक्कर में बच्चों से सीखने का मौका न छीनें अगर आपके बच्चे को स्कूल से कोई फन एक्टिवी करने को मिली है तो आप बच्चे की थोड़ी मदद कर सकते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट को अगर आप अपने हिसाब से मापने लगेंगे और उसे बनाने में खुद ही लग जाएंगे तो बच्चा कुछ सीख नहीं पाएगा। हो सकता है कि उस प्रोजेक्ट के लिए बच्चे को स्कूल में वाहवाही मिले, लेकिन इससे बच्चा खुद कुछ नहीं सीख पाएगा। इसलिए बच्चे को खुद प्रयास करने दें। चींटियों ने घर में आतंक मचा रखा है? ये टिप्स दिला सकते हैं छुटकारा Posted: 14 Oct 2020 06:30 PM PDT हम अक्सर घरों में चीटियों के वजह से बेहद परेशान रहते हैं। इन्हे भगाने के लिए हम रसायन वाले कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं लेकिन ये नुकसानदायक होते हैं। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिस से आप चीटियों से छुटकारा पा सकते हैं। कौर्नमील चीटियों को भगाने में ये आपकी मदद करेगा। यह इंसानों, जानवरों के लिए नुकसानदायक भी नहीं होता है। इस को खाते ही चींटियां मर जाती हैं।पुदीने की पत्तियां पुदीने की पत्तियों की महक चीटियों को पसंद नहीं होती है। इसलिए आप वहां पर पुदीने की पत्तियां रख सकते हैं जहाँ पर चीटियां ज्यादा आती है। चीटियां इन्हे खाते ही मर जाएगी। साबुन और पानी का घोल बड़े चम्मच साबुन के पानी को थोड़े से सादे पानी में मिला कर एक बोतल में भर लें। फिर इस घोल को अपने घर की खिड़कियों, दरवाजों और जहांजहां भी दरारें हों वहां छिड़कें। आप इस घोल को चींटियों पर छिड़केंगी तो वे मर भी जाएंगी। सिरका सिरके से भी आप चीटियों को भगा सकते हैं। अपने खट्टेपन के कारण सिरका बैक्टीरिया और कीटाणुओं को खत्म करने में भी मदद करता है।इस से चीटियां मर जाती है। चौक या बेबी पाउडर यह चींटियों से बचने का सब से पुराना घरेलू तरीका है। इन दोनों में टैलकम पाउडर होता है, जो चींटियों को भगाने का प्राकृतिक समाधान है। बेबी पाउडर में कौर्नस्टार्च होता है, जो चींटियों को भगाने में मदद करता है। सिर्फ 1 रुपए में मिल रहा Xiaomi का स्मार्टफोन और टीवी, कल से सेल शुरू Posted: 14 Oct 2020 06:27 PM PDT Xiaomi ने Diwali With Mi सेल का अनाउंस कर दिया है. Mi.Com पर यह सेल 16 अक्टूबर से शुरू होगी. कंपनी के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड वीआईपी मेंबर्स के लिए यह सेल एक दिन पहले, यानी 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी. फेस्टिव सीजन जैसे जैसे पास आ रहा है, हर जगह सेल डिस्काउंट और बेस्ट डील का शोर शुरू हो चुका है. इसी बीच शाओमी ने भी 'दिवाली विद मी' Diwali With Mi सेल का अनाउंस कर दिया है. शाओमी के ऑफिशियल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Mi.Com पर आयोजित हो रही यह सेल 16 अक्टूबर से शुरू होगी. हालांकि, कंपनी के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड वीआईपी मेंबर्स के लिए यह सेल एक दिन पहले, यानी 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी. सेल 21 अक्टूबर तक चलेगी. Amazon और Flipkart की Sale में किसका डिस्काउंट, ऑफर ज्यादा फायदेमंद? इस सेल के दौरान शाओमी अपने Mi 10T और Mi 10T Pro को स्मार्टफोन को भी लॉन्च करेगी. इस सेल के दौरान स्मार्टफोन और एक्सेसरीज पर एक से बढ़कर एक बेस्ट डील्स मिलेंगी. शाओमी ने ऐक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसके तहत इन बैंक के ग्राहकों को डिस्काउंट के साथ कैशबैक का भी लाभ मिलेगा. 10वीं कक्षा के छात्र आरुष ने जीती 5वीं कोरिया-भारत क्विज प्रतियोगिता, 31,000 छात्रों ने लिया भाग Posted: 14 Oct 2020 06:20 PM PDT फरीदाबाद के अरावली इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा 10वीं के छात्र आरुष गुप्ता ने कोरियन कल्चरल सेंटर इंडिया द्वारा आयोजित 5वीं कोरिया-भारत मैत्री क्विज प्रतियोगिता जीत ली। यह दिल्ली एनसीआर की अंतर्राष्ट्रीय विषय पर सबसे बड़ी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में 60 स्कूलों के 31,000 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता के शीर्ष 4 विजेता छह दिन और पांच रातों की यात्रा के लिए कोरिया जाएंगे। 20 अन्य छात्रों को 51,000 रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा। यह प्रश्नोत्तरी कोरिया के इतिहास और संस्कृति और सामान्य ज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर आधारित थी। इसमें भारत और कोरिया के बीच बढ़ते हुए द्विपक्षीय संबंधों का ज्ञान भी था। फाइनल में सिर्फ 8 लोग पहुंचे थे और इनका चयन सेमीफाइनल में पहुंचे 510 छात्रों के बीच से किया गया था। कोरियाई सांस्कृतिक केंद्र भारत के निदेशक किमकुम-प्योंग ने कहा कि भारत और कोरिया संस्कृति, विरासत और व्यवसाय के क्षेत्रों में एक मजबूत बंधन साझा करते हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि दोनों राष्ट्रों के बीच युवाओं को जोड़ने से इन द्विपक्षीय संबंध को और अधिक मजबूत आधार मिलेगा। कोरियन कल्चरल सेन्टर ने 2016 में भारतीय युवाओं में ज्ञान के प्रसार के माध्यम से कोरिया-भारत संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता को शुरू किया था। इस प्रतियोगिता में दूसरा पुरस्कार इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल (द्वारका) के 10वीं कक्षा के छात्र स्वप्निल गुप्ता को मिला जबकि तीसरा स्थान एमिटी इंटरनेशनल स्कूल (पुष्प विहार) से कक्षा 10वीं की छात्रा अनुषा गुप्ता ने हासिल किया। 2016 में शुरू की गई इस वार्षिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में पहले वर्ष में लगभग 10,000 छात्रों ने भाग लिया था । जेएनएस राहुल तेवतिया: कभी गांव की गलियों में खेलता था, अब 1 ओवर में 5 छक्के लगा कर धमाल मचा दिया Posted: 14 Oct 2020 06:18 PM PDT दुनिया की सबसे लोकप्रिय लीग IPL ऐसा मंच है, जहां कोई भी खिलाड़ी अपने प्रदर्शन के दम पर रातों-रात स्टार बन सकता है. ऐसा ही कुछ नज़ारा इस सीजन यानी IPL 2020 के 9वें मैच में देखने को मिला. इस मैच में किंग्स इलेवन पंजाब का मुकाबला राजस्थान रॉयल्ससे था. इस मुकाबले में पंजाब ने 223 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया था. राजस्थान के लिए 224 रनों का लक्ष्य बहुत बड़ा था. लेकिन, राजस्थान के ऑलराउंडर राहुल तेवतियाने ऐसा धमाल मचाया कि न सिर्फ़ उनकी टीम की जीत हुई. बल्कि युवराज, सहवाग और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने उनकी तारीफ़ में कसीदे  गांव की गलियों से निकलकर रणजी का सफ़र 31 बॉल पर 53 रन की इस पारी के बाद तेवतिया लगातार चर्चा में बने हुए हैं, किन्तु क्या आप जानते हैं कि उनके लिए इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था. पहले एक खिलाड़ी बनने और बाद में आईपीएल जैसे मंच तक पहुंचने के लिए उन्हें लंबा संघर्ष पड़ा. फरीदाबाद के एक छोटे से गांव सीही से निकलकर तेवतियां एक स्टार खिलाड़ी बने हैं. 20 मई 1993 को जन्में राहुल तेवतिया को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था. उनके पिता कृष्णपाल तेवतिया पेशे से वकील हैं. तेवतिया महज़ 4 साल की उम्र में गांव की गलियों में क्रिकेट खेलने लगे थे. जैसे-जैसे समय बीतता गया, वैसे-वैसे क्रिकेट को लेकर उनकी दीवानगी बढ़ती गई. वो गांव के खेतों में बल्लेबाज़ी करने के साथ ही गेंदबाजी करते. 15 अक्टूबर के दिन कन्या राशि पर बना कलयुग का पहला राजयोग, पैसे गिनते गिनते थक जाएंगे Posted: 14 Oct 2020 06:14 PM PDT आज हम आपको ज्योतिष शास्त्र की उस भाग्यशाली राशि के बारे में बता रहे हैं जिस की कुंडली में शनिदेव प्रवेश कर चुके हैं। इस राशि के जातकों पर 15 अक्टूबर से शनि देव मेहरबान रहेंगे। यह भाग्यशाली राशि तुला राशि है। तुला राशि की कुंडली में 21 साल बाद शनि का प्रवेश हुआ है। इसके साथ ही 1 राशियां और हैं जिनको शनिदेव की शनिदेव की कृपा से पहली बार कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। कारोबार स्रोत में वृद्धि होगी और नए वाहन सुख प्राप्ति के योग बन रहे हैं। बच्चों की ओर से किसी शुभ समाचार मिलने की संभावना है जिसकी मन हर्षित हो उठेगा। बिजनेस के क्षेत्र में उत्तम कामयाबी के साथ नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी, किसी प्रोजेक्ट के लिए आपको अपनी राय देने का मौका मिलेगा, लोगों को आपका काम पसंद आएगा, आप लेखन कार्यों में रुचि लेंगे। कुबेर महाराज की कृपा से कारोबार में अच्छा फायदा मिलने वाला है। धार्मिक और सामाजिक कार्यो में आपकी अधिक रुचि रहेगी। आप परिवार के लोगों के साथ किसी सामाजिक समारोह में भाग ले सकते हैं, आने वाला समय आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आने वाला है। शनि भगवान की कृपा से आप बहुत जल्द ही करोड़ों के मालिक बनने वाले हैं। धनलाभ के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार से संबंधित प्रवास का योग है। आप अपने करियर में एक अलग ही मुकाम हासिल करने वाले हैं। इन राशि वालों को 15 OCT से मिलेगी बड़ी खुशखबरी, 33 करोड़ देवी देवता की कृपा से पैसों से भरी रहेगी तिजोरी Posted: 14 Oct 2020 06:11 PM PDT राशिफल का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है, राशिफल के जरिए भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास होता है, राशिफल का निर्माण ग्रह गोचर और नक्षत्र की चाल के आधार पर किया जाता है, हर दिन ग्रहों की स्थिति हमारे भविष्य को प्रभावित करती हैं, ज्योतिष शास्त्र की ऐसी 4 राशियां हैं जिनके लिए कलयुग का यह शुभ दिन धन-दौलत, प्यार और सुख-शांति लेकर आ रहा है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार का दिन इन 4 राशि वाले लोगों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, जिससे इन्हें अपार धन की प्राप्ति होगी, इनके घर परिवार में ढेरों खुशियों का आगमन होगा। नौकरी में आपको पदोन्नति मिल सकती है तथा आपके काम करने के तरीके की प्रशंसा हो सकती है, व्यापार में आपको अधिक मात्रा में धन लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं, आपके मन से सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे, आपको धन लाभ होने के साथ-साथ समाज में आपको मान-समान की प्राप्ति होगी, सरकारी अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जीवनसाथी और बच्चों के साथ हंसी-खुशी समय व्यतीत करेंगे, समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी।  आपको आपका प्यार मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा, कुछ लोगों के लिए आकस्मिक यात्रा दौड़-भाग भरी और तनावपूर्ण रहेगी, इस दिन आप अपने साथी के बारे में कुछ नया जान सकते हैं और इस नई जानकारी की वजह से आपको एक बड़ा आश्चर्य हो सकता है, लेकिन यह एक सुखद आश्चर्य है।  जिन भाग्यशाली राशियों की हम बात कर रहे हैं वह मेष, कुंभ, मिथुन और सिंह राशि वाले हैं, 7 साल बाद इन 4 राशि वाले लोगों के जीवन में बना राजयोग, भोलेनाथ खोल रहे हैं अपनी तीसरी आंख होंगे मालामाल Posted: 14 Oct 2020 06:03 PM PDT 7 साल बाद इन 4 राशि वाले लोगों के जीवन में बना है एक बार फिर से राजयोग आने वाले 48 घंटों के अंदर अंदर इन राशि वाले लोगों के घर में माता लक्ष्मी करेगी प्रवेश इन राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा समय आया है कार्यस्थल में भाग्य का पूरा-पूरा सहयोग मिल सकता है। नए कारोबार के लिए यह समय अति उत्तम रहने वाला है। भागीदारों के सहयोग से आप अपने कारोबार में कुछ नया बदलाव करेंगे। मकान सुख की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं, आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा साबित होगा, राजनीति के क्षेत्र में आपको कामयाबी हासिल होगी।आप लोग को का शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है माता लक्ष्मी आप लोगों के घर में उल्लू पर सवार होकर कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है और मार्च का पूरा महीना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास रहने वाला है। वे 4 राशियां – कन्या, सिंह, तुला और कुंभ हैं रिहाई के बाद बोलीं महबूबा मुफ्ती- हर पल दिल और रुह पर वार करता रहा 5 अगस्त का काला फैसला Posted: 14 Oct 2020 05:56 PM PDT जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार की शाम हिरासत से छूटने के बाद अपने पहले बयान में कहा कि धारा 370 को निरस्त करने का फैसला हिरासत के दौरान उनके दिलो दिमाग पर छाया रहा। उन्होंने कहा कि वह निर्णय को बदलने के लिए लड़ेंगी। उसने एक ऑडियो संदेश में कहा, "उस काले दिन में जो काला फैसला हुआ वो पूरी नजरबंदी के दौरान मेरे दिल और रुह पर वार करता रहा। जम्मू-कश्मीर में ज्यादातर लोगों की भावनाएं ऐसी ही रही होंगी, कोई भी व्यक्ति उस दिन की बर्बरता और अपमान को नहीं भूलेगा।"  उन्होंने कहा कि पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 को रद्द करना एक अवैध और अलोकतांत्रिक फैसला था। उन्होंने आगे कहा, "जम्मू और कश्मीर के लोगों को इस फैसले को पलटने और कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए सर्वसम्मति से लड़ना होगा, जिसने हजारों लोगों की जान ली। यह काम आसान नहीं है, लेकिन हमारी दृढ़ता हमें मार्गदर्शन देगी।" पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि देश भर की विभिन्न जेलों में बंदी बनाए गए सभी लोगों को रिहा किया जाना चाहिए। पान की दुकान चलाकर पढ़ाया बेटे को और बेटा बना IAS, किया अपने पिता का सपना पूरा Posted: 14 Oct 2020 05:55 PM PDT आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने वाले हैं, जिसमें किसी के सपने पूरे होने की बात कही गई है। एक पान वाले ने अपने बेटे को आईएएस ऑफिसर बना करके अपनी सफलता की कहानी खुद से लिखी है। लखनऊ के गणेशगंज इलाके के रहने वाले शिव कुमार गुप्ता के बेटे ईश्वर कुमार ने आईएएस ऑफिसर बन करके अपने माता-पिता का नाम रोशन कर दिया है। ईश्वर कुमार के पिता बहुत ही गरीब है, उनका पूरा परिवार लखनऊ में एक छोटी सी घर में रहता है। लेकिन ईश्वर कुमार ने अपने माता पिता के साथ अपने पूरे परिवार और मोहल्ले का नाम रोशन किया है। पिता चलाते हैं पान की दुकान: ईश्वर कुमार के पिता एक छोटी सी पान की दुकान चलाते हैं, जिससे पूरे परिवार का पालन पोषण होता है। इस दुकान की अवस्था भी बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। शिव कुमार की दो बेटियां और दो बेटे हैं बड़ा बेटा ईश्वर अब IAS अधिकारी बन चुका है। सिविल सेवा में उसने 187वी रैंक हासिल किया है। जिसके कारण से आसपास और पूरे परिवार के लोगों से बधाई देने का तांता लगा हुआ है। नानी घर में रहकर पढ़ाई की: ईश्वर कुमार के पिता शिव कुमार के मुताबिक उनका बेटा अपने नानी घर में रह करके ही पढ़ाई करता था। शुरुआत से ही पढ़ाई में काफी बुद्धिमान होने के चलते उसे हाई स्कूल के इम्तिहान में 18 वीं रैंक हासिल हुआ था। वह अपनी पढ़ाई लखनऊ में रह करके पूरा करता था। ईश्वर के पिता ने स्वयं एक छोटी सी पान की दुकान से पूरे परिवार का पालन पोषण और बच्चों की पढ़ाई करवाई है। उनके पिता ने उन्हें इंजीनियर बनाने के लिए एजुकेशन लोन तक लिया था। वह ईश्वर कुमार की मां कुसुम देवी के मुताबिक बताया गया कि जब उनका बेटा आईएएस अधिकारी बन गया है तो उनकी माता खाना बनाना छोड़कर मंदिर में प्रार्थना के लिए चली गई। गाजियाबाद में रहकर की इंजीनियरिंग ईश्वर की मां का कहना है कि पढ़ाई पूर्ण हो जाने के बाद उन्हें लखनऊ से गाजियाबाद में इंजरिंग के लिए भेजा गया। इसके बाद उन्हें सेल में नौकरी मिल गई थी। परिवार वालों ने यह तय कर लिया था कि नौकरी करने के बाद उनका विवाह कर दिया जायेगा। बहन अनुराधा का कहना है कि वह शुरुआत से ही काफी शर्मीले स्वभाव रहे हैं, उन्हें पढ़ाई करने के साथ क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस इत्यादि खेल काफी पसंद है। वह बहुत पहले से ही अपनी पढ़ाई को काफी संजीदगी से करते आ रहे हैं। इंजीनियर बनने के बाद पूरा किया IAS बनने का सपना: ईश्वर ने ठान लिया था कि उन्हें आईएएस ऑफिसर ही बनना है, इसलिए वह अपनी इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद भी लगातार पढ़ाई करते रहते थे। फिर उन्होंने अपने चौथे प्रयास में आखिरकार आईएएस अधिकारी बन कर अपना और अपने माता पिता का नाम रौशन कर दिया। ईश्वर कुमार का कहना है कि वह अपनी नौकरी के साथ पढ़ाई भी किया करते थे। वह रोजाना 4 से 5 घंटे पढ़ाई करते थे। वहीं उन्होंने पढ़ाई के लिए ऑनलाइन और डिजिटल मटेरियल का भी इस्तेमाल बखूबी तरीके से किया था। छुट्टी के दिन वह 8 से 9 घंटे पढ़ाई किया करते थे। उन्होंने सिविल सर्विस के लिए किसी भी तरह की कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। You are subscribed to email updates from न्यूज़ हिमाचली News Himachali | हिमाचल की No. 1 हिंदी वेबसाइट. 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खास खबरें - Google समाचार Posted: 15 Oct 2020 11:06 AM PDT खास खबरें - Google समाचार बलिया: भाजपा नेता ने पुलिस के सामने युवक को गोली से उड़ाया, सीएम योगी ने की बड़ी कार्रवाई - Hindustan जदयू से अलग होने पर चिराग का जवाब: लोजपा चीफ बोले- मेरे पिता के साथ नीतीश का बर्ताव घमंड भरा था, लोकसभा में... - दैनिक भास्कर अर्थव्यवस्था में रिकवरी और अमेरिकी चुनाव के नतीजे तय कर सकते हैं LAC पर भारत-चीन के बीच मौजूदा गतिरोध का भविष्य - Navbharat Times स्वस्थ युवाओं को साल 2022 तक करना पड़ सकता है Coronavirus Vaccine का इंतजार: WHO - नवभारत टाइम्स Bihar Assembly Election 2020: तेजस्वी बरत रहे लालू से परहेज, पीएम मोदी की जगह निशाने पर हैं नीतीश कुमार - अमर उजाला दक्षिण भारत में भारी बारिश, कम-से-कम 30 लोगों की मौत - BBC हिंदी पीएम मोदी के निवेश में भी दिखती है सादगी, देखिए क्या है अमीर बनने का मोदी मंत्र - Zee News Hindi Hathras Case CBI Probe: हाथरस में आरोपित लवकुश के घर पर सीबीआइ ने की दो घंटा पूछताछ - दैनिक जागरण J&K: फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मु्फ्ती के साथ गठबंधन का किया ऐलान, बोले- लोगों को वापस मिलें पुराने अधिकार - 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News18 हिंदी 'मेहंदी' के एक्टर को मिली बड़ी मदद: सलमान खान ने किया फराज खान के सभी मेडिकल बिलों का पेमेंट, कश्मीरा शाह ने... - Dainik Bhaskar नोरा फतेही ने इंस्टाग्राम पर लगाई अजीब फोटो, सोशल मीडिया यूजर्स ने उठाए सवाल - Aaj Tak IPL 2020: सांस थाम देने वाले आखिरी ओवर में जीता KXIP, आखिरी गेंद में हुआ मैच का फैसला - अमर उजाला राजस्थान के खिलाफ मैच से हटे श्रेयस अय्यर की चोट कितनी गंभीर, शिखर धवन ने दिया अपडेट - दैनिक जागरण IPL 2020: विराट कोहली का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर - Hindustan DC के इस बॉलर ने फेंकी IPL इतिहास की सबसे तेज गेंद, डेल स्टेन का रिकॉर्ड तोड़ा - Zee News Hindi बलिया: भाजपा नेता ने पुलिस के सामने युवक को गोली से उड़ाया, सीएम योगी ने की बड़ी कार्रवाई - Hindustan Posted: 15 Oct 2020 08:12 AM PDT बलिया: भाजपा नेता ने पुलिस के सामने युवक को गोली से उड़ाया, सीएम योगी ने की बड़ी कार्रवाई  Hindustan Ballia में बीच बैठक में हुई गोलीबारी में एक की मौत, BJP MLA के करीबी पर आरोप | वनइंडिया हिंदी  Oneindia Hindi | वनइंडिया हिन्दी VIDEO: बलिया में पुलिस के सामने हत्या में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, SDM और सीओ समेत कई सस्पेंड  Hindustan बलियाः कोटा आवंटन की बैठक में SDM और CO की मौजूदगी में फायरिंग, एक व्यक्ति की मौत, CM ने लिया संज्ञान  News18 इंडिया ballia news: सरकारी कोटे की दुकान पर बवाल, SDM और CO के सामने युवक की गोली मारकर हत्‍या, आरोपी भाजपा नेता अरेस्‍ट  Navbharat Times Google समाचार पर पूरी खबर देखें जदयू से अलग होने पर चिराग का जवाब: लोजपा चीफ बोले- मेरे पिता के साथ नीतीश का बर्ताव घमंड भरा था, लोकसभा में... - दैनिक भास्कर Posted: 15 Oct 2020 07:35 AM PDT जदयू से अलग होने पर चिराग का जवाब: लोजपा चीफ बोले- मेरे पिता के साथ नीतीश का बर्ताव घमंड भरा था, लोकसभा में...  दैनिक भास्कर Bihar election: चिराग पासवान बोले- अकेले चुनाव लड़ने के लिए पिता ने किया प्रोत्साहित, कहा ऐसा नहीं किया तो बाद में पछताओगे  Jansatta जब JDU से अलग जाने की बात कही, तो 'चुप्पी साधे' रहे अमित शाह : NDTV से बोले चिराग पासवान  NDTV India पिता रामविलास पासवान की सलाह पर बिहार चुनाव में NDA से अलग हुई LJP: चिराग पासवान का दावा  Navbharat Times चिराग पासवान का सीएम पर हमला, बोले- नीतीश कुमार ने मेरे पिता का अपमान किया  Jansatta Google समाचार पर पूरी खबर देखें अर्थव्यवस्था में रिकवरी और अमेरिकी चुनाव के नतीजे तय कर सकते हैं LAC पर भारत-चीन के बीच मौजूदा गतिरोध का भविष्य - Navbharat Times Posted: 15 Oct 2020 07:29 AM PDT अर्थव्यवस्था में रिकवरी और अमेरिकी चुनाव के नतीजे तय कर सकते हैं LAC पर भारत-चीन के बीच मौजूदा गतिरोध का भविष्य  Navbharat Times जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश भारत के अभिन्न अंग: विदेश मंत्रालय ने दिया चीन को सीधा जवाब  Hindustan India-China News: भारत ने चीन से कहा- Ladakh, Jammu And Kashmir भारत के अभिन्न अंग  NDTV India लद्दाख पर दिए बयान पर भारत की चीन को दो-टूक, अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी बर्दाश्‍त नहीं, पाक पर भी निशाना  दैनिक जागरण भारत की चीन को दो टूक- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग थे, हैं और रहेंगे  Hindustan Google समाचार पर पूरी खबर देखें स्वस्थ युवाओं को साल 2022 तक करना पड़ सकता है Coronavirus Vaccine का इंतजार: WHO - नवभारत टाइम्स Posted: 15 Oct 2020 09:18 AM PDT स्वस्थ युवाओं को साल 2022 तक करना पड़ सकता है Coronavirus Vaccine का इंतजार: WHO  नवभारत टाइम्स Coronavirus India Update : Corona की Vaccine में राष्ट्रवाद का खेल कैसे आया? (BBC Hindi)  BBC News Hindi Coronavirus Vaccine: ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का क्या हुआ, क्या इस साल आ पाएगा कोरोना का कारगर टीका?  अमर उजाला दिसंबर तक ऑक्सफर्ड की Coronavirus Vaccine आने की संभावना, लेकिन उम्मीद कम  नवभारत टाइम्स Google समाचार पर पूरी खबर देखें Bihar Assembly Election 2020: तेजस्वी बरत रहे लालू से परहेज, पीएम मोदी की जगह निशाने पर हैं नीतीश कुमार - अमर उजाला Posted: 14 Oct 2020 04:50 PM PDT Bihar Assembly Election 2020: तेजस्वी बरत रहे लालू से परहेज, पीएम मोदी की जगह निशाने पर हैं नीतीश कुमार  अमर उजाला Bihar Election 2020, LIVE News Update: भाजपा ने तीन पूर्व विधायकों को पार्टी से निकाला, अब तक कुल 12 नेता निष्कासित  प्रभात खबर नीतीश कुमार ने तेजस्वी को अनुभवहीन कहा, अब सुनिए तेजस्वी का जवाब  NDTV India बिहार चुनाव: RJD सुप्रीमो लालू यादव के छोटे लाल तेजस्वी समेत इतने प्रत्याशियों ने अब तक भरा पर्चा  News18 हिंदी नामांकन के बाद बोले तेजस्वी- राघोपुर की जनता विधायक नहीं, मुख्यमंत्री चुनती है  Hindustan Google समाचार पर पूरी खबर देखें दक्षिण भारत में भारी बारिश, कम-से-कम 30 लोगों की मौत - 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दैनिक जागरण Posted: 14 Oct 2020 11:14 PM PDT Hathras Case CBI Probe: हाथरस में आरोपित लवकुश के घर पर सीबीआइ ने की दो घंटा पूछताछ  दैनिक जागरण Hathras की हकीकत से कितनी दूर CBI?| Hathras Updates  Aaj Tak हाथरस केस: CBI ने दूसरे दिन पीड़िता के पिता और भाइयों से की सात घंटे तक पूछताछ, जानिए क्या-क्या हुए सवाल  Hindustan हाथरस केस: जांच के लिए CBI ने गांव में बनाया कैंप ऑफिस, तफ्तीश की रडार पर हैं ये लोग  News18 इंडिया Hathras Case: पीड़िता के पिता-दोनों भाई से CBI ने की 6 घंटे पूछताछ, किए कई सवाल Hathras Updates  Aaj Tak Google समाचार पर पूरी खबर देखें J&K: फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मु्फ्ती के साथ गठबंधन का किया ऐलान, बोले- लोगों को वापस मिलें पुराने अधिकार - Hindustan Posted: 15 Oct 2020 06:17 AM PDT J&K: फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मु्फ्ती के साथ गठबंधन का किया ऐलान, बोले- लोगों को वापस मिलें पुराने अधिकार  Hindustan Article 370 को लेकर फिर शुरू हुआ सियासी बवाल | Article 370  Aaj Tak फारूख अब्दुल्ला के घर चल रही है 'गुपकार घोषणा' पर बैठक, महबूबा मुफ्ती भी हुईं शामिल  Hindustan महबूबा की रिहाई  नवभारत टाइम्स Jammu And Kashmir: फारूक अब्दुल्ला बोले, जम्मू-कश्मीर व लद्दाख को वो सारे अधिकार दिए जाएं जो हमसे छीने गए  दैनिक जागरण Google समाचार पर पूरी खबर देखें संपत्ति पर राजनीति: न नौकरी, न व्यवसाय, 31 साल की उम्र में तेजस्वी ने कैसे बना ली 52 से ज्यादा संपत्ति, कें... - दैनिक भास्कर Posted: 15 Oct 2020 06:23 AM PDT संपत्ति पर राजनीति: न नौकरी, न व्यवसाय, 31 साल की उम्र में तेजस्वी ने कैसे बना ली 52 से ज्यादा संपत्ति, कें...  दैनिक भास्कर सुशील मोदी का आरोप, तेजस्वी ने नामांकन के शपथ पत्र में दी गलत जानकारी, लालू की तरह जेल में रहेंगे नेता प्रतिपक्ष  Hindustan 5.88 करोड़ के मालिक हैं तेजस्वी, गाड़ी एक भी नहीं, सुशील मोदी ने पूछा- बिना नौकरी के कैसे कमाएं  Navbharat Times लालू के छोटे बेटे का हिसाब-किताब: तेजस्वी बड़े भाई तेजप्रताप से ज्यादा अमीर, उनके पास 5.88 करोड़ की संपत्ति...  Dainik Bhaskar Bihar Assembly Election 2020: लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी भाई तेज प्रताप से हैं 'बड़े', जानिए कैसे  Hindustan Google समाचार पर पूरी खबर देखें फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने किया 'खुलासा', छोटे बेटे बैरन को भी हुआ था कोरोना लेकिन... - Navbharat Times Posted: 14 Oct 2020 03:50 PM PDT फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने किया 'खुलासा', छोटे बेटे बैरन को भी हुआ था कोरोना लेकिन...  Navbharat Times कोरोना की चपेट में आए थे डोनाल्ड ट्रंप के बेटे बैरन, लेकिन नहीं हुआ था खुलासा  अमर उजाला डोनाल्ड ट्रंप बोले- मैं हार गया तो 20 दिन में अमेरिका पर हो जाएगा चीन का कब्जा  News18 इंडिया डोनाल्ड ट्रंप बोले, 2020 खत्म होने से पहले मिल जाएगा कोविड-19 का सुरक्षित टीका  Navbharat Times US Election: चुनावी रैली में डांस करते दिखे डोनाल्ड ट्रंप, वीडियो हुआ वायरल  Zee News Hindi Google समाचार पर पूरी खबर देखें अमेरिका ने फिर खेला तिब्बत कार्ड, चीन को मिर्ची लगना तय - Navbharat Times Posted: 14 Oct 2020 09:22 AM PDT अमेरिका ने फिर खेला तिब्बत कार्ड, चीन को मिर्ची लगना तय  Navbharat Times कोरोना की दूसरी लहर से बढ़ी टेंशन, फ्रांस ने लगाया कर्फ्यू - Hindustan Posted: 14 Oct 2020 07:12 PM PDT कोरोना की दूसरी लहर से बढ़ी टेंशन, फ्रांस ने लगाया कर्फ्यू  Hindustan कोविड-19 के बढ़ते मामलों ने फिर लगाई कई जगहों पर पाबंदी, कई देशों में मुश्किल हुए हालात  दैनिक जागरण Google समाचार पर पूरी खबर देखें सर्दियों में बूंदों के जरिए आसानी से फैलने लगेगा Coronavirus, 6 फीट की दूरी नहीं आएगी काम: स्टडी - Navbharat Times Posted: 15 Oct 2020 03:21 AM PDT सर्दियों में बूंदों के जरिए आसानी से फैलने लगेगा Coronavirus, 6 फीट की दूरी नहीं आएगी काम: स्टडी  Navbharat Times सर्दियों में कैसे हो सकता है कोरोना वायरस के संक्रमण का अधिक खतरा, वैज्ञानिकों ने गिनाए कारण  Hindustan वैज्ञानिकों ने सर्दी के मौसम में कोरोना संक्रमण बढ़ने का जताया अंदेशा, बताए ये प्रमुख कारण  दैनिक जागरण Google समाचार पर पूरी खबर देखें शेयर बाजार में कोहराम, इस साल 14वीं बार हुआ धड़ाम, मार्च में हुई थी सबसे बड़ी गिरावट - Hindustan Posted: 15 Oct 2020 04:12 AM PDT शेयर बाजार में कोहराम, इस साल 14वीं बार हुआ धड़ाम, मार्च में हुई थी सबसे बड़ी गिरावट  Hindustan 20 दिनों के बाद टूटा बाजार, एक दिन में निवेशकों के डूब गए 3.3 लाख करोड़  Navbharat Times शेयर मार्केट: लगातार 10 दिन की बढ़त के बाद दिन के टॉप से सेंसेक्स 1380 और निफ्टी 364 अंक नीचे बंद; BSE का ए...  Dainik Bhaskar Share Market में आज के एक्शन का विश्लेषण | Markets Today | CNBC Awaaz  CNBC Awaaz शेयर बाजार में आई भारी गिरावट: सेंसेक्स 1074 और निफ्टी 300 अंक टूटा, डूब गए 3 लाख करोड़ रुपये  News18 हिंदी Google समाचार पर पूरी खबर देखें लगातार तीसरे दिन सस्ता हुआ सोना, फटाफट जानिए क्या है आज का नया भाव - News18 हिंदी Posted: 15 Oct 2020 05:37 AM PDT लगातार तीसरे दिन सस्ता हुआ सोना, फटाफट जानिए क्या है आज का नया भाव  News18 हिंदी Gold Price Today: लगातार तीसरे दिन सोना-चांदी के भाव में बड़ा बदलाव, जानें आज का रेट  Hindustan Gold & Silver Rate Today: सस्ता होने के साथ ही बदल गई सोने की कीमत, चांदी में भी आई तगड़ी गिरावट  नवभारत टाइम्स Gold Price On 14 Oct: सोने की कीमतों में भारी गिरावट, चांदी में भी जबरदस्त मंदी, जानिए क्या रह गए हैं भाव  दैनिक जागरण (Dainik Jagran) Gold Price: दो दिन में 1000 रुपये तक सस्ता हुआ सोना, जानिए दिवाली तक कितना होगा सस्ता?  News18 हिंदी Google समाचार पर पूरी खबर देखें Vodafone Idea users furious as network crashes - 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जनवादी पत्रकार संघ Posted: 15 Oct 2020 09:16 AM PDT जनवादी पत्रकार संघ Posted: 14 Oct 2020 08:02 PM PDT * भाषाओं से चिढ या मदरसों से * ***************************** भाजपा की खासियत है कि वो जहाँ भी सत्ता में आती है अपने आदिकालीन एजेंडे पर अम्ल करने से पीछे नहीं हटती.ये बात अलग है कि उसे कामयाबी मिलती है या नहीं ,भाजपा की इस कर्मठता का मै मुरीद हूँ .भाजपा ने अब असम में उर्दू की शिक्षा देने वाले मदरसों को बंद करने का निर्णय किया है ,हालांकि असम सरकार ने उर्दू के साथ ही संस्कृत के भी सौ स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है ताकि कोई सरकार पर उंगली न उठा सके . देश भर में मदरसे शुरू से विवादास्पद आरहे हैं. भाजपा का तो मानना रहा है कि इन मदरसों में धार्मिक शिक्षा देने के बजाय आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है .भाजपा के सत्ता में आने से पहले देश में या प्रदेशों में जिस दल की भी सरकार रही किसी ने मदरसों को बंद करने के बारे में नहीं सोचा,लेकिन भाजपा की कार्यसूची में मदरसों को बंद करना सबसे ऊपर है .मध्यप्रदेश में वर्षों पहले ये काम भाजपा सरकार चुपचाप कर चुकी है . असम के शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि नवंबर में सभी राज्य संचालित मदरसों को बंद करने के बारे में एक अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 100 संस्कृत स्कूल भी बंद हो जाएंगे। "सभी राज्य संचालित मदरसों को नियमित स्कूलों में परिवर्तित किया जाएगा या कुछ मामलों में शिक्षकों को राज्य संचालित स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा और मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए नवंबर में एक अधिसूचना जारी की जाएगी।" देश में दो प्रकार की मदरसा शिक्षा प्रणाली के तहत संचालित मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 19132 है, जबकि 4878 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी संचालित हो रहे हैं.केंद्रीय मानव संसाधन विकास  मंत्रालय ने मदरसों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के उद्देश्य से मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए और यहां पढ़ने वाले बच्‍चों के भविष्य संवारने के लिए गणित, विज्ञान, अंग्रेज़ी, कंप्यूटर और सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाने की सिफ़ारिश की थी.मदरसा बोर्ड ने मदरसों के बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विषयवार और कक्षावार एनसीईआरटी की किताबें पाठ्यक्रम में शामिल करने और उर्दू के साथ हिंदी और अंग्रेज़ी माध्यम में भी पढ़ाई का प्रस्ताव भेजा था. इससे पहले मदरसों में उर्दू, अरबी और फ़ारसी की ही पढ़ाई हो रही थी.लेकिन इस योजना के लिए सरकार की इच्छाशक्ति संदिग्ध नजर आती है क्योंकि केंद्र सरकार स्कीम फॉर प्रोवाडिंग क्वॉलिटी एजुकेशन इन मदरसा (एसपीक्यूएम) यानी मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत पोस्ट ग्रैजुएट शिक्षकों को 12 हज़ार और ग्रैजुएट शिक्षकों को 6 हज़ार प्रतिमाह मानदेय देती है. लेकिन ये मानदेय चाहे जब लटका दिया जाता है . मदरसों को लेकर केंद्र की दोहरी नीति है. "2014 के चुनावी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदरसा का आधुनिकीकरण करने का एजेंडा रखा था. इसके लिए उन्होंने बजट में 375 करोड़ रुपये का प्रावधान भी रखा था, लेकिन प्रकाश जावडेकर ने उसे कम कर 120 करोड़ कर दिया. यह रकम समूचे मदरसा शिक्षकों के वेतन के लिए बहुत कम है."समय पर वेतन न मिलने से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, और झारखंड समेत देश के 16 राज्यों के लगभग 50  हजार   से अधिक मदरसा शिक्षकों की आर्थिक स्थिति ख़राब होती जा रही है. मजे की बात ये है कि जो मदरसे सरकार के निशाने पर हैं उनके शिक्षकों की संख्या  पूरे देश में 50 हज़ार है. सरकारी पोर्टल पर भी इन मदरसों के डेटा ऑनलाइन किए गए हैं. इनके आधुनिकीकरण के लिए करीब 1,000 करोड़ रुपये की ज़रूरत है. यहां केवल मुसलमान शिक्षक ही नहीं हैं. इनमें करीब 20 फ़ीसदी शिक्षक हिंदू हैं..हाल के सालों में मदरसे लगातार सुर्खियों में रहे हैं. कई बार उन पर चरमपंथ की पाठशाला कहा गया तो कभी उन्हें मुख्यधारा में लाने की बात हुई. आम तौर पर कहा जाता है कि मुख्य रूप से धार्मिक शिक्षा देने वाले ये मदरसे बाकी दुनिया से कटे रहते हैं. लेकिन धीरे धीरे बदलाव की हवा वहां भी बहने लगी है. अब मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी स्मार्टफोन चलाते हैं. वहां कंप्यूटर आ गए हैं और कई जगह पर अंग्रेजी भी पढ़ाई जा रही है. लेकिन पिछले तीन सालों में उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या घट कर आधी रह गई हैं.  अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में थियोलोजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ रेहान अख्तर बताते हैं, "हम खुद मदरसे के पढ़े हुए हैं. लेकिन सरकार से मान्यता प्राप्त मदरसों में तमाम दिक्कतें हैं. वहां सरकार की पॉलिसी लागू करने की बात होती हैं जैसे कभी वन्दे मातरम, कभी उर्दू हटाओ. वरना इसके अलावा जो मदरसे हैं वहां बच्चे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं."असम से पहले यूपी में भाजपा की सरकार ने  मदरसों की . मान्यता की जांच की और 3,250 मदरसे हटा दिए गए. पहले प्रदेश में 19,125 मदरसे थे जो जांच के बाद केवल 13,296 रह गए.  असम के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि, "मेरी राय में, कुरान का शिक्षण सरकारी धन की कीमत पर नहीं हो सकता है। अगर हमें ऐसा करना है तो हमें बाइबल और भगवद गीता दोनों को भी सिखाना चाहिए। इसलिए हम एकरूपता लाना चाहते हैं और इस प्रथा को रोकना चाहते हैं।'अब ये राय मंत्री जी की अपनी है या उनकी पार्टी की ये कहना कठिन है .असम के राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (एसएमईबी) के अनुसार, असम में 614 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। एसएमईबी की वेबसाइट के अनुसार, इनमें से 400 उच्च मदरसे हैं, 112 जूनियर उच्च मदरसे हैं और शेष 102 वरिष्ठ मदरसे हैं। कुल मान्यता प्राप्त मदरसों में से 57 लड़कियों के लिए हैं, 3 लड़कों के लिए हैं और 554 सह-शैक्षिक हैं। 17 मदरसे उर्दू माध्यम से चल रहे हैं। मदरसे और संस्कृत स्कूल बंद होने से क्या ये दोनों भाषाएँ खत्म हो जाएंगी या धार्मिक शिक्षा प्रभावित होगी ये कहना कठिन है ,आसान बात ये है कि हमारी शिक्षा नीति में भाषाओं के संवर्धन के लिए विअज्ञानिक सोच के बजाय फैसले राजनीतिक नजरिये से लिए जा रहे हैं .भाषाएँ वैसे ही अपनी मौत मर रहीं है ऐसे में सरकार की नीतियां कोढ़ में खाज का काम कर रहीं हैं. इसका इलाज खोजा जाना चाहिए .अभी तो ये ही समझ नहीं आ रहा है कि सरकार को भाषा से चिढ है या फिर मदरसा शब्द से ? @ राकेश अचल संपादकीय/*इस दुष्काल में बच्चो के लिए एक नया द्वार* Posted: 14 Oct 2020 06:28 PM PDT *0 प्रतिदिन* -राकेश दुबे १५ १० २०२० *इस दुष्काल में बच्चो के लिए एक नया द्वार* स्कूल खोलने न खोलने को लेकर बहस जारी है | आने वाले कुछ दिन इस कवायद के नतीजे बतायेंगे | हम बच्चों को स्कूल सीखने के लिए भेजते हैं | वे क्या बड़े-बूढ़े तक, इस दुष्काल में घर में रह कर कुछ नये शब्द सीख गये हैं | ये हैं पेंडेमिक, इन्क्यूबेशन, एरोसोल्स, सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, सेनेटाइज, क्वारंटाइन, आइसोलेशन इनसे हम चाहे कितना ही घृणा करें, लेकिन ये शब्द विश्व के जन जीवन का हिस्सा बन गये हैं। लगभग साल पूरा होने जा रहा है, दिन में कई बार उक्त शब्दों का कहीं न कहीं प्रयोग होता ही है। रोजाना किसी न किसी माध्यम से-चाहे वह अखबार हो, टेलीविजन, मित्र या फिर परिवार का कोई सदस्य-इन शब्दों को पढ़ता, सुनता या इस्तेमाल करता ही है । बच्चे तो इस दुष्काल में उपजे ऐसे अनेक शब्दों का उच्चारण और प्रयोग बखूबी सीख गए हैं। ऐसे में बच्चों की इस प्रतिभा को देखते हुए अगर उन्हें नयी भाषा सीखने में लगाया जाये तो उसमें बुराई क्या है? भारत की बहुत सी समस्याएं भाषा के कारण ही है | एक भाषा का आग्रह और दूसरी का तिरस्कार की जो भावना देश में बलवती है, उससे निजात आगामी पीढ़ी दिला सकती है, बशर्ते हम उन्हें सही दिशा दें | बच्चे अपने आसपास, अपने परिवेश से बहुत प्रभावित होते हैं और उससे निरंतर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और यह बात भाषा पर भी लागू होती है। तो ऐसे में बच्चों की भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को मात्र कोरोना की शब्दावली तक सीमित क्यों रखा जाये? इस संक्रमणकाल में, जबकि बच्चों के जीवन में रचनात्मक कार्यों की पहले के मुकाबले काफी कमी आई है और वे अपना अधिकांश समय घर की चारदीवारी में रहकर व्यतीत करते हैं क्यों ना उन्हें एक नयी भाषा सीखने का मौका दिया जाये? सबसे पहले अपनी परिवार की बोली और भाषा से इतर देश के किसी अन्य प्रान्त की भाषा |फिर कोई एक विदेशी भाषा | वर्तमान दौर में अगर बच्चे नयी भाषा सीखने की ओर उन्मुख होंगे तो इससे न केवल महामारी की विभीषिका के प्रति उनका ध्यान हटेगा, बल्कि भविष्य में यह उनके लिए वरदान भी साबित होगा। यूं भी देखा जाता है कि बच्चे नयी संस्कृति, नयी जीवनशैली, पहनावे, खान-पान और रहन-सहन के प्रति एक विशेष आकर्षण रखते हैं। इन सबके लिए उनमें एक स्वाभाविक जिज्ञासा और रुचि होती है और नयी भाषा का ज्ञान उन्हें इन बातों को समझने और उनसे जुड़ने का मौका देता है। यह कुछ-कुछ वैसा ही है जैसे बच्चे अपने पसंदीदा कार्टून चरित्रों के माध्यम से नयी संस्कृतियों के बारे में जानते और सीखते हैं। बच्चे जानते है कि 'डोरेमोन' से जापान की जीवनशैली का पता चलता है तो 'ओग्गी एंड द कोक्रोचिस' में फ्रांसीसी सभ्यता की झलक देखने को मिलती है और दुनिया के सबसे पुराने कार्टून चरित्रों में से एक 'मिक्की माउस' से अमेरिकी जीवन से जुड़ जानकारियों से रूबरू होने का मौका मिलता है। भारत के प्रान्तों में भी ऐसी सीरिज बने और व्यापक रूप से प्रसारित हो | वैसे एक नयी भाषा सीखना कार्टून देखने जैसा सरल कार्य नहीं है, इसके लिए एकाग्रता और समर्पण की आवश्यकता होती है। जब बच्चों द्वारा नयी भाषा सीखने की सीमा आकाश तक होती है। भाषा के विशेषज्ञ तो यहां तक मानते हैं कि द्विभाषी या बहुभाषी होना मस्तिष्क के लिए बहुत फायदेमंद होता है और एक से अधिक भाषा सीखने वाले की मानसिक सक्रियता और कार्य क्षमता पर सकारात्मक एवं सार्थक प्रभाव डालता है। इस तरह के कई शोध हो चुके हैं कि अगर बच्चे को एक से अधिक भाषाएं आती हैं तो उसके सोचने का ढंग भी विस्तृत होता है। देशी भाषाओँ का अध्ययन देश के विकास में मददगार होगा तो विदेशी भाषाओं जैसे कि फ्रेंच, जर्मन या अग्रेजी में निपुणता विदेश मंत्रालयों, दूतावासों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, एयरलाइंस, ब्रॉडकास्ट मीडिया, पब्लिशिंग आदि क्षेत्रों में अनेक अवसर खोल सकती है। आईटी, मल्टीनेशनल कंपनियों, होटल एवं बीपीओ क्षेत्र में तो बहुभाषी युवाओ को बेहतर अवसर हैं। कुछ अभिभावक अपनी महत्वाकांक्षाओं और स्वार्थ के चलते बच्चों पर जल्दी सीखने और अच्छे परिणाम लाने का मानसिक दबाव बनाने लगते हैं। बच्चों पर प्रेशर बनाना या कुछ नया सीखने के उनके प्रयास को लेकर उन्हें डांटना बिल्कुल उचित नहीं। बात जब नयी भाषा को सीखने की होती है तो उस प्रक्रिया में गलतियां होना स्वाभाविक है। बेशक अभी कोरोना काल चल रहा है, लेकिन भाषायी दरवाजे तो हमेशा बुलंद ही रहेंगे। You are subscribed to email updates from जनवादी पत्रकार संघ. 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Bhopal Samachar | No 1 hindi news portal of central india (madhya pradesh) Posted: 15 Oct 2020 08:45 AM PDT Bhopal Samachar | No 1 hindi news portal of central india (madhya pradesh) MP CORONA: आज फिर 24 मौतें, इंदौर, भोपाल सहित 35 जिलों में स्थिति चिंताजनक - UPDATE NEWS GWALIOR में स्कूल संचालक को महिला क्लर्क ने 44 लाख रुपये का चूना लगाया, FIR - MP NEWS JABALPUR में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, DAMOH से अपहरण करके लाए थे - MP NEWS JABALPUR NEWS TODAY'S HEADLINES LATEST NEWS 15 TH OCTOBER 2020 जबलपुर : आज के महत्वपूर्ण समाचार KAMAL NATH नाराज विधायकों को 5-5 लाख रुपए महीने देते थे: इमरती देवी - GWALIOR NEWS MP CM HELPLINE WHATSAPP NUMBER - CM HELPLINE ONLINE COMPLAINT मध्यप्रदेश में अनलॉक-5 की नई गाइडलाइन जारी - Madhya Pradesh unlock-5 New guideline GWALIOR में SDO के बेटे की हत्या, सिंध में फेंका शव, आरोपियों में दोस्तों के साथ लड़की भी शामिल - MP NEWS प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कितनी संपत्ति और कितना लोन, यहां पढ़िए - Narendra Modi property and loan in Hindi MPPEB में नियम 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स्कूलों में मनेगा राष्ट्रीय अविष्कार सप्ताह, पार्टिसिपेट करने के लिए नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें - EDUCATION NEWS SHAHDOL में ARI, नपा कर्मचारी और पंगेबाज पटवारी सस्पेंड - MP NEWS ANUPPUR में माध्यमिक शिक्षक किशनलाल सस्पेंड, चुनाव ड्यूटी में लापरवाही का आरोप MP CORONA: आज फिर 24 मौतें, इंदौर, भोपाल सहित 35 जिलों में स्थिति चिंताजनक - UPDATE NEWS Posted: 15 Oct 2020 08:23 AM PDT भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोनावायरस कमजोर तो हो रहा है परंतु सभी जिलों में समान रूप से गिरावट दिखाई नहीं दे रही है। 17 जिलों में स्थिति नियंत्रण में है लेकिन आज की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 35 जिलों में हालात चिंताजनक है। पॉजिटिविटी रेट भले ही 5% से कम है परंतु 24 घंटे में 24 मौतें वायरस के खतरनाक और डॉक्टरों के कमजोर होने को साबित करता है। अस्पतालों में अभी भी 14000 से ज्यादा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। जबकि भारत के कई अन्य राज्यों में पॉजिटिविटी रेट मध्य प्रदेश से काफी कम है। MADHYA PRADESH CORONA BULLETIN 15 OCTOBER 2020 संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, मध्य प्रदेश द्वारा जारी कोरोनावायरस मीडिया बुलेटिन दिनांक 15 अक्टूबर 2020 (शाम 6:00 बजे तक) के अनुसार पिछले 24 घंटे में:-  27425 सैंपल की जांच की गई। 252 सैंपल रिजेक्ट हो गए। 26117 सैंपल नेगेटिव पाए गए। 1308 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। 24 मरीजों की मौत हो गई। 1559 मरीज डिस्चार्ज किए गए। मध्यप्रदेश में संक्रमित नागरिकों की कुल संख्या 156584  मध्यप्रदेश में कोरोनावायरस से मरने वालों की संख्या 2710  मध्यप्रदेश में कोरोनावायरस से स्वस्थ हुए नागरिकों की संख्या 139717  14 अक्टूबर 2020 को संक्रमित नागरिकों की संख्या 14157 CORONA (COVID-19) UPDATE NEWS TODAY 15 OCTOBER 2020  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनावायरस की रोकथाम के लिए चल रहे सरकारी अभियान की समीक्षा की।  फ्रांस में कोरोनावायरस कमजोर होने के बाद फिर से भड़क उठा है। सरकार को कर्फ्यू लगाना पड़ा। जिन नौ शहरों में सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे उनमें कर्फ्यू लगा दिया क्या है।  ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के रिसर्चर्स ने दावा किया है कि कोरोनावायरस के संक्रमण के कारण मनुष्य के कानों में सुनने की क्षमता कम हो जाती है। एक मरीज बहरा हो गया है। केस स्टडी की जा रही है।  ऑक्‍सफर्ड-अस्‍त्राजेनेका की बनाई कोरोना वैक्‍सीन 'कोविशील्‍ड' उम्‍मीद से पहले उपलब्‍ध हो सकती है। उसके फेज-3 ट्रायल के नतीजे 'नवंबर अंत' तक आ सकते हैं।   भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 67,708 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 73.07 लाख हो गई, एक द‍िन में 680 लोगों की मौत।  अमेरिका की एक स्टडी में पाया गया है कि मोबाइल फोन के कारण कई लोग संक्रमित हुए। विभिन्न माध्यमों से वायरस मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आकर चिपक गया था। सलाह दी गई है कि यदि आप बाहर से वापस घर आते हैं तो मोबाइल फोन की स्क्रीन को सेनीटाइज जरूर करें। 15 अक्टूबर को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार BF ने 3 साल रेप किया, शादी से मुकरा, GF ने FIR कराई INDORE: तुलसी सिलावट का चुनाव खतरे में BF ने नाबालिग GF से रेप किया फिर रिश्तेदार को सौंप दिया GWALIOR HC: नरेंद्र तोमर, कमलनाथ, सहित आठ बड़े नेताओं के खिलाफ FIR के आदेश INDORE तुलसी सिलावट भागते हुए आए, पर्चा भर गए, सिर्फ तीन लोग साथ थे GWALIOR: कांग्रेस का सबसे लोकप्रिय युवा नेता कौन, किसी भी सर्वे से ज्यादा सटीक निष्कर्ष, यहां पढ़िए FARMS APP DOWNLOAD करें, कृषि यंत्र ऑनलाइन भारत सरकार द्वारा MPPSC प्रारंभिक परीक्षा की अनुमति मांगी, 2021 में 50 परीक्षाएं यदि एक नेता 5 बार सांसद/विधायक बने तो क्या उसे 5 गुना (1x5) पेंशन प्राप्त होगी AP में तूफान, मध्य प्रदेश में वर्षा होगी अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं फिर सूर्य में आग कैसे जलती है पेनिसिलिन से लेकर एक्स-रे तक 13 अविष्कारों में एक बात समान है, क्या आप बता सकते हैं 13 साल की लड़की 6 माह से रोज रेप करवाने जाती थी, सहेली के कुचक्र में फंसी थी GUNA- कांग्रेस नेता में शिक्षक की पत्नी ने 25 बार चाकू घोंपा, सरेंडर कर पुलिस को बताया- 15 साल से रेप कर रहा था INDORE में सेक्स गुलाम बनाई गई बांग्लादेश की 13 लड़कियां मिलीं, 10 आरोपी गिरफ्तार MP CORONA - इंदौर में चमत्कार, भोपाल छोड़ पूरे प्रदेश में कोरोना कमजोर GWALIOR में स्कूल संचालक को महिला क्लर्क ने 44 लाख रुपये का चूना लगाया, FIR - MP NEWS Posted: 15 Oct 2020 08:18 AM PDT ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के एक स्कूल संचालक को स्कूल में पदस्थ महिला क्लर्क ने दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर 44.42 लाख रुपये की चपत लगा दी। कई सालों से महिला छात्रों को फर्जी रसीद देकर फीस का पैसा अपने पास रख रही थी। कुछ समय पहले कराए गए ऑडिट में यह बात निकलकर सामने आई है।    घटना थाटीपुर इलाके में स्थित अमर भारती स्कूल की है। पुलिस ने स्कूल संचालक की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। थाटीपुर के चौहान प्याऊ निवासी देवेंद्र सिंह पुत्र अमर सिंह चौहान द्वारा अमर भारती स्कूल का संचालन किया जाता हैं। स्कूल में हिसाब-किताब और दस्तावेजों को संभालने के लिए उन्होंने कुछ वर्ष पूर्व महिला चांदनी राजा बुंदेला निवासी ग्वालियर को बतौर लिपिक(क्लर्क) रखा था। महिला लिपिक फीस व स्कूल के लिए कुछ भी खरीदने और उसकी निगरानी का काम संभालती थी। फंड में से जो पैसा बचता था, उसे स्कूल संचालक के खाते में जमा करा देती थीं। वर्ष 2020 के शुरुआती महीने में स्कूल संचालक ने जब ऑडिट कराया तो पता चला कि खाते में करीब 44.42 लाख रुपये का हिसाब नहीं मिल रहा है। जब जांच की तो पता चला कि हिसाब में गड़बड़ी लिपिक चांदनी ने की है। उन्होंने चांदनी को बुलाकर संस्था से धोखाधड़ी करके ठगे गए रुपये वापस देने के लिए कहा तो उसने आश्वासन दिया कि वह पैसे जल्द लौटा देगी। फिर लॉकडाउन लग गया और वह आजकल कहकर टालती रही। जब स्कूल संचालक परेशान हो गए तो पुलिस थाने पहुंचे। थाटीपुर थाना पुलिस ने स्कूल संचालक की शिकायत पर आरोपित महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फर्जी रसीदें थमा दीं  स्कूल संचालक ने पुलिस को बताया कि चांदनी ही रजिस्टर में हिसाब रखती थी। उसने रजिस्टर में फीस की एन्ट्री करके अभिभावकों व विद्यार्थियों को फर्जी रसीद थमा दी। इससे दो बातें हुई रजिस्टर में एन्ट्री से विद्यार्थियों का स्कूल में रिकॉर्ड सही था, इसलिए कभी फीस के लिए कोई परेशानी नहीं आई। जबकि अभिभावकों से मिला पैसा स्कूल के खाते में जमा ही नहीं कराया गया। स्कूल संचालक ने स्कूल के अकाउंट के ऑडिट के बाद महिला कर्मचारी पर संदेह जताते हुए धोखाधड़ी की शिकायत की थी। जिस पर मामला दर्ज करके जांच की जा रही है। आरबीएस विमल, TI थाटीपुर थाना 15 अक्टूबर को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार BF ने 3 साल रेप किया, शादी से मुकरा, GF ने FIR कराई INDORE: तुलसी सिलावट का चुनाव खतरे में BF ने नाबालिग GF से रेप किया फिर रिश्तेदार को सौंप दिया GWALIOR HC: नरेंद्र तोमर, कमलनाथ, सहित आठ बड़े नेताओं के खिलाफ FIR के आदेश INDORE तुलसी सिलावट भागते हुए आए, 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वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण करके 3 अपहर्ता उसे जबलपुर लेकर आये और विजय नगर क्षेत्र स्थित एक होटल में ले जाकर उसके साथ दुराचार किया। दैहिक शोषण करने के बाद आरोपी उसे दीनदयाल चौक के पास छोड़कर भाग गये। पीडि़ता ने किसी तरह पसियाना क्षेत्र में रहने वाली अपनी आपा को फोन किया और फिर रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुँची। पहले पुलिस ने उन्हें टरका दिया लेकिन फिर हिडौलिया थाने में सूचना भेजकर अपना पल्ला झाड़ लिया।     सूत्रों के अनुसार अपनी आपा के साथ थाने पहुँची 14 वर्षीय किशोरी ने पुलिस को बताया कि सोमवार को तीन युवक इरफान, हुच्ची व आमिल उसे बहला-फुसला कर अपने साथ लेकर जबलपुर आये थे। यहाँ विजय नगर क्षेत्र की होटल में ले जाकर उसे पानी में नशा की गोली मिलाकर पिलाई और बारी बारी से उसका दैहिक शोषण किया। उसने विरोध किया तो एक आरोपी ने उससे निकाह करने की बात कही फिर आरोपियों ने धमकी दी कि अगर किसी को कुछ कहा तो उसके भाई को जान से मार देंगे और उसकी बहनों का भी ऐसा ही हाल करेंगे।  जानकारों के अनुसार किशोरी के सोमवार को घर से लापता होने के बाद परिजन उसकी तलाश करते रहे और मंगलवार को हिडौलिया थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गयी है। उधर विजय नगर थाने पहुँचने पर पुलिस द्वारा हिडौलिया थाने में सूचना देकर पीडि़ता को अपनी आपा के साथ जाने कहा गया। पुलिस का कहना था कि वहाँ पर मामला दर्ज है और वहाँ की पुलिस के आने पर पीडि़ता को पुलिस के सुर्पुद कर दिया जाएगा।  15 अक्टूबर को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार BF ने 3 साल रेप किया, शादी से मुकरा, GF ने FIR कराई INDORE: तुलसी सिलावट का चुनाव खतरे में BF ने नाबालिग GF से रेप किया फिर रिश्तेदार को सौंप दिया GWALIOR HC: नरेंद्र तोमर, कमलनाथ, सहित आठ बड़े नेताओं के खिलाफ FIR के आदेश INDORE तुलसी सिलावट भागते हुए आए, पर्चा भर गए, सिर्फ तीन लोग साथ थे GWALIOR: कांग्रेस का सबसे लोकप्रिय युवा नेता कौन, किसी भी सर्वे से ज्यादा सटीक निष्कर्ष, यहां पढ़िए FARMS APP DOWNLOAD करें, कृषि यंत्र ऑनलाइन भारत सरकार द्वारा MPPSC प्रारंभिक परीक्षा की अनुमति मांगी, 2021 में 50 परीक्षाएं यदि एक नेता 5 बार सांसद/विधायक बने तो क्या उसे 5 गुना (1x5) पेंशन प्राप्त होगी AP में तूफान, मध्य प्रदेश में वर्षा होगी अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं फिर सूर्य में आग कैसे जलती है पेनिसिलिन से लेकर एक्स-रे तक 13 अविष्कारों में एक बात समान है, क्या आप बता सकते हैं 13 साल की लड़की 6 माह से रोज रेप करवाने जाती थी, सहेली के कुचक्र में फंसी थी GUNA- कांग्रेस नेता में शिक्षक की पत्नी ने 25 बार चाकू घोंपा, सरेंडर कर पुलिस को बताया- 15 साल से रेप कर रहा था INDORE में सेक्स गुलाम बनाई गई बांग्लादेश की 13 लड़कियां मिलीं, 10 आरोपी गिरफ्तार MP CORONA - इंदौर में चमत्कार, भोपाल छोड़ पूरे प्रदेश में कोरोना कमजोर JABALPUR NEWS TODAY'S HEADLINES LATEST NEWS 15 TH OCTOBER 2020 जबलपुर : आज के महत्वपूर्ण समाचार Posted: 15 Oct 2020 08:03 AM PDT √ रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए इस बार भारी मारामारी देखी गई। कई सालों बाद परंपरागत विषयों जैसे- योग, लॉ, अंग्रेजी, संस्कृत में भी सीटें फुल हो गई है। √ बुधवार को बंगाल की खाड़ी से बने सिस्टम के प्रभाव से आसमान में मंडरा रहे हल्के काले बादलों से धीरे-धीरे पारा चढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में बारिश होने की संभावना है। √ दशहरा, दीपावली पर घर जाने वालों के लिए मुसीबत बढ़ी ट्रेनों में नो रूम ( सीट खाली न होना)  200 -200 वेटिंग चल रही है।  √आज Global handwashing Day के अवसर पर कोरोना की चेन तोड़ने का हथियार बने यह 2 साथी सैनिटाइजर और हैंड वॉश वॉश की 50 फ़ीसदी मांग बढ़ी। √ गुड न्यूज़ यह है कि जबलपुर में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार कम होता जा रहा है। अब जिले में रिकवरी रेट बढ़ कर 91% हो गया है। √ बीते दिनों ऑटो ड्राइवर को बुरी तरह से पीटने का मामला तूल पकड़ता देख अब पुलिस भी एक्टिव हो गई है। √ जबलपुर रेल कर्मियों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। वे दीपावली के पहले बोनस की मांग कर रहे हैं। √ रेलवे ने अब टिकट चेकिंग स्टाफ के प्रदर्शन की समीक्षा करना शुरू कर दी है। अब काम और व्यवहार में लापरवाही करने वालों से बड़ी जिम्मेदारी वापस लेने और अच्छा प्रदर्शन करने वालों को कार्य सौंपने की तैयारी है। √दीपावली पर पटाखा दुकानों के लाइसेंस नवीनीकरण और बाजार के स्थान चयन को लेकर जिला प्रशासन ने प्रक्रिया तेज कर दी है। √ बीते दिनों सिविक सेंटर के पाइप लाइन लीकेज सुधारने के लिए गए ठेकेदार की लापरवाही शहरवासियों पर भारी पड़ रही है इसके कारण शहर के कई इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित हो रही है। √ कोरोना से स्वस्थ होने पर आज गुरुवार 15 अक्टूबर को 85 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है । वहीं बीते चौबीस घण्टे के दौरान मिली 1 हजार 681सेम्पल की परीक्षण रिपोर्ट्स में कोरोना के 78 नये मरीज सामने आये हैं। 15 अक्टूबर को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार BF ने 3 साल रेप किया, शादी से मुकरा, GF ने FIR कराई INDORE: तुलसी सिलावट का चुनाव खतरे में BF ने नाबालिग GF से रेप किया फिर रिश्तेदार को सौंप दिया GWALIOR HC: नरेंद्र तोमर, कमलनाथ, सहित आठ बड़े नेताओं के खिलाफ FIR के आदेश INDORE तुलसी सिलावट भागते हुए आए, पर्चा भर गए, सिर्फ तीन लोग साथ थे GWALIOR: कांग्रेस का सबसे लोकप्रिय युवा नेता कौन, किसी भी सर्वे से ज्यादा सटीक निष्कर्ष, यहां पढ़िए FARMS APP DOWNLOAD करें, कृषि यंत्र ऑनलाइन भारत सरकार द्वारा MPPSC प्रारंभिक परीक्षा की अनुमति मांगी, 2021 में 50 परीक्षाएं यदि एक नेता 5 बार सांसद/विधायक बने तो क्या उसे 5 गुना (1x5) पेंशन प्राप्त होगी AP में तूफान, मध्य प्रदेश में वर्षा होगी अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं फिर सूर्य में आग कैसे जलती है पेनिसिलिन से लेकर एक्स-रे तक 13 अविष्कारों में एक बात समान है, क्या आप बता सकते हैं 13 साल की लड़की 6 माह से रोज रेप करवाने जाती थी, सहेली के कुचक्र में फंसी थी GUNA- कांग्रेस नेता में शिक्षक की पत्नी ने 25 बार चाकू घोंपा, सरेंडर कर पुलिस को बताया- 15 साल से रेप कर रहा था INDORE में सेक्स गुलाम बनाई गई बांग्लादेश की 13 लड़कियां मिलीं, 10 आरोपी गिरफ्तार MP CORONA - इंदौर में चमत्कार, भोपाल छोड़ पूरे प्रदेश में कोरोना कमजोर KAMAL NATH नाराज विधायकों को 5-5 लाख रुपए महीने देते थे: इमरती देवी - GWALIOR NEWS Posted: 15 Oct 2020 06:29 AM PDT ग्वालियर। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री एवं ग्वालियर जिले की जबेरा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती इमरती देवी ने पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि जो विधायक मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज हो गए थे, कमलनाथ उन्हें 5-5 लाखों रुपए महीने देते थे। इमरती देवी ने कहा कि पूरे 15 महीने तक कमलनाथ नाराज विधायकों को पैसे देते रहे।   ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एवं कैबिनेट मंत्री श्रीमती इमरती देवी ने कहा कि कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे, जिन विधायकों को मंत्री नहीं बना पाए थे उन्हें 5-5 लाख रुपए हर महीने देते थे। श्रीमती इमरती देवी ने कहा कि हम पर खरीदने-बेचने का आरोप लगा रहे हैं, उनसे जाकर पूछिए वह विधायकों को 5-5 लाख रुपए हर महीने किस बात के देते थे। इमरती देवी ने कहा कि पूरे 15 महीने तक कमलनाथ नाराज विधायकों को पैसे देते रहे। याद दिला दें कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने चुनावी सभाओं में दावा किया था कि उनके 40 साल के राजनीतिक कैरियर पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है। सोशल मीडिया पर "पुरुषोत्तम कमलनाथ" अभियान चलाया जा रहा है। 15 अक्टूबर को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार BF ने 3 साल रेप किया, शादी से मुकरा, GF ने FIR कराई INDORE: तुलसी सिलावट का चुनाव खतरे में BF ने नाबालिग GF से रेप किया फिर रिश्तेदार को सौंप दिया GWALIOR HC: नरेंद्र तोमर, कमलनाथ, सहित आठ बड़े नेताओं के खिलाफ FIR के आदेश INDORE तुलसी सिलावट भागते हुए आए, पर्चा भर गए, सिर्फ तीन लोग साथ थे GWALIOR: कांग्रेस का सबसे लोकप्रिय युवा नेता कौन, किसी भी सर्वे से ज्यादा सटीक निष्कर्ष, यहां पढ़िए FARMS APP DOWNLOAD करें, कृषि यंत्र ऑनलाइन भारत सरकार द्वारा MPPSC प्रारंभिक परीक्षा की अनुमति मांगी, 2021 में 50 परीक्षाएं यदि एक नेता 5 बार सांसद/विधायक बने तो क्या उसे 5 गुना (1x5) पेंशन प्राप्त होगी AP में तूफान, मध्य प्रदेश में वर्षा होगी अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं फिर सूर्य में आग कैसे जलती है पेनिसिलिन से लेकर एक्स-रे तक 13 अविष्कारों में एक बात समान है, क्या आप बता सकते हैं 13 साल की लड़की 6 माह से रोज रेप करवाने जाती थी, सहेली के कुचक्र में फंसी थी GUNA- कांग्रेस नेता में शिक्षक की पत्नी ने 25 बार चाकू घोंपा, सरेंडर कर पुलिस को बताया- 15 साल से रेप कर रहा था INDORE में सेक्स गुलाम बनाई गई बांग्लादेश की 13 लड़कियां मिलीं, 10 आरोपी गिरफ्तार MP CORONA - इंदौर में चमत्कार, भोपाल छोड़ पूरे प्रदेश में कोरोना कमजोर MP CM HELPLINE WHATSAPP NUMBER - CM HELPLINE ONLINE COMPLAINT Posted: 15 Oct 2020 06:31 AM PDT भोपाल। मध्यप्रदेश शासन ने सीएम हेल्पलाइन 181 का व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया है। नागरिकों की शिकायत थी कि हेल्पलाइन नंबर 181 पर बात नहीं हो पाती। वह लगातार व्यस्त मिलता है। इसके चलते पहले ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का ऑप्शन दिया गया था और अब व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया गया है।  मध्य प्रदेश सीएम हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर मध्य प्रदेश के नागरिक सीएम हेल्पलाइन के व्हाट्सएप नंबर +917552555582 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अपनी शिकायत का स्टेटस जान सकते हैं और योजनाओं की जानकारी भी मांग सकते हैं। व्हाट्सएप पर चैट शुरू करने से पहले सीएम हेल्पलाइन का नंबर अपने मोबाइल फोन में सेव करें +917552555582 CM HELPLINE ONLINE COMPLAINT  नागरिकों को सीएम हेल्पलाइन पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा दी गई है।इसके लिए आपको कुछ भी अतिरिक्त परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। बस यहां क्लिक करें और इसके बाद नई विंडो में जो फार्म सामने आएगा। उसे भरते चले जाएं। यदि आप अपनी शिकायत के साथ कोई दस्तावेज संलग्न करना चाहते हैं तो उसकी स्कैन कॉपी भी संलग्न कर सकते हैं। मूल दस्तावेज जो आपके पास रह जाएगा, उसे जांच के समय संबंधित अधिकारी को दिखाए। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश में अनलॉक-5 की नई गाइडलाइन जारी - Madhya Pradesh unlock-5 New guideline Posted: 15 Oct 2020 05:52 AM PDT भोपाल। भारत सरकार द्वारा अनलॉक-5 की गाइडलाइन जारी करने के बाद मध्यप्रदेश शासन ने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने दुकानों की खोलने और बंद करने पर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए हैं। अब बाजार अपने नियमित समय के अनुसार चलाया जा सकता है। सार्वजनिक कार्यक्रमों की भी मनाही नहीं है, लेकिन यदि 100 से ज्यादा लोग शामिल होने वाले हैं तो उसके लिए अनुमति लेनी होगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय ने सभी जिलों के कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए हैं जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। मध्य प्रदेश अनलॉक-5 गाइड लाइन नियम व शर्तें सभी तरह के कार्यक्रम के लिए खुले मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को एकत्रित किया जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है। 100 से अधिक संख्या वाले जनसमूह कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन की पहले से अनुमति लेनी होगी। यह सभी कार्यक्रम कंटेनमेंट जोन के बाहर ही आयोजित किए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन में कोई भी कार्यक्रम नहीं हो सकता। जिला प्रशासन को अनुमति पत्र में दिन, समय, स्थान और संभावित संख्या को बताना अनिवार्य है। कलेक्टर इसकी अनुमति देगा। इसमें शर्तों के साथ आयोजक की जवाबदारी तय रहेगी। 100 से अधिक संख्या वाले सभी तरह के आयोजनों की वीडियोग्राफी करना अनिवार्य। आयोजकों को इसे 48 घंटे के अंदर जिला प्रशासन में जमा करवाना होगा। प्रदेश में आगामी आदेश तक धार्मिक स्थलों पर मेलों के आयोजनों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर द्वारा सभी धार्मिक स्थल जहां बंद कमरा या हॉल में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को ध्यान में रखते हुए अधिकतम सीमा निर्धारित की जाएगी। बंद कमरे में किसी भी स्थिति में 200 से अधिक लोग नहीं हो सकते हैं। कार्यक्रम में शर्तों का उल्लंघन पाया गया, तो उनके खिलाफ धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी अब 8:00 बजे तक दुकान बंद करने के भी आदेश रद्द।शुक्रवार से दुकानें, बाजार और मॉल अपने समय अनुसार खुल और बंद हो सकेंगे। 15 अक्टूबर को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार BF ने 3 साल रेप किया, शादी से मुकरा, GF ने FIR कराई INDORE: तुलसी सिलावट का चुनाव खतरे में BF ने नाबालिग GF से रेप किया फिर रिश्तेदार को सौंप दिया GWALIOR HC: नरेंद्र तोमर, कमलनाथ, सहित आठ बड़े नेताओं के खिलाफ FIR के आदेश INDORE तुलसी सिलावट भागते हुए आए, पर्चा भर गए, सिर्फ तीन लोग साथ थे GWALIOR: कांग्रेस का सबसे लोकप्रिय युवा नेता कौन, किसी भी सर्वे से ज्यादा सटीक निष्कर्ष, यहां पढ़िए FARMS APP DOWNLOAD करें, कृषि यंत्र ऑनलाइन भारत सरकार द्वारा MPPSC प्रारंभिक परीक्षा की अनुमति मांगी, 2021 में 50 परीक्षाएं यदि एक नेता 5 बार सांसद/विधायक बने तो क्या उसे 5 गुना (1x5) पेंशन प्राप्त होगी AP में तूफान, मध्य प्रदेश में वर्षा होगी अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं फिर सूर्य में आग कैसे जलती है पेनिसिलिन से लेकर एक्स-रे तक 13 अविष्कारों में एक बात समान है, क्या आप बता सकते हैं 13 साल की लड़की 6 माह से रोज रेप करवाने जाती थी, सहेली के कुचक्र में फंसी थी GUNA- कांग्रेस नेता में शिक्षक की पत्नी ने 25 बार चाकू घोंपा, सरेंडर कर पुलिस को बताया- 15 साल से रेप कर रहा था INDORE में सेक्स गुलाम बनाई गई बांग्लादेश की 13 लड़कियां मिलीं, 10 आरोपी गिरफ्तार MP CORONA - इंदौर में चमत्कार, भोपाल छोड़ पूरे प्रदेश में कोरोना कमजोर GWALIOR में SDO के बेटे की हत्या, सिंध में फेंका शव, आरोपियों में दोस्तों के साथ लड़की भी शामिल - MP NEWS Posted: 15 Oct 2020 05:19 AM PDT ग्वालियर। मप्र के ग्वालियर में रहने वाले ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रिटायर्ड एसडीओ सीताराम शाक्य के बेटे सचिन (25) की उसी के दाे दोस्तों ने गला घोंटकर हत्या कर दी। दोनों आरोपियों के साथ एक युवती भी थी, जिसे एक आरोपी अपनी चचेरी बहन बताता है। उसी के जन्मदिन की पार्टी मनाने के बहाने आरोपी सचिन को सोमवार की शाम घर से बुलाकर कैंसर पहाड़ी पर ले गए थे।   पुलिस ने एक आरोपी वीरेंद्र परिहार निवासी सागरताल चौराहा को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। उसने सचिन की हत्या को अंजाम देने से लेकर उसके शव को सिंध नदी में फेंकने तक की वारदात कबूल भी कर ली है। जबकि दूसरा आरोपी वीरेंद्र शर्मा और उसकी चचेरी बहन नेहा गायब है। इनकी तलाश की जा रही है। पकड़े गए आरोपी ने हत्या की वजह शराब के नशे में हुआ झगड़ा बताई है लेकिन पुलिस इसमें आशनाई का एंगल भी देख रही है। कोटेश्वर मंदिर के पीछे रहने वाला सचिन शाक्य बीटेक कर चुका था। उसकी नौकरी भी लग गई थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते ज्वाइन नहीं कर पाया। सचिन की सागरताल चौराहा पर रहने वाले वीरेंद्र परिहार और इंद्राकॉलोनी निवासी वीरेंद्र शर्मा से दोस्ती थी। वीरेंद्र इंद्रा कॉलोनी में किराए से रहता है। नेहा, जिसे वह चचेरी बहन बताता है, उसके ही साथ रहती है। सोमवार शाम को इऩ लाेगाें ने सचिन फाेन किया तो सचिन कार लेकर घर से निकल गया। कुछ देर बाद सचिन के छोटे भाई राहुल ने उसे फोन किया तो सचिन ने बताया कि वह वीरेंद्र की बहन नेहा का जन्मदिन की पार्टी मनाने जा रहा है। वीरेंद्र परिहार भी उसके साथ है। देर रात तक सचिन नहीं लौटा तो राहुल ने उसे फाेन लगाया लेकिन माेबाइल स्विच्ड ऑफ मिला। इसके बाद राहुल अपने रिश्तेदार के साथ वीरेंद्र परिहार के घर पहुंचा। यहां वीरेंद्र साफ मुकर गया कि सचिन उसके साथ गया ही नहीं था। तब ये लोग थाने पहुंचे। वहां गुमशुदगी दर्ज कराने वक्त वीरेंद्र परिहार की बाताें पर संदेह भी व्यक्त किया। सीएसपी ग्वालियर नागेंद्र सिंह सिकरवार ने बताया कि वीरेंद्र पर मंगलवार को निगाह रखी। देर रात उसे राउंड अप कर जब पूछताछ की तो उसने सच बता दिया। उसने बताया कि उसने वीरेंद्र शर्मा और नेहा शर्मा के साथ मिलकर सचिन की कैंसर पहाड़ी पर हत्या कर लाश सिंध नदी में फेंक दी थी। यह जानकारी मिलने के बाद फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉ.अखिलेश भार्गव के साथ पुलिस लिधोरा पहुंची। यहां सिंध नदी में सचिन की लाश मिल गई। परिवार दो दिन तक बोलता रहा, बहन को शर्ट पर मिले थे खून के धब्बे: मृतक की बहन बबीता शाक्य ने बताया कि सचिन के घर नहीं पहुंचने पर हम लोग रात में ही वीरेंद्र परिहार के घर पहुंचे थे। उसकी शर्ट पर खून का धब्बा और चेहरे पर नाखून के निशान थे। वहीं, वीरेंद्र शर्मा व नेहा घर से गायब मिले। इसकी जानकारी पुलिस को दे दी थी लेकिन पुलिस दो दिन तक घुमाती रही। मंगलवार की रात हम लोग जब फिर थाने पहुंचे तब वीरेंद्र को गिरफ्त में लिया। 15 अक्टूबर को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार BF ने 3 साल रेप किया, शादी से मुकरा, GF ने FIR कराई INDORE: तुलसी सिलावट का चुनाव खतरे में BF ने नाबालिग GF से रेप किया फिर रिश्तेदार को सौंप दिया GWALIOR HC: नरेंद्र तोमर, कमलनाथ, सहित आठ बड़े नेताओं के खिलाफ FIR के आदेश INDORE तुलसी सिलावट भागते हुए आए, पर्चा भर गए, सिर्फ तीन लोग साथ थे GWALIOR: कांग्रेस का सबसे लोकप्रिय युवा नेता कौन, किसी भी सर्वे से ज्यादा सटीक निष्कर्ष, यहां पढ़िए FARMS APP DOWNLOAD करें, कृषि यंत्र ऑनलाइन भारत सरकार द्वारा MPPSC प्रारंभिक परीक्षा की अनुमति मांगी, 2021 में 50 परीक्षाएं यदि एक नेता 5 बार सांसद/विधायक बने तो क्या उसे 5 गुना (1x5) पेंशन प्राप्त होगी AP में तूफान, मध्य प्रदेश में वर्षा होगी अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं फिर सूर्य में आग कैसे जलती है पेनिसिलिन से लेकर एक्स-रे तक 13 अविष्कारों में एक बात समान है, क्या आप बता सकते हैं 13 साल की लड़की 6 माह से रोज रेप करवाने जाती थी, सहेली के कुचक्र में फंसी थी GUNA- कांग्रेस नेता में शिक्षक की पत्नी ने 25 बार चाकू घोंपा, सरेंडर कर पुलिस को बताया- 15 साल से रेप कर रहा था INDORE में सेक्स गुलाम बनाई गई बांग्लादेश की 13 लड़कियां मिलीं, 10 आरोपी गिरफ्तार MP CORONA - इंदौर में चमत्कार, भोपाल छोड़ पूरे प्रदेश में कोरोना कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कितनी संपत्ति और कितना लोन, यहां पढ़िए - Narendra Modi property and loan in Hindi Posted: 15 Oct 2020 04:16 AM PDT नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संपत्तियों और देनदारियों की जानकारी सार्वजनिक कर दी है। पिछले 1 साल में उनकी संपत्ति में इजाफा हुआ है। बैंक एफडी के कारण उन्हें फायदा हुआ है जबकि शेयर बाजार के कारण अमित शाह को नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कितना लोन है 70 साल के प्रधानमंत्री पर कोई कर्ज नहीं है। उनके पास 31 हजार 450 रुपए नकद हैं। बैंक खाते में 3.38 लाख रुपए हैं। 31 मार्च 2019 को उनके बैंक खाते में सिर्फ 4,143 रुपए थे। SBI की गांधीनगर शाखा में उनकी BANK FD में 1 करोड़ 60 लाख 28 हजार 39 रुपए हैं। एक साल पहले यह रकम एक करोड़ 27 लाख 81 हजार 574 रुपए थी। पीएम मोदी टैक्स सेविंग करते हैं क्या मोदी 8 लाख 43 हजार 124 रुपए के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के जरिए टैक्स सेविंग करते हैं। अपने जीवन बीमा के लिए 1 लाख 50 हजार 957 रुपए की प्रीमियम चुकाते हैं। उनके पास नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के 7 लाख 61 हजार 646 रुपए थे। जीवन बीमा प्रीमियम के रूप में 1 लाख 90 हजार 347 रुपए का पेमेंट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैंक का एफडी में फायदा हुआ भारतीय स्टेट बैंक की गांधीनगर शाखा में उनकी फिक्स डिपॉजिट की रकम 30 जून 2020 तक बढ़कर 1 करोड़ 60 लाख 28 हजार 39 रुपए हो गई है, जो कि पिछले फाइलेंशियल ईयर में 1 कराड़ 27 लाख 81 हजार 574 रुपए थी। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए दिए हलफनामे में उन्होंने यह जानकारी दी थी। पीएम नरेंद्र मोदी के पास कौन सी कार है ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम मोदी की अचल संपत्ति में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। उनके नाम पर गांधीनगर में एक मकान है, जिसकी कीमत 1.1 करोड़ रुपए है। इस परिवार का मालिकाना हक मोदी और उनके परिवार को है। उनके पास सोने की चार अगूठियां हैं। पीएम मोदी के पास कोई कार नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेतन कितना है मोदी की मासिक तनख्वाह दो लाख रुपए है। कोरोना वायरस से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था को देखते हुए पीएम मोदी ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैबिनेट सदस्यों और सांसदों के साथ अपनी तनख्वाह में 30% की कटौती की है। इसकी शुरुआत अप्रैल महीने से हुई थी। पीएम मोदी की संपत्तियों में यह बढ़ोतरी उनकी तनख्वाह की बचत और एफडी के ब्याज से हुई है। 15 अक्टूबर को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार BF ने 3 साल रेप किया, शादी से मुकरा, GF ने FIR कराई INDORE: तुलसी सिलावट का चुनाव खतरे में BF ने नाबालिग GF से रेप किया फिर रिश्तेदार को सौंप दिया GWALIOR HC: नरेंद्र तोमर, कमलनाथ, सहित आठ बड़े नेताओं के खिलाफ FIR के आदेश INDORE तुलसी सिलावट भागते हुए आए, पर्चा भर गए, सिर्फ तीन लोग साथ थे GWALIOR: कांग्रेस का सबसे लोकप्रिय युवा नेता कौन, किसी भी सर्वे से ज्यादा सटीक निष्कर्ष, यहां पढ़िए FARMS APP DOWNLOAD करें, कृषि यंत्र ऑनलाइन भारत सरकार द्वारा MPPSC प्रारंभिक परीक्षा की अनुमति मांगी, 2021 में 50 परीक्षाएं यदि एक नेता 5 बार सांसद/विधायक बने तो क्या उसे 5 गुना (1x5) पेंशन प्राप्त होगी AP में तूफान, मध्य प्रदेश में वर्षा होगी अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं फिर सूर्य में आग कैसे जलती है पेनिसिलिन से लेकर एक्स-रे तक 13 अविष्कारों में एक बात समान है, क्या आप बता सकते हैं 13 साल की लड़की 6 माह से रोज रेप करवाने जाती थी, सहेली के कुचक्र में फंसी थी GUNA- कांग्रेस नेता में शिक्षक की पत्नी ने 25 बार चाकू घोंपा, सरेंडर कर पुलिस को बताया- 15 साल से रेप कर रहा था INDORE में सेक्स गुलाम बनाई गई बांग्लादेश की 13 लड़कियां मिलीं, 10 आरोपी गिरफ्तार MP CORONA - इंदौर में चमत्कार, भोपाल छोड़ पूरे प्रदेश में कोरोना कमजोर MPPEB में नियम विरुद्ध प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया पर रोक, तकनीकी शिक्षा विभाग का डंडा चला - MP NEWS Posted: 15 Oct 2020 04:01 AM PDT भोपाल। भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाओं में निष्पक्षता के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मध्यप्रदेश में गठित प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) अपने अस्तित्व के खिलाफ लगातार काम कर रहा है। उम्मीदवारों पर कड़े नियम थोपने वाला बोर्ड खुद नियमों का पालन नहीं करता बल्कि किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रहा है। अधिकार ना होने के बावजूद बोर्ड ने प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी। तकनीकी शिक्षा विभाग ने डंडा चलाया और पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी। अब बोर्ड के अधिकारी 10वीं फेल स्टूडेंट की तरह सवालों से बचते हुए घूम रहे हैं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में परीक्षा नियंत्रक, संयुक्त परीक्षा नियंत्रक, उप परीक्षा नियंत्रक समेत एक दर्जन पदों के लिए सितंबर में बोर्ड ने विज्ञापन जारी किया था। इन सभी पदों को प्रतिनियुक्ति से भरा जाना है। अधिकार ना होने के बावजूद बोर्ड ने आवेदन आमंत्रित कर लिए थे और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रहा था।  तकनीकी शिक्षा विभाग ने PEB कि इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही विभाग ने विज्ञापन के आधार पर बोर्ड को मिले आवेदनों को भी अपने पास बुलवा लिया है। इन्हें विभाग के उपसचिव को पास भेजा गया है। अब मामले का निराकरण होने तक प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। वहीं इस मामले में पीईबी के परीक्षा नियंत्रक एकेएस भदौरिया ने कोई भी टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया है।  15 अक्टूबर को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार BF ने 3 साल रेप किया, शादी से मुकरा, GF ने FIR कराई INDORE: तुलसी सिलावट का चुनाव खतरे में BF ने नाबालिग GF से रेप किया फिर रिश्तेदार को सौंप दिया GWALIOR HC: नरेंद्र तोमर, कमलनाथ, सहित आठ बड़े नेताओं के खिलाफ FIR के आदेश INDORE तुलसी सिलावट भागते हुए आए, पर्चा भर गए, सिर्फ तीन लोग साथ थे GWALIOR: कांग्रेस का सबसे लोकप्रिय युवा नेता कौन, किसी भी सर्वे से ज्यादा सटीक निष्कर्ष, यहां पढ़िए FARMS APP DOWNLOAD करें, कृषि यंत्र ऑनलाइन भारत सरकार द्वारा MPPSC प्रारंभिक परीक्षा की अनुमति मांगी, 2021 में 50 परीक्षाएं यदि एक नेता 5 बार सांसद/विधायक बने तो क्या उसे 5 गुना (1x5) पेंशन प्राप्त होगी AP में तूफान, मध्य प्रदेश में वर्षा होगी अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं फिर सूर्य में आग कैसे जलती है पेनिसिलिन से लेकर एक्स-रे तक 13 अविष्कारों में एक बात समान है, क्या आप बता सकते हैं 13 साल की लड़की 6 माह से रोज रेप करवाने जाती थी, सहेली के कुचक्र में फंसी थी GUNA- कांग्रेस नेता में शिक्षक की पत्नी ने 25 बार चाकू घोंपा, सरेंडर कर पुलिस को बताया- 15 साल से रेप कर रहा था INDORE में सेक्स गुलाम बनाई गई बांग्लादेश की 13 लड़कियां मिलीं, 10 आरोपी गिरफ्तार MP CORONA - इंदौर में चमत्कार, भोपाल छोड़ पूरे प्रदेश में कोरोना कमजोर STARS- स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए 5718 करोड़ की परियोजना ‘स्‍टार्स’ कैबिनेट में मंजूर Posted: 15 Oct 2020 03:32 AM PDT नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने 5718 करोड़ रुपये की परियोजना 'स्ट्रेंगथनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्‍टेट्स (STARS)' को मंजूरी दे दी है। स्‍टार्स परियोजना स्‍कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय (MOE) के तहत एक नई केन्‍द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में लागू की जाएगी। कैबिनेट ने राष्‍ट्रीय आकलन केन्‍द्र, परख की स्‍कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्‍वतंत्र एवं स्‍वायत्तशासी संस्‍थान के रूप में स्‍थापना और सहायता करना मंजूर कर लिया है। भारत के 6 राज्यों में शुरू होगी STARS (स्ट्रेंगथनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्‍टेट्स) इस परियोजना में 6 राज्‍य – हिमाचल प्रदेश, राजस्‍थान, महाराष्‍ट्र, मध्‍य प्रदेश, केरल और ओडिशा शामिल हैं। इन पहचान किए राज्‍यों को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के विभिन्‍न उपायों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इस परियोजना के अतिरिक्‍त 5 राज्‍यों- गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड और असम में इसी प्रकार की एडीबी वित्त पोषित परियोजना लागू करने की भी कल्‍पना की गई है। सभी राज्‍य अपने अनुभव और श्रेष्‍ठ प्रक्रियाएं साझा करने के लिए एक दूसरे राज्‍य के साथ भागीदारी करेंगे। स्‍टार्स परियोजना बेहतर श्रम बाजार परिणामों के लिए बेहतर शिक्षा परिणामों और स्‍कूलों द्वारा पारगमन रणनीतियों के साथ काम करने के लिए प्रत्‍यक्ष जुड़ाव के साथ उपायों को विकसित करने, लागू करने, आकलन करने और सुधार करने में राज्‍यों की मदद चाहती है। स्‍टार्स परियोजना का समग्र फोकस और इसके घटक गुणवत्ता आधारित शिक्षण परिणामों की राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के उद्देश्‍यों के साथ पंक्तिबद्ध है। इस परियोजना में चुनिंदा राज्‍यों में हस्‍तक्षेपों के माध्‍यम से भारतीय स्‍कूली शिक्षा प्रणाली में समग्र निगरानी और मापक गतिविधियों में सुधार लाने की कल्‍पना की गई है। यह परियोजना इन परिणामों के साथ निधियों की प्राप्ति और वितरण को जोड़कर वास्‍तविक परिणामों के साथ इनपुट और आउटपुट के रखरखाव के प्रावधान से ध्‍यान केन्द्रित करने में बदलाव करती है। स्‍टार्स परियोजना के दो प्रमुख घटक हैं: राष्‍ट्रीय स्‍तर पर इस परियोजना में निम्‍नलिखित उपायों की कल्‍पना की गई है, जिनसे सभी राज्‍य और केन्‍द्र शासित प्रदेश लाभान्वित होंगे: छात्रों के प्रतिधारण, संक्रमण और समापन दरों के बारे में मजबूत और प्रामाणिक डेटा प्राप्‍त करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की राष्‍ट्रीय डेटा प्रणालियों को मजबूत बनाना। राज्‍य प्रोत्‍साहन अनुदान (एसआईजी) के माध्‍यम से राज्‍यों के शासन सुधार एजेंडा को प्रोत्‍साहन देकर राज्‍यों के पीजीआई अंकों में सुधार लाने में शिक्षा मंत्रालय की मदद करना। शिक्षण मूल्‍यांकन प्रणालियों को मजबूत बनाने में सहायता करना। राष्‍ट्रीय आकलन केन्‍द्र (परख) स्‍थापित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के प्रयासों में मदद करना। ऐसे केन्‍द्र के कार्यों में ऑनलाइन पोर्टलों (उदाहरण के लिए शगुन और दीक्षा), सोशल एवं अन्‍य मीडिया, तकनीकी कार्यशालाओं, राज्‍य भ्रमणों और सम्‍मेलनों के माध्‍यम से अन्‍य राज्‍यों के साथ इन अनुभवों के संग्रहि‍त, क्‍यूरेटिंग और साझा करके संचालन हेतु चुनिंदा राज्‍यों के अनुभव से लाभ उठाना शामिल है। इसके अलावा स्‍टार्स परियोजना में राष्‍ट्रीय घटक के तहत आकस्मिकता, आपातकालीन प्रतिक्रिया घटक (सीईआरसी) शामिल हैं जो इसे किसी प्राकृतिक, मानव निर्मित और स्‍वास्‍थ्‍य आपदाओं के लिए अधिक जवाबदेह बनाएंगे। ये स्‍कूल बंदी/ बुनियादी ढांचा हानि, अपर्याप्‍त सुविधाएं और रिमोर्ट लर्निंग में सहायता प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसी शिक्षण हानि को बढ़ावा देने वाली स्थितियों से निपटने में सरकार की मदद करेंगे। सीईआरसी घटक वित्त पोषण के त्‍वरित पुन: वर्गीकरण और सहज वित्तीय अनुरोध प्रकियाओं के उपयोग में मदद करेगा। 2) राज्‍य स्‍तर पर, परियोजना में निम्‍नलिखित परिकल्‍पनाएं की गई हैं:- शुरुआती बाल शिक्षा एवं आधारभूत शिक्षण को सशक्‍त बनाना शिक्षण आकलन प्रणालियों में सुधार लाना शिक्षक के विकास और स्‍कूल के नेतृत्‍व के माध्‍यम से क्‍लास रूम के निर्देश एवं सुधार को सशक्‍त करना उन्‍नत सेवा आपूर्ति के लिए शासन एवं विकेंद्रित प्रबंधन स्‍कूल से वंचित बच्‍चों को मुख्‍यधारा में लाकर, कैरियर मार्गदर्शन तथा परामर्श देकर, इंटर्नशिप देकर स्‍कूलों में व्‍यवसायिक शिक्षा को सशक्‍त बनाना। आत्‍मनिर्भर भारत अभियान के हिस्‍से के रूप में पीएम ई-विद्या, आधारभूत साक्षरता एवं न्‍यूमरैसी मिशन तथा राष्‍ट्रीय पाठ्यक्रम एवं शुरूआती बाल देखभाल तथा शिक्षा के लिए कार्यक्रम जैसी पहलों पर जोर देना भी स्‍टार्स परियोजना का लक्ष्‍य है। चुनिंदा राज्‍यों में ग्रेड तीन भाषा में न्‍यूनतम दक्षता पाने वाले छात्रों की संख्‍या में वृद्धि होना, माध्‍यमिक स्‍कूल की पढ़ाई पूरी करने की दर में सुधार, सरकारी सूचकांक में सुधार, शिक्षण मूल्‍यांकन प्रणालियों की मजबूती, राज्‍यों के बीच शिक्षण सुविधाओं के लिए साझेदारी का विकास, और बीआरसी एवं सीआरसी के प्रशिक्षण के द्वारा विकेंद्रित प्रबंधन के लिए योजना तथा प्रबंधन क्षमता की मजबूती, उन्‍नत शिक्षा सेवा वितरण के लिए प्रधानाध्‍यापकों एवं प्रधानाचार्यों के प्रशिक्षण द्वारा स्‍कूल के प्रबंधन की मजबूती जैसे राज्‍य स्‍तर पर सेवा वितरण में सुधार होना, इस परियोजना के कुछ ध्‍यान देने वाले परिणाम हैं। 15 अक्टूबर को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार BF ने 3 साल रेप किया, शादी से मुकरा, GF ने FIR कराई INDORE: तुलसी सिलावट का चुनाव खतरे में BF ने नाबालिग GF से रेप किया फिर रिश्तेदार को सौंप दिया GWALIOR HC: नरेंद्र तोमर, कमलनाथ, सहित आठ बड़े नेताओं के खिलाफ FIR के आदेश INDORE तुलसी सिलावट भागते हुए आए, पर्चा भर गए, सिर्फ तीन लोग साथ थे GWALIOR: कांग्रेस का सबसे लोकप्रिय युवा नेता कौन, किसी भी सर्वे से ज्यादा सटीक निष्कर्ष, यहां पढ़िए FARMS APP DOWNLOAD करें, कृषि यंत्र ऑनलाइन भारत सरकार द्वारा MPPSC प्रारंभिक परीक्षा की अनुमति मांगी, 2021 में 50 परीक्षाएं यदि एक नेता 5 बार सांसद/विधायक बने तो क्या उसे 5 गुना (1x5) पेंशन प्राप्त होगी AP में तूफान, मध्य प्रदेश में वर्षा होगी अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं फिर सूर्य में आग कैसे जलती है पेनिसिलिन से लेकर एक्स-रे तक 13 अविष्कारों में एक बात समान है, क्या आप बता सकते हैं 13 साल की लड़की 6 माह से रोज रेप करवाने जाती थी, सहेली के कुचक्र में फंसी थी GUNA- कांग्रेस नेता में शिक्षक की पत्नी ने 25 बार चाकू घोंपा, सरेंडर कर पुलिस को बताया- 15 साल से रेप कर रहा था INDORE में सेक्स गुलाम बनाई गई बांग्लादेश की 13 लड़कियां मिलीं, 10 आरोपी गिरफ्तार MP CORONA - इंदौर में चमत्कार, भोपाल छोड़ पूरे प्रदेश में कोरोना कमजोर BHOPAL: 14 वर्षीय छात्रा के BF ने दोस्तों के साथ मिलकर 2 महीने में 8 बार गैंगरेप किया - CRIME NEWS Posted: 15 Oct 2020 06:09 AM PDT भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। कक्षा 6 में पढ़ने वाली 14 साल की एक लड़की का पुताई का काम करने वाले तीन लड़कों 2 महीने में 8 बार गैंगरेप किया। मुख्य आरोपी से लड़की की मुलाकात PUBG खेलने के दौरान हुई थी। बदमाश ने WHATSAPP पर लड़की को बातों के जाल में फंसाया और मिलने के लिए बुलाकर रेप किया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 2 दोस्तों के साथ मिलकर 2 महीने में करीब 8 बार गैंग रेप किया। ब्लैकमेलर की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि उसने घर में घुसकर बलात्कार किया। तब कहीं जाकर मामले का खुलासा हुआ। मां ने मोबाइल दिया था ताकि बेटी बाहर निकल कर खतरे में ना पड़ जाए लड़की के माता-पिता अलग-अलग रहते हैं। लड़की अपनी 5 साल की छोटी बहन और मां के साथ अशोका गार्डन में रहती है। पिता ऐशबाग में रहते हैं। परिवार का पेट पालने के लिए मां को नौकरी करनी पड़ रही है। ऐसे में दोनों बेटियों को घर पर व्यस्त रखने के लिए उन्होंने एक साल पहले बेटी को स्मार्टफोन दिलाया था, ताकि वह घर पर रहकर छोटी बहन का ख्याल रखें। मां उसे फोन देकर ऑफिस चली जाती थी। PUBG से पहचान हुई, WHATSAPP पर जाल में फंसी, गौतम नगर में बलात्कार इसके बाद वह फोन पर क्या करती थी, उन्हें पता नहीं होता था। बच्ची को पहले पबजी गेम की लत पड़ी। यहीं से परिचितों के माध्यम से मुख्य आरोपी लड़के से उसकी पहचान हुई। पहचान होने के बाद उन्होंने मोबाइल नंबर शेयर किए। वाॅट्सऐप चैटिंग होने लगी। फुजेल लड़की को फंसाकर पहली बार 5 सितंबर को अपने साथ गौतम नगर इलाके ले गया था। यहां उसने पहली बार लड़की से ज्यादती की थी। उसने किसी को कुछ बताने पर उसके वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी थी। इसी कारण बच्ची ने किसी से कुछ नहीं कहा। भोपाल में बदमाश ने लड़की के घर में घुसकर रेप किया गैंगरेप के बाद आरोपी की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वह लड़की के घर ही पहुंच गया। यहां भी उसने लड़की से वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। परेशान होकर छात्रा ने अपनी मां को सब कुछ बता दिया। इसके बाद उन्होंने अशोका गार्डन थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। भोपाल: गैंगरेप के तीनों आरोपी मैकेनिक और मजदूरी का काम करते हैं आरोपियों में रंभा नगर में रहने वाला 18 साल का फुजेल पिता इब्राहिम एक माह पहले ही 18 साल का हुआ है। जबकि उसकी कॉलोनी में रहने वाले रिजवान पिता रईस खान और फरहान पिता बिलाल अहमद 19-19 साल के हैं। तीनों ही पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। वह मैकेनिक और पुताई के काम करते हैं। लड़की को इतना डराया कि वह सब कुछ सहन करती रही एएसपी भदौरिया ने बताया कि लड़की को आरोपियों ने उसके अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल जब्त किए हैं, लेकिन अब तक उनके मोबाइल पर किसी तरह का कोई वीडियो या फोटो नहीं मिले हैं। हो सकता है कि उन्होंने डिलीट कर दिए हैं। हम फॉरेंसिक जांच करवा रहे हैं, लेकिन आशंका यह है कि आरोपी बिना वीडियो के ही उसे डरा धमका रहे थे। इसके कारण बच्चे उनके जाल में फंस गई। MORAL OF THE CASE STORY: अकेलापन हमेशा गलत रास्तों पर ले जाता है एएसपी भदौरिया ने बताया कि 14 वर्षीय छात्रा के पिता अलग रहते हैं। वह अपनी 5 साल की छोटी बहन और मां के साथ अशोका गार्डन में रहती है। माता-पिता अलग हो चुके हैं। मां घर चलाने के लिए जॉब करती हैं। उनके जाने के बाद घर पर दोनों बच्चियां अकेली ही रहती हैं। इसलिए उन्होंने मोबाइल फोन दिलाया था, ताकि बच्चे घर में ही व्यस्त रहें। मां को मोबाइल फोन के बारे में थोड़ी सी जानकारी होती तो उन्हें पता होता कि उनकी बेटी ने पूरे दिन में मोबाइल में क्या-क्या देखा, क्या-क्या किया। निष्कर्ष यह है कि बच्चों को अकेले ना छोड़े। उनसे खुलकर बात करें और उन्हें समझाएं कि उनकी उम्र में किस तरह के खतरे आ सकते हैं ताकि वह समझें और सावधान रहें। किसी भी व्यक्ति पर आसानी से विश्वास ना करें। 15 अक्टूबर को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार BF ने 3 साल रेप किया, शादी से मुकरा, GF ने FIR कराई INDORE: तुलसी सिलावट का चुनाव खतरे में BF ने नाबालिग GF से रेप किया फिर रिश्तेदार को सौंप दिया GWALIOR HC: नरेंद्र तोमर, कमलनाथ, सहित आठ बड़े नेताओं के खिलाफ FIR के आदेश INDORE तुलसी सिलावट भागते हुए आए, पर्चा भर गए, सिर्फ तीन लोग साथ थे GWALIOR: कांग्रेस का सबसे लोकप्रिय युवा नेता कौन, किसी भी सर्वे से ज्यादा सटीक निष्कर्ष, यहां पढ़िए FARMS APP DOWNLOAD करें, कृषि यंत्र ऑनलाइन भारत सरकार द्वारा MPPSC प्रारंभिक परीक्षा की अनुमति मांगी, 2021 में 50 परीक्षाएं यदि एक नेता 5 बार सांसद/विधायक बने तो क्या उसे 5 गुना (1x5) पेंशन प्राप्त होगी AP में तूफान, मध्य प्रदेश में वर्षा होगी अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं फिर सूर्य में आग कैसे जलती है पेनिसिलिन से लेकर एक्स-रे तक 13 अविष्कारों में एक बात समान है, क्या आप बता सकते हैं 13 साल की लड़की 6 माह से रोज रेप करवाने जाती थी, सहेली के कुचक्र में फंसी थी GUNA- कांग्रेस नेता में शिक्षक की पत्नी ने 25 बार चाकू घोंपा, सरेंडर कर पुलिस को बताया- 15 साल से रेप कर रहा था INDORE में सेक्स गुलाम बनाई गई बांग्लादेश की 13 लड़कियां मिलीं, 10 आरोपी गिरफ्तार MP CORONA - इंदौर में चमत्कार, भोपाल छोड़ पूरे प्रदेश में कोरोना कमजोर CBSE 9th-12th: परीक्षा फीस एवं रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई - EDUCATION NEWS Posted: 15 Oct 2020 02:47 AM PDT भोपाल। CBSE- Central Board of Secondary Education (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) ने 9th-12th स्टूडेंट्स को राहत देते हुए बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी है। अब लेट फीस के साथ 28 नवंबर तक और बिना किसी पेनल्टी के 19 नवंबर तक परीक्षा फीस जमा करके रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने दो अलग-अलग नोटिस जारी किए हैं। एक कक्षा नौंवीं और 11वीं के स्टूडेंट्स के लिए है, दूसरा 10वीं और 12वीं के लिए। बोर्ड ने कक्षा नौंवीं और 11वीं के स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन का समय बढ़ा दिया है। ये रजिस्ट्रेशन बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए होने हैं। पहले दोनों कक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख चार नवंबर थी। अब बिना लेट फीस 19 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं लेट फीस के साथ रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तारीख 28 नवंबर है।  वर्तमान सत्र में कक्षा 10वीं और 12वीं में पढ़ रहे स्टूडेंट्स 2021 में बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा में शामिल होने के लिए स्कूलों द्वारा सीबीएसई को उम्मीदवारों की सूची (एलओसी) भेजी जाती है। इस सूची में जिन स्टूडेंट्स का नाम होता है, उन्हें ही बोर्ड परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलता है। पहले सीबीएसई के पास एलओसी भेजने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर थी। अब इसे बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दिया गया है। वहीं, लेट फीस के साथ सात नवंबर तक एलओसी भेज सकते हैं। 15 अक्टूबर को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार BF ने 3 साल रेप किया, शादी से मुकरा, GF ने FIR कराई INDORE: तुलसी सिलावट का चुनाव खतरे में BF ने नाबालिग GF से रेप किया फिर रिश्तेदार को सौंप दिया GWALIOR HC: नरेंद्र तोमर, कमलनाथ, सहित आठ बड़े नेताओं के खिलाफ FIR के आदेश INDORE तुलसी सिलावट भागते हुए आए, पर्चा भर गए, सिर्फ तीन लोग साथ थे GWALIOR: कांग्रेस का सबसे लोकप्रिय युवा नेता कौन, किसी भी सर्वे से ज्यादा सटीक निष्कर्ष, यहां पढ़िए FARMS APP DOWNLOAD करें, कृषि यंत्र ऑनलाइन भारत सरकार द्वारा MPPSC प्रारंभिक परीक्षा की अनुमति मांगी, 2021 में 50 परीक्षाएं यदि एक नेता 5 बार सांसद/विधायक बने तो क्या उसे 5 गुना (1x5) पेंशन प्राप्त होगी AP में तूफान, मध्य प्रदेश में वर्षा होगी अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं फिर सूर्य में आग कैसे जलती है पेनिसिलिन से लेकर एक्स-रे तक 13 अविष्कारों में एक बात समान है, क्या आप बता सकते हैं 13 साल की लड़की 6 माह से रोज रेप करवाने जाती थी, सहेली के कुचक्र में फंसी थी GUNA- कांग्रेस नेता में शिक्षक की पत्नी ने 25 बार चाकू घोंपा, सरेंडर कर पुलिस को बताया- 15 साल से रेप कर रहा था INDORE में सेक्स गुलाम बनाई गई बांग्लादेश की 13 लड़कियां मिलीं, 10 आरोपी गिरफ्तार MP CORONA - इंदौर में चमत्कार, भोपाल छोड़ पूरे प्रदेश में कोरोना कमजोर DATIA में कलेक्टर के बाद एसपी भी बदले, चुनाव आयोग की कार्रवाई, लेकिन FIR नहीं - MP NEWS Posted: 15 Oct 2020 02:41 AM PDT भोपाल। पक्षपात की शिकायतों के बाद चुनाव आयोग के निर्देश पर ग्रह विभाग मध्यप्रदेश ने आईपीएस अमन सिंह राठौड़ को दतिया पुलिस अधीक्षक के पद से हटा दिया है। इससे पहले सामान्य प्रशासन विभाग ने आईएएस संजय कुमार को कलेक्टर के पद से हटा दिया था।  आईपीएस अमन सिंह राठौर की जगह भोपाल में साइबर सेल में अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक के तौर पर पदस्थ गुरुकरण सिंह को दतिया एसपी बनाकर भेजा गया है। यह कार्रवाई पक्षपात की शिकायतों के बाद की गई है। कुछ दिन पहले दतिया के भांडेर में चुनावी रैली में कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत कांग्रेसी नेताओं पर आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया था। जबकि अन्य दलों के नेताओं की सभा में गाइडलाइन का पालन नहीं करने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।  चुनाव आयोग ने सिर्फ कलेक्टर-एसपी बदले, FIR के निर्देश नहीं दिए इसे लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग को शिकायत की थी। कांग्रेस का कहना था कि सभी पक्षों के खिलाफ सामान कार्रवाई होनी चाहिए परंतु दतिया में एक पक्षी कार्रवाई की गई। चुनाव आयोग ने शिकायत को सही पाया और दतिया के कलेक्टर व एसपी को बदलने के निर्देश दिए लेकिन मजेदार बात यह है कि चुनाव आयोग ने भी दूसरे पक्ष के खिलाफ सामान मामला दर्ज करने के आदेश नहीं दिए। 15 अक्टूबर को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार BF ने 3 साल रेप किया, शादी से मुकरा, GF ने FIR कराई INDORE: तुलसी सिलावट का चुनाव खतरे में BF ने नाबालिग GF से रेप किया फिर रिश्तेदार को सौंप दिया GWALIOR HC: नरेंद्र तोमर, कमलनाथ, सहित आठ बड़े नेताओं के खिलाफ FIR के आदेश INDORE तुलसी सिलावट भागते हुए आए, पर्चा भर गए, सिर्फ तीन लोग साथ थे GWALIOR: कांग्रेस का सबसे लोकप्रिय युवा नेता कौन, किसी भी सर्वे से ज्यादा सटीक निष्कर्ष, यहां पढ़िए FARMS APP DOWNLOAD करें, कृषि यंत्र ऑनलाइन भारत सरकार द्वारा MPPSC प्रारंभिक परीक्षा की अनुमति मांगी, 2021 में 50 परीक्षाएं यदि एक नेता 5 बार सांसद/विधायक बने तो क्या उसे 5 गुना (1x5) पेंशन प्राप्त होगी AP में तूफान, मध्य प्रदेश में वर्षा होगी अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं फिर सूर्य में आग कैसे जलती है पेनिसिलिन से लेकर एक्स-रे तक 13 अविष्कारों में एक बात समान है, क्या आप बता सकते हैं 13 साल की लड़की 6 माह से रोज रेप करवाने जाती थी, सहेली के कुचक्र में फंसी थी GUNA- कांग्रेस नेता में शिक्षक की पत्नी ने 25 बार चाकू घोंपा, सरेंडर कर पुलिस को बताया- 15 साल से रेप कर रहा था INDORE में सेक्स गुलाम बनाई गई बांग्लादेश की 13 लड़कियां मिलीं, 10 आरोपी गिरफ्तार MP CORONA - इंदौर में चमत्कार, भोपाल छोड़ पूरे प्रदेश में कोरोना कमजोर COVID-19 रोकथाम: फेसमास्क नहीं, टोटके प्रमोट कर रहे हैं जनप्रतिनिधि Posted: 15 Oct 2020 02:54 AM PDT डॉ प्रवेश सिंह भदौरिया। बचपन में "दीपावली" पर लिखे जाने वाले निबंध के पहले पैराग्राफ में लिखा होता था कि "भारत त्यौहारों का देश है"। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ये समझ आ रहा है कि "भारत अफवाहों का देश है"। यहां अफवाहें हवा की तरह अदृश्य होती हैं लेकिन तूफानों से तेज होती हैं।कोरोना संक्रमण जब चीन से प्रारंभ होकर समीपवर्ती देशों में पहुंचा तब भारत में इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। शुरुआती केस आने पर सभी लोग 30 अप्रैल का इंतजार कर रहे थे क्योंकि तब ऐसी अफवाहें फैली कि कोरोना वाइरस गर्मी सहन ही नहीं कर सकता हालांकि तब तक अरब जैसे गर्म देशों में ये फैल चुका था और भारत के अन्य राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत गर्म रहने वाले राज्य केरल में कोरोना से प्रथम मौत हो चुकी थी। 30 अप्रैल का समय जब निकला तब तक आधिकारिक रुप से लॉकडाउन हो चुका था और हम "थाली" भी बजा चुके थे और "दियों" में आग भी लगा चुके थे जो कोरोना संक्रमण के स्वागत समारोह से ज्यादा कुछ नहीं था। कुछ लोगों का तब ये तर्क था कि थाली एक साथ इसलिए बजाई जिससे वाइरस वहीं खत्म हो जाये और दिया इसलिए जलवाया जिससे इतनी गर्मी पैदा हो जिससे वाइरस आगे संक्रमण फैला ही ना सके। लेकिन यदि कोरोना को थाली की आवाज और गर्मी से इतना ही फर्क पड़ता तो अमेरिका जैसे देशों में इतनी मौतें होती ही नहीं। कोरोना का भयावाह दौर जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से वैक्सीन आने के समय की अलग-अलग दिन अलग तारीखों की घोषणा की गयी।शायद उन्हें पता है कि भारत का नागरिक इंतजार कर ही लेता है। खैर आजकल मास्क,ग्लव्ज़ का व्यापार फल-फूल रहा है लेकिन जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों के गले में एक नया टोटका कोरोना से उन्हें बचा रहा है जिसे कुछ लोग कोरोना कार्ड कह रहे हैं। जो कार्ड गले में डालते हैं वो मास्क नहीं लगाते हैं। लेकिन शासन-प्रशासन का कोई नुमाइंदा इस अफवाह को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा और बेचारा आम आदमी इन दोनों की तरफ मुंह ताक कर खड़ा है कि कभी तो ये हमें स्वस्थ जीवन और बेहतर अर्थव्यवस्था दे पायेंगे वर्ना कोरोना का जन्मदिन भी हम थाली बजाकर और दिये जलाकर ही मनायेंगे। 15 अक्टूबर को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार BF ने 3 साल रेप किया, शादी से मुकरा, GF ने FIR कराई INDORE: तुलसी सिलावट का चुनाव खतरे में BF ने नाबालिग GF से रेप किया फिर रिश्तेदार को सौंप दिया GWALIOR HC: नरेंद्र तोमर, कमलनाथ, सहित आठ बड़े नेताओं के खिलाफ FIR के आदेश INDORE तुलसी सिलावट भागते हुए आए, पर्चा भर गए, सिर्फ तीन लोग साथ थे GWALIOR: कांग्रेस का सबसे लोकप्रिय युवा नेता कौन, किसी भी सर्वे से ज्यादा सटीक निष्कर्ष, यहां पढ़िए FARMS APP DOWNLOAD करें, कृषि यंत्र ऑनलाइन भारत सरकार द्वारा MPPSC प्रारंभिक परीक्षा की अनुमति मांगी, 2021 में 50 परीक्षाएं यदि एक नेता 5 बार सांसद/विधायक बने तो क्या उसे 5 गुना (1x5) पेंशन प्राप्त होगी AP में तूफान, मध्य प्रदेश में वर्षा होगी अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं फिर सूर्य में आग कैसे जलती है पेनिसिलिन से लेकर एक्स-रे तक 13 अविष्कारों में एक बात समान है, क्या आप बता सकते हैं 13 साल की लड़की 6 माह से रोज रेप करवाने जाती थी, सहेली के कुचक्र में फंसी थी GUNA- कांग्रेस नेता में शिक्षक की पत्नी ने 25 बार चाकू घोंपा, सरेंडर कर पुलिस को बताया- 15 साल से रेप कर रहा था INDORE में सेक्स गुलाम बनाई गई बांग्लादेश की 13 लड़कियां मिलीं, 10 आरोपी गिरफ्तार MP CORONA - इंदौर में चमत्कार, भोपाल छोड़ पूरे प्रदेश में कोरोना कमजोर INDORE के बल्लामार MLA के खिलाफ मामला दर्ज - MP NEWS Posted: 15 Oct 2020 02:54 AM PDT इंदौर। मप्र के इंदौर जिले के बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। मध्य प्रदेश में होने जा रहे 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के दिन जैसे जैसे पास आ रहे हैं। वैसे-वैसे राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही है।  इस बार मतदाताओं को लुभाने के लिए नेताओं द्वारा आचार संहिता के दौरान कपड़े और रूपये बांटे जा रहे हैं।इसी कड़ी में अब इंदौर की सांवेर विधानसभा सीट पर जनसंपर्क के दौरान विधायक आकाश विजयवर्गीय का मतदाताओं को नोट बांटते हुए मामला सामने आया था। कांग्रेस द्वारा विरोध और मीडिया में मामले को दिखाए जाने के बाद अब विधायक आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। जिसके चलते कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। सांवेर विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी तुलसी सिलावट के पक्ष में जनसंपर्क के लिए पहुंचे कैलाश विजय वर्गीय के बेटे विधायक आकाश विजयवर्गीय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह आरती की थाली में रुपए रखते हुए नजर आए। वीडियो को लेकर कांग्रेस समेत सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि, मतदाताओं को अपनी पार्टी के पक्ष में लुभाने के लिए रुपये बांटे और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। हालांकि, भाजाप ने कांग्रेस के इस दावे को नकारते हुए कहा था कि, विधायक आकाश विजयवर्गीय लोगों को रूपये नहीं बल्कि भगवान शिव के चित्र बांट रहे थे। 15 अक्टूबर को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार MPPSC प्रारंभिक परीक्षा की अनुमति मांगी, 2021 में 50 परीक्षाएं अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं फिर सूर्य में आग कैसे जलती है INDORE: तुलसी सिलावट का चुनाव खतरे में GWALIOR में लड़की ने मुख्यमंत्री का काफिला रोका GWALIOR HC: नरेंद्र तोमर, कमलनाथ, सहित आठ बड़े नेताओं के खिलाफ FIR के आदेश FARMS APP DOWNLOAD करें, कृषि यंत्र ऑनलाइन भारत सरकार द्वारा पेनिसिलिन से लेकर एक्स-रे तक 13 अविष्कारों में एक बात समान है, क्या आप बता सकते हैं INDORE तुलसी सिलावट भागते हुए आए, पर्चा भर गए, सिर्फ तीन लोग साथ थे GWALIOR: कांग्रेस का सबसे लोकप्रिय युवा नेता कौन, किसी भी सर्वे से ज्यादा सटीक निष्कर्ष SSC JE 2020: जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए अधिसूचना JITU PATWARI का वीडियो, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वायरल किया 13 साल की लड़की 6 माह से रोज रेप करवाने जाती थी असली और नकली सीमेंट की पहचान कैसे करें AP में तूफान, मध्य प्रदेश में वर्षा होगी इस साल कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, तीन राज्यों में ठंड के कारण मौतें होंगी GUNA- कांग्रेस नेता में शिक्षक की पत्नी ने 25 बार चाकू घोंपा MP CORONA - इंदौर में चमत्कार, भोपाल छोड़ पूरे प्रदेश में कोरोना कमजोर MORENA में टीआई ने कांग्रेस प्रत्याशी के भाई का सिर फोड़ दिया INDORE - कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को चुन्नू-मुन्नू कहा JEE ADVANCE तीसरा चांस मिलेगा, ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड ने नियम बदले सिंधिया का मजाक उड़ाने वाले कांग्रेस नेताओं को नरोत्तम का "झन्नाटेदार" जवाब एक शब्द में याद कीजिए 6 नोबेल पुरस्कारों के नाम GWALIOR डीडी नगर से 13 साल की लड़की का अपहरण BHOPAL में 2 घंटे अधिक खुलेंगे बाजार, त्योहारों में मिली छूट - MP NEWS Posted: 14 Oct 2020 11:53 PM PDT भोपाल। मप्र की राजधानी भोपाल में त्योहारी सीजन में बाजार के लिए अच्छी खबर है। राजधानी में अब रात 10 बजे तक सभी बाजार खुले रहेंगे। सरकार में इसे लेकर सहमति बन गई है। इसके आदेश जिला प्रशासन अगले एक-दो दिन में जारी कर देगा।  सूत्रों के मुताबिक सरकार का मानना है कि इससे बाजार में भीड़ एकत्रित नहीं होगी और दुकानदार भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा सकेंगे। अभी बाजार रात 8 बजे तक ही खोलने की अनुमति है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर सहमति दे दी है।  प्रशासन ने जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों से इस पर राय मांगी थी, जिस पर उन्होंने बाजार को रात में दो घंटे ज्यादा खोलने की सिफारिश की थी। उल्लेखनीय है कि 20 सितंबर के पहले बाजार रात 10 बजे तक ही खुल रहे थे, लेकिन इसके बाद समय घटाकर रात 8 बजे कर दिया गया था। 15 अक्टूबर को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार MPPSC प्रारंभिक परीक्षा की अनुमति मांगी, 2021 में 50 परीक्षाएं अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं फिर सूर्य में आग कैसे जलती है INDORE: तुलसी सिलावट का चुनाव खतरे में GWALIOR में लड़की ने मुख्यमंत्री का काफिला रोका GWALIOR HC: नरेंद्र तोमर, कमलनाथ, सहित आठ बड़े नेताओं के खिलाफ FIR के आदेश FARMS APP DOWNLOAD करें, कृषि यंत्र ऑनलाइन भारत सरकार द्वारा पेनिसिलिन से लेकर एक्स-रे तक 13 अविष्कारों में एक बात समान है, क्या आप बता सकते हैं INDORE तुलसी सिलावट भागते हुए आए, पर्चा भर गए, सिर्फ तीन लोग साथ थे GWALIOR: कांग्रेस का सबसे लोकप्रिय युवा नेता कौन, किसी भी सर्वे से ज्यादा सटीक निष्कर्ष SSC JE 2020: जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए अधिसूचना JITU PATWARI का वीडियो, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वायरल किया 13 साल की लड़की 6 माह से रोज रेप करवाने जाती थी असली और नकली सीमेंट की पहचान कैसे करें AP में तूफान, मध्य प्रदेश में वर्षा होगी इस साल कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, तीन राज्यों में ठंड के कारण मौतें होंगी GUNA- कांग्रेस नेता में शिक्षक की पत्नी ने 25 बार चाकू घोंपा MP CORONA - इंदौर में चमत्कार, भोपाल छोड़ पूरे प्रदेश में कोरोना कमजोर MORENA में टीआई ने कांग्रेस प्रत्याशी के भाई का सिर फोड़ दिया INDORE - कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को चुन्नू-मुन्नू कहा JEE ADVANCE तीसरा चांस मिलेगा, ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड ने नियम बदले सिंधिया का मजाक उड़ाने वाले कांग्रेस नेताओं को नरोत्तम का "झन्नाटेदार" जवाब एक शब्द में याद कीजिए 6 नोबेल पुरस्कारों के नाम GWALIOR डीडी नगर से 13 साल की लड़की का अपहरण AMUL मिल्क पार्लर संचालक को पत्नी ने चप्पल से पीटा - INDORE NEWS Posted: 15 Oct 2020 06:09 AM PDT इंदौर। मध्य प्रदेश में इंदौर शहर के भंवरकुआं इलाके में मिल्क पार्लर मालिक को उसकी दूसरी पत्नी ने पीट दिया। महिला ने पार्लर में घुसकर उसे चप्पल से पीटा और तोड़फोड़ कर दी। दरअसल, मिल्क पार्लर के मालिक ने खुद को अनाथ बताते हुए तीन साल पहले महिला से शादी की थी, जबकि पहली पत्नी से उसे दो बच्चे भी हैं। अब वह दूसरी पत्नी को रखने को तैयार नहीं है।         महिला मिल्क पार्लर पहुंची और पति से बात करना चाहती थी, लेकिन उसने उसे भगाने की कोशिश की। वह नहीं मानी। जब पति ने शटर बंद करना चाहा तो वहीं रखी लोहे की कुर्सी से दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस के पहुंचने पर मिल्क पार्लर संचालक आनंद बाहर निकला, तभी महिला ने उसकी चप्पल से पिटाई कर दी। उसने पार्लर में एलईडी से लेकर दरवाजा तक तोड़ दिया। पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले आई। पुलिस का कहना है कि जांच कर रहे हैं। पति के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। भंवरकुआं थाने के एएसआई जगदीश मालवीय ने बताया कि घटना भोलाराम उस्ताद मार्ग पर स्थित मिल्क पार्लर की है। बिचौली मर्दाना की रहने वाली महिला ने वहां पहुंचकर हंगामा किया है। महिला ने पुलिस को बताया है कि उसने 2017 में पार्लर के संचालक से शादी की थी। तब उसने खुद को अनाथ बताया था। इसके दो साल बाद उसे पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है और दो बच्चों का बाप है। इस पर वह उसके घर पहुंची तो पहली पत्नी ने उसे पीटा। देवर ने हत्या का प्रयास किया। ससुर ने भी उस पर हमला किया। वहां से जान बचाकर उसने सीधा एरोड्रम थाने जाकर शिकायत की। महिला का आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उसने कनाडिया में भी संपर्क किया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। वह लगातार शिकायतें करती आ रही हैं, लेकिन पति पुलिस को पैसे खिला देता है, इसलिए कोई सुनता नहीं है। 15 अक्टूबर को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार MPPSC प्रारंभिक परीक्षा की अनुमति मांगी, 2021 में 50 परीक्षाएं अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं फिर सूर्य में आग कैसे जलती है INDORE: तुलसी सिलावट का चुनाव खतरे में GWALIOR में लड़की ने मुख्यमंत्री का काफिला रोका GWALIOR HC: नरेंद्र तोमर, कमलनाथ, सहित आठ बड़े नेताओं के खिलाफ FIR के आदेश FARMS APP DOWNLOAD करें, कृषि यंत्र ऑनलाइन भारत सरकार द्वारा पेनिसिलिन से लेकर एक्स-रे तक 13 अविष्कारों में एक बात समान है, क्या आप बता सकते हैं INDORE तुलसी सिलावट भागते हुए आए, पर्चा भर गए, सिर्फ तीन लोग साथ थे GWALIOR: कांग्रेस का सबसे लोकप्रिय युवा नेता कौन, किसी भी सर्वे से ज्यादा सटीक निष्कर्ष SSC JE 2020: जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए अधिसूचना JITU PATWARI का वीडियो, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वायरल किया 13 साल की लड़की 6 माह से रोज रेप करवाने जाती थी असली और नकली सीमेंट की पहचान कैसे करें AP में तूफान, मध्य प्रदेश में वर्षा होगी इस साल कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, तीन राज्यों में ठंड के कारण मौतें होंगी GUNA- कांग्रेस नेता में शिक्षक की पत्नी ने 25 बार चाकू घोंपा MP CORONA - इंदौर में चमत्कार, भोपाल छोड़ पूरे प्रदेश में कोरोना कमजोर MORENA में टीआई ने कांग्रेस प्रत्याशी के भाई का सिर फोड़ दिया INDORE - कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को चुन्नू-मुन्नू कहा JEE ADVANCE तीसरा चांस मिलेगा, ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड ने नियम बदले सिंधिया का मजाक उड़ाने वाले कांग्रेस नेताओं को नरोत्तम का "झन्नाटेदार" जवाब एक शब्द में याद कीजिए 6 नोबेल पुरस्कारों के नाम GWALIOR डीडी नगर से 13 साल की लड़की का अपहरण BETUL: सुष्मिता की मौत मामले में संदिग्ध CMHO कलेक्टर से छुट्टी लेकर चले गए - MP NEWS Posted: 15 Oct 2020 04:17 AM PDT भोपाल। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में स्टाफ नर्स सुष्मिता गौतम की मौत के मामले में संदिग्ध मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रदीप धाकड़ कलेक्टर से छुट्टी लेकर चले गए। मामले में संदिग्ध होने के कारण पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उनकी जरूरत है परंतु पुलिस को उनकी छुट्टी की कोई सूचना नहीं दी गई है। बताने की इस मामले में डॉ प्रदीप धाकड़ की गिरफ्तारी भी हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि पुलिस कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए डॉ प्रदीप धाकड़ ने छुट्टी ली है और वह बैतूल में नहीं है।  मामला क्या है  दिनांक 11 अक्टूबर 2020 रविवार को देर रात नेशनल हाईवे 69 भोपाल-बैतूल पर सीएमएचओ डॉ. प्रदीप धाकड़ की गाड़ी अनियंत्रित होकर एक पुलिया के नीचे नाले में जा गिरी फ्री। इस हादसे में डॉ प्रदीप धाकड़ और कार में उनके साथ बैठी स्टाफ नर्स सुष्मिता गौतम गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को घायल अवस्था मे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया। इलाज के दौरान स्टाफ नर्स की मौत हो गई। बताया गया कि दोनों शाहपुर से बैतूल की तरफ आ रहे थे। इस घटना के साथ ही यह भी चर्चा शुरू हो गई थी कि दोनों के बीच शासकीय कामकाज के अलावा भी कुछ होता है।  पुलिस की जांच पर सवाल  लोकल मीडिया के अनुसार स्टाफ नर्स की मौत के मामले में पुलिस की जांच धीमी गति से चल रही है। इसकाे लेकर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि बुधवार तक मामले में FIR तक दर्ज नहीं की गई थी। पुलिस ने दोनों की CDR निकलवाई तो काफी कुछ ऐसा पता चला जो मामले को स्पष्ट कर रहा है। पुलिस ने प्रेस को बताया कि इस मामले में वह डॉक्टर प्रदीप धाकड़ की पत्नी का बयान दर्ज करेंगे। पुलिस का शिकंजा कसते ही डॉ प्रदीप धाकड़ छुट्टी पर चले गए।  सुष्मिता को लेने सरकारी जीप आई थी, CMHO की कार में कैसे पहुंच गई पुलिस के अनुसार उन्होंने दुर्घटनाग्रस्त कार का परीक्षण कराया, जिससे चालक (डाॅ. प्रदीप धाकड़) की लापरवाही से दुर्घटना हाेना सामने आया है। सुष्मिता की मौत पर परिजनों ने कहा था कि बेटी ताे घर से सरकारी बोलेरो से गई थी, लेकिन वह कैसे CMHO की कार में पहुंच गई इसकी जांच हाेना चाहिए।  डॉ प्रदीप धाकड़, नर्स के फ्लैट में आते-जाते रहते थे: कॉलोनी में चर्चा  कॉलोनी में आम चर्चा है कि जिस फ्लाइट में स्टाफ नर्स सुष्मिता गौतम किराए पर रहती थी वहां पर सीएमएचओ डॉ प्रदीप धाकड़ अक्सर आते जाते रहते थे। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध आया डॉक्टर प्रदीप धाकड़ अपने पद का दुरुपयोग करते हुए स्टाफ नर्स सुष्मिता गौतम का शोषण कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि वह पड़ोसियों से बातचीत करके इस बारे में जानकारी एकत्रित करेगी। तकनीकी जांच में दोष प्रमाणित फिर भी FIR दर्ज नहीं की मामले में पुलिस ने बुधवार को क्षतिग्रस्त कार का परीक्षण करवाया। परीक्षण में यह बात सामने आई कि कार में साइड से कोई टक्कर नहीं हुई है। कार की छत और बाई तरफ से क्षतिग्रस्त नहीं होने से पुलिस ने पाया कि ड्राइवर की लापरवाही से दुर्घटना हुई है। चूंकि कार सीएमएचओ चला रहे थे। इसीलिए उनके खिलाफ FIR की जाएगी। हालांकि बुधवार शाम तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की गई।  सुश्री सिमाला प्रसाद, एसपी, बैतूल का बयान  हम लैपटाप और मोबाइल से सबूत एकत्र कर रहे हैं। मोबाइल व लैपटाप से भी सबूत एकत्रित किए जा रहे हैं। स्टाफ नर्स और सीएमएचओ के बीच संबंधों को लेकर एक टीम स्टाफ नर्स के परिजनों के बयान लेने भेजी जाएगी। सीएमएचओ की पत्नी के बयान अभी नहीं हो सके हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि एक्सीडेंट के मामले में कार चालक डॉक्टर प्रदीप धाकड़ के खिलाफ सबसे पहली FIR अब तक क्यों दर्ज नहीं की गई। कलेक्टर ने संदिग्ध CMHO को छुट्टी दे दी, एसपी को बताया तक नहीं  कॉल डिटेल एवं दिनचर्या में खुलासा होने के बाद संभावित पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए डॉ प्रदीप धाकड़ ने कलेक्टर से छुट्टी मांगी और उन्होंने छुट्टी मंजूर करके जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आरके धुर्वे को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पद का प्रभार दे दिया। इस प्रक्रिया से स्पष्ट है कि डॉ प्रदीप धाकड़ 7 दिन में वापस नहीं आने वाले। जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति के लिए कलेक्टर जिम्मेदार होते हैं। उन्हें मालूम है कि डॉ प्रदीप धाकड़ की उपस्थिति पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए अनिवार्य है, फिर भी कलेक्टर कार्यालय की ओर से पुलिस को इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।  सरकारी जीप, प्राइवेट कार, स्टाफ नर्स लेकिन विभागीय जांच नहीं डॉ प्रदीप धाकड़ के खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी नहीं शुरू की गई है, जबकि इस मामले में स्टाफ नर्स यानी एक शासकीय कर्मचारी की मौत हुई है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार स्टाफ नर्स को लेने के लिए सरकारी जीप गई थी, स्वाभाविक है शासकीय काम के लिए बुलाया गया होगा लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ तब सीएमएचओ की निजी कार में थी। जो व्यक्ति संदिग्ध है वह शासकीय अधिकारी है। सब कुछ शासकीय होने के बावजूद अभी तक विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। 15 अक्टूबर को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार MPPSC प्रारंभिक परीक्षा की अनुमति मांगी, 2021 में 50 परीक्षाएं अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं फिर सूर्य में आग कैसे जलती है INDORE: तुलसी सिलावट का चुनाव खतरे में GWALIOR में लड़की ने मुख्यमंत्री का काफिला रोका GWALIOR HC: नरेंद्र तोमर, कमलनाथ, सहित आठ बड़े नेताओं के खिलाफ FIR के आदेश FARMS APP DOWNLOAD करें, कृषि यंत्र ऑनलाइन भारत सरकार द्वारा पेनिसिलिन से लेकर एक्स-रे तक 13 अविष्कारों में एक बात समान है, क्या आप बता सकते हैं INDORE तुलसी सिलावट भागते हुए आए, पर्चा भर गए, सिर्फ तीन लोग साथ थे GWALIOR: कांग्रेस का सबसे लोकप्रिय युवा नेता कौन, किसी भी सर्वे से ज्यादा सटीक निष्कर्ष SSC JE 2020: जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए अधिसूचना JITU PATWARI का वीडियो, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वायरल किया 13 साल की लड़की 6 माह से रोज रेप करवाने जाती थी असली और नकली सीमेंट की पहचान कैसे करें AP में तूफान, मध्य प्रदेश में वर्षा होगी इस साल कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, तीन राज्यों में ठंड के कारण मौतें होंगी GUNA- कांग्रेस नेता में शिक्षक की पत्नी ने 25 बार चाकू घोंपा MP CORONA - इंदौर में चमत्कार, भोपाल छोड़ पूरे प्रदेश में कोरोना कमजोर MORENA में टीआई ने कांग्रेस प्रत्याशी के भाई का सिर फोड़ दिया INDORE - कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को चुन्नू-मुन्नू कहा JEE ADVANCE तीसरा चांस मिलेगा, ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड ने नियम बदले सिंधिया का मजाक उड़ाने वाले कांग्रेस नेताओं को नरोत्तम का "झन्नाटेदार" जवाब एक शब्द में याद कीजिए 6 नोबेल पुरस्कारों के नाम GWALIOR डीडी नगर से 13 साल की लड़की का अपहरण BHOPAL में युवक का शव फांसी पर लटका मिला - MP NEWS Posted: 14 Oct 2020 10:17 PM PDT भोपाल। मप्र की राजधानी भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र में 24 साल के एक लड़के ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वह इकलौता बेटा था। परिजनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उसकी 1 साल पहले ही शादी हुई थी। आर्थिक परेशानी के चलते वह मानसिक तनाव में था। कोलार पुलिस के अनुसार 24 वर्षीय विक्की मीणा पुत्र राजू मीना कान्हा फेस-टू में रहता था। बुधवार को उसने घर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उसने अपने कमरे में खुदकुशी की थी। उसे फांसी पर देखते ही परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मामले की जांच कर रहे विवेचना अधिकारी एसआई आरआर शुक्ला के अनुसार विक्की के पास वर्तमान में कोई काम नहीं था। इसके कारण वह मानसिक तनाव में था।कल उसने घर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। ना ही परिजनों ने किसी तरह की कोई आशंका जाहिर की है। अब तक की जांच में आर्थिक परेशानी का कारण सामने आ रहा है। एसआई शुक्ला का कहना है कि हालांकि परिजनों के बयान पूरी तरह होने के बाद ही इस मामले में कुछ पता चल सकेगा। करीब 1 साल पहले ही विक्की की शादी हुई थी। कोई बच्चा नहीं है। घटना के बाद से ही पत्नी की हालत बुरी है। परिजनों का भी रो-रो कर बुरा हाल है, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पा रहा है।  15 अक्टूबर को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार MPPSC प्रारंभिक परीक्षा की अनुमति मांगी, 2021 में 50 परीक्षाएं अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं फिर सूर्य में आग कैसे जलती है INDORE: तुलसी सिलावट का चुनाव खतरे में GWALIOR में लड़की ने मुख्यमंत्री का काफिला रोका GWALIOR HC: नरेंद्र तोमर, कमलनाथ, सहित आठ बड़े नेताओं के खिलाफ FIR के आदेश FARMS APP DOWNLOAD करें, कृषि यंत्र ऑनलाइन भारत सरकार द्वारा पेनिसिलिन से लेकर एक्स-रे तक 13 अविष्कारों में एक बात समान है, क्या आप बता सकते हैं INDORE तुलसी सिलावट भागते हुए आए, पर्चा भर गए, सिर्फ तीन लोग साथ थे GWALIOR: कांग्रेस का सबसे लोकप्रिय युवा नेता कौन, किसी भी सर्वे से ज्यादा सटीक निष्कर्ष SSC JE 2020: जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए अधिसूचना JITU PATWARI का वीडियो, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वायरल किया 13 साल की लड़की 6 माह से रोज रेप करवाने जाती थी असली और नकली सीमेंट की पहचान कैसे करें AP में तूफान, मध्य प्रदेश में वर्षा होगी इस साल कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, तीन राज्यों में ठंड के कारण मौतें होंगी GUNA- कांग्रेस नेता में शिक्षक की पत्नी ने 25 बार चाकू घोंपा MP CORONA - इंदौर में चमत्कार, भोपाल छोड़ पूरे प्रदेश में कोरोना कमजोर MORENA में टीआई ने कांग्रेस प्रत्याशी के भाई का सिर फोड़ दिया INDORE - कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को चुन्नू-मुन्नू कहा JEE ADVANCE तीसरा चांस मिलेगा, ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड ने नियम बदले सिंधिया का मजाक उड़ाने वाले कांग्रेस नेताओं को नरोत्तम का "झन्नाटेदार" जवाब एक शब्द में याद कीजिए 6 नोबेल पुरस्कारों के नाम GWALIOR डीडी नगर से 13 साल की लड़की का अपहरण यदि एक नेता 5 बार सांसद/विधायक बने तो क्या उसे 5 गुना (1x5) पेंशन प्राप्त होगी - GK IN HINDI Posted: 14 Oct 2020 02:54 PM PDT नई दिल्ली। एक कर्मचारी जब अपने जीवन के लगभग 30 साल सरकार की सेवा करता है तब कहीं जाकर वह अपने वेतन का 50% पेंशन प्राप्त करने का हकदार होता है। कर्मचारी के अलावा सरकार सिर्फ सांसद और विधायकों को पेंशन देती है। यह तो आप जानते ही हैं कि यदि कोई व्यक्ति सिर्फ 2 महीने सांसद रहे तब भी उसे जीवन व पेंशन प्राप्त होगी परंतु यह सवाल यह उपस्थित हुआ है कि यदि कोई नेता एक से अधिक बार सांसद चुना जाएगा तो उसकी पेंशन का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा। सांसद की पेंशन का निर्धारण किस प्रकार होता है दिल्ली विश्वविद्यालय से MA-1983 एवं नेशनल कैपिटल टेरिटरी आफ दिल्ली में सेवाएं दे चुके श्री अजीत सिंह बताते हैं कि:-  सन 2018 में सांसद की न्यूनतम बेसिक पेंशन ₹25000 महीने तय की गई थी।  पूर्व सांसद को पेंशन के अलावा कई भत्ते और अन्य सुविधाएं भी दी जाती है।  कोई नेता चुनाव जीतने के बाद यदि केवल 2 महीने भी सांसद बना रहता है तो वह आजीवन पेंशन का हकदार होता है।  एक नेता यदि एक से अधिक कार्यकाल सांसद के रूप में व्यतीत करता है या फिर प्रश्न के अनुसार लगातार पांच बार सांसद चुना जाता है तो उसकी पेंशन 5 गुना नहीं होगी लेकिन बेसिक पेंशन ₹25000 से ज्यादा होगी।  सरकार ने सांसदों की पेंशन के लिए एक फार्मूला तैयार किया है।  एक कार्यकाल यानी 5 साल से अधिक सांसद बने रहने वाले नेताओं को 5 साल के अतिरिक्त प्रत्येक 1 साल के लिए ₹2000 दिए जाएंगे। यह रकम उनकी बेसिक पेंशन ₹25000 में जोड़ कर दी जाएगी।  यानी यदि कोई व्यक्ति 15 साल तक सांसद बना रहता है तो उसकी पेंशन इस प्रकार होगी  बेसिक पेंशन ₹25000 अतिरिक्त 10 वर्ष के लिए पेंशन ₹2000X10 वर्ष= ₹20000  कुल पेंशन: ₹25000+ ₹20000 = ₹45000 मासिक (भत्ते एवं अन्य सुविधाएं अतिरिक्त) Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article (current affairs in hindi, gk question in hindi, current affairs 2019 in hindi, current affairs 2018 in hindi, today current affairs in hindi, general knowledge in hindi, gk ke question, gktoday in hindi, gk question answer in hindi,) क्या डकैती की बातें करना भी दण्डनीय अपराध है जानिए - ASK IPC Posted: 14 Oct 2020 02:44 PM PDT भारतीय दण्ड संहिता,1860 मे डकैती की तैयारी को एक दंडनीय अपराध माना है। ये बात हमने आपको पिछले कुछ दिन पहले के लेख में बताई थी कि दण्ड संहिता में तीन ऐसे अपराध है जिनकी तैयारी करना भी गंभीर अपराध होगा। डकैती का एक ऐसा अपराध है जिसमें लोगो की हक की संपत्ति को लूटा जाता है।  भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 399 की परिभाषा:- अगर पांच से अधिक व्यक्ति किसी डकैती की तैयारी करते हैं या कही डकैती डालने की बात भी करते हैं तब ऐसे व्यक्ति धारा 399 के अंतर्गत दोषी होंगे। भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 399 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान:- इस धारा के अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं होते हैं, यह संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध होते हैं। इनकी सुनवाई का अधिकार सेशन न्यायालय को होता है। सजा - इस अपराध के लिए दस वर्ष की कठिन कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। उधरणानुसार:- कुछ लुटेरे आपस में बात कर रहे थे कि बंगले की संपत्ति को कैसे लुटा जाए ओर किसी तरह सम्पत्तिधारी को क्षतिग्रस्त किया जाए कौन-कौन से हथियारों की आवश्यकता होगी आदि बातें कर रहे थे,वहाँ पर एक चाय की दुकान थी और उसी दुकान में एक दरोगा भेष बदलकर चाय बेच रहा था, और उन लुटेरों की बाते सुन रहा था। यहाँ पर सभी आरोपी जो पांच से अधिक थे वह धारा 399 के दोषी होंगे। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) कानूनी जानकारी से संबंधित 10 सबसे लोकप्रिय लेख कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर कसम क्यों खिलाते थे, रामायण पर क्यों नहीं है सरकारी अधिकारी निर्दोष नागरिक को जबरन रोककर रखे तो IPC की किस धारा के तहत मामला दर्ज होगा अधिकारी, कोर्ट में गलत जानकारी पेश कर दे तो विभागीय कार्रवाई होगी या FIR दर्ज होगी क्या जमानत की शर्तों का उल्लंघन अपराध है, नई FIR दर्ज हो सकती है एक व्यक्ति अपराध करे और दूसरा सिर्फ साथ रहे तो दूसरा अपराधी माना जाएगा या नहीं रात के समय किसी के घर में चोरी छुपे घुसना किस धारा के तहत अपराध है यदि कोई मर्जी के बिना घर में घुस आए तो क्या FIR दर्ज करवाई जा सकती है धूम्रपान करने वालों के खिलाफ IPC की किस धारा के तहत FIR दर्ज होगी आम रास्ते में रुकावट पैदा करने वाले के खिलाफ किस धारा के तहत FIR दर्ज होती है गर्भपात के दौरान यदि महिला की मृत्यु हो गई तो जेल कौन जाएगा डॉक्टर या पति यदि जबरदस्ती नशे की हालत में अपराध हो जाए तो क्या सजा से माफी मिलेगी धमकी देकर काम करवाने वाले के खिलाफ किस धारा में केस दर्ज होता है, कितनी सजा होती है INDIA के सभी स्कूलों में मनेगा राष्ट्रीय अविष्कार सप्ताह, पार्टिसिपेट करने के लिए नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें - EDUCATION NEWS Posted: 14 Oct 2020 02:45 PM PDT National Innovation Week, India 2020 अबुल पाकिर जैनुलआब्दीन अब्दुल कलाम (एपीजे अब्दुल कलाम) को मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के रूप नाम से जाना जाता है। एक प्रोफ़ेसर, लेखक ,वैज्ञानिक, एयरोस्पेस इंजीनियर आदि पदों पर आसीन रहे थे। इन्हें भारत रत्न ,पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। डॉ अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक राष्ट्रीय अविष्कार सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। शासकीय विद्यालयों में कक्षा 6 वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी इस आयोजन में सहभागिता करेंगे। इस वर्ष के लिए "पानी का लेखा- जोखा और कार्बन पदचिन्ह की गणना " विषय पर विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। कक्षा छठवीं से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को तीन समूहों में विभाजित किया गया है:- 1.जिसमें पहला समूह कक्षा छठवीं से आठवीं तक होगा जिसका विषय घरेलू प्रयोजनों के लिए पानी का लेखा जोखा तथा बागवानी के लिए पानी का लेखा-जोखा रहेगा। 2.नवी तथा दसवीं को द्वितीय समूह में रखा गया है जिसमें कृषि फसलों के लिए पानी का लेखा-जोखा विषय रहेगा। 3. 11वीं और 12वीं को तीसरे समूह में रखा गया है जिनका विषय कार्बन पदचिन्ह की गणना रहेगा। इस कार्य के लिए प्रत्येक विकासखंड में से से 3 से 5 विद्यालयों का चयन किया जाएगा। चयनित विद्यालयों में एक प्रभारी शिक्षक नियुक्त किया जाएगा जो विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेगा। डाटा कलेक्शन का कार्य विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन ही किया जाएगा। इसके लिए एनसीईआरटी (NCERT) द्वारा गूगल शीट उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही प्रश्न भी एनसीईआरटी के द्वारा ही उपलब्ध कराए जाएंगे।  यदि आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो गूगल डॉक्यूमेंट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए यहां क्लिक करें 15 अक्टूबर को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार MPPSC प्रारंभिक परीक्षा की अनुमति मांगी, 2021 में 50 परीक्षाएं अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं फिर सूर्य में आग कैसे जलती है INDORE: तुलसी सिलावट का चुनाव खतरे में GWALIOR में लड़की ने मुख्यमंत्री का काफिला रोका GWALIOR HC: नरेंद्र तोमर, कमलनाथ, सहित आठ बड़े नेताओं के खिलाफ FIR के आदेश FARMS APP DOWNLOAD करें, कृषि यंत्र ऑनलाइन भारत सरकार द्वारा पेनिसिलिन से लेकर एक्स-रे तक 13 अविष्कारों में एक बात समान है, क्या आप बता सकते हैं INDORE तुलसी सिलावट भागते हुए आए, पर्चा भर गए, सिर्फ तीन लोग साथ थे GWALIOR: कांग्रेस का सबसे लोकप्रिय युवा नेता कौन, किसी भी सर्वे से ज्यादा सटीक निष्कर्ष SSC JE 2020: जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए अधिसूचना JITU PATWARI का वीडियो, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वायरल किया 13 साल की लड़की 6 माह से रोज रेप करवाने जाती थी असली और नकली सीमेंट की पहचान कैसे करें AP में तूफान, मध्य प्रदेश में वर्षा होगी इस साल कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, तीन राज्यों में ठंड के कारण मौतें होंगी GUNA- कांग्रेस नेता में शिक्षक की पत्नी ने 25 बार चाकू घोंपा MP CORONA - इंदौर में चमत्कार, भोपाल छोड़ पूरे प्रदेश में कोरोना कमजोर MORENA में टीआई ने कांग्रेस प्रत्याशी के भाई का सिर फोड़ दिया INDORE - कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को चुन्नू-मुन्नू कहा JEE ADVANCE तीसरा चांस मिलेगा, ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड ने नियम बदले सिंधिया का मजाक उड़ाने वाले कांग्रेस नेताओं को नरोत्तम का "झन्नाटेदार" जवाब एक शब्द में याद कीजिए 6 नोबेल पुरस्कारों के नाम GWALIOR डीडी नगर से 13 साल की लड़की का अपहरण SHAHDOL में ARI, नपा कर्मचारी और पंगेबाज पटवारी सस्पेंड - MP NEWS Posted: 14 Oct 2020 01:31 PM PDT शहडोल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ सतेंद्र सिंह ने श्री श्री पराग दुबे सहायक राजस्व निरीक्षक नगर परिषद शहडोल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ज्ञातव्य हो कि, श्री पराग दुबे मतदान केन्द्र क्रमाक 2020 विधानसभा  क्षेत्र-84 जयसिंहनगर का बूथ लेवल आफिसर नियुक्त किया गया था। श्री पराग दुबे द्वारा मतदाताओ के श्वेत श्याम फोटो को रंगीन फोटो में बदलने का कार्य न किये जाने के कारण निलबंन की कार्यवाही की गई है।  नगरपालिका कर्मचारी कृष्ण कुमार उपाध्याय सस्पेंड कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ सतेंद्र सिंह ने श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय स्थायी कर्मी नगरपालिका परिषद शहडोल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व  सोहागपुर निहित किया है। ज्ञातव्य हो कि, श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय मतदान केन्द्र क्रंमाक 198 विधानसभा  क्षेत्र-84 जयसिंहनगर का बूथ लेवल आफिसर नियुक्ति किया गया था । श्री उपाध्याय द्वारा मतदाताओ के श्वेत श्याम फोटो को रंगीन फोटो में बदलने का कार्य न किये जाने के कारण निलबंन की कार्यवाही की गई है।  वरिष्ठ अधिकारियों से पंगा: पटवारी राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी सस्पेंड कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतेंद्र सिंह ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम नाव के उप नियम 1(क) के तहत श्री राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी पटवारी हल्का बोडिहा तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल मध्य प्रदेश को वरिष्ठ के आदेशों की अवहेलना करने, शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने तथा पटवारी के दायित्व का सम्यक निर्वहन नहीं करने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। 15 अक्टूबर को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार MPPSC प्रारंभिक परीक्षा की अनुमति मांगी, 2021 में 50 परीक्षाएं अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं फिर सूर्य में आग कैसे जलती है INDORE: तुलसी सिलावट का चुनाव खतरे में GWALIOR में लड़की ने मुख्यमंत्री का काफिला रोका GWALIOR HC: नरेंद्र तोमर, कमलनाथ, सहित आठ बड़े नेताओं के खिलाफ FIR के आदेश FARMS APP DOWNLOAD करें, कृषि यंत्र ऑनलाइन भारत सरकार द्वारा पेनिसिलिन से लेकर एक्स-रे तक 13 अविष्कारों में एक बात समान है, क्या आप बता सकते हैं INDORE तुलसी सिलावट भागते हुए आए, पर्चा भर गए, सिर्फ तीन लोग साथ थे GWALIOR: कांग्रेस का सबसे 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रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर-87, कमलेश पुरी ने निर्वाचन दायित्वों में लापरवाही बरतने पर भाग संख्या 84 के बीएलओ किशनलाल साहू माध्यमिक शिक्षक (शा.मा.वि.कन्या बस्ती अनूपपुर) को निलम्बित कर दिया है।  उल्लेखनीय है कि श्री साहू द्वारा विहित किए गए पदीय दायित्यों का परिपालन न कर प्रपत्र 12 डी (प्रपत्र-12 घ) पावती पत्र, समरी सीट की जानकारी प्रस्तुत न कर कार्य के प्रति अरुचि दर्शित करते हुए स्वेच्छाचारिता एवं घोर लापरवाही दर्शित की गई है। निर्वाचन ड्यूटी में शामिल किसी शासकीय सेवक का उक्तानुसार आचरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1954 की धारा 134 अंतर्गत ऑचित्य पूर्ण कारण के बिना न केवल पदीय कर्तव्य को भंग करने की परिधि में आता है वहीं सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 में शासकीय सेवक हेतु विहित किए गए विधान अंतर्गत पदीय दायित्वों का पालन न करने से कदाचार की श्रेणी में भी आता है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए रिटर्निंग अधिकारी कमलेश पुरी ने निर्वाचन जैसे राष्ट्रीय महत्व के अति महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही करने तथा सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 में शासकीय सेवक हेतु विहित किए गए पदीय दायित्यों का परिपालन न करने से भाग संख्या 84 के बीएलओ किशनलाल साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन की अवधि में श्री साहू का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कार्यालय अनूपपुर रहेगा। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी। 15 अक्टूबर को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार MPPSC प्रारंभिक परीक्षा की अनुमति मांगी, 2021 में 50 परीक्षाएं अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं फिर सूर्य में आग कैसे जलती है INDORE: तुलसी सिलावट का चुनाव खतरे में GWALIOR में लड़की ने मुख्यमंत्री का काफिला रोका GWALIOR HC: नरेंद्र तोमर, कमलनाथ, सहित आठ बड़े नेताओं के खिलाफ FIR के आदेश FARMS APP DOWNLOAD करें, कृषि यंत्र ऑनलाइन भारत सरकार द्वारा पेनिसिलिन से लेकर एक्स-रे तक 13 अविष्कारों में एक बात समान है, क्या आप बता सकते हैं INDORE तुलसी सिलावट भागते हुए आए, पर्चा भर गए, सिर्फ तीन लोग साथ थे GWALIOR: कांग्रेस का सबसे लोकप्रिय युवा नेता कौन, किसी भी सर्वे से ज्यादा सटीक निष्कर्ष SSC JE 2020: जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए अधिसूचना JITU PATWARI का वीडियो, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वायरल किया 13 साल की लड़की 6 माह से रोज रेप करवाने जाती थी असली और नकली सीमेंट की पहचान कैसे करें AP में तूफान, मध्य प्रदेश में वर्षा होगी इस साल कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, तीन राज्यों में ठंड के कारण मौतें होंगी GUNA- कांग्रेस नेता में शिक्षक की पत्नी ने 25 बार चाकू घोंपा MP CORONA - इंदौर में चमत्कार, भोपाल छोड़ पूरे प्रदेश में कोरोना कमजोर MORENA में टीआई ने कांग्रेस प्रत्याशी के भाई का सिर फोड़ दिया INDORE - कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को चुन्नू-मुन्नू कहा JEE ADVANCE तीसरा चांस मिलेगा, ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड ने नियम बदले सिंधिया का मजाक उड़ाने वाले कांग्रेस नेताओं को नरोत्तम का "झन्नाटेदार" जवाब एक शब्द में याद कीजिए 6 नोबेल पुरस्कारों के नाम GWALIOR डीडी नगर से 13 साल की लड़की का अपहरण You are subscribed to email updates from Bhopal Samachar | No 1 hindi news portal of central india (madhya pradesh). 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[New post] Man poses as Aaditya Thackeray to portray him confessing to ‘murdering’ Sushant Singh Rajput Posted: 15 Oct 2020 07:57 AM PDT kinjal posted: "A two-minute-long clip of a man claiming to be Maharashtra MLA Aaditya Thackeray has been going viral on social media platforms. In the video, the individual confesses to murdering Bollywood actor Sushant Singh Rajput. He also states that he was responsib" New post on Alt News Man poses as Aaditya Thackeray to portray him confessing to 'murdering' Sushant Singh Rajput by kinjal A two-minute-long clip of a man claiming to be Maharashtra MLA Aaditya Thackeray has been going viral on social media platforms. In the video, the individual confesses to murdering Bollywood actor Sushant Singh Rajput. He also states that he was responsible for the demolition of actress Kangana Ranaut's office in Mumbai. A Facebook page called 'Ram Rajya Sarkar' had posted the clip on October 2 where their Hindi caption stated, "This is Sushant's real killer who just admitted to the murder. Share this widely so that it is broadcasted on Republic TV tomorrow and everyone can know the truth." The video had racked up 1.2 million views and had been shared 32,000 times at the time of writing. (archived link to the post) Facebook user Sheetal Kashyap also posted the clip with the accompanying claim. (archive link) This video has since made its way to both Twitter and Facebook. Man poses as Aaditya Thackeray It is not difficult to see that the man in the video does not resemble Thackeray in the slightest. This is established when we compare their faces side by side, as shown below. The man in the viral clip also has a visible neck tattoo, whereas the Maharashtra politician has no such markings on his body. Alt News was able to identify the man in the clip. He is Saahil Choudhary, a YouTuber and model from Faridabad, Haryana. According to an ABP News report dated September 30, 2020, Choudhary had posted this video to a Facebook page called 'Justice for Humanity'. The YouTuber also goes by another name, Pradeep Mohinder Singh Chaudhary. Saahil alias Pradeep calls himself a journalist on social media and has made offensive comments against women in the past. After one of these incidents, a woman from Mumbai filed a complaint against him to the Cyber Cell on August 22. Furthermore, a report in Navbharat Times states, "Saahil had posted about 60 videos on YouTube in support of Sushant Singh Rajput since the death of the late actor. In many of these videos, he made several controversial comments against Maharashtra CM Uddhav Thackeray and his son Cabinet Minister Aaditya Thackeray. Following this, the Mumbai Police registered a case and arrested him from his home in Faridabad's Sector 19 on Monday." On September 29, Jagran also ran a story on Choudhary's arrest. Choudhary had posted a string of speculative videos to his YouTube channel and Facebook page following Sushant Singh Rajput's suicide. He made many serious allegations against Bollywood, the Mumbai Police and the Maharashtra government. These videos were removed following the complaints filed against him. However, some of the clips are still up on the Facebook page 'Justice for Humanity'. There are quite a few videos still up on his Instagram account as well where he is seen blaming actress Rhea Chakraborty for Rajput's death. On June 29, the YouTuber had posted a video on Instagram with the caption 'Sushant Singh Rajput: Murder or suicide' where he gave a 'demo' of Rajput's suicide. 'Justice for Humanity' had posted an additional video featuring Choudhary on October 5. In this clip, he is apologising for the false statements he made in his previous videos. Therefore, the viral video does not show Aaditya Thackeray confessing to late actor Sushant Singh Rajput's 'murder'. The man in the video posing as the Maharashtra MLA is a YouTuber and model named Saahil Choudhary. #featured kinjal | 15th October 2020 at 8:23 pm | Tags: featured | Categories: Politics | URL: https://wp.me/p8n3VE-ki2 Unsubscribe to no longer receive posts from Alt News. Change your email settings at Manage Subscriptions. Trouble clicking? Copy and paste this URL into your browser: http://www.altnews.in/https-www-altnews-in-hindi-video-of-a-youtuber-claiming-himself-aditya-thackeray-responcible-for-sushant-singh-rajput-death-shared-as-real/

Yogi Yojana Posted: 15 Oct 2020 07:54 AM PDT Yogi Yojana LIC 856 Plan (PMVVY) Form Download PDF / Premium Calculator at licindia.in CG Indira Van Mitan Yojana 2020 for Forest Dwellers by Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel on World Tribal Day प्रधानमंत्री मोदी कृषि अवसरंचना कोष (PM Modi Agriculture Infrastructure Fund) के तहत 1लाख करोड़ रूपये की वित्तपोषण योजना (Financing Facility) www.kaushalkar.com - Kaushalya Karnataka Online Registration Form 2020 for Aspirants [Apply] Odisha 1st Common PG Entrance Test (CPET 2020) Apply Online Form at www.samsodisha.gov.in | Start Date 30 September Punjab Free Smartphone Distribution (Captain Smart Connect) Scheme 2020 for Class 12th Students of Government Schools PM Modi's Affordable Rental Housing Complexes (ARHC) Scheme Guidelines - Complete FAQ's सम्पूर्ण ग्रामीण जवाहर रोज़गार योजना 2020 | Sampurn Gramin Jawahar Rozgar Yojana (JRY) 2020 [Rs. 75,000] AP YSR Cheyutha Scheme 2020 Apply Online Form / Beneficiary List for 23 lakh SC, ST, BC, Minority Women with 17,000 cr Allocation PM Kisan Samman Nidhi Yojana 2020 New List / Status Check @ pmkisan.gov.in Online [Apply] WB Karma Sathi Prakalpa Scheme Online Registration / Application Form 2020 - Rs. 2 Lakh Loan to Unemployed Youth for Self Employment Gujarat Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana 2020-2021 Apply Online Form to Compensate Farmers For Crop Loss | MKSY to Replace PM Fasal Bima Yojna LIC 856 Plan (PMVVY) Form Download PDF / Premium Calculator at licindia.in Posted: 14 Oct 2020 10:39 PM PDT LIC Plan Number 856 - Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) pension scheme application form PDF download at licindia.in. It is important to note that aadhar card is now mandatory for PMVVY subscription for senior citizens pension scheme. As announced by the central government, all the elderly citizens above 60 years of age will get 8% fixed pension on lumpsum payment. People can now buy LIC Plan No. 856 - PMVVY pension scheme (earlier LIC 842 plan) online at the official website.  The maximum amount which can be deposited in LIC 856 Plan is 15 lakh.  LIC of India has been given the sole privilege to operate this scheme. This scheme can be purchased offline as well as online. To purchase this scheme online please log on to website licindia.in. The last date to apply online for LIC 856 PMVVY scheme is 31 March 2021. Previously this scheme was called as Varishtha Pension Bima Yojana which is later changed to प्रधानमंत्रीवयवन्दनायोजना. The minimum amount to be deposited is Rs. 1.5 lakh while policy term is 10 years. LIC 856 Plan (PMVVY Pension) Form Download PDF LIC 856 प्लान - प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना (PMVVY) एप्लीकेशन फॉर्म PDF डाउनलोड licindia.in पर, ख़रीदे LIC प्लान नंबर 856 ऑनलाइन, 60 साल की उम्र के पश्चात सभी बुजुर्गो को मिलेगी फिक्स्ड पेंशन, PMVVY पॉलिसी लेने के लिए आधार कार्ड अब होगा जरुरी. Here is the complete procedure to buy LIC Pension Plan No. 856 for Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana:- Firstly visit the official Life Insurance Corporation website at https://www.licindia.in/ On the homepage, click the "Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana - Click Here to Buy" link beneath the 'Buy Policy Online' section. Direct Link - https://onlinesales.licindia.in/eSales/liconline The LIC 856 Plan page for PMVVY Pension scheme buy online page will appear as shown below:- Afterwards, click at the "Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana Buy Online" tab. In the next window, click at the "Click To Buy Online" tab to open the LIC 856 Plan PMVVY Apply Online Form as below:- Here candidates can enter their personal details, e-mail, mobile phone number, date of birth and click at the "Calculate Premium" button button to get access identity. Then the new window will appear:- Here enter the access ID and enter OTP sent on your registered mobile number. Then enter the details asked regarding to UIN 512G311V01 or UIN 512G311V02. Finally, LIC 856 Plan PMVVY Form Download PDF will appear as shown below:- Then enter the complete details which is asked to complete the PMVVY online application process. LIC 842 or 856 Plan - PMVVY Scheme Detailed Guidelines As per the scheme, on payment of an initial lump sum amount ranging from a minimum purchase price of Rs. 1,50,000/- for a minimum pension of Rs. 1000/- per month to a maximum purchase price of Rs. 15,00,000/- for maximum pension of Rs. 10,000/- per month, subscribers will get an assured pension based on a guaranteed rate of return of 8% per annum, payable monthly. The LIC 842 or 856 Plan - PMVVY Pension Scheme guidelines can be checked using the link below:-https://www.licindia.in/Products/Pension-Plans/Pradhan-Mantri-Vaya-Vandana-Yojana Pension payment modes available for PMVVY scheme are monthly, quarterly, half-yearly and yearly. LIC Plan 856 - PMVVY Pension Scheme Features The important features and highlights of LIC Plan Number 856 are as follows:- Medical No medical examination is required to buy LIC 856 pension plan. Surrender Value Premature exit is allowed during policy term under exceptional circumstances like Critical/Terminal illness of self or spouse. Surrender Value payable in such cases is 98% of the Purchase Price. Loan Loan is available under the policy after completion of 3 policy years. Maximum loan granted will be 75% of the purchase price. LIC 856 Plan - PM Vaya Vandana Yojana Pension Options Here are the minimum and maximum purchase price under different modes of pension for PM Vaya Vandana Yojana:- PMVVY Minimum Purchase Price Mode of Pension Minimum Purchase Price Corresponding Pension Amount Yearly 1,44,578 12,000 per annum Half-Yearly 1,47,601 6,000 half year Quarterly 1,49,068 3,000 per qtr Monthly 1,50,000 1,000 per month PMVVY Maximum Purchase Price Mode of Pension Maximum Purchase Price Corresponding Pension Amount Yearly 14,45,783 1,20,000 per annum Half-Yearly 14,76,015 60,000 half year Quarterly 14,90,683 30,000 per qtr Monthly 15,00,000 10,000 per month LIC Plan 856 - PMVVY Pension Rate on Purchase Price The various modes of pension effective pension rate per annum for Rs. 1000 purchase price are as follows:- Yearly 83.00 p.a Half-Yearly 81.30 p.a Quarterly 80.50 p.a Monthly 80.00 p.a Aadhar Mandatory for LIC 856 PMVVY Pension Plan The notification dated 23 December 2019 has been issued under Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016. This release stated that aadhaar number is compulsory for purchasing LIC 856 pension plan by senior citizens. PMVVY Scheme protects elderly persons aged 60 years and above against a future fall in their interest income due to the uncertain market conditions. This PM Vaya Vandana Yojana will provide social security during old age as this is simplified scheme of assured pension of 8% p.a. CG Indira Van Mitan Yojana 2020 for Forest Dwellers by Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel on World Tribal Day Posted: 14 Oct 2020 10:41 PM PDT CG Indira Van Mitan Yojana 2020 (इंदिरा वन मितान योजना) has been launched by Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel on 9 August. This scheme aims to make the forest dwellers self reliant or atmanirbhar and is announced on the occasion of World Tribal Day (विश्व आदिवासी दिवस). The forest produce (van upaj) would be given emphasis to improve conditions of adivasis.      Under the Indira Van Mitan Yojna, groups of youth would be formed in around 10,000 villages of tribal area of Chhattisgarh. These youth groups will focus on conducting all forest based economic activities.  The new doors will open for self employment and prosperity of forest dwellers through these groups of youths. In this article, we will tell you about the important features and how this scheme will work. CG Indira Van Mitan Yojana 2020 (छत्तीसगढ़ इंदिरा वन मितान योजना) Here are the important features and highlights of the CG Indira Mitan Yojana 2020:- In this scheme, the Chhattisgarh govt. will make arrangements for procurement, processing and marketing of forest produce.  वन उपज को बढ़ावा देने के लिए और उसके साथ साथ वनोपज के माध्यम से जो आदिवासी और किसान जो अपनी रोजी रोटी कमाते है, उन्हें फायदा मिलेगा।    This would be done through groups of youths formed by the state government. CG govt. has set a target of establishing forest produce processing centres in every tribal development block of the state. अनुसूचित क्षेत्र के विकासखंड में होगी वनोपज प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना।  CM mentioned that groups would be formed under CG Indira Van Mitan scheme in 10,000 villages of scheduled areas.  In these youth groups, local tribal youth (आदिवासी युवा) will be given priority. How CG Indira Van Mitan Scheme will benefit Forest Dwellers  The Indira Van Mitan scheme in CG aims to add 19 lakh households belonging to scheduled areas. Through this scheme, youth groups would be empowered and they will perform the following 3 tasks:- Management of trees  Collection of the forest produce from the trees of the forest areas  Reaping economic benefits to benefit forest dwellers  The purchase of forest produce will be arranged through the newly formed youth groups. These groups will ensure that the right price of forest produce is obtained. Implementation Cost for Indira Van Mitan Yojna in CG State  The estimated cost of a unit of Van Upaj Prasanskaran Kendra would be around Rs. 10 lakh. The CG state govt. will provide an amount of Rs. 8.50 crore for establishment of forest produce processing units.  Accordingly, these Vanpopaj Prasanskaran Kendras will be established in 85 development blocks of scheduled areas. Then fruit and vegetation plants will be planted in the forests instead of timber, which can further increase the income of forest dwellers. Need for Chhattisgarh Indira Van Mitan Yojana CG Indira Van Mitan Yojana is a necessary scheme for forest dwellers to raise their income. CM Baghel mentioned that tribal society is the biggest protector of nature and natural resources. The close proximity of tribals to nature and balanced use of natural resources are essential for the better life of future generations. On the occasion of World Tribal Day on 9 Aug 2020, the state govt. is considering all aspects of the interest of tribal society in a holistic manner. CM has made an appeal to every member and organisations of tribal society to be vocal about their rights and opportunities for development. He also assures that the Chhattisgarh govt. is always with those who works for the welfare of tribal people. Due to the work, policies and decisions of CG govt, the attitude of tribal areas is changing rapidly. A new chapter on the rights of tribals on water, forest and land is being written. प्रधानमंत्री मोदी कृषि अवसरंचना कोष (PM Modi Agriculture Infrastructure Fund) के तहत 1लाख करोड़ रूपये की वित्तपोषण योजना (Financing Facility) Posted: 14 Oct 2020 10:34 PM PDT ** मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 9 अगस्त 2020 को कृषि अवसरंचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund) के तहत 1लाख करोड़ रूपये की वित्तपोषण योजना के बारे में बताने जा रहे है। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड के तहत किसानो को फसल के बेहतर दाम मिलने के लिए फाइनेंस की सुविधा प्राप्त होगी। केंद्र सरकार ने 1लाख करोड़ रूपये के कृषि अवसरंचना कोष के तहत फाइनेंस की सुविधा को मंजूरी दे दी है। यह फण्ड कटाई के बाद फसल के बेहतर प्रबंधन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और (Community agricultural assets) जैसे की कोल्ड स्टोरेज, क्लेक्शन सेंटर, प्रोसेसिंग यूनिट बनाने में सहायता करेगा। कोरोना काल में देश के किसानो को केंद्र सरकार ने बढ़िया तोहफा भेट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड के तहत 1लाख करोड़ रूपये की वित्तपोषण सुविधा को लॉन्च किया। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किये गए 20 लाख रूपये के प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा है। सरकार द्वारा दी गयी राशि किसानो को उनकी उपज के लिए अधिक मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी क्योंकि किसान बढ़िया दामों पर भंडारण एवं बिक्री करने,अपव्यय को कम करने, प्रसंस्करण और दामों में वृद्धि बढ़ाने में सक्षम होंगे।  2,280 से अधिक किसान समाजो को 1000 करोड़ दिए गए है। इसमें लाखो किसानो,एफपीओ, सहकारी समितियों,पैकेज और देश भर से शामिल होने वाले नागरिको ने भाग लिया था। PM Agriculture Infrastructure Fund के तहत 1लाख करोड़ रूपये की वित्तपोषण योजना कृषि अवसरंचना कोष (Agricultural Infrastructure Fund) के तहत 1लाख करोड़ रूपये की वित्तपोषण योजना के बारे में बताने जा रहे है:- प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में यूरिया के बहुत ज्यादा प्रयोग पर चिंता प्रकट की है। किसान प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा है की यूरिया के ज्यादा इस्तेमाल से धरती को बहुत नुकसान हो रहा है और किसानो को इसके बारे में  सोचना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसान और खेती से जुडी सारी समस्याओ के हल ढूँढे जा रहे है। एक देश,एक मंडी के इस मिशन को लेकर पिछले 7 साल से काम चल रहा था वह अब पूरा हो गया है। अब किसान के पास अनेक विकल्प है। अगर किसान अपने खेत में ही अपनी उपज का सौदा करना चाहे,तो वह कर सकते है या फिर व्यापारियों और संस्थानों के साथ किसान अपनी फसल का सौदा करके अपनी फसल के  ज्यादा दाम प्राप्त कर सकते है।  आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प  आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हर जिले में प्रसिद्ध उत्पादों को देश और दुनिया की मार्किट तक पहुंचने के लिए एक बड़ी योजना बनाई गई है।एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना महामारी से दुखी है वही हमारे देश के किसान ही है,जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान देश को खाने -पिने के जरुरी सामान की समस्या नहीं होने दी है। देश जब लॉकडाउन में था,तब हमारे किसान खेतो में फसल की कटाई कर रहा था और बुआई के नए रिकॉर्ड बना रहा था। यही कारण है की इस मुसीबत के समय में भी हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत है।   अब हम ऐसे देश की तरफ आगे बढ़ रहे है जहाँ गांव  के कृषि उद्योगों से फ़ूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और शहरो से दूसरा उद्योगिकी सामान बनकर गांव पहुंचेगा। यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है जिसके लिए हमे काम करना है।   क्या है एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड  एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड कोरोनावायरस एक भयानक महामारी के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा लागु 20 लाख करोड़ रूपये के राहत पैकेज का एक हिस्सा है। कृषि अवसरंचना कोष की अवधि साल 2029 तक यानि की 10 साल तक के लिए है। इसका मुख्य लक्ष्य कम ब्याज,आर्थिक सहायता और वित्तीय मदद के जरिए कृषि अवसरंचना और सामुदायिक खेती के लिए प्रेक्टिकल प्रोजेक्ट में निवेश के लिए अधिक समय के ब्याज फाइनेंसिंग की सुविधा प्रदान करना है। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र में अपने निवेश को बढ़ावा देना और अधिक काम -काज पैदा करना है। डेढ़ साल में किसानो के खाते में पहुंच चुकी है 75 हजार करोड़ की राशि मोदी जी ने कहा है की मुझे ख़ुशी इस बात की है की इस योजना का जो लक्ष्य था वो हासिल हो रहा है। हर किसान परिवार तक सीधी सहायता पहुंचे और जरूरत का सामान भी उनको समय पर मिलता रहे। इस उद्देश्य से यह योजना सफल रही है। पिछले डेढ़ साल में इस योजना के माध्यम से 75 हजार करोड़ रूपये सीधे किसानो के बैंक खाते में जमा हो चुके है। इसमें से 22 हजार करोड़ रूपये तो कोरोना के कारण लॉकडाउन के दौरान किसानो तक पहुंचाए गए है।  8.5 करोड़ किसानो को मिले 17 हज़ार करोड़ रूपये प्रधानमंत्री ने पीएम -किसान योजना के तहत 8.5 करोड़ किसानो  17,000 करोड़ रूपये की छठी क़िस्त भी जारी की है। देश भर के लाखो किसान,सहकारी समितियां और नागरिक इस कार्यकर्म में शामिल किया गया। नकद लाभ सीधे एक बटन के क्लिक के साथ उनके आधार सत्यापित बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी वीडियो लिंक के जरिए इस मौके पर मौजूद रहे।  एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड के लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने कृषि-अवसरंचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रूपये की वित्त पोषण सुविधा शुरू करके किसानो को राहत दी है।  प्रधानमंत्री ने पीएम किसान योजना के कार्यान्वयन को तेजी के साथ अपनी संतुष्टि व्यक्त की है,उन्होंने कहा है की इस कार्यकर्म का पैमाना इतना बड़ा है की आज जारी धन कई देशो की पूरी आबादी की तुलना में अधिक लोगो तक पहुंच गया है।  इस योजना की अवधि 10 साल तक होगी। इस योजना के तहत 1लाख करोड़ रूपये तक के ब्याज के लिए सीजीटीएमएसई योजना के तहत 3%हर साल ब्याज दर और क्रेडिट गारंटी कवरेज के साथ ब्याज के रूप में बैंको और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाएगा।   इन सुविधाओं के शुरू होने से किसानो को उनकी फसल की बेहतर दाम मिल सकेंगे। इन सुविधाओं के चलते किसान अपनी फसल को इकठ्ठा कर सकेंगे,और सही दाम मिलने पर अपने माल को बेच सकेंगे,इससे उनकी कमाई में वृद्धि होगी। फ़ूड प्रोसेसिंग की सुविधा से किसानो को उनकी फसल की अधिक कीमत मिलेगी जिससे वह किसान और उनका परिवार खुशहाल रह सके।    11 सरकारी बैंको ने साइन किया एग्रीमेंट सरकार कई लोन देने वाली संस्थाओ के साथ एग्रीमेंट करके 1 लाख करोड़ रूपये की फाइनेंस की स्कीम शुरू कर रही है। इसमें सार्वजानिक क्षेत्र के 12 बैंको में से 11बैंको ने पहले ही कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के साथ एमओयू  साइन कर लिया है। इस स्कीम का लाभ अधिक से अधिक किसानो को मिले और उनकी आय में वृद्धि हो इसके लिए सरकार ने इस स्कीम के लाभार्थी को 3%ब्याज सब्सिडी और 2 करोड़ रूपये तक की ऋण गारंटी देने का ऐलान किया है।  इस साल वितरित होगा 10,000 करोड़ का लोन एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड में 1 लाख करोड़ रूपये बैंको और वित्तीय संस्थाओ द्वारा प्राइमरी एग्री क्रेडिट सोसायटीज,किसान ग्रुप्स,किसान प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशंस,एग्री -उधमियों,स्टार्टअप्स और एग्री -टेक से जुड़े लोगो को लोन के रूप में उपलब्ध करवाए जाएंगे। लोन 4 वर्षो में वितरित किए जाएंगे। मौजूदा वित्त वर्षो में 10,000 करोड़ और अगले 3 वित्त वर्षो  के दौरान प्रत्येक में 30,000 करोड़ रूपये का लोन वितरित होगा।  पीएम किसान योजना दिसंबर 2018 में सभी कृषि भूमि किसानो को नकद लाभ के माध्यम से आय का समर्थन प्रदान करने के लिए पीएम किसान योजना शुरू की गयी थी ताकि वह अपनी कृषि आवश्यकताओं को पूरा कर सके और अपने परिवारों का समर्थन कर सके। इस योजना के तहत,पात्र लाभार्थी किसानो को तीन समान किस्तों में 6000 रु हर साल का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है।  कृषि क्षेत्र के लिए एक नया सवेरा ये कदम प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में भारत सरकार द्वारा उठाए गए सुधारो की एक श्रृंखला में नवीनतम है। ये उपाय सामूहिक रूप से भारत में कृषि क्षेत्र के लिए एक नई सवेरा है,और भारत के किसानो के लिए रोजी -रोटी के कल्याण और स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिब्धता को दर्शाता है।  www.kaushalkar.com - Kaushalya Karnataka Online Registration Form 2020 for Aspirants [Apply] Posted: 14 Oct 2020 10:45 PM PDT Department of Skill Development and Entrepreneurship and Livelihood is inviting Kaushalya Karnataka Online Registration Form 2020. The official website to fill online registration forms for aspirant, training provider and employer is www.kaushalkar.com. Karnataka Koushalya Mission is an ambitious skill development mission in which unemployed youths gets skill training. Skills of jobless candidates would be enhanced by industry related skill development programs to raise employability of youths. People can now apply and fill Kaushalya Karnataka online application / registration form 2020 at www.kaushalkar.com official website. Latest Update - Karnataka Skill Connect Kaushalkar Portal launched by CM B.S Yediyurappa on 29 June 2020. Through Kaushalya Karnataka scheme, interested youths can acquire necessary skills. The industry based skills are necessary for seeking employment and earn their livelihood opportunity. Kaushalya Karnataka Online Registration Form 2020 for Aspirants Here is the complete process to fill Kaushalya Karnataka online registration form 2020 for aspirants:- Visit the official website of dept. of skill development & entrepreneurship & livelihood at https://www.kaushalkar.com/ At the homepage, scroll over the "Registrations" tab and then click at the "Aspirant" link to open a new page as shown below:- Here candidates select the registration type as skill, apprenticeship, employment or self employment option. For eg- we click at "Employment" tab to check www.kaushalkar.com online registration / application form for aspirants.   Afterwards, the Kaushalya Karnataka online registration page to enter aadhaar number will appear as follows:-      Accordingly, the Kaushalya Karnataka online registration form 2020 will appear as shown below:- Here candidates can enter all the necessary details accurately and submit the completed registration form to complete Kaushalya Karnataka online registration process. Kaushalya Karnataka Scheme Apply Online Eligibility The Kaushalya Karnataka scheme is especially designed for unemployed youth between the age of 18 to 35 years. All the unemployed youths who have dropped out of their schools/colleges without completing their education can also enroll themselves for the skill training programs under the Koushalya Karnataka scheme. There is 20% reservation for ST candidates, 7% for SCs and 15% for OBCs. All the applicants are required to have Aadhar Card and residence proof document such as ration card or voter ID card. The state govt. aims to provide employment to about 70% of the youth through Kaushalkar scheme. Odisha 1st Common PG Entrance Test (CPET 2020) Apply Online Form at www.samsodisha.gov.in | Start Date 30 September Posted: 14 Oct 2020 10:38 PM PDT Odisha 1st Common PG Entrance Test (CPET-2020) online application form at www.samsodisha.gov.in. The first Odisha CPET will be conducted for 8 days between 30 September (start date) and 7 October 2020 (last date). Interested applicants can fill CPET 2020 apply online form for admission into PG courses in state public universities and autonomous colleges. This is for the 1st time that higher education department will conduct common post graduate entrance test in the state. As per the dept. sources, CPET 2020 online common application form (CAF) will be available at SAMS Odisha official website. The start date to make registration by filling CPET 2020 online application form is 12 August 2020 (2pm). The last date to apply online is 31 August 2020 (11.45 pm). In this article, we will tell you about the apply online process, complete timelines and other important details of first ever common PG entrance test in Odisha. Odisha 1st Common PG Entrance Test - CPET 2020 Apply Online To apply online for Odisha's 1st Common PG Entrance Test, interested applicants will have to fill form. In order to fill CPET 2020 online registration / application form, applicants can visit official website of Student Academic Management System.  How to Fill Odisha CPET Application / Registration Form  As mentioned earlier, Odisha CPET Application / Registration Form is necessary to appear for the exam. SAMS Odisha website can be accessed using the link - https://www.samsodisha.gov.in/ at which the apply online form will be available. The apply online link will become functional at the official portal from the date mentioned in the Important Dates section.  Candidates, whose final undergraduate (UG) results are awaited (not published) can also apply online to appear for the test. Such students must upload their marks prior to preparation of final state merit list before 10 October 2020 (11.45 p.m), failing which their application will not be considered.   Important Dates for Odisha CPET 2020 Here are the important dates for the Odisha Common PG Entrance Test:-  Start Date to Fill Registration / Application Form - 12 August 2020 (2 p.m) Last Date to Fill Registration / Application Form - 31 August 2020 (11:45 p.m) Download Hall Ticket from SAMS Odisha website - 20 September 2020 Start Date for Common PG Entrance Test (CPET) - 30 September 2020 Last Date for Common PG Entrance Test (CPET) - 7 October 2020 The universities conducting CPET will handover the entrance marks to Odisha Computer Application Centre (OCAC) here by 20 October 2020. The entire Odisha state merit list will be published on 25 October 2020. All the universities will complete the admission process by 20 November 2020. Furthermore, first year class of PG course will be started from 1 December 2020 as per the official sources. Any change in the dateline will be published in the newspapers and websites. Need for First Common PG Entrance Test in Odisha The higher education department will conduct the entrance test for 8 days. It is because students from different subjects are expected to appear in the First Common PG Entrance Test in Odisha. The examinations will be conducted in different sittings to accommodate students of more than 50 subjects.  Background In April 2020, higher education minister Arun Kumar Sahoo had discussed with vice-chancellors of the state public universities about holding the test. He also hold a meeting recently to finalize the PG entrance test process before publication of advertisement inviting applications for the same. The common PG entrance test will bring all universities to a single platform. From CPET exam, students will have to fill a single form and sit for one entrance test for all state universities. After appearing in this single CPET test, students will get a seat in any of the state universities. This allocation of seats will be according to his/her eligibility and entrance performance. Currently, a student has to submit application forms separately for each university and appear for multiple entrance examinations at different dates. It was hectic and tedious process. But this Common PG Entrance Test (CPET 2020) system will save the students from applying and appearing for entrance tests separately for different universities. Source / Reference Link - https://timesofindia.indiatimes.com/home/education/news/odishas-first-common-pg-entrance-test-to-begin-from-sep-30/articleshow/77465563.cms Punjab Free Smartphone Distribution (Captain Smart Connect) Scheme 2020 for Class 12th Students of Government Schools Posted: 14 Oct 2020 10:27 PM PDT Punjab government has approved Captain Smart Connect Scheme on 5 August 2020. In this Free Smartphone Distribution Scheme (पंजाब मुफ्त स्मार्टफोन योजना), the state govt. will provide 1.78 lakh smartphones to class 12th students of state government schools by November. In the first phase of Mobile Phones to the Youth Scheme, govt. will distribute 50,000 mobile phones to students of govt. schools studying in class 12th. Earlier govt. had decided to provide smartphones to girl students of class 11th and 12th, but now smartphones would be given to both boys and girls of class 12th.     CMO Punjab has already approved the modalities for distribution of free mobile phones and procurement of phones has already been completed. The 50,000 smartphones have already been received by the Punjab government and distribution of mobile phones will begin shortly. The manufacturing firm has also ruled out any Chinese connection of smartphones. The smartphones would be equipped with various smart features such as touch screen, camera and pre-loaded government applications. It includes various features such as e-Sewa App along with e-content related to class 11th and 12th as approved by department of school education in Punjab. Punjab Captain Smart Connect Scheme 2020 - Free Smartphone Distribution to the Youths  In order to attract the youths of the Punjab, CM Amarinder Singh had announced Free Smartphone Distribution Scheme in 2016. Under this scheme, CM made an announcement to provide 50 lakh smartphones with 1 year of free data and calling to the youth in the state. However, this announcement was still unfilled, so govt. has approved Punjab Captain Smart Connect Scheme 2020 or its other name is Mobile Phones to the Youth Scheme 2020. In this scheme, youths will be given around 1.78 lakh smartphones by November. In the 1st phase, around 50,000 boys / girls students of govt. schools will be given mobile phones. The main objective is empowerment of youths by connecting them through digital mode to facilitate online learning on priority basis during COVID-19 pandemic outbreak. This Punjab Smartphone Distribution Scheme 2020 was a pre poll promise of CM Amarinder Singh led government which is going to be fulfilled after 4 years of coming in power. How to Apply for Punjab Free Smartphone Distribution Scheme 1st Phase  On 5 August 2020, Punjab cabinet committee led by CM Captain Amarinder Singh  has decided to start 1st phase of Free Smartphone Distribution Scheme. In 1st phase, around 50,000 smartphones would be given to students of govt. schools which are studying in class 12th. All the boys and girls students would be required to submit a self certification form. This Punjab Smart Connect Scheme online application form would ensure that youth beneficiaries of Mobile Phones to the Youth Scheme are already not in a possession of smartphone and they really requires it. Punjab Mobile Phones to the Youth Scheme Features  Here are the important features and highlights of the Mobile Phones to the Youth Scheme.   Name of the scheme - Smart Connect Scheme or Mobile Phones to the Youth Scheme Objective - To provide smartphones to youth to digitally empower them & facilitate online learning amid COVID-19 pandemic outbreak Number of Smartphones - 1.78 lakh Major Beneficiaries - Youths Announced by - Chief Minister Captain Amarinder Singh Approved by - Cabinet Committee State - Punjab No. of Smartphones to be Distributed in Phase 1 - 50,000 Approval Date for Phase 1 - 5 August 2020 1st Phase Beneficiaries - Boys / Girls students of govt. schools studying in class 12th This new Free Smartphone Distribution Scheme in Punjab will give a further boost to the digital empowerment agenda of the state government. About Punjab Captain Smart Connect Scheme 2020 Initiative The new Captain Smart Connect Scheme is a govt. initiative to provide access to several digital platforms to youth. The Punjab govt. will enable youth in getting information from websites, applications to enable them to take informed career decisions. Students would be able to get information about education and career opportunities and access basic citizen services. Punjab govt. Free Smartphone Distribution Scheme was a pre-poll promise of the congress party. The state govt. had set aside funds for Mobile Phones to the Youth Scheme in Punjab Budget 2017-18, 2018-19 and in 2019-20. Type of Mobile Phones to be Distributed in Punjab Free Smartphone Scheme Under the Punjab Mobile Phones to the Youth scheme, govt. will provide basic smartphones to both boys and girl students in 12th standards. Those handsets which are to be distributed will come up with various features which includes:- Touchscreen Interface Camera Unit Internet Connectivity Social Media Apps Pre-loaded government applications e-Sewa App e-content of class 11th and 12th Smartphones under the Punjab Free Smartphone Scheme will also provide some other basic functionalities. Implementation of Punjab Captain Smart Connect Scheme As per the official sources, Punjab govt. had incorporated an open transparent biding process. Vendors who will be responsible to provide mobile devices to students are chosen through a transparent process. Punjab Information Technology Corporation Ltd. had earlier floated tenders for Free Smartphone Distribution Scheme. The state govt. has already procured 50,000 handsets to be distributed in the 1st phase of Punjab Captain Smart Connect Scheme. In the next few days, vendor will deliver first set of handsets under Mobile Phones to the Youth Scheme. The second batch of mobile phones to be distributed among govt. school students of class 11th and 12th will be procured soon. The entire distribution process of smartphones under Mobile Phones to the Youth Scheme will be completed by the November 2020. Punjab Cabinet has approved the modalities for distribution of smartphones. Major Beneficiaries of Free Mobile Phone Distribution Scheme in Punjab Official announcement has been made by the Punjab govt. on beneficiaries of Free Mobile Phone Distribution Scheme. In the initial first phase, govt. will distribute 50,000 smartphones to boys and girls students of government schools who are currently studying in class 12th. Priority will be given to those students who already do not own a mobile phone to enable them to do online learning. After the successful implementation of first phase of Mobile Phones to Youth Scheme, the scheme will be extended to other students as well. It is proposed to distribute 1.78 lakh smartphones to students by November 2020. Need for Punjab Free Smartphone Scheme for Govt. School Students Punjab cabinet committee has noted that 4 months of academic year 2020-21 has been elapsed already without any regular on-campus classes. During this period, private schools were undertaking online classes but govt. schools students faced a competitive disadvantage. The most affected students from COVID-19 lockdown are those students who are studying in class 12th. Initially, Punjab govt. announced that first batch of the smartphones would be given to girls. However, CM said that both boys and girls of class 12th government schools who do not have smartphones to access online classes will be provided the same. It is necessary to ensure that any student does not suffer in the times of the Coronavirus pandemic due to lack of access to education. Background of Free Smartphone Distribution Scheme Punjab govt. had made an announcement for the Captain Smart Connect Scheme implementation before assembly elections. In the budget 2017-18, govt. had allocated money for distribution of free smartphones under Mobile Phones to the Youth Scheme.  In a meeting held in September 2019, Punjab cabinet had decided to distribute mobile phones to about 1.6 lakh girl students. Priority was on those girls not owning a smartphone and studying in classes 11 and 12 in the government schools during the fiscal 2019-20. The contract was signed with a company called Lava International Ltd. after an open competitive bidding process. However, during the process of procurement and delivery of smartphones, the country was hit by the COVID-19 pandemic. As a result, the delivery and distribution of the smartphones could not take place in the academic year 2019-20. Now the state govt. will start implementing 1st phase of Free Smartphone Scheme in Punjab. The new Free Smartphone Distribution Scheme aims to provide digital access to youths. Moreover, it contains information regarding education, career opportunities, access to skill development and employment opportunities, in addition to basic citizen-centric services through government applications. PM Modi's Affordable Rental Housing Complexes (ARHC) Scheme Guidelines - Complete FAQ's Posted: 14 Oct 2020 10:35 PM PDT Affordable Rental Housing Complexes Scheme Guidelines 2020 has been released by the central government. Here is the complete set of frequently asked questions (FAQ's) about ARHC. In this article, the entire details are mentioned which are also available at the official website at arhc.mohua.gov.in In this article, we will tell you about the various aspects of the ARHC Scheme 2020.     PM Affordable Rental Housing Complexes Scheme (ARHC) FAQ's A. General Information 1. What is Affordable Rental Housing Complexes (ARHCs)?  Affordable Rental Housing Complexes (ARHCs) is a sub-scheme under Pradhan Mantri Awas Yojana- Urban (PMAY-U). ARHCs means a listed project with a mix of at-least 40 Dwelling Units (DUs) and Dormitories along with basic civic infrastructure facilities such as water, sanitation, sewerage/ septage, road, electricity along with necessary social/ commercial infrastructure for urban migrant/poor of EWS/LIG categories. DUs will comprise of single bedroom up to 30 sqm/ double bedroom up to 60 sqm with living area, kitchen, toilet and bathroom and Dormitory Bed of up to 10 sqm carpet areas each. A maximum of one-third units (33%) in a project with 2 bedrooms, living room, kitchen, toilet and bathroom is allowed.  2. What is the need of Affordable Rental Housing Scheme? Due to COVID-19 pandemic, massive reverse migration of labourers/urban poor has happened. These migrants generally live in slums, informal/ unauthorised colonies or peri-urban areas to save on high rental charges. They may not be interested in ownership housing and generally look for affordable rental alternatives. ARHCs aim to improve ease of living of urban migrants/poor by providing them decent accommodation with all basic amenities near their place of work at affordable rent. 3. What is the coverage of the scheme? This scheme will be implemented in all Statutory towns, Notified Planning Areas, and areas of Development/ Special Area Development/ Industrial Development Authorities. 4. What is the duration of scheme? Project proposals under ARHCs will be considered upto March 2022. 5. What are the aims and objectives of the ARHCs Scheme? i. To address the vision of 'AatmaNirbhar Bharat' by creating affordable rental housing for urban migrants/ poor. ii. To provide dignified living with necessary civic amenities near their workplace. iii. To create conducive ecosystem for Public/ Private Entities to leverage investment in rental housing. 6. What is the project period for ARHCs? Project period is 25 years from the date of commencement of operation as ARHCs. 7. How ARHCs will be implemented? ARHCs will be implemented through two models: • Model-1: By utilizing existing Government funded vacant houses by converting them into ARHCs under Public Private Partnership. • Model-2: Construction, Operation and Maintenance of ARHCs by Private/ Public Entities on their own vacant land. 8. Who are urban migrants for ARHCs? Urban migrants for ARHCs means a person or groups of people/ families of EWS/ LIG categories, who take a conscious decision to move away or relocate from their village / towns to other cities/ towns temporarily or permanently, for seeking employment opportunities/ education/ health visits etc.They may include labour, urban poor (street vendors, rickshaw pullers, other service providers etc.), industrial workers, migrants working with market/ trade associations, educational/ health institutions, hospitality sector, long term tourists/ visitors, students or any other persons of such category. 9. How will ARHCs be implemented? ARHCs will be implemented by Private and Public agencies as Concessionaire/ Entity. 10. Can houses constructed under various schemes of Central/ State Governments/ UTs/ Parastatals/ Private entities be converted into ARHCs? Vacant houses constructed under various schemes of Central/ State Governments / UTs / Parastatals / Private entities can be converted into ARHCs. 11. Where can one find technical and operational guidance to implement ARHCs? ARHCs Operational Guidelines giving technical and operational details, issued by MoHUA is available on the ARHCs website: www.arhc.mohua.gov.in.  12. Where can one find the status of ARHCs Scheme? Location and Project wise details of ARHCs including occupancy details will be available on ARHC website: www.arhc.mohua.gov.in and States/ UTs/ ULB/ Parastatal/ Concessionaire/ Entity will be responsible to update the information periodically. 13. What is the Monitoring mechanism of ARHCs? ARHCs will be monitored by concerned States/ULBs. 14. Will there be any mid-term evaluation of ARHCs? Midterm evaluation of ARHCs will be carried out by respective States/ MoHUA through an independent agency. 15. Is there any provision for social audit of ARHCs? Social Audit of ARHCs will be carried out by MoHUA through an independent agency. 16. Will there be any accreditation mechanism for ARHCs? Accreditations of ARHCs will be carried out by ULBs through an independent agency. B. Beneficiaries of ARHCs 17. Who can be a beneficiary of ARHCs? Beneficiaries for ARHCs will be urban migrants/poor from EWS/LIG categories including labour, urban poor (street vendors, rickshaw pullers and other service providers), industrial workers along with migrants working with market/trade associations, educational/health institutions, hospitality sector long term tourists/visitors, students or any other persons of such categories. 18. Are the PMAY (U) beneficiaries eligible for availing the benefits of ARHCs Scheme? Yes, PMAY (U) beneficiaries who are urban migrants and do not have PMAY (U) house in the same city, are eligible for availing the benefits of ARHCs Scheme. 19. Why this scheme is limited to urban migrants and poor only? It includes all eligible individuals who are from EWS/ LIG category and urban migrants/ poor as defined in the PMAY (U) guidelines and ARHC guidelines and exclusively designed for all target beneficiaries to provide dignified living. 20. Is there any preference under ARHCs for allotment? Preference shall be given to persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes, Widows and working Women, Divyang, Minorities, subject to beneficiaries being from EWS/LIG segments.  21. Can a migrant avail benefit in a different city of his home State? Yes, the migrant will be entitled to get the benefit of the scheme in any other city of his/her home State. For example: a person from his native place Gorakhpur, Uttar Pradesh goes to Kanpur for earning as migrant , he will be eligible to avail the benefit of ARHC in Kanpur. 22. What documents will be needed by the tenants to get house in ARHC? Allotment of single bedroom/ double bedroom/ dormitories is responsibility of the implementing agency i.e. Entities/ Concessionaires. Aadhaar or any other Govt. approved identification documents will be mandatorily required for allotment in ARHCs. 23. Is there any verification required before allotment of ARHCs to tenants or aggregators? Yes, verification of credential of individual/ tenants / aggregators is required as per State/ UT/ ULB policy. 24. How long can tenants stay in ARHC? The tenants can stay as per the mutual agreement with Concessionaire/Entity subject to compliance with conditions mentioned in Agreement. 25. Will students be able to get accommodations under ARHC scheme? Yes, students can get accommodations in ARHCs, who belong to EWS/LIG categories. 26. Can a Group of persons with specialized skills such as shoe making, tailoring, catering etc. take accommodation in ARHC? Yes, however ARHCs shall only be used for residential purpose and no commercial activities shall be allowed inside ARHCs. 27. How to apply for getting residential unit/ dormitory in ARHCs? Individual/ Entities/Organizations/ Aggregators may book their requirement of houses through website i.e. www.arhc.mohua.gov.in. Concessionaire/ Entity may also tie up with other Entities/Organizations or get migrant labour/ urban poor through Aggregators. 28. What will be the rent for single/double bedroom units/dormitories? For ARHC, Model I affordable rent will be fixed based on local market survey by ULB and Concessionaire and for Model-II rent shall be fixed by Entity based on the local survey. 29. What will be the mechanisms for paying rent? Rent may be paid by such agencies deducting directly from the salary/ fee/ any kind of remuneration etc. of tenants/occupants. C. Concessionaire/ Entity 30. Who is Concessionaire? Concessionaire means Public/Private agencies, organizations, industrial bodies/ associations, institutions implementing ARHCs under Model- 1. 31. Who is an Entity? An Entity means Public/Private bodies including landowners, developers/ builders, promoters, manufacturing units, industries, institutions, associations, Central/State government organisations/ Parastatals implementing ARHCs on their own available vacant land under Model- 2. 32. How the concessionaire will be selected? Concessionaire will be selected by the concerned ULB through a transparent bidding process based on the model RFP (tender document) circulated by MoHUA. 33. What will be the selection criteria for Concessionaire? Concessionaire will be selected through a transparent process by ULBs. While bidding, affordable rental amount and period of concession shall be fixed parameters and selection of Concessionaire will be made on the basis of bidder offering maximum positive premium to ULBs. In case of negative premium, bidder requiring lowest negative premium will be selected and will be eligible for Viability Gap Funding (VGF). 34. What will be the shortlisting criteria for Entities under Model-2? Entities will be selected through an open transparent process of EoI. Participating entities will be shortlisted who fulfil the evaluation criteria as per EoI. 35. Is formation of consortium allowed in ARHCs? Consortium will be permissible through partnering with other agencies for participating in the tender process for project financing, management, implementation and operation of ARHCs. 36. What would be the responsibilities of a Concessionaire? Concessionaire would invest in making vacant houses livable (Refer Sl No 51) by repair/retrofit the rooms/buildings and filling up internal infrastructure gaps like water, sewer/septage, sanitation, internal roads etc. in the ARHCs projects. 37. Will ARHCs be made by Government bodies or by private sector? ARHCs will be made by State Govt. /UTs/Urban Local Bodies/ Public Sector Undertakings and Private Entities who participates in the RfP/EoI process and selected / shortlisted after fulfilling the criteria of RfP/EoI. 38. Are Central/State PSUs can construct ARHCs on their available vacant land? Yes, Central/State PSUs can construct ARHCs and provide accommodation for their employees at affordable rent who belong to EWS/LIG category. 39. Can rental housing be developed on freed up land after demolition of old/existing housing? Yes, it is allowed as new construction, provided it meets minimum number of 40 DUs or equivalent dormitories as specified under the scheme guidelines. 40. How high land prices are dealt under the scheme to make it attractive proposition for them? A number of incentives/benefits have been provisioned under ARHCs to make the project financially viable. 41. Who will bear the cost of Operation & Maintenance? The cost of Operation & Maintenance will be borne by the Concessionaires/Entity. 42. Who will bear the minor/ major/ associated repair cost during the ARHC period? Concessionaire/Entity will bear minor/major repair and other associated cost during the O&M period i.e. 25 years from the date of starting of project on rent. 43. How Concessionaires/Entity will cover-up the minor/ major/ associated repair cost? Concessionaire/Entity, while preparing the final DPR will include all required minor/major and associated cost in both the models. State / ULB/ Parastatal will not borne any additional cost after approval of project/O&M period and Concessionaire/Entity will be responsible for all the activities. 44. Who will be responsible for security of ARHCs? Concessionaire/Entity will entirely responsible for making necessary arrangements for safety & security of ARHCs buildings/ tenants/ vehicles within the premises through CCTV/ security guards or any other means. D. Financial Provisions/Incentives 45. What are Incentives proposed for Concessionaire/Entities to develop and operate ARHCs? • Concessional Project Finance under Affordable Housing Fund (AHF) & Priority Sector Lending (PSL). • Exemption in Income Tax & GST on any profit & gains from ARHCs • Single window approval of ARHC projects (within 30 days). • Trunk infrastructure upto the project site. • Municipal charges at par with residential property. • Technology Innovation Grant (TIG) for promoting use of innovative technology. • 'Use Permission' changes, if needed. • 50% additional FAR/FSI, free of cost. 46. What is Use Permission? Use Permission means allowing construction of ARHCs by the concerned Planning Authorities by including it in the list of Permissible Activities, designated in a particular Land Use Zone, as determined in the Zoning Regulations of local Master Plan/Development Plan. Permission may also be granted to use more than the existing permissible limit, without the need of changing land use. 47. What is Technology Innovation Grant (TIG)? TIG under Technology Sub-Mission (TSM) of PMAY (U) is to facilitate adoption of innovative, sustainable, green and disaster-resilient technologies as well as building materials for faster and quality construction of ARHCs. 48. What is the condition to avail TIG for ARHCs? TIG will be applicable only for the use of new technology in construction of a new building under ARHCs. 49. How much time period is permissible for construction of projects using TIG? 18 months from the date of statutory approval required for commencement of construction of the project. 50. How much grant is provisioned under TIG? TIG of Rs. 1,00,000/- per dwelling unit in case of double bedroom (up to 60 sqm carpet area), Rs. 60,000/- per Dwelling Unit (up to 30 sqm carpet area) in case of single bedroom and Rs. 20,000 per Dormitory Bed (up to 10 sqm carpet area) shall be released by MoHUA to Entities. 51. What is the Role of BMTPC in ARHCs? BMTPC will appraise the projects/DPR forwarded by the State/UT using new technologies to ascertain eligibility for TIG as mandated under TSM. After approval from CSMC, MoHUA through BMTPC will release TIG amount to the entities as per defined procedures in the Operational Guidelines. 52. What is Viability Gap Funding (VGF)? Existing Government funded vacant houses are already lying vacant in Cities for long time which requires immediate repair/retrofit and filling up infrastructure gaps to make them livable. Normally, entire amount will be invested by the concessionaire to make them livable. However, in special circumstances VGF may be required by the Concessionaire and this gap funding will be done by ULBs to make ARHCS commercial viable as per Operational Guidelines. 53. What will be the tax liabilities for landowners or landlords under this scheme? Income tax/GST on any profit and gains derived from operation of ARHCs will be exempted at par with affordable housing. E. Building Design and Construction 54. How much minimum land is required for construction of ARHCs? ARHCs should have encumbrance free land for construction of minimum 40. Dwelling Units (up to 30 /60 sqm carpet area) or equivalent dormitory beds (up to 10 sqm carpet area) along with necessary civic and social infrastructure. However, construction of a maximum of one-third units (33%) in a project with 2 bedrooms, living room, kitchen, toilet and bathroom is allowed (up to 60 sqm carpet area). For example, if total number of units in one project is 120, the entity may have any combination of single bedroom/double bedroom/dormitory bed, but number of double bed rooms cannot be more than 40. 55. Is there any restriction with respect to planning and design of ARHCs? Entities are free to plan and design the complexes within the framework of ARHCs guidelines and relevant provisions of National Building Code, Local Development Control Rules, bye laws and permissible relaxation under this scheme by the local authorities. 56. What is the arrangement for layout/building plan and other statutory approvals of ARHCs? State/ULB/Parastatals will approve the layout/building plan and facilitate other statutory approvals of ARHCs projects through single-window system within 30-days of application, failing which it shall be considered as 'deemed approved for construction'. 57. What type of construction technology is recommended to use for construction of ARHCs? MoHUA encourages use of proven innovative fast track, environment friendly and disaster resilient technologies approved by CPWD/MoHUA/BMTPC may be adopted. New Emerging technologies may, inter alia, include monolithic concrete construction using Aluminium / Slip formwork systems, Precast prefab concrete construction system, EPS Core panel systems, Glas Fibre Gypsum panel system. Sandwitched panel system, Stay in place form work systems including hybrid systems using combination of RCC/ Steel frame and approved waling systems. For complete list of approved technologies, following websites may be referred: CPWD: cpwd.gov.in, MoHUA: ghtc-india.gov.in, BMTPC: bmtpc.org. 58. Is use of conventional materials and technology permissible for construction of ARHCs by an Entity? An Entity may use conventional materials & technology for construction of ARHCs keeping in view the local environmental and other regulations. In such cases TIG will not be applicable. 59. What is the permissible time period for completion of ARHCs projects using conventional technologies? The permissible time period for completion of ARHCs projects using conventional technologies is within 24 months from the date of all necessary approval required to initiate the project. 60. Is there any provision to use the built-up area of ARHCs for commercial purpose by the Entities? If yes, what provision has been made? Construction of commercial/ institutional infrastructures within the campus of ARHCs will be permissible as per the applicable building bylaws and other rules and regulations. Entity is free to utilise these commercial/institutional activities either in the form of rent or sale. 61. Can ARHCs converge with other scheme? State/UT are encouraged to converge ARHCs with other Central Government Mission/schemes such as AMRUT, SBM-U, NULM, Ujjwala, Ujala, Make in India, Atal Innovation Mission (AIM), Skill India Mission along with States/UT schemes to integrate the scheme benefits for the welfare of urban migrants/poor. F. Operation and Implementation 62. What is meant by repair/retrofit work of existing Government funded vacant houses? Repair/Retrofit of existing Government funded vacant houses means necessary work in the existing buildings/houses to make these livable as per operational guidelines of ARHCs. 63. What do you mean by livable ARHCs? Livable ARHCs shall mean availability of on-site infrastructure such as internal roads, pathways, common green area, boundary wall, water supply sewerage/septage, drainage, external electrification. Dwelling units under ARHCs shall have water supply, electricity, kitchen and toilet conforming to NBC/ State/ Local Authority norms. It shall also provide appropriate storage capacity in the individual houses in the form of lofts and cupboards in rooms and kitchen. Dormitories shall have separate bed/side table, shelves, lockers, common facilities of kitchen and toilet. 64. What is the rental mechanism under ARHCs? Concessionaire/Entity shall adopt institutional rental mechanism and tie up with local industry/manufacturers/service providers/educational/health institutions/ market associations/ others employing urban migrants/poor to provide accommodation in-block and remit rental by deducting directly from their salary/fees/any kind of remuneration, as feasible. 65. What is the arrangement for fixing the rent? For ARHC Model -1, initial affordable rent of ARHCs will be fixed by the Local Authority based on the local survey. For Model -2, rent will be fixed by the Entity based on local survey. Subsequently, the rent can be enhanced by 8% biennially, subject to maximum increase of 20% in aggregate over a period of 5 years. Same mechanism will be followed for remaining period. For Example: If the rent fixed in the beginning of operation of ARHC is Rs 3000/per month in January 2021, it will increase to Rs 3240/ per month from January 2022 and in January 2026, it should not increase to more than Rs 3600/ per month. 66. What is meant by 'Listing' of projects as ARHC? Listing refers inclusion of project as "ARHC project" by respective States/ UTs based on qualifying criteria. Listing of project as ARHC will enable the Concessionaire/Entity to seek incentives under Scheme, provisioned by Government of India and State/UTs. 67. Why Listing of ARHCs is required? Listing of project as ARHC will enable the Concessionaire/Entity to avail incentives/benefits under the Scheme as provisioned by Government of India and State/UTs under ARHCs. 68. What is the process for 'Listing' of ARHCs projects? Model-1: After selection of Concessionaire, project will be approved by SLSMC and treated as 'Listed' project. Model-2: After shortlisting of Entity through EoI issued by MoHUA, Entity will submit Detailed Project Report (DPR) to respective ULB/Development Authority/other Parastatals for consideration. After scrutiny, the same will be forwarded to State for approval of State level Sanctioning and Monitoring Committee (SLSMC) of PMAY (U) & Listing. Any project requiring Technology Innovation Grant (TIG) will be forwarded to MoHUA for consideration of Central Sanctioning and Monitoring Committee (CSMC) of PMAY (U). 69. What will happen after 25 years of Concession period of Government funded houses? After completion of 25 years of concession period of Government funded houses, Concessionaire will transfer ARHCs to ULBs in livable condition. Thereafter, ULB may restart next cycle of concession agreement like earlier or operate complexes on their own. 70. What will happen after period of 25 years of ARHCs constructed by private/public agencies on their own land? After completion of period of 25 years, Entity may run next cycle of 25 years or convert for some other purposes as per their desire. 71. How will ARHCs be managed and maintained? Concessionaire/Entity is responsible for operation & maintenance from their own resources. 72. How will the rental agreements be drawn under this scheme? What will be the legal compliance for Concessionaire /Entities and tenants? ARHCs will be operated through a rental agreement between tenants and Concessionaire/ Entities. Concessionaire/Entities and tenants (including institutions) will sign a rent agreement abiding to applicable rules and regulations. Tenants will abide by the contract terms and vacate premises without any dispute. In the event that Tenant is found indulging in any unlawful activities & fails to abide to terms and conditions of rent agreement, Concessionaire/Entity will have eviction rights during the contract period and his decision will be considered as final. 73. What is the mechanism for grievance redressal under ARHCs? Grievance redressal system will be setup at State/UT/ULB and Concessionaire/Entity level to address the grievances related to ARHCs. 74. What are the social safeguard for Women, Persons with Disabilities, transgender, senior citizens in ARHCs? During the allotment of rooms/dormitory under ARHCs, priority will be given to maintain social safe guard for Women, Persons with Disabilities, Senior Citizens, Blind, Transgender, Ex-Serviceman, single parents, widow etc. in compliance with the guiding principles of Ministry of Social Justice & Empowerment. 75. What special measures will be adopted in ARHCs for the safety of vulnerable group? The following measures will be taken at the time of allotment of ARHCs on rent by Concessionaires / Entities for persons of vulnerable group of society: a) DUs and Dormitories shall be allotted to Senior citizens & persons with disabilities on ground or 1st floor of ARHCs wherever possible. b) DUs/ dormitory allocation for transgender shall be considered carefully to avoid the stigma, discrimination and harassments. 76. Any special ARHC shall be constructed to accommodate category wise vulnerable alone? Concessionaire/Entities may accommodate persons from vulnerable groups based on the requirement in-Blocks or a separate complex exclusively for working women with Children, aged workers, Single woman & Transgender etc. 77. What are the arrangements for kitchen/toilet in ARHCs? Concessionaire/Entities will repair/retrofit/construct the DUs/Dormitories with kitchen and toilet facilities. Hence, tenants shall use as per their requirements. 78. What will be common facilities will be available for visitors? Concessionaire/Entities will make all necessary arrangements for visitors such as common place for staying, common parking and toilet facilities. 79. How a migrant /urban poor comes to know about location of ARHCs? Concessionaire/Entities may advertise regarding the ARHCs at prominent places such as railway stations, bus stands, district centres, district courts, major hospitals and close to the industrial estates /commercial establishments in the cities/towns. However, tenants/aggregators may also know the status of occupancy along with location of ARHCs on www.arhc.mohua.gov.in. ARHC Scheme FAQ's PDF - http://arhc.mohua.gov.in/filesUpload/FAQ_ARHC.pdf सम्पूर्ण ग्रामीण जवाहर रोज़गार योजना 2020 | Sampurn Gramin Jawahar Rozgar Yojana (JRY) 2020 Posted: 14 Oct 2020 10:29 PM PDT **मेरे प्यारे साथियो** आज हम आपको केंद्र सरकार की सम्पूर्ण ग्रामीण जवाहर रोज़गार योजना (Sampurn Gramin Jawahar Rozgar Yojana) के बारे में बताएंगे। जवाहर रोज़गार योजना 1 अप्रैल 1989 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम योजना की शुरुआत की गयी थी। ग्रामीण और सबसे पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगो को 90 से 100 दिनों के रोजगार उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य के लिए यह योजना देश में सबसे बड़ी काम-काज पैदा करने का कार्यक्रम है। जवाहर रोजगार योजना को ग्रामीण स्तर पर लागू किया गया। यह योजना गरीबो को अनाज और काम-काज देने के लिए शुरू की गयी थी। तो आइए इस योजना से जुडी विस्तृत जानकारी जैसे की क्या है यह योजना, उद्देश्य, लाभ, स्त्रोत के बारे में हम आपको बताएंगे।   सम्पूर्ण ग्रामीण जवाहर रोज़गार योजना ग्रामीण विकास के लिए शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज सस्थाओं के माध्यम से हर गांव को कवर करना और हर व्यक्ति को रोज़गार देना है ताकि हर व्यक्ति को अपने और अपने परिवार को खुशाल बना सके। इस योजना के तहत जो भी लोग गरीबी रेखा से नीचे आते है उन लोगो को सुविधा प्रदान की जाएगी। सम्पूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना के तहत गरीबो को अच्छा रोज़गार देने का प्रावधान दिया जाएगा। सम्पूर्ण ग्रामीण जवाहर रोज़गार स्कीम के तहत 300 ग्रामीण समूहों का उद्धार किया जाएगा। इन गाँवो के समूहों को आर्थिक,सामाजिक और ग्रामीणों के बुनियादी ढांचे को और मजबूत बनाना है।  सम्पूर्ण ग्रामीण जवाहर रोज़गार योजना - पूरी जानकारी JRY का भारत में बीपीएल जनता को लक्षित करना है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय रोज़गार कार्यक्रम है। हाल ही में वित्त मंत्री ने पिछड़े वर्ग के लिए और बीपीएल श्रेणी की रेखा के लिए जवाहर काम -काज स्कीम 2020 की घोषणा की थी, अब इस योजना को जवाहर लाल नेहरू रोज़गार योजना के नाम से जाना जाता है। अब इसका नाम JRY है। सम्पूर्ण ग्रामीण जवाहर रोज़गार योजना के मुख्य उद्देश्य इस योजना में बेरोज़गार युवाओ के लिए अतिरिक्त कार्यक्रम तैयार करना है। जवाहर रोज़गार योजना में भारत के बीपीएल जनता को लक्षित करना है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय रोज़गार कार्यक्रम (NEPI) उस समय है जब पिछड़े जिलों में प्रति व्यक्ति 90-100 दिन का रोज़गार है। जवाहर रोजगार योजना (JRY) योजना के लाभ JRY योजना के मुख्य लाभ यहाँ पर बताये गए हैं:- बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी को लक्षित करने के लिए सहायक है।   यह योजना एससी और एसटी वर्ग के लिए लाभदायक है।  महिलाओ के लिए सहायक 30% लाभार्थी महिलाये है।  इस योजना की एक पंचवर्षीय योजना है - लाभार्थियों /परिवारों के अंतर्गत यह योजना है।  इस योजना में युवाओ के लिए काम-काज रोज़गार कार्यक्रम है।   यह योजना ग्रामीण विकास के लिए शुरू की गयी है।  यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय रोज़गार कार्यक्रम (NEPI) है जिसे केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाएगा।  गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगो को नौकरियों का प्रावधान सम्पूर्ण ग्रामीण रोज़गार स्कीम की शुरुआत 25 सितम्बर 2001 को शुरू की गयी थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाके में रहने वाले गरीबो को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को रोज़गार दिया जाता है। Sampurn Gramin Jawahar Rozgar Yojana के तहत जाति,अनुसूचित जनजाति और विशेष तौर  महिलाओ को जोखिम भरे कामो से हटाना है,ताकि उनका जीवन सुखमय और खुशहाल बन सके। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगो को बढ़िया और जल्दी काम दिया जाएगा।बीपीएल श्रेणी  के लोगो  नौकरियां भी दी जाएगी।  सम्पूर्ण ग्रामीण जवाहर रोज़गार योजना की आवश्यकता भारत एक बहुत ही बड़ा जनसंख्या वाला देश है तथा बेरोज़गारी एक बहुत ही बड़ी समस्या भारत के लिए बन चुकी है।ऐसे में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारेंटी कार्यक्रम को एक कार्यक्रम में मिला दिया जाएगा। इस योजना को केंद्र और राज्यों के बीच 80 % (केंद्रीय शासन) और 20 % (राज्य सरकार) के बटवारे  के साथ लागु किया जाएगा।    इस दशा में भारत सरकार ने एक नई योजना देश के युवाओ के सामने रखी है जिसका नाम Sampurn Gramin Jawahar Rozgar Yojana रखा गया। पंचायती राज संस्थाओ को एक कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गयी और इस JRY योजना का निर्माण किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पिछड़े वर्ग के लिए और बीपीएल श्रेणी की रेखा के लिए JRY योजना 2020 में बजट वर्ष प्रदान किया।   इस योजना के तहत युवाओ को रोज़गार देने और प्रोत्साहन के लिए बढ़ावा मिलेगा तथा वे अपनी जीवन स्तर को बेहतर बना पाएंगे।  इस योजना की एक पंचवर्षीय योजना है -लाभार्थी  /परिवारों के तहत IRDP  (एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम) ,एसजीएसवाई (स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना),JRY (जवाहर रोज़गार योजना) , JGSY (जवाहर ग्राम समृद्धि योजना) ,EAS (रोज़गार आश्वासन योजना).     सम्पूर्ण ग्रामीण जवाहर रोज़गार योजना स्ट्रीम (धारा) पहला स्त्रोत - JRY के तहत हर साल 75% बजट आवंटन प्राप्त हुआ और यह स्त्रोत मुख्य रूप से JRY, मिलियन वेल्स और इंदिरा आवास योजना की दिशा में काम कर रही है। इनमे से मिलियन वेल्स योजना को 30% और इंदिरा आवास योजना को धन का 10% आवंटन मिला। दूसरा स्त्रोत - इसे हर साल 20% बजट का आवंटन प्राप्त हुआ और इसे काफी तेज स्त्रोत माना जाता है। इस स्त्रोत ने 120 अत्यंत पिछड़े जिलों को लाभ प्रदान किया है। तीसरा स्त्रोत - यह कार्यक्रम की अंतिम स्ट्रीम है इसने हर साल शेष 5% बजट आवंटन प्राप्त किया और विशिष्ट अभिनव योजनाओ पर ध्यान केंद्रित किया गया जैसे की श्रम प्रवास का नियंत्रण, सूखे के सबूत के साथ वाटरशेड का निर्माण करना आदि। [Rs. 75,000] AP YSR Cheyutha Scheme 2020 Apply Online Form / Beneficiary List for 23 lakh SC, ST, BC, Minority Women with 17,000 cr Allocation Posted: 14 Oct 2020 10:28 PM PDT Andhra Pradesh govt. has launched AP YSR Cheyutha Scheme 2020 on 12 August 2020. In this scheme, AP govt. is providing Rs. 75,000 assistance to women belonging to SC / ST / BC / Minority community. All the women residing in the state b/w 45 to 60 years of age can check the complete eligibility criteria, apply online form filling process, installment details and list of beneficiaries. The financial assistance would be provided to raise the socio-economic status of the women. Each year around 23 lakh women will get Rs. 18,750 for a duration of 4 years. The state govt. will spend Rs. 4,687 crore per annum or 17000 crore for 4 years for Cheyutha Yojana.   As most of the women in the state are still living in a sorry state, so govt. has started AP YSR Cheyutha Scheme to provide assistance to meet their requirements. On implementation of the scheme, all the women beneficiaries will get financial assistance from the authorities on an annual basis.  The AP YSR Cheyutha Scheme eligibility, application and documentary details are mentioned in this article. AP YSR Cheyutha Scheme Online Application / Registration Form AP govt. has launched YSR Cheyutha Pension Scheme for 23 lakh women of SC / ST / BC / Minority category. Just like pension schemes in other states, the state govt. may invite online application / registration form for YSR Cheyutha Scheme. CM has still not made any declarations about the apply online process.  As per the sources, it is expected that the state govt. may launch a new dedicated portal for this pension scheme in AP. However, the authorities still have to take a final call on the implementation of YSR Cheyutha Scheme in AP. As soon as the online application process begins, we will update it here. Development of women is the sole objective of this scheme as it is essential for the overall progress of the state. Each women to get Rs. 75,000 assistance from the government in a time span of 4 years (Rs. 18,750 p.a). The Andhra Pradesh CM Y.S Jagan Mohan Reddy has allocated Rs. 4687 crore for the scheme. AP YSR Cheyutha Scheme List - Eligibility & Documents Required Below is the complete eligibility criteria as well as the list of documents required for availing benefits under YSR Cheyutha Pension Scheme in AP. Only those women who fulfills the following eligibility criteria would be eligible and can then check their name in YSR Cheyutha Scheme Beneficiary List:- Residential requirement - Only the legal women residents of Andhra Pradesh state are eligible. Resident / Domicile Certificate is required to prove it. Identity (ID) proof for authentication - This scheme is applicable for only those women who are not financially stable and are destitute. Accordingly, supporting documents like voter card, ration card and aadhar cards must be attached with the completely filled in application form. Proof of Age - All the women in the age group of 45 to 60 years are eligible. In case the women doesn't satisfies this criteria, then she may not be able to avail the YSR Cheyutha Scheme benefits. Any proof of age like driving licence, aadhar card, 10th marksheet would be acceptable.  BPL Category Certificate - To ensure that the women beneficiary belong to the below poverty line (BPL) category, it must be verified. So, submission of the BPL certificate is a must. Caste Certificate - This scheme is only applicable to the women belonging to SC / ST / OBC / Minority category. For this purpose, caste certificate must be furnished along with the enrollment form. Bank Account - The amount to be transferred under the AP YSR Cheyutha Yojana is to given through the direct benefit transfer mode. Women will get all the installments directly into their bank accounts, so furnishing of bank account details is necessary. On implementation of YSR Pension Scheme for Women in AP, all the middle age and senior women candidates, who do not have any financial support, will get a guaranteed pension from the AP government. AP YSR Cheyutha Pension Scheme Highlights Here are the important features and highlights of YSR Cheyutha Pension Scheme:- Scheme Name YSR Cheyutha Scheme Launched Andhra Pradesh by CM Jagan Mohan Reddy  Assistance Amount Rs. 75,000 Date of announcement June 2019 Targeted beneficiaries Aged SC, ST, OBC and minority females YSR Cheyutha Pension Scheme not only gives power to the destitute women but will ensure better living conditions.  YSR Pension Scheme for Women in AP - Installment & Duration All the poor and needy women will get financial assistance in 4 equal installments in a time span of 4 years. The annual pension amount would be Rs. 18.750 and would be provided to the women beneficiaries through the corporation. AP Cheyutha Scheme Details: Overview at a Glance 1) YSR Cheyutha Scheme will directly benefit around 23 lakh women who belong to SC, ST, BC, and minority communities and are in the age group of 45-60 years. 2) Each of the eligible beneficiaries of the YSR Cheyutha Scheme will be paid Rs. 75,000 by the government in four years at the rate of Rs. 18,750 per annum. 3) The beneficiaries will also be extended loans that will be worth three or four times the value of the amount received under YSR Cheyutha with the help of banks in order to establish the business units. 4) With the provided help by the Andhra Pradesh state government, the scheme will help in developing the idea of self-reliance among women from the minority. 5) The beneficiaries will also be extended loans that will be worth three or four times the value of the amount received under YSR Cheyutha with the help of banks in order to establish the business units. 6) With the provided help by the Andhra Pradesh state government, the scheme will help in developing the idea of self-reliance among women from the minority. PM Kisan Samman Nidhi Yojana 2020 New List / Status Check @ pmkisan.gov.in Online Posted: 14 Oct 2020 10:43 PM PDT Central govt. has released Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana New List of beneficiaries 2020 at pmkisan.gov.in. All the farmers who had previously applied online can now check their name in PM Kisan Samman Nidhi 2020 Beneficiary List. Moreover, farmers who had earlier filled PM-KISAN registration form can even check their application status. The 6th installment of PM Kisan Scheme has been sent into bank accounts of 8.5 crore farmers with total allocation of Rs. 17,000 crore.  A new link to check Status of Self Registered / CSC farmer of PM Kisan Samman Nidhi Yojna is functional at official portal. Under PM Kisan Samman Nidhi Scheme, a direct payment of Rs. 6000 per year is transferred in three equal installments of Rs. 2000 each every four months into the Aadhar ceded bank accounts of farmers families.  Now check the complete process of how to check your name in PM Kisan Samman Nidhi Yojana list of beneficiaries for FY 2020 and tracking of PM-KISAN application status. PM Kisan Samman Nidhi Yojana 2020 New List of Beneficiaries Below is the complete procedure to check your name in PM Kisan Samman Nidhi Yojana 2020 Beneficiary List:- Firstly visit the official PM-KISAN portal at https://www.pmkisan.gov.in/ At the homepage, click at the "Farmers Corner" section and then click at the "Beneficiary List" link. Direct Link - https://pmkisan.gov.in/Rpt_BeneficiaryStatus_pub.aspx The page where farmers can check their name in PM Kisan Samman Nidhi List of beneficiaries will appear as shown below:- Here candidates can enter their state name, district name, sub-district name, block name, village name and click at the "Get Report" button. Afterwards, the PM Kisan Samman Nidhi Yojana 2020 Beneficiary List will appear as follows:- Here farmers can check their name manually in the PM Kisan List available at the official portal. Furthermore, candidates can download and take a printout of the PM-KISAN List to avail assistance. PM Kisan Samman Nidhi Yojana Status Check 2020 Online All the beneficiaries whose name appears in the PM KISAN Samman Nidhi Yojana List can now check the beneficiary status online. The process is similar to finding name in beneficiary list as mentioned above. Just the difference is that, under the "Farmers Corner" section, you will have to click at the "Beneficiary Status" tab as shown here:- We are providing you the direct link to Know PM Kisan Beneficiary Application Status:- https://www.pmkisan.gov.in/BeneficiaryStatus/BeneficiaryStatus.aspx The page to track PM Kisan Samman Nidhi Yojana beneficiary application status will appear as shown below:- Here candidates can perform beneficiary status checking either by using their aadhaar number or account number or mobile number. PM Kisan Status of Self Registered / CSC Farmer Here is the direct link to check PM-Kisan status of self-registered or CSC farmers:- https://www.pmkisan.gov.in/FarmerStatus.aspx Upon clicking this link, a new page to check Farmer status will appear as shown below:- Here farmers can enter their Aadhaar number and captcha and click at "Search" button to check the PM Kisan Samman Nidhi Yojna Status of CSC farmers. PM Kisan Samman Nidhi Yojana FAQ's 1. What is Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi? Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PIV-KISAN) is a new Central Sector Scheme to provide income support to all landholding farmers' families in the country to supplement their financial needs for procuring various inputs related to agriculture and allied activities as well as domestic needs. Under the Scheme, the entire financial liability towards transfer of benefit to targeted beneficiaries will be borne by Government of India. 2. Whether the benefits of the scheme are admissible to only Small & Marginal Farmers (SMF) families? No. In the beginning when the PM-Kisan Scheme was launched on 24 February, 2019, its benefits were admissible only to Small & Marginal Farmers' (SMF) families, with combined landholding upto 2 hectare. The Scheme was later on revised w.e.f. 1 .6.2019 and extended to all farmer families irrespective of the size of their landholdings. 3. When was the Scheme launched & by Whom? The PM-Kisan Scheme was launched by the Hon'ble Prime Minister on 24th February, 2019. 4. What are the benefits of the Scheme? Under the PM Kisan Scheme, all landholding farmers will get Rs. 6000 per annum per family payable in 3 equal installments of Rs. 2,000 each, every 4 months.  5. From which date the Scheme has come into effect? The scheme takes effect from 01 .12.2018 6. Who are eligible to get benefits under the Scheme? All landholding farmers' families, which have cultivable landholding in their names are eligible to get benefit under the scheme. 7. Who are not eligible to get benefits under the Scheme? (What are the Exclusion Criteria under the Scheme?) The following categories of farmers are not eligible to get the benefits of the PM-Kisan Scheme:- (a) All lnstitutional Land holders; and (b) Farmer families in which one or more of its members belong to following categories:- i. Former and present holders of constitutional posts ii. Former and present Ministers/ State Ministers and former/present Members of Lok sabha/ Rajya sabha/ state Legislative Assemblies/ State Legislative councils, former and present Mayors of Municipal corporations, former and present Chairpersons of District Panchayats. iii. All serving or retired officers and employees of Central/ State Government Ministries / Offices / Departments and its field units Central or State PSEs and Attached offices /Autonomous lnstitutions under Government as well as regular employees of the Local Bodies (Excluding Multi Tasking staff / Class lV/ Group D employees). iv. All superannuated/retired pensioners  whose monthly pension is Rs.10,000/-or more (Excluding Multi Tasking staff / Class lV/ Group D employees). v. All Persons who paid lncome Tax in last assessment year. vi. Professionals like Doctors, Engineers' Lawyers, Chartered Accountants, and Architects registered with Professional bodies and carrying out profession by undertaking practices. 8. How many times the benefit will be given in a year? Under the PM-KISAN scheme, all landholding farmers' families shall be provided the financial benefit of Rs.6000/- per annum per family payable in three equal installments of Rs.2000/- each, every four months. The period of 1't installment under the scheme is from 01 .12 2O18 to 31 03 2019, that of 2nd installment from 01 04.2019 to 31 07 .2019, 3'd installment from 01 08.2019 to 30 11 2019, and so on 9. Whether an employee of the Central/State Government / PSU / Autonomous Organization, etc., who holds cultivable land in his/her own name in villages, is eligible to get the benefit under the scheme? No. All serving or retired officers and employees of central / state Government Ministries / Offices / Departments and their field units, Central or State PSEs and Attached offices / Autonomous lnstitutions under Government as well as regular employees of the Local Bodies are not eligible to get benefit under the scheme. However serving or retired Multi Tasking Staff MTS / Class lV / Group D employees are eligible to get benefit under the Scheme, provided their families are otherwise eligible and not covered under other exclusion criteria. 10. Will any individual or farmer family owning more than 2 hectare of cultivable land get any benefit under the scheme? Yes. The ambit of the scheme has been extended to cover all farmer families, irrespective of the size of their land holdings. 11. What will happen if the beneficiary gives incorrect declaration for the implementation of the Scheme? ln case of incorrect declaration, the beneficiary shall be liable for recovery of transferred financjal benefit and other penal actions as per law. 12. What is the cutoff date for determination of eligibility of beneficiaries under the scheme? The cut-off date for determination of eligibility of beneficiaries under the scheme is 01 .02.2019 and no changes thereafter shall be considered for eligibility of benefit under the scheme for next 5 years, except transfer of land on succession in case of death of landholder. 13. Whether the scheme benefits will be allowed in cases where transfer of ownership of cultivable land takes place after the cut-off date of 01.02.2019 on account of succession due to death of the landowner? Yes. The Scheme benefits will be allowed in all such cases where transfer of ownership of cultivable land has taken place after the cut-off date of 01.02.20'19 on account of succession due to death of the landowner. 14. Whether transfer of ownership occurred between 01.12.2018 and 31.01.2019 are eligible for consideration? In cases where transfer of ownership of cultivable land has happened between 01 .12.2018 and 31.01 .2019 due to any reasons such as purchase, succession, will, gift, etc., the first installment during the financial year (2018-19) shall be of proportionate amount from date of transfer till 31 .03.2019 with respect to the 4 months period, provided the families are otherwise eligible as per scheme guidelines. 15. ls an income tax payee farmer or his / her spouse eligible to get benefit under the scheme? No. if any member of the family is income tax payee in last assessment ear, then the family is not eligible for benefit under the scheme. 16. What is the definition of 'family' under the Scheme? A landholder farmer's family is defined as "a family comprising of husband, wife and minor children who own cultivable land as per the land records of the concerned State/UT". The existing land-ownership system will be used for identification of beneficiaries for calculation of benefit. 17. Is any person / farmer who is not having land holding in his / her own name, but is cultivating land owned by his / her father / forefathers is eligible to get benefit under the Scheme? No. The land must be in his / her own name. If the land ownership has been transferred in his / her name on account of succession then he / she will be eligible.  18. ls any person / farmer who is cultivating a land but is not having the land holding in his / her own name, for example tenant farmers, is eligible to get benefit under the Scheme? No. Land holding is the sole criteria to avail the benefit under the Scheme. 19. How the beneficiaries under the Scheme will be identified and shortlisted for payment of intended benefit? The responsibility of identifying the eligible farmers' families for benefit under the scheme is entirely of the State/UT Governments. The prevailing land-ownership system / record of land in different States/Union Territories will be used to identify the intended beneficiaries for transfer of scheme benefits. 20. What is the mandatory information required to be submitted on PM-KISAN portal for the transfer of benefits? The following information / documents are required to be furnished by the farmers for enrollment under PM-Kisan Scheme:- (i) Name, Age, Gender and Category (SC/ST) (ii) Aadhaar Number [except in case of farmers in the States of Assam, Meghalaya and J&K (now UTs of J&K and Laddakh), where Aadhaar number has not been issued to most of the citizens, and therefore these States have been exempted from the requirement till 31't March, 2020. In these States / UTs, Aadhaar number shall be collected for those beneficiaries where it is available and for others alternate prescribed documents can be collected for identity verification purposes by the States/UT Governments, like Aadhaar Enrollment. Number and / or any other prescribed documents for purposes of the identification such as Driving Licence, Voters' ID Card, NREGA Job Card, or any other identification documents issued by Central/State/UT Governments or their authorities, etc.) (iii) Bank Account Number and IFSC Code. (iv) Mobile number - though it is not mandatory but it is advised that when available it may be provided so that the information related to transfer of benefit can be communicated. 21. How does a landholder farmers'family know that his / her name is included in the list of beneficiaries? The beneficiary lists would be displayed at Panchayats to ensure greater transparency and information. Further, States/UTs would notify the sanction of benefit to the beneficiary through system generated SMS. He / she can also ascertain his status through the Farmers Corner in the PM-Kisan portal. 22. What is the remedy available for eligible beneficiary if his/her name is not included in the list of beneficiaries? All such farmer families whose names are not included in the list of beneficiaries can approach the District Level Grievance Redressal Monitoring Committee in their Districts for inclusion of their names in the beneficiary list. Further, the Government has created an exclusive Farmers' Corner in the PM-KISAN web-portal www.pmkisan.gov.in giving the following facilities to the farmers through three separate options / links:- 1) New Farmer's Registration - Through this link, the farmers can submit their details online. The online Form has certain mandatory fields as well self-declaration regarding the eligibility. Once the Form is filled in and submitted successfully by the farmer, the same is forwarded by an automated process to the State Nodal Officer (SNO) for verification. The SNO verifies the details filled in by the farmer and uploads the verified data on the PM-KISAN portal. Thereafter the data is processed through an established system for payment. 2) Edit Aadhaar details - Through this link the farmer can edit his/ her name himself/ herself as per details in the Aadhaar Card. The edited name then gets updated after authentication through the system. 3) Beneficiary Status - Through this link, by quoting their Aadhaar Number or Bank Account Number or the registered Mobile Number, the beneficiaries can themselves ascertain the status of payment of their installments. 23. In case of landholding owned by family members are spread across different revenue records in the same or different villa es, districts States how the benefit will be transferred to the family? In such cases, the farmer's family will entitled to get the benefit at one place only. The State Nodal Officers (SNOs) will ensure that no duplicate payments are released to any family. 24. If there are multiple farmers' families whose names are recorded on a single landholding whether each farmer's family is eligible to get benefit of the scheme? lf so, what is the quantum of minimum financial benefit that such families will get under the scheme? Each of such farmer family would be separately eligible for the benefit under the scheme upto the extent of Rs. 60001 provided they are otherwise eligible as per scheme guidelines. 25. Will be monetary benefit under the Scheme be directly credited into beneficiary accounts? Yes. The financial benefit under the scheme shall be directly credited into bank accounts of beneficiaries. 26. Whether it is compulsory for beneficiaries to give their bank account details? Yes, the beneficiaries are required to provide their bank account details along with their Aadhaar number so as to credit the financial benefit under the scheme directly into their bank accounts. No benefit can be given if bank account details have not been provided. 27. Whether giving Aadhaar details is mandatory for availing benefit under the Scheme? Aadhaar number was optional and not mandatory for release of 1st installment pertaining to the period 01 .12.2018 to 31.03.2019, whereas only possession of Aadhaar number was made mandatory for release of 2nd installment pertaining to the period 01 .04.2019 to 31 .07.2019. Further, Aadhaar seeding of beneficiaries' data was made mandatory for release of 3' installment pertaining to the period 01.08.2019, and for subsequent installments onwards. Recently, however, Government has relaxed the mandatory requirement of Aadhaar seeding of beneficiaries' data upto 30.1 1.20'19. This mandatory requirement of Aadhaar seeding of the beneficiaries' data would continue to applicable for release of all installments w.e.f . O1 .12.2019. However, Assam, Meghalaya and Jammu & Kashmir, where Aadhaar penetration has not been much, have been given exemption from this mandatory requirement till 31.03.2020. 28. Can States/UTs provide certified lists of beneficiaries on the PM KISAN Portal in phases or in batches as and when they are finalized? Yes, States/UTs can provide list of eligible beneficiaries as and when they are finalized based on the eligibility criteria in batches/phases. The benefits will be released on regular basis based on the approved list provided by the States/UTs. 29. Whether farmers in villages situated in urban areas are eligible for the benefit of the Scheme? There is no distinction between urban and rural cultivable land under the scheme. Both are covered under the scheme, provided that land situated in urban areas is under actual cultivation. 30. Whether micro land holdings are admissible for availing the benefit of the Scheme? Micro land holdings, which are not cultivable, are excluded from the benefit under the scheme. 31. What is the prescribed mechanism for validation of information / declaration furnished by the beneficiaries? The State/UT Governments are free to decide about the appropriate mechanism / authority for validation of information / declaration furnrshed by the beneficiary. 32. What is the cut-off date for 'minor' children becoming 'major' under the Scheme? The cutoff date for'minor' children becoming 'major' is 01 .02.2019 33. Whether farmers may avail the benefit of the Scheme against agricultural land being used for non -agricultural purposes? No. Agricultural land being used for non-agricultural purposes will not be covered for benefit under the scheme. PM-Kisan Helpline No. 155261 / 1800115526 (Toll Free) Guidelines- https://www.pmkisan.gov.in/Documents/PMKisanSamanNidhi.PDF [Apply] WB Karma Sathi Prakalpa Scheme Online Registration / Application Form 2020 - Rs. 2 Lakh Loan to Unemployed Youth for Self Employment Posted: 14 Oct 2020 10:31 PM PDT WB Karma Sathi Prakalpa Scheme has been launched by the West Bengal government on 12 August 2020 (International Youth Day). CM Mamata Banerjee mentioned that around one lakh unemployed youth will get soft loans and subsidies upto Rs. 2 lakh. Youths will have to apply by filling WB Karma Sathi Prakalpa 2020 online registration / application form at the official website. The main objective is to provide employment opportunities to the jobless youths to make them self-reliant (Atmanirbhar). Chief Minister Banerjee wrote on her twitter, "Today is International Youth Day. The government of West Bengal is committed to empowering the youth. A new scheme 'Karma Sathi Prakalpa' was launched by Bengal Government. 1 lakh unemployed youth will be provided soft loans and subsidies to make them self-reliant." As per the official reports, CM mentioned that the unemployment rate in West Bengal had reduced even during COVID-19 lockdown. West Bengal Karma Sathi Prakalpa Scheme 2020 Apply Online When the unemployment rate in India is at an all time high of 24%, the unemployment rate in West Bengal is reduced by 40%. The youths of WB state has led the entire nation many times in the past and will continue to do so in the future. The state govt. is proud of its youth and the new generation will take Indian nation forward. The youths are talented, skillful, hardworking and their dreams of today will become a reality tomorrow. WB Karma Sathi Prakalpa Scheme Registration / Application Form Just like other self employment loan schemes in various states of India, the West Bengal govt. may invite Karma Sathi Prakalpa Scheme apply online forms. The WB Karma Sathi Prakalpa Scheme registration / application form 2020 may be invited at the official govt. website wb.gov.in or a new dedicated portal. The official website and the apply online process has not been released yet.     As soon as the WB Karma Sathi Prakalpa Scheme Apply Online Form becomes available, we will update it here. It is expected that the official notification will be out by the concerned authorities soon and then we will share every information through this website. Eligibility Criteria for WB Karma Sathi Prakalpa Scheme All the applicants must fulfill the following eligibility criteria in order to become eligible for the WB Karma Sathi Prakalpa Scheme:- Applicant must be a permanent resident of West Bengal state. He / She must be an unemployed youth. The applicant must have completed class 12th and 10th from a recognized state board or CBSE. Upon fulfillment of these conditions, an applicant will be able to apply online for upto Rs. 2 lakh self employment loan. Important Documents for WB Self Employment Loan Scheme 2020 The following documents are important in order to apply online for the West Bengal Self Employment Loan Scheme:- Voter ID card Aadhar card Passport size photograph Address proof Educational certificate All these documents are essential as the details are required to be entered at the WB Karma Sathi Prakalpa portal and complete the application process.  Features & Major Benefits of WB Karma Sathi Prakalpa Scheme As announced by the CM Mamata Banerjee, the state govt. will provide soft loans and subsidies to jobless youth. In this scheme, any unemployed youth can get self employment loans upto Rs. 2,00,000. Through these loans and subsidy, the young generation of West Bengal will be able to gain some employment opportunities based on their interest and desire.  The main aim is to create an environment of jobs for the unemployed youth and to turn them from job seekers to job creators. Young jobless candidates can even start their own business with the money received as loan or subsidy. The concerned authorities of the govt. of WB state will appreciate and support the youths. Incentives under WB Karma Sathi Prokolpo Scheme CM mentioned that around Rs. 2 lakh loans would be provided every year as incentives under WB Karma Sathi Prakalpa Scheme. Around 1 lakh beneficiaries would be selected from the implementation process of the Karma Sathi Prakolpo Scheme. CM Mamata Banerjee has allocated Rs. 500 crore for the implementation of the scheme. The scheme is a great initiative for the youth of the West Bengal State. Need for Karma Sathi Prakalpa Yojana It is of common concern that the youths are finding it difficult to find a job to sustain their life. So, the govt. has announced WB Karma Sathi Prakalpa Scheme and govt. will share important details about the scheme soon. Here we have shared eligibility criteria, the application process and all of the other details which are essential in knowing about the Karma Sathi Prakolpo Scheme. The official notification and implementation process of the scheme would be released soon. In order to figure out the unemployment statistic of the West Bengal, the state govt. has launched this self employment loan scheme. Various incentives will be provided to the young generation of WB state who is not able to gain employment opportunities. Gujarat Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana 2020-2021 Apply Online Form to Compensate Farmers For Crop Loss | MKSY to Replace PM Fasal Bima Yojna Posted: 14 Oct 2020 10:32 PM PDT Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana 2020-2021 has been announced by Gujarat government on 10 August 2020. This new MKSY Scheme is going to replace the already existing Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY) for this year only. Chief Minister Vijay Rupani has announced that farmers would be able to apply online by filling Gujarat Mukhya Mantri Kisan Sahay Yojana registration / application form. A new dedicated portal would soon be launched for MKSY scheme where farmers would be able to apply, check status, find name in the list among others. In the newly launched Gujarat Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana 2020, farmers will not have to pay any premium amount. This scheme is different from PMFBY in the sense that not a single penny has to be spent by the farmer from their pockets to pay any premium. This scheme will provide protection to farmers against natural risks like drought, excess or unseasonal rain for current kharif season. Gujarat Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana 2020 Apply Online Gujarat government on 10 August 2020 has launched a new Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana. In this scheme, farmers facing crop losses due to drought, excess rain or unseasonal rain will get compensation. Moreover, govt. will not collect any premium from farmers. This scheme will replace the PM Fasal Bima Yojana (PMFBY) for this year only. Just like crop insurance schemes of other states, the state govt. will invite Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana apply online form. Farmers will have to fill the MKSY registration / application form to avail scheme benefits. Mukhya Mantri Kisan Sahay Yojana Registration / Application Form To enable farmers to fill Mukhya Mantri Kisan Sahay Yojana online application / registration form, govt. will launch a dedicated portal. As soon as the new website is launched, we will update the portal link and apply process here. This new Gujarat MKSY scheme will benefit around 56 lakh farmers and the process is also simpler than PMFBY. CM Vijay Rupani said that "We will be launching a dedicated portal so that farmers can apply online. Tribal farmers registered under the Forest Rights Act are also eligible for this scheme." As the state govt. has already allocated Rs. 1800 crore to pay the crop insurance premium. The same fund will now be utilised for this Mukhyamantri Kisan Sahay Scheme. No Premium for Crop Insurance in Gujarat Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana  Chief Minister also said that "Only for this year, we are replacing PMFBY with the Mukhya Mantri Kisan Sahay Yojana. It is because insurance firms have sought very high premium from us this time. If we approve their tender, the state government will have to pay Rs 4,500 crore towards its share." The amount which is put forward by the insurance companies for Kharif 2020 is much higher than average yearly premium of around Rs. 1800 crore. CM said that "As the premium amount is high, we have decided not to accept the tender for this year and launch this scheme. Neither the state nor farmers will have to pay any premium this year. Unlike PMFBY, which protects only those farmers who pay premium, our scheme will cover all the farmers, that too with zero premium." Compensation Amount for Kharif Season 2020 in Gujarat MKSY Scheme All the farmers who have sown crops in this kharif (monsoon) season will get benefit in Gujarat Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana. The compensation amount will only be given only if the loss of crop is more than 33%. It may be either due to drought or excess rain or due to unseasonal rainfall.  Each farmer is eligible to get compensation for maximum 4 hectares of land. For crop loss between 33% and 66%, a farmer will get a compensation of Rs 20,000 per hectare for max. 4 hectares. For crop loss above 60%, each farmer will get Rs. 25,000 per hectare for maximum four hectares. Apart from the compensation amount, farmers are also eligible to get additional compensation under the State Disaster Response Fund. This will provide relief to all such farmers who are facing distress because of crop loss due to natural calamities. પ્રેસ કોન્ફરન્સ: મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ રાજ્યના લાખો કિસાનોના વ્યાપક હિતમાં મુખ્યમંત્રી કિસાન યોજનાની જાહેરાત કરી છે. નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીતિન ભાઈ પટેલ અને કૃષિ મંત્રી આર સી ફળદુની ઉપસ્થિતિમાં મુખ્યમંત્રીશ્રીએ આ યોજનાની જાહેરાત કરી હતી. You are subscribed to email updates from New Sarkari Yojana List 2020 (नई सरकारी योजनाओं की सूची). To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. Email delivery powered by Google Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

[New post] Shefali Vaidya did not pass off imitation jewellery as Tanishq piece, morphed tweet viral Posted: 15 Oct 2020 06:48 AM PDT Pooja Chaudhuri posted: "Shefali Vaidya, BJP supporter and vocal Hindutva activist, has been critical of a recent Tanishq advertisement featuring an interfaith couple. Vaidya was among those asking for a boycott of the jewellery brand. Several Twitter users shared a tweet ascr" New post on Alt News Shefali Vaidya did not pass off imitation jewellery as Tanishq piece, morphed tweet viral by Pooja Chaudhuri Shefali Vaidya, BJP supporter and vocal Hindutva activist, has been critical of a recent Tanishq advertisement featuring an interfaith couple. Vaidya was among those asking for a boycott of the jewellery brand. Several Twitter users shared a tweet ascribed to Vaidya claiming that she passed off imitation jewellery worth Rs 200 as a gold neckwear set bought from Tanishq at over Rs 1 lakh. The earliest to tweet was @Cheap_News which subsequently took down its post but not before garnering close to 4,000 likes. Most individuals later took down their tweets mocking Vaidya for 'lying'. Among them were activist Saket Gokhale, journalist Stuti Mishra, Twitter handle @scotchism and Priyanka Chowhan. This slideshow requires JavaScript. Morphed tweet Shefali Vaidya responded to numerous individuals who attributed the tweet to her and clarified that it's ingenuine. This is a #FakeTweet. Either delete it or be ready for legal action. https://t.co/Qoqn8jsgQM — Shefali Vaidya. (@ShefVaidya) October 15, 2020 Apart from obvious discrepancies such as '@' and letters 'Y' and 'Q' partially cut-off, elements of the morphed tweet are not aligned in one straight line. The photo of the jewellery set has crossed over the red line (drawn for reference) to the left. In a genuine tweet, the text and image are on the right of the reference line. Twitter handle @BefittingFacts had tweeted about journalist Stuti Mishra's erroneous tweet. "Using a photoshopped and fake tweet to malign [the] image of a lady," he wrote while tagging the news organisation Mishra is associated with — UK-based The Independent. Hello @Independent, is she your jaournalist? Using a photoshopped and fake tweet to malign image of a lady. This is image is so badly photoshopped. '@' and 'Y' are cut from bottom. Shefali doesnt make such bad english tweets. Please clear your stand. pic.twitter.com/zeKH2Q3i9W — Facts (@BefittingFacts) October 15, 2020 Soon after, in an irony of sorts, @BefittingFacts shared a morphed tweet of Mishra similar to the one attributed to Vaidya. Alt News confirmed with the journalist that she did not post the tweet. Furthermore, a single copy of the tweet also points to its falseness. Arre yaar @StuteeMishra kitna fenkte ho pic.twitter.com/bLJ8tGExRY — Facts (@BefittingFacts) October 15, 2020 Pooja Chaudhuri | 15th October 2020 at 7:14 pm | Categories: Politics | URL: https://wp.me/p8n3VE-kho Unsubscribe to no longer receive posts from Alt News. Change your email settings at Manage Subscriptions. Trouble clicking? Copy and paste this URL into your browser: http://www.altnews.in/shefali-vaidya-did-not-pass-off-imitation-jewellery-as-tanishq-piece-morphed-tweet-viral/

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