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कर्मचारी नेताओं की गुटबाजी ने मध्यप्रदेश में 'कर्मचारी' को कमजोर कर दिया / Khula Khat

Posted: 24 Jul 2020 12:13 PM PDT

कन्हैयालाल लक्षकार। किसी भी संगठन को बनाने जीवित रखने व सक्रिय रूप से चलाने के लिए मेहनत,त्याग, निष्ठा, लगन ही "आक्सीजन" का काम करती है। संगठन के गठन का उद्देश्यपूर्ण "सकारात्मक परिकल्पना" करने वाले संस्थागत सदस्यों की महान सोच का सदैव स्मरण किया जाता रहा है। संगठन एक सदस्यों का समूह है, इसके कुशल संचालन व सफलता के लिए आवश्यक है कि इसमें लोकतंत्र कायम रहे, इसके संचालक मंडल में निष्ठावान, समर्पित, त्यागी सदस्यों की कुशल कार्यप्रणाली ही संगठन को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

संगठन में लोकतंत्र का अभाव व सदस्यों की भावनाओं को आहत करने वाले छोटे से छोटे कदम व पदलोलुपता धीरे-धीरे संगठन को कमजोर कर मृत अवस्था में पहुँचा सकती है, इसका यह अर्थ नहीं है कि अनुशासन हीनता बर्दाश्त की जावे। संगठन का अपना संविधान होता है, सभी सदस्यों की जवाबदेही है, इसके दायरे में रहकर कार्य करें। लोकतंत्र में असहमति सुधार के अवसर प्रदान करती है बशर्ते यह जाजम व संगठन के भीतर तक रहे। व्यक्ति पूजा ने हमेशा संगठनों को कमजोर किया है।

कर्मचारियों के मामले में मप्र में शुरूआती दौर में शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पत्राचार के लिए तीन संगठन थे जो मप्र राजपत्रित अधिकारी संघ, मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ व मप्र लघुवेतन कर्मचारी संघ के रूप में अधिकारी से लेकर एक अदने कर्मचारी तक के लाखों कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते थे। सरकार के सामने जब ये अपनी जायज मांगों को लेकर हुंकार भरते थे तो इसकी अनदेखी शासन के लिए आसान नहीं होती थी। इतिहास गवाह है कई अवसरों पर कर्मचारियों की नाराजगी से सत्ताधीशों को सत्ता से हाथ धोना पड़ा है। यही कारण है कि सत्ताधारी दल के लिए "कर्मचारी नेताओं" की नरम नब्ज पहचान कर तद्नुसार संगठनों को कमजोर करने के उपाय, संगठनों के अंदर महत्वाकांक्षी सदस्यों की भावनाओं को परवाज दी; वहीं दूसरी ओर संगठनों में टूट का आसान तरीका 80 के दशक से अपनाया गया जो बदस्तूर राजनीतिक, जातिगत, विभागीय व विभागों में भी एकाधिक कर्मचारियों के बीच नये-नये संगठन तैयार किये गये।

यहीं से कर्मचारी संगठनों के पराभव का दौर प्रारंभ हुआ। संगठनों की एकता क्या टूटी, कर्मचारियों की किस्मत फूट गई वहीं सत्ताधीशों की पौ बारह हो गई। एक जमाना था जब कर्मचारियों की मांगों की पूर्ति की जाती थी, आज ये हाल है "जो मिल रहा उसे बचाना तो ठीक उल्टे मांग पत्र साल दर साल सुरसा के मुंह की तरह सरकार की ओर से बढ़ाया जा रहा है।" सरकारों को चुनावी नफा नुकसान का भय न हो तो निश्चित ही कर्मचारियों का जीना मुहाल हो जाता। अभी भी कर्मचारियों की नाराजगी की दस्तक सत्ताधारियों की नींद उड़ाती रहती है, वहीं विपक्ष भी चातक पक्षी की तरह मौके की तलाश में घात लगाए बैठा रहता है। शासन और संगठन की कुटिल चालों का खामियाजा निचले स्तर पर कर्मचारियों को भुगतना पड़ता है।

एकाधिक सदस्यों की नेतृत्व होड़ ने संगठनों को खोखला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। परिणाम स्वरूप संगठन में "गुटबाजी" व एक ही नाम पंजीयन पर एकाधिक संगठन का "बोल-बाला" है। अपने को साबित करने व अन्य को फर्जी घोषित करने का अंतहीन सिलसिला माननीय उच्च न्यायालय व पंजीयक फर्म्स एवं संस्था के बीच चलता रहता है। दिवंगत एवं सेवानिवृत हो चुके संस्थापक सदस्यों की कर्मचारी हितैषी भावनओं पर यह वज्रपात से कम नहीं हैं। कतिपय बुध्दिजीवियों पर पद लोलुपता तांडव जो कर रही है!

लेखक श्री कन्हैयालाल लक्षकार मप्र तृतीय वर्ग शास कर्मचारी संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं। संपर्क 9424099237, 9340839574

खुुलाखत के लिए मुद्दे/नीतियों की समीक्षा इत्यादि कृपया इस ईमेल पर भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com

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भोपाल में विधायक विश्राम ग्रह के लिए अब हज़ारो पेड़ नही कटेंगे: रामेश्वर शर्मा / BHOPAL NEWS

Posted: 24 Jul 2020 12:04 PM PDT

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा द्वारा विधायक विश्राम गृह का स्थल परिवर्तन करने का फैसला किया गया है। गौरतलब है कि पिछले 10 सालों से विधायको के लिए बनने वाला विश्राम गृह स्थल चयन न होने से लंबित था। जेल रोड स्थित जिस बहुमूल्य लगभग 300 करोड़ की शासकीय 22 एकड़ जमीन पर यह विश्राम गृह बनने थे वहाँ हज़ारो पेड़ भी काटे जाते परंतु रामेश्वर शर्मा ने इस जमीन पर विश्राम गृह बनाने के फैसले को पलटते हुए यह निश्चित किया है कि विधायक विश्राम गृह में ही स्थित पारिवारिक खंड को जो कि 56 साल पुराना है उसे तोड़ कर ही 102 फ्लैट (जी+5, जी+6, जी+7) का निर्माण कराया जाएगा।

शुक्रवार को प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश विधानसभा अवधेश प्रताप सिंह, एप्‍को की चीफ आर्किटेक्‍ट श्रीमती संध्‍या व्‍यास तथा राजधानी परियोजना प्रशासन के अधिकारी/कर्मचारी के साथ विधायक विश्राम गृह का स्थल निरीक्षण किया इस अवसर पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने बताया कि पिछले 10 साल से विधायको के लिए विश्राम गृह निर्माण के लिए पैसा आवंटित है, स्थल का चुनाव न होने से विश्राम गृह निर्माण में अनेक दिक्कतें आ रही थी।

शर्मा ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाले विधायको उनके क्षेत्र वासियों को अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। शर्मा ने कहा कि विधायक विश्राम गृह चितपरिचित जगह है यहाँ फ्लैट निर्माण के लिए हमारे पास पर्याप्त जगह उपलब्ध है। भोपाल के बीचों बीच जिस भूमि पर यह फ्लैट पहले से प्रसात्वित थे वह निश्चित रूप से बहुमूल्य और हरियाली से परिपूर्ण भूमि है इसलिए अब वहाँ विधायक विश्राम गृह नही बनाया जाएगा। पुराना पारिवारिक खंड को तोड़ कर ही नवीन विधायक विश्राम गृह फ्लैटो के निर्माण के सम्बंध में सभी दलों से चर्चा की जाएगी शर्मा ने अधिकारियों को अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिए है।

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लॉकडाउन के 10 दिनों में हम साफ-सफाई और सैनिटाइज करके नया भोपाल बना देंगे: कलेक्टर / BHOPAL NEWS

Posted: 24 Jul 2020 11:56 AM PDT

भोपाल। कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने आम जनता से अपील की है कि भोपाल में कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने और और रोकथाम के लिए रात्रि 8 बजे से लॉकडाउन लगाया गया है। यह आगामी 10 दिनों तक लागू रहेगा। आप सभी लॉकडाउन का पालन करें । उन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति मेडिकल इमरजेंसी के अलावा अनावश्यक कारणों से घर से बाहर न निकलें।

लॉकडाउन के नियमों का स्व अनुशासन से पालन करें। बिना मास्क और अनावश्यक घर से बाहर मिलने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी लगातार शहर का भ्रमण करेंगे, और लापारवाही बरतने वालों के विरुद्ध कर्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर श्री लवानिया ने आश्वस्त किया कि नगर निगम शहर की सभी कालोनियों, बस्तियों, और सार्वजनिक जगहों को सेनिटाइजेशन करेगा, इसके साथ ही साफ सफ़ाई, खरपतवार को हटाने का काम भी करेगा। जिले में आम जनता को दूध, सब्जी आदि अतिआवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। सांची पार्लर पर राशन, दूध आदि विक्रय के लिए उपलब्ध रहेगा। सभी अनुभागीय अधिकारी और पुलिस अपने अमले के साथ पूरे शहर में भ्रमण कर व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे।

भोपाल शहर की सभी सीमाएं सील की गई है और सभी थाने अलर्ट पर रहेंगे। अपने दलो में सतत भ्रमण करेंगे। मार्गों पर स्थित दुकानें, होटल और ढाबे आदि पूर्णतः बंद रखने के निर्देश दिए गए है। यह लॉकडाउन आप सभी के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखकर लगाया गया है। जिला प्रशासन के साथ-साथ आप भी अपना सहयोग प्रदान करें।

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दुष्काल : सिकुड़ती अर्थव्यवस्था और महंगाई के झटके / EDITORIAL by Rakesh Dubey

Posted: 24 Jul 2020 01:14 PM PDT

इस वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था छह प्रतिशत तक सिकुड़ जायेगी। त्यौहार–विवाह जिनसे बाज़ार को गति मिलती थी और अर्थव्यवस्था मजबूत होती थी कोरोना के कारण मंद रहेगी। राष्ट्रीय आय पिछले वर्ष की तुलना में कम रहेगी और औसतन प्रत्येक परिवार के पास खर्च करने के लिए कम धन होगा। मंदी से मांग में गिरावट आयेगी और फैक्ट्रियों में सुस्ती होगी। बड़े स्तर पर उत्पादन क्षमता अप्रयुक्त होगी। यह विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के इस्पात व सीमेंट या द्वितीयक क्षेत्र के ऑटोमोबाइल व वाशिंग मशीन आदि शामिल होंगे। बिक्री को बढ़ाने के लिए उत्पादकों पर कीमतों में कटौती का दबाव होगा। उपभोक्ता वस्तुओं पर बड़ी रियायत पेश की जा सकती है। मांग में गिरावट से कीमतों में भी बड़ी कमी आ सकती है।

कुछ सामानों जैसे कार और स्कूटर या टेलीविजन और फर्नीचर पर बड़ी छूट मिलना शुरू हो गई है जिसके जारी रहने की सम्भावना है, यह कीमतों में गिरावट स्वेच्छा व्यय वाले उत्पादों पर है। इसके बावजूद मांग में सुस्ती बरकरार है। टिकाऊ और गैर-टिकाऊ दोनों ही प्रकार के उपभोक्ता सामानों के विक्रेता दिवाली और बाद के त्योहारों पर खरीद के दौरान अच्छा व्यापार करते हैं। कुछ व्यापारी तो दशहरा से क्रिसमस के दौरान अपने सालाना लाभ का 60 से 70 प्रतिशत अर्जित कर लेते हैं|इस वर्ष यह संभावना कम है| शादियों से अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, वह भी मंद है. यह अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि सामाजिक दूरी की अनिवार्यता की वजह भी है|अगर छूट और कीमतों में गिरावट के आधार पर महंगाई में कमी का अनुमान लगा रहे हैं, तो आप गलत हैं|आमजन को महंगाई का अनुभव उत्पादों की खरीद के दौरान होता है|

मार्च के लॉकडाउन के बाद से व्यय के तरीकों में बदलाव आया है|वस्तु एवं सेवाओं के उपभोग के सरकारी अनुमान में हो सकता है यह पूर्ण रूप से दिखाई न दे और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई के आधिकारिक आंकड़ों में इसे कम महत्व दिया जाये| अनुमानतः जून की आधिकारिक महंगाई छह प्रतिशत से ऊपर रही, जो भारतीय रिजर्व बैंक की तय सीमा से अधिक है| लोगों का खरीदारी पैटर्न बदल चुका है| बाहर खाने, कपड़े खरीदने, मनोरंजन या पर्यटन के बजाय लोग घर में ही खाने की वस्तुओं पर जोर दे रहे हैं|

हॉर्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अल्बेर्टो केवैलो ने 'कोविड महंगाई' दर की गणना में ट्रांजेक्शन के वास्तविक आंकड़ों का इस्तेमाल किया है| उन्होंने जिन १६ देशों का अध्ययन किया, उसमें से १० देशों में आधिकारिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कोविड उपभोक्ता मूल्य सूचकांक महंगाई को कम करके आंका गया है| उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और कोविड- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बीच यह अंतराल लगातार बढ़ रहा है|उनके आंकड़ों में भारत शामिल नहीं है|

भारतीय स्टेट बैंक के शोधकर्ताओं ने प्रोफेसर केवैलो की विधा से भारत का अध्ययन किया, जिसमें वही परिणाम सामने आये अर्थात सरकार द्वारा प्रकाशित आधिकारिक आंकड़ों में इसे कम करके आकलित किया गया है| एसबीआइ के अनुसार, जून की वास्तविक महंगाई ७ प्रतिशत हो सकती है. अप्रैल-मई महीने के संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान इसे दो प्रतिशत से भी अधिक नजरअंदाज किया गया.

अगर हम वास्तविक उपभोग को देखें, तो महंगाई और भी चिंताजनक है| जून में खाद्य महंगाई ७.३ प्रतिशत रही| जून में दालें १६.७ प्रतिशत, मछली व मांस १६.२ प्रतिशत और दूध की कीमतें ८.४ प्रतिशत की दर से बढ़ी थीं |महाराष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, दूध की मांग में कमी आयी है. राज्य में दूध उत्पादकों का कहना है कि दूध की कीमतों में १० से १५ रुपये प्रति लीटर की गिरावट आयी है|

इधर जून में डीजल की कीमतें बढ़ गयीं| इसका इस्तेमाल खाद्यों पदार्थों के परिवहन में किया जाता है| केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सड़क उपकर आदि वजहों से कीमतों में १० रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई| यह भी महंगाई का एक कारण बना, न केवल खाद्य उत्पादों के लिए, बल्कि सकल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए. इस्पात कंपनियों ने लागत मूल्य बढ़ने का हवाला देते हुए कमजोर मांग के बावजूद कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की| चीनी वस्तुओं पर उच्च आयात शुल्क कुल उपभोक्ता महंगाई पर असर डालेगी|

आय का स्रोत छिनने और जीवनयापन की बढ़ती दुश्वारियों से कई लोग गरीबी और खाद्य असुरक्षा में फंस सकते हैं| कोविड या कोई अन्य बीमारी है, तो यह अतिरिक्त झटका होगा|

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श्री राकेश दुबे वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं।

संपर्क 9425022703

rakeshdubeyrsa@gmail.com

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बिना फेस मास्क वाले मंत्री ने कहा राखी से कोरोना फैल सकता है, ई-राखी भेजें / BHOPAL NEWS

Posted: 24 Jul 2020 08:50 AM PDT

भोपाल। मध्य प्रदेश के गृह, जेल, विधि विधायी और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने अपील की है कि कोरोना संक्रमण काल में सावधानी बरतें रक्षाबंधन का त्यौहार ई-राखी भेजकर मनाएं। डॉ मिश्रा के बयान से 2 संदेश प्राप्त होते हैं। पहला: राखी से कोरोनावायरस का संक्रमण फैल सकता है। दूसरा: रक्षाबंधन के त्यौहार पर बहन द्वारा भाई की कलाई पर राखी बांधने से कोरोनावायरस एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है।

2 महीने से बिना फेस मास्क सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते घूम रहे हैं गृहमंत्री

पिछले दो दिनों में गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कोरोनावायरस के संक्रमण से सावधानियों को लेकर कई तरह की बातें की है। वह बार-बार दोहरा रहे हैं कि लॉकडाउन जैसे सख्त फैसले जनता को संक्रमण से बचाने के लिए लिए जा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि डॉ नरोत्तम मिश्रा पिछले करीब 2 महीनों से बिना फेस मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते घूम रहे हैं। मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी किए गए फोटो/ वीडियो में भी डॉ मिश्रा फेस मास्क के साथ दिखाई नहीं देते।

भोपाल लॉकडाउन तो इंदौर अनलॉक क्यों

त्यौहार के समय पूरा बाजार बंद कर देने से असहज हो गए लोग कई तरह के सवाल कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1481 एक्टिव केस पर यदि भोपाल को टोटल लॉक डाउन कर दिया गया तो फिर 1705 एक्टिव केस पर इंदौर को लॉक डाउन क्यों नहीं किया गया। क्या इंदौर के नागरिकों के प्राणों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है या फिर कुछ और बात है। सवाल उपस्थित है, यदि सरकार जवाब नहीं देगी तो भ्रम उत्पन्न होगा जिसका फायदा उठाकर विरोधी अफवाहें उड़ाएंगे।

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ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री से कीजिए बिजली की शिकायत, तत्काल निराकरण मिलेगा / GWALIOR NEWS

Posted: 24 Jul 2020 08:28 AM PDT

ग्वालियर। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के ग्वालियर स्थित बंगले में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए उनकी विद्युत संबंधी शिकायतों के निराकरण की प्रभावी व्यवस्था की गई है।

श्री तोमर ने ग्वालियर स्थित बंगले में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं को किसी भी हालत में विद्युत संबंधी समस्या होने पर परेशान न होना पड़े इसलिए उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाए।

श्री तोमर ने कहा कि उपभोक्ता सेवा सर्वोपरि है और राज्य शासन उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने विद्युत उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि विद्युत संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या होने पर वे निकटतम जोन वितरण केन्द्र में जाकर अथवा ग्वालियर स्थित ऊर्जा मंत्री निवास पहुँचकर भी अपनी शिकायतों का निराकरण करा सकते हैं।

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नेपाली नौकरानी गिरफ्तार, राजगढ़ के सर्राफा सेठ का डेढ़ करोड़ का सोना लेकर हुई थी फरार / MP NEWS

Posted: 24 Jul 2020 08:14 AM PDT

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजगढ़ पुलिस ने एक सर्राफा व्यापारी के यहां चोरी करने के मामले में दो महिला समेत 10 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया है।

राजगढ़ के सराफा सेठ को खाने में नशा मिलाकर बेहोश कर गई थी

राजगढ़ पुलिस ने बताया कि चोरी करने के पहले आरोपियों की महिला साथी ने एक महीने तक घर में नौकरानी बनकर रैकी की थी। घर के एक-एक सदस्य और सामान का पता लगाया। मौका पाते ही खाने में नशे की गोलियां खिलाकर नेपाल से आए साथियों के साथ घर से सोने, चांदी और नकदी समेत डेढ़ करोड़ रुपए का सामान चुराकर दिल्ली भाग गई। चोरों के इस गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस को 7 दिन तक समोसे बेचने वाले से लेकर भिखारी तक बनना पड़ा। पुलिस ने दो महिलाओं समेत कुल 10 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर चोरी किया गया पूरा माल जब्त कर लिया है।

राजगढ़ के सर्राफा व्यापारी राम गोयल के यहां डेढ़ करोड़ की चोरी कैसे हुई

राजगढ़ के थाना पचोर क्षेत्र में रहने वाले सर्राफा व्यापारी राम गोयल के घर बीते 14 जुलाई को चोरी हो गई थी। रात को खाना खाने के बाद परिजन बेहोश हो गए थे। सुबह सोकर उठने पर नौकरानी गायब थी और घर से पूरा सामान भी।

नेपाली नौकरानी सराफा सेठ के दिल्ली वाले दामाद के यहां काम करती थी

पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू करते हुए नौकरानी का पता लगाना शुरू किया, तो जांच दिल्ली तक पहुंच गई। एडीजी भोपाल जोन उपेंद्र जैन ने बताया कि चोरी की वारदात को 28 साल की नौकरानी धनगढ़ी नेपाल निवासी अनुष्का उर्फ आशु और कुशलता भूकेल ने की थी। वह कंपनी के माध्यम से राम गोयल के दिल्ली में रहने वाले उनके दामाद के यहां नौकरी पर लगी थी।

विवाह समारोह का काम करने राजगढ़ आई थी नेपाली लड़की

राम शादी कार्यक्रम के कारण करीब एक महीने पहले उसे राजगढ़ अपने घर ले आए। अनुष्का ने काम से सबका दिल जीत लिया और घर में कहीं भी आना-जाना करने लगी। इस दौरान उसने घर की पूरी रैकी कर ली। चोरी के बाद सभी नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे।

नौकरानी से किस तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिया

अनुष्का ने बताया कि 14 जुलाई को उसके बुलावे पर नेपाल से उसके तीन साथी दिल्ली होते हुए आए। वे दिल्ली से एक टैक्सी करके यहां दिन में पहुंचे। बस स्टैंड पर उनसे नींद की गोलियां लेकर वह घर आ गई। शाम को खाना बनाते समय उसने गोलियां खाने में मिला दीं। सभी के खाना खाने के बाद वह उनके बेहोश होने का इंतजार करने लगी। रात को सभी के बेहोश होते ही उसने अपने साथियों को घर के अंदर बुला लिया। चाबी के माध्यम से उसने अलमारियों से सामान चुराया और उसी टैक्सी से दिल्ली निकल गई। पुलिस को एक-एक कर आरोपियों को पकड़ने के लिए दिल्ली में सात दिन तक समोसे और चाय बेचने वाले से लेकर भिखारी तक बनना पड़ा।

राजगढ़ डेढ़ करोड़ की चोरी में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की लिस्ट

बीरमान धामी उर्फ सम्राट निवासी आर्य समाज रोड, उत्तम नगर नई दिल्ली, मूल निवास ग्राम धनगढ़ी, नेपाल

अनुष्का उर्फ आशु और कुशलता भूकेल (28 साल) निवासी जनकपुर नेपाल, हाल निवासी बादलपुर नई दिल्ली

तेज रोक्या निवासी जिला अछम नेपाल, हाल निवासी लाल कुआं नई दिल्ली

भारत बहादुर थापा जिला कैलाली, नेपाल, हाल निवासी लाल कुआं नई दिल्ली

पवन (27 साल) निवासी आर्य समाज रोड उत्तम नगर नई दिल्ली (आरोपियों को चोरी के लिए वाहन बुक करने वाला)

कमल सिंह ठाकुर (58 साल) निवासी जिला बजरा नेपाल, हाल निवासी जनकपुरी, नई दिल्ली (बेहोशी की दवाई उपलब्ध कराने वाला)

मोहम्मद हुसैन (32 साल), निवासी बिंदापुर वेस्ट दिल्ली (चोरी के जेवरात खरीदने वाला)

विक्रांत कुलकर्णी (25 साल), निवासी आर्य समाज रोड उत्तम नगर दिल्ली (जेवरात को गलाने में मदद करने वाला)

सरिता शर्मा (40 साल), निवासी नोएडा, उत्तर प्रदेश, (अनुष्का को कंपनी में नौकरानी के लिए लगवाने वाली)

बिलाल अहमद उर्फ सोनू (33 साल), निवासी ओखला, साउथ ईस्ट दिल्ली (आरोपी अनुष्का को नौकरानी के रूप में फरियादी के दामाद के यहां काम दिलवाने वाला)

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मध्यप्रदेश उपचुनाव की नई तारीख पर निर्वाचन आयोग की प्रवक्ता शेफाली शरण का बयान / MP ELECTION NEWS

Posted: 24 Jul 2020 11:43 AM PDT

भोपाल। चुनाव आयोग ने 56 विधानसभा सीटों तथा एक संसदीय सीट पर उपचुनाव कराने का फैसला किया है। आयोग की समीक्षा बैठक में शुक्रवार को यह निर्णय लिया गया। आयोग की प्रवक्ता शेफाली शरण ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। मध्यप्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होना है। उन्होंने कहा कि इन सीटों के उपचुनाव की तारीख उचित समय पर घोषित की जाएगी। अधिकांश सीटों पर सितंबर तक चुनाव कराए जाना है।

आयोग ने कल कहा था कि चुनाव आयोग की शुक्रवार को होने वाली बैठक में इन सीटों के उपचुनाव के बारे में विचार किया जाएगा। आयोग के अनुसार 22 जुलाई को आयोग के वरिष्ठ प्रधान सचिव सुमित मुखर्जी द्वारा जारी विज्ञप्ति से मीडिया में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, इसीलिए उन्होंने कल यह स्पष्ट किया कि आठ विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के बारे में जो फैसला लिया गया था, वह एक विशेष परिस्थिति में लिया गया था लेकिन आयोग ने जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 151 के तहत उपरोक्त सभी सीटों पर उपचुनाव कराने का फैसला किया है। आठ विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव सात सितंबर तक स्थगित किए गए हैं, लेकिन बैठक में सभी सीटों के उप चुनाव के बारे में विचार किया जाएगा।

कलेक्टर को 55 दिन पहले देना होता है रिपोर्ट

भारत में चुनाव के लिए कलेक्टर ही निर्वाचन आयोग के अधिकारी होते हैं। उन्हें चुनाव के पहले अपने यहां की पूरी रिपोर्ट 55 दिन पहले आयोग को देना होता है। इसमें मतदाताओं की पूरी जानकारी से लेकर चुनाव संबंधी सभी तैयारियों की एक-एक बिंदुबार रिपोर्ट शामिल होती है। उसी की रिपोर्ट पर आयोग चुनाव कराने का निर्णय करता है।

सीट खाली होने के 6 महीने में चुनाव सम्पन्न कराना अनिवार्य

नियमानुसार सीट रिक्त होने पर छह माह के भीतर उपचुनाव कराया जाना चाहिए। प्रदेश में कुल 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। आगर मालवा सीट पर उपचुनाव 30 जुलाई को होना था। जौरा विस सीट का उपचुनाव पहले ही टल चुका है। कुछ सीटों को छोड़ सभी सीटों पर 7 सितंबर तक उपचुनाव कराया जाना है।

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भोपाल में मनमाने बिजली बिलों के खिलाफ विधायक पीसी शर्मा का प्रदर्शन / BHOPAL NEWS

Posted: 24 Jul 2020 07:30 AM PDT

भोपाल। लॉक डाउन अवधि एवं कोरोना महामारी में बिजली के भारी भरकम बिल आ रहे है जिससे से लोगों में काफी आक्रोश है, सरकार और बिजली विभाग को इसे संज्ञान में लेते हुए बिजली के बिलों को इंदिरा ज्योति योजना या संबल योजना के तहत भेजे ताकि लोगों को बिजली के बिलों से राहत मिले यह बात पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक पीसी शर्मा ने कही।

पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली विभाग के अधिकारी किसानों एवं गरीबों से बिजली के बिल वसूलने के लिए उनके वाहनों को जब्त कर कुर्की की कार्यवाही कर रही है जो कि अनुचित है। ?सरकार ने बिजली के बिल आधे किये जाने की घोषणा की लेकिन लोगों के बिल आधे नही हुए स्लम एरिया में रहने वालों लोगों के 1 लाख, 75 हजार, 50 हजार तक के बिजली के बिल आ रहे है इतने बिजली के बिल उनके कभी नही आये। उन्होने कहा कि इस संकट की घडी में कांग्रेस पार्टी आम लोगों के साथ है और बढे हुए बिजली के बिलों की लडाई वो पूरी मुस्तैदी के साथ लडेगी।

बिजली दफ्तर पर किया प्रदर्शन

पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने बिजली बिलों से परेशान आम लोगों के साथ कार्यालय प्रबंधक महाराणा प्रताप नगर मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड दक्षिण शहर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उऩ्होने विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौपते हुए लोगों के बिजली के बिलों में सुधार करने, मीटर की जांच एवं रीडिंग सुधार करने की मांग की। शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विपक्ष में रहते हुए कहा था कि बढे हुए बिजली के बिल कोई जमा नही करें यदि उनके कनेक्शन कटेंगे तो वे जोडेंगे इसलिए अब कोई भी बिजली के बिल जमा नही करें यदि अब उऩकी सरकार ने आम लोगों के बिजली कनेक्शन कांटे तो वे उऩ्हें जोडेंगे। इस मौके पर पूर्व पार्षद गुड्डू चौहान, झुग्गी झोपडी संघ के अध्यक्ष ईश्वर सिंह चौहान, राकेश यादव, पूर्व पार्षद सीएम पटेल, अमित समैया, शोएब खान, रुपेश पाल सहित कांग्रेस नेता उपस्थित रहे।

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मध्य प्रदेश कोरोना: 7553 एक्टिव केस, 791 मौतें, 14 जिलों में महामारी, 50 जिलों में संक्रमण/ MP CORONA UPDATE NEWS

Posted: 24 Jul 2020 07:03 AM PDT

भोपाल। सरकारी दस्तावेजों में फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील होती रही लेकिन शिवराज सिंह सरकार के मंत्री सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क का खुला उल्लंघन करते रहे। इसके कारण जनता ने भी कोरोना गाइडलाइन को गंभीरता से नहीं लिया और स्थिति यह हो गई कि मध्य प्रदेश में आज की तारीख में 7553 एक्टिव केस, 791 लोगों की मौत, 14 जिलों में 100 से ज्यादा एक्टिव केस और 50 जिलों में 10 से ज्यादा एक्टिव केस सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो गए हैं। 15 जुलाई से पहले तक अपनी पीठ थपथपा ने वाली सरकार ने राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के दर्जनों इलाके लॉक डाउन कर दिए हैं।

MADHYA PRADESH CORONA BULLETIN 24 JULY 2020

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, मध्य प्रदेश द्वारा जारी कोरोनावायरस मीडिया बुलेटिन दिनांक 24 जुलाई 2020 (शाम 6:00 बजे तक) के अनुसार पिछले 24 घंटे में:-

11286 सैंपल की जांच की गई।

127 सैंपल रिजेक्ट हो गए।

10550 सैंपल नेगेटिव पाए गए।

736 सैंपल पॉजिटिव पाए गए।

11 मरीजों की मौत हो गई।

507 मरीज डिस्चार्ज किए गए।

मध्यप्रदेश में संक्रमित नागरिकों की कुल संख्या 26200

मध्यप्रदेश में कोरोनावायरस से मरने वालों की संख्या 791

मध्यप्रदेश में कोरोनावायरस से स्वस्थ हुए नागरिकों की संख्या 17866

24 जुलाई 2020 को संक्रमित नागरिकों की संख्या 7553

24 जुलाई 2020 को मध्यप्रदेश में संक्रमित इलाकों की संख्या 2839

MP COVID-19 LATEST REPORT की खास बातें

भोपाल गंभीर स्थिति तक पहुंच गया है। अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने के लिए बिस्तर नहीं है। सरकार ने 10 दिन का लॉक डाउन कर दिया है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भोपाल में एक्टिव केस की संख्या 1481

इंदौर में एक्टिव केस की संख्या 1705 लेकिन लॉक डाउन की स्थिति नहीं क्योंकि अस्पतालों में अभी भी जगह खाली है।

7 दिन के लॉक डाउन के बाद भी ग्वालियर की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। आज 63 पॉजिटिव, 743 एक्टिव केस

जबलपुर की स्थिति गंभीर होती जा रही है। आज 28 के साथ एक्टिव केस की संख्या 307 हो गई है।

मध्यप्रदेश का मंदसौर, धार और बड़वानी जिला महामारी की चपेट में आता नजर आ रहा है। यह लास्ट चांस है यदि कंट्रोल नहीं कर पाए तो हालात बिगड़ जाएंगे।

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MPPSC 2020 आरक्षण विवाद के कारण सभी परीक्षाएं स्थगित / MP NEWS

Posted: 24 Jul 2020 06:26 AM PDT

भोपाल। M.P. Public Service Commission (MPPSC) Indore (MP) ने हाई कोर्ट में चल रहे आरक्षण विवाद और कोरोनावायरस संक्रमण के चलते वर्ष 2020 का पूरा परीक्षा कैलेंडर ही स्थगित कर दिया है।

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंसी क्षेत्र इंदौर द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक 2136 दिनांक 23 जुलाई 2020 के अनुसार राज्य सेवा परीक्षा एवं आयोग द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं में आरक्षण से संबंधित प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने से एवं कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में लॉकडाउन के कारण मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वर्ष 2020 आगामी परीक्षाओं के कैलेंडर को स्थगित किया जाता है। आगामी कैलेंडर यथाशीघ्र जारी किया जाएगा।

पिछड़ा वर्ग 27% आरक्षण पर फैसला आने वाला है

कमलनाथ सरकार ने मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण प्रदान कर दिया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई क्योंकि कमलनाथ सरकार के इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की अवमानना होती है जिसमें जाति के आधार पर अधिकतम 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। कमलनाथ की दलील है कि संविधान में आरक्षण के लिए प्रतिशत का प्रावधान नहीं है इसलिए सरकार जितना चाहे उतना आरक्षण दे सकती है जबकि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में कहा गया है कि आरक्षण किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है और आरक्षण किसी अन्य नागरिक के मौलिक अधिकार पर अतिक्रमण नहीं कर सकता।

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ITI ADMISSION MP के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की अधिसूचना / #MPNews

Posted: 24 Jul 2020 06:11 AM PDT

भोपाल। अगस्त 2020 से प्रारंभ नए शैक्षणिक सत्र में GOVERNMENT and PRIVET ITI में प्रवेश की ऑनलाइन (ONLINE ADMISSION) प्रक्रिया एक जुलाई से प्रारंभ है। संचालक, कौशल विकास श्री एस. धनराजू ने जानकारी देते हुए बताया कि शासकीय अथवा प्राइवेट आई.टी.आई में प्रवेश के लिए अभ्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फिलिंग करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 61 हजार 499 रजिस्ट्रेशन तथा 55 हजार 755 अभ्यार्थियों ने च्वाइस फिलिंग की है।

श्री धनराजू ने बताया कि इस सत्र में अन्य राज्यों के आवेदकों के प्रवेश की व्यवस्था निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि एम.पी. ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन तथा त्रुटि सुधार एवं इच्छित संस्थाओं में व्यवस्थाओं की प्राथमिकता के क्रम का विकल्प तथा च्वाईस फिलिंग में त्रुटि सुधार के लिए पोर्टल पर व्यवस्था निर्धारित की गई है। इस सत्र में आवेदक 100 विकल्प भर सकते है।

श्री धनराजू ने बताया कि प्रवेश की कार्यवाही मेरिट अनुसार निर्धारित है। चयनित अभ्यार्थी जिसे उसका प्रथम विकल्प आवंटित हुआ है, यदि वह प्रवेश नहीं लेता है तो उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा तथा वह आगे की काउंसिलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। प्रदेश में 243 शासकीय तथा 900 प्राइवेट कुल 1200 आई.टी.आई. है। शासन द्वारा शासकीय आई.टी.आई. में तीन वर्षों से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया लागू है। अशासकीय आई.टी.आई में पिछले वर्ष से यह व्यवस्था लागू की गई है। इस वर्ष दसवीं कक्षा के परिणाम में देरी के कारण आई.टी.आई. प्रवेश की अंतिम तिथि को 19 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई किया गया है।

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आँगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी / MP EMPLOYEE NEWS

Posted: 24 Jul 2020 08:03 AM PDT

भोपाल। महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत यदि आँगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की ड्यूटी लगाई जाती है और इस दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार की महिला सदस्य को आँगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पद पर नियुक्ति दी जायेगी।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में सर्वव्यापी महामारी कोविड-19 में आँगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका भी कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रही है। अत: यह निर्णय लिया गया है कि आँगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका कोविड-19 के दौरान कर्त्तव्य पालन करते हुए दिवंगत होने पर तथा

भविष्य में राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय आपदा घोषित होने पर अगर इनकी ड्यूटी लगाई जाती है और इस दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार की महिला सदस्य, निर्धारित अर्हताएँ पूर्ण करती है, तो ऐसी स्थिति में नियुक्तिकर्ता अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा उन्हें सीधे नियुक्त किया जायेगा।

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IGNOU के सभी कोर्सेज के लिए TEE अनिवार्य, नोटिफिकेशन जारी / MP NEWS

Posted: 24 Jul 2020 06:04 AM PDT

इंदौर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त यूनिवर्सिटी (Indira Gandhi National Open University) की Term-End Exam 2020 में संस्थान के सभी विद्यार्थियों को शामिल होना पड़ेगा। इग्नू ने सितंबर व दिसंबर 2020 में होने वाली टर्म एंड एग्जाम (टीईई) को सभी कोर्सेस के हर विद्यार्थी के लिए अनिवार्य कर दिया है। इसका नोटिस भी इग्नू ने वेबसाइट पर जारी किया है।

इग्नू के इंदौर समन्वयक डॉ. प्रदीप शर्मा ने बताया कि यूजीसी के दिशानिर्देशों अनुसार फाइनल ईयर और सेमेस्टर के विद्यार्थी सितंबर में होने वाली लिखित परीक्षा में शामिल होंगे। जबकि अन्य विद्यार्थियों के लिए दिसंबर 2020 में परीक्षा होगी। सितंबर 2020 में होने वाले इग्नू टीईई के लिए आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। फॉर्म ऑनलाइन भरे जाने हैं। प्रैक्टिकल परीक्षाओं की जानकारी रीजनल सेंटर्स से मिलेगी।

इग्नू के एकेडमिक काउंसिल ने इस संबंध में फैसला लिया है। इसमें सभी ईयर व सेमेस्टर के विद्यार्थियों को अगले ईयर या सेमेस्टर में प्रमोशन पाने के लिए परीक्षा देनी ही होगी। अधिकारियों का कहना है कि कुछ तकनीकी कारणों से यूनिवर्सिटी अपने विद्यार्थियों को बिना परीक्षा प्रमोशन नहीं दे सकती। इसके पहले तक इंटरमीडिएट सेमेस्टर के फर्स्ट और सेकंड ईयर में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों को यह उम्मीद थी कि उन्हें बिना परीक्षा प्रमोट कर दिया जाएगा।

अधिकारियों का कहना है कि डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी होने के कारण कई ऐसी तकनीकी कारण है जिससे परीक्षा रद्द करना उचित नहीं है। यूनिवर्सिटी द्वारा दी जाने वाली डिग्रियों की विश्वसनियता सुनिश्चित करना जरूरी है। इग्नू से पढ़ाई करने वाले कई विद्यार्थी नौकरीपेशा है। तीन साल की डिग्री को पूरा करने के लिए छह साल तक का समय दिया जाता है। ऐसे में परीक्षा रद्द करके गुणवत्ता से समझौता करना विद्यार्थियों के लिए भी उचित नहीं होगा।

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इंदौर में बाजार खोलने पर आपदा प्रबंधन समूह का निर्णय / INDORE NEWS

Posted: 24 Jul 2020 05:47 AM PDT

इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में निगम द्वारा ठेलेवालों पर हो रही कार्रवाई को लेकर भाजपा-कांग्रेस दोनों ने ही विरोध शुरू कर दिया था। इसके बाद शुक्रवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई। बैठक में शहर को गति देने के लिए कई निर्णय लिए गए।

राखी के त्योहार पर छोटे दुकानदारों के दुकान लगाएंगे

जोन-2 में जहां सोमवार से शनिवार तक सप्ताह के पूरे छह दिन बाजार खुलने पर सहमति बनी। यहां पर लेफ्ट राइट से दुकान खोलने की व्यवस्था को भी खत्म कर दिया गया। वहीं, जोन -1 में अभी भी लेफ्ट राइट से ही बाजार खोलने का निर्णय हुआ। बैठक में यह भी तय किया गया कि गतवर्ष की तरह ही इस साल भी शहर में लगने वाली छोटी-छोटी राखी की दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सकेंगी।

भाजपा शहर अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने बताया कि बैठक में कलेक्टर, कमिश्नर, विधायक मालिनी गौड़, सुदर्शन गुप्ता, महेंद्र हार्डिया, रमेश मेंदोला सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। प्रशासन से शहर को गति देने और लोगों को परेशानी ना हो इसी बात को लेकर चर्चा की गई। इसमें जोन-2 मिल क्षेत्र में लेफ्ट राइट की बाध्यता समाप्त कर पूरे बाजार को सोमवार से शनिवार तक खोलने पर सहमति बनी।

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